गम्भीरबहादुर हाडा
सोमवार, असार ३२, २०७५
1665

कृषिक्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्य राखे पनि कृषिक्षेत्रबाट भएको आम्दानीमा बढी कर लगाइएको देखिँदैन ।

नेपालको भूमिको स्वामित्वमा द्वैध स्वामित्व कायमै छ । मोही र जमिनदारको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धका कारणले उत्पादकत्वमा निकै कमी ल्याएको छ । कुल जमिनको उत्पादनको केवल ३ प्रतिशत मात्रै भूमिलाई उत्पादक बनाउने काममा खर्च गरिएको पाइन्छ । नेपालको जमिन वितरणमा असमान भएकाले द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । नेपालमा प्रत्येक पुस्तामा जमिन पृथकीकरणको क्रम बढ्दो छ । जमिनविहीनको संख्या व्यापक मात्रामा वृद्धि भएको छ । नेपाली गरिब किसान अधिकांश कृषि मजदुर छन् । असंगति कर्जा प्रणालीका कारणले महँगो ब्याजदर भएको ऋण तिर्न कृषकहरू आफ्नो खेतीयोग्य जमिन पनि बेच्ने गरेका छन्, यसबाट जमिनको प्रयोगमा फरक आएको छ । नेपाल सरकारको जमिन प्रयोगका बारेमा प्रस्ट नीति देखिँदैन । २००७ सालको क्रान्तिले अन्धकार युगलाई अन्त्य गरी नयाँ युगको सूत्रपात ग¥यो । यसले राष्ट्रिय जीवनका सम्पूर्ण पक्षहरूमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । २००७ सालपछि देशमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा सुधार कार्य प्रारम्भ भयो । आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरू जस्तै : मोहियानी हक, कुतको निर्धारण, कृषि ऋण सहकारिता र समाजमा व्याप्त शोषणको अध्ययन र सुझाव दिनका निमित्त शाही भूमिसुधार आयोग गठित भयो । पञ्चायती व्यवस्थामा नै पनि यस्ता समस्या हटाउन शाही भूमिसुधारजस्ता आयोग गठन गरिएको थियो ।
सन् १९६८ मा भूमिसम्बन्धी ऐन दोस्रो संशोधनअनुसार हदबन्दी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ठोस प्रशासकीय व्यवस्था मोहीयानी हक परित्याग गरिएको छोडपत्रहरूलाई राम्ररी केलाउने, मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कुत असुल गर्न नपाउने, अनिवार्य बचत कृषि विकास आयोजनामा प्रयोग गरिने आदि व्यवस्था गरिएको पनि पाइन्छ । २०३७ साल फागुनमा भूमिसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधन भएको छ । यस संशोधनअनुसार कुनै किसानले कुनै जग्गामा मोहीको हैसियतले मुख्य वार्षिक उब्जनीको एक बालीसम्म कमाएको ठहरिएमा मोही र जग्गावालाको बीच कबुलियतको दोहोरो कुत बुझाइएको भर्पाई वा रसिद नभए पनि त्यस्तो किसानले सो जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, २०१२ मा उब्जनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कुत लिन नपाइने, १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने, मोहियानी हक सुरक्षित गर्ने, भूमिहीनलाई भूमिवितरण गर्ने, वैकल्पिक ऋणको स्रोतको लागि ‘संयुक्त कोष’ निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गामा अधिकतम हदबन्दी निर्धारण गरी प्रत्येक परिवारलाई तराई र भित्री मधेसमा २५ बिघा, उपत्यकामा ५० रोपनी तोक्नुका साथै घरबारीको हकमा तराई, पहाड र काठमाडांै उपत्यकामा क्रमश: थप ३ बिघा, १६ रोपनी र ८ रोपनी तोकेको छ, तर औद्योगिक व्यवसाय, कृषि, उद्योग, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था र सहकारी खेतीजस्ता निश्चित उद्देश्यका लागि प्रयोग भएका जग्गामा हदबन्दीमा छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । धेरै अघि भूमिसुधार कार्यक्रमको अंगका रूपमा सुरु भएको कित्तानापी हाल आएर समाप्त भएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा र कास्की जिल्लाका लागि सफ्टवेयर निर्माण गरी भू–स्वामित्वका रेकर्डहरू अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । कमैया प्रथा हटाउन कमैया मोचन र वृत्ति विकासका प्रयासहरू भइरहेका छन् । उल्लिखित प्रगतिशील भए पनि भू–स्वामित्व, मोहियानी, भू–सूचना प्रणालीहरूमा ठोस सुधार आउन सकेको छैन । भू–स्वामित्वजस्तो संवेदनशील पक्षका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरकारको हस्तक्षेप तथा शक्ति सकेसम्म कम मात्रामा प्रयोग हुने गरी जनस्तरबाटै जनताको अधिक संलग्नतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन हुनु राम्रो हुनेछ ।
