गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, मंसिर २६, २०७४
1801

नेपालमा विश्व बैंकको अर्को विफल परियोजनाको नाम थपिएको छ– गरिबी निवारण कोष । परियोजनाको म्याद औपचारिक रूपमा सकिने भएको र विश्व बैंकले यसका लागि थप लगानी नगर्ने जनाउ दिइसकेकाले यसको भविष्य अन्योलमा परेको छ । अर्थमन्त्रालयका एक जना वरिष्ठ अधिकारी केवल भण्डारीले ट्विटरमा लेखका छन्– “परियोजनाको अवधि समाप्त हुने भएकाले परियोजना स्वतः अन्त हुन्छ । म चैं सोचमग्न छु, यसबाट अपेक्षित रूपमा गरिबी निवारण उल्लेख्य हुन नसकेकोमा बितेको समयको हिसाब कसरी दिने भनेर ?” यो परियोजनाका लागि भनेर विश्व बैंकले तीन चरणमा गरी करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । आउँदो वर्ष अर्थात् २०१८ डिसेम्बर ३१ मा परियोजना अन्त्य भएपछि यसमा लगानी भएको र सामुदायिक संस्थाहरूमा घुमिरहेको करोडौं रुपैयाँको अस्तित्व के हुने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । विश्व बैंकले गरेको पहिलो चरणको मूल्यांकनमा गनि कोषलाई मध्यम सन्तोषजनक अवस्थामा राखे पनि अब उप्रान्त अनुदान नदिने औपचारिक जानकारी दिनुले यसको प्रगतिप्रति बैंक सन्तोषजनक अवस्थामा नरहेको देखाउँछ । वास्तवमा गनि कोषको मोडल खराब होइन, जुन ढंगले यसको परियोजना र कार्यक्रमहरू डिजाइन गरिएका थिए, त्यसले सोझै समुदायसम्म पुगेर गरिबी निवारणमा योगदान दिने विधि विकास गरिएको थियो । तर, गैरसरकारी संस्थामार्फत कोषको रकम खर्च गर्ने प्रणालीले यसको कार्यक्रम र खर्च प्रणाली महँगो र अपारदर्शी बनाइदियो । यसका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसहित केही कर्मचारी त भ्रष्टाचारको अभियोगमा अझैसम्म मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
समुदायको मागमा आधारित कार्यक्रम भनिए पनि सामुदायिक संस्थाहरूको छनोट र तिनले लक्षित समुदाय छनोटमा गर्ने चलखेलले गर्दा नै सञ्चालनमा आएको १२ वर्षसम्म जुन ढंगले २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ, त्यसको अनुपातमा गरिबी निवारण नभएको ठहर सरकारी अधिकारीहरूको छ । कोषले सहयोगी संस्था छनोट गर्दा आफूसँग सूचीकृत संस्थाहरूमध्येबाट कम लागत प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई छनोट गर्नुपर्नेमा सुरुमा प्रक्रिया पुर्याए पनि अर्को वर्षदेखि सहमतिका आधारमा बिनाप्रतिस्पर्धा तिनै संस्थालाई सामुदायिक परिचालनको काम जिम्मा दिने गरेको पाइएको छ । यहीँबाट विकृति सुरु भएको हो ।