तर, भूमिसुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा विभिन्न त्रुटि देखा परे । केही उदाहरण हेरौं, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त भएको कमै मात्र छ । १६ वर्ष पुगेका व्यक्तिहरूको नाममा छुट्टाछुट्टै दर्ता गर्ने व्यवस्थाले यस्तो कम भएको हो । जग्गाको हदबन्दी अवैज्ञानिक छ । अब्बल, दोयम, सीम, चाहार राख्नु न्यायसंगत छैन । परम्परागत ऋणको स्रोतमा प्रतिबन्ध लगाए पनि किसानहरूले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपरेको छ । भूमिसुधार कार्यक्रम एकैपटक सबैै ठाउँमा लागू नगरिएकाले जग्गावालाहरूले अरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने मौका पाए । सरकारले प्राप्त गरी वितरण गरेको जग्गा स्वयं व्यक्तिले किन्नुपर्ने र भोगचलन गर्नुपर्ने तर यस्तो कानुनी व्यवस्था छैन । कृषिक्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने उद्देश्य राखे पनि कृषिक्षेत्रबाट भएको आम्दानीमा बढी कर लगाइएको देखिँदैन । भूमिसुधारले भूमिमाथि भूपति र मोही दुवैको स्वामित्व गर्छ, जसबाट समाजमा संघर्ष, अशान्ति र वैमनस्यताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसबाट भूमिसुधारप्रति समाजमा नकारात्मक धारणाको जन्म भएको छ । आज पनि ग्रामीण क्षेत्रमा किसानहरू ऋणको बोझबाट थिचिएका छन् । अझै पनि गाउँघरमा साहू–महाजनको बाहुल्यता छ र यसबाट कृषि कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । यो भूमिसुधारको समक्ष अर्को समस्या हो । भूमिसुधार ऐन कतिपय स्थानमा एक–अर्कोसँग बाझ्न जान्छ, जसबाट मोहीहरूले आफ्ना हकबाट वञ्चित हुनुपर्छ । यसरी नै यो ऐन अधिराज्यभरि एकैपटक लागू गरिनुपर्ने थियो । भूमिसुधार कानूनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन जाँदा जमिनदार वा अत्यधिक भूमि ओगटेर बस्ने भूमिपतिहरूलाई कानुनबाट बच्ने पूरापूरा समय प्राप्त हुन्छ र उनीहरूले कानुनबमोजिम आफ्ना जग्गालाई आफ्नो अधिकारमा पार्छन् । उसबाहेक पनि अस्पष्ट भूमिसुधार ऐन, भूमिसुधारमा एकीकृत कार्यहरूको अभाव, कार्यक्रम कार्यान्वनयमा दोष, जनसंख्यामा तीव्र वृद्धि तथा दोहोरो स्वामित्वजस्ता विविध समस्या अझै छन् ।
यसैबीच वार्तमान चौधौं त्रिवर्षीय योजनाले पनि (०७२/७३–०७५/७६) भूमिसुधार तथा व्यवस्था कार्यक्रम ल्याएको छ, जसमा भूमि र भूउपयोग प्रणालीलाई मुलुकको दीर्घकालीन हितअनुरूप समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने भन्ने लक्ष्यसहित भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायमा आधारित भूस्वामित्व भन्ने सोच राखिएको देखिन्छ ।
राष्ट्रको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवम् सर्वाङ्गीण विकासका लागि गरिने सबै किसिमका भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा भूमि वा भूमिस्रोतको परिचालन हुने भएकाले भूमि तथा भूमिस्रोतको सदुपयोग गरी दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । परिवर्तित सन्दर्भमा समग्र भूमिको सदुपयोग गरी दिगो व्यवस्थापन तथा सुशासन कायम गर्नु जरुरी देखिएको छ । भूमिमा सर्वसाधारण जनताको सान्निध्यताको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी भूमिमा सबैको न्यायिक पहुँच स्थापित गर्न, सामाजिक आर्थिक कारणले पछाडि परेका वर्गको भूमिमा पहुँच बढाउन र भू–स्वामित्वको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्नुका साथै वैज्ञानिक भूमिनीति तर्जुमा गरी लागू गर्न आवश्यक देखिएको छ । यसैगरी भूमि तथा भूमिस्रोतको सदुपयोग गरी दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्न परिमार्जित भूउपयोग नीति, २०७२ अनुरूप भूमिको वर्गीकरण गरी सदुपयोग गर्न भूउपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएको छ । विनाशकारी भूकम्पबाट नियन्त्रण बिन्दुहरूको राष्ट्रिय सञ्जालमा पुराएको क्षतिले गर्दा नापनक्साको शुद्धतामा गम्भीर असर परेको हुँदा यसको पुनस्र्थापनाका लागि नापनक्साको पूर्वाधार खडा गर्नु अत्यावश्यक छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यान्वयन गरी कृषकको भूमिमाथिको पहुँच अभिवृद्धि गर्नु, सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नु, भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गरी भूमिको उपयुक्त ढंगले उपयोग गर्नु, भूमि प्रशासनलाई मानव संसाधन समयानुकूल र प्रविधियुक्त बनाई स्तरीय सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन गर्नु, भूमिसम्बन्धी अभिलेखहरू व्यवस्थित गर्नु र मुक्तकमैया तथा हलियाको शीघ्र पुनस्र्थापना गर्नु भूमिसुधार र व्यवस्था क्षेत्रका मुख्य चुनौती रहेका छन् । अवसर भूउपयोग नीति तर्जुमा हुुनु, भूमि व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि दोस्रो पुस्ता सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनु, व्यवस्थित बसोबास गराउने प्रयास सुरु हुनु आदि यस क्षेत्रका अवसर हुन् ।
हदबन्दीभन्दा बढी हुन आएको जग्गा नेपाल सरकारले भूमिहीन किसान र मोहीहरूको हातमा मात्र बिक्री–वितरण गराउनुपर्छ । किसानहरूलाई उचित तरिकाबाट ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा लगाइएको आयकरमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ । जग्गाको हदबन्दी घटाउनुपर्छ । देशको सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा कुत एकै किसिमले तोकिनुपर्छ र कुत बालीको उत्पादनको एकतिहाइभन्दा बढी हुनु हुँदैन । सबैलाई रोजगार सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । महाजनी प्रथा उन्मूलन गरिनुपर्छ र सुकुम्बासीहरू सबैले प्रतिपरिवार दस बिघामा नघटाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । पुनर्वासको नाममा भ्रष्टाचारी, नातावाद, चाकरी गरी ढाँटी, छली लिएका धनीवर्गको जमिन खोसिनुपर्छ । आजको मूल्यमा अनिवार्य बचतको ब्याजसहित सबै फिर्ता हुनुपर्छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका विकास आयोजनाहरूको सञ्चालन स्थानीय विकास समाजसेवीहरूको नेतृत्वमा गरिनुपर्छ । मुलुकमा वैज्ञानिक ढंगले भूमिको व्यवस्था र भूमि विकास गर्न प्रत्येक व्यक्ति (परिवार) को नाउँमा रहेको वास्तविक जग्गा थाहा हुनुपर्छ । यसका लागि प्रयोगमा ल्याइसकेको एउटै व्यक्ति एउटै पुर्जा एउटै परिवारको सिद्धान्त वा अन्य कुनै उपयुक्त प्रणाली अपनाई अधिराज्यभरिका जग्गाको सही लगत निकाल्नुपर्ने हुन्छ । कहाँको कुन जमिनमा के कति खेती लगाउँदा बढी लाभकारी हुन्छ त्यही उत्पादन लगाउन कठोर नीति अपनाइनुपर्ने, साना र मझौला सिँचाइ कार्यक्रमलाई युद्धस्तरमा संचालन गरिनुका साथै जमिनको उत्पादनशीलता बढाउने उपायको खोजीका लागि निरन्तर अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानको परिणामको हरेक वर्ष मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोको निर्माणमा तीव्रता ल्याउनुका साथै कृषि उपजलाई बजारसम्म ल्याउन सहकारी सामूहिक र व्यक्तिगत संस्थालाई राज्यले पर्याप्त सघाउ गर्नुपर्छ । कृषि उद्योगको स्थापना गर्न गराउन र भरपर्दो र उत्पत्ति नीतिको निर्माण गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गराउनुका साथै कृषि श्रमिकहरूको हकहितको रक्षा गरी उत्साह र जागरका साथ काम गर्न मन लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । पुँजीबिना कुनै काम चल्दैन । नयाँ ऐन–नियम बनाएर बचत योजना कार्यक्रमलाई वित्तीय संस्थाहरूका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यसमा सम्पूर्ण नागरिकलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।