सबैभन्दा मुख्य सवाल त कोषको स्वामित्वकै विषयमा उठेको छ । गरिबी निवारण कोषको मोडलप्रति यसको मुख्य दाता विश्व बैंकले समेत सन्तुष्टि जनाएकै कारण सरकारले यसलाई विस्तार गर्ने नीति लिएको थियो, तर भोलि यो परियोजनाको अवधि सकिन लागेको अवस्थामा सरकारले यसको निरन्तरताबारे कुनै ठोस विधि नै प्रस्तावित गर्न सकेको छैन । यदि सरकारकै स्वामित्वमा चल्ने हो भने यो पनि गरिबसँग विश्वेश्वरकै अर्को रूप हुन सक्ने जोखिम बढी छ । कार्यक्रम नै फेजआउट भएपछि अहिले कोषमातहतमा रहेका समुदायले के गर्छन् ? उनीहरूमातहत चक्रीय कोषमा रहेको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा कहाँ जान्छ ? त्यसलाई गरिबहरूले दुरुपयोग गरे भने को जिम्मेवार हुन्छ ? भन्ने प्रश्नहरूमा अहिले मुख्य सवाल उठेको छ । समुदायका नाममा रहेको चक्रीय कोषमा यो रकम छ भनिएको छ, तर यसको स्वामित्व, न समुदायको नाममा छ, न नेपाल सरकारको नाममा, न त स्वयं गरिबी निवारण कोषकै नाममा । यसको व्यवस्थापनका लागि कोषले अघि सारेको सहकारीको मोडलले काम गर्न सक्ने देखिँदैन । सन् २००६ मा कोष स्थापनाका बेला र दोस्रो चरणका सहायता स्वीकृति गर्दा राखिएका सर्तहरूको पालना नभएकै कारण अब विश्व बैंक यसमा सहयोग निरन्तरता नदिने निष्कर्षमा पुगेको बुझिएको छ । कोषको सञ्चालक समितिलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्ने मुख्य सर्तको पालनामा अझै पनि सरकार स्पष्ट छैन ।
नेपालमा सञ्चालित विश्व बैंकका सहायता परियोजनाहरूमध्ये बैंक आफैले ‘सफल’मध्येको कोटीमा राखेको गरिबी निवारण कोषबाट उसले हात झिक्नुमा परियोजनाको कार्यान्वयनजन्य समस्या मात्र कारक होइन । बैंक आफैंले नीतिगत परिवर्तन गरेका कारणले लगानीबाट हात झिकेको हो । बैंकका अध्यक्षको प्रतिवेदन, २०१७ अनुसार अब विश्व बैंकले दक्षिण अफ्रिकासहित केही लक्षित क्षेत्रमा मात्र लगानी विस्तार गर्ने र नयाँ लगानीका क्षेत्र खोज्ने उल्लेख गरिएको छ । बैंकले नेपाललाई आफ्नो प्राथमिकता सूचीबाट हटाएको संकेत यहाँबाट आवासीय निर्देशकको कार्यालय हटाएर भूराजनीतिक हिसाबले कम प्राथमिकतामा रहेको बंगलादेशमा पुर्याउनुबाट नै पुष्टि भइसकेको हो । बैंकले अति नै महत्वपूर्ण ढंगले लगानी गरेको र निकै प्राथमिकता दिएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एफएस रिफर्म) लाई सन् २०११ मा बैंक आफंैले ‘असफल परियोजना’मा सूचीकृत गर्यो । त्यसपछि पनि तीन चरणमा वित्तीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा बैंकले गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल देखिएको छैन ।
विश्व बैंक-अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अर्को विश्वव्यापी महत्व कांक्षी नीतिपत्र– गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी) पनि नेपालमा विफल भयो । जसरी १९९० को दशकमा विकासशील देशहरूमा एकै पटक प्रयोग सुरु गराइएको आर्थिक उदारीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरणजस्ता नीति सफल भएको मानिएको थियो, त्यसरी नै सन् २००० को दशकमा विश्वका करिब ७० मुलुकमा लागू गरिएकोमा यो केही सीमित मुलुकमा बाहेक अधिकांश मुलुकमा पीआरएसपी पूर्ण रूपमा विफल भएको वा मिश्रित परिणाम आएको ब्रेटन उड्स प्रोजेक्ट्सले उल्लेख गरेको छ । नेपालमा बहुपक्षीय दाताहरूमध्ये बैंकको भूमिका कमजोर बन्दै गएको २०७२ वैशाखको भूकम्पपछिको दातृ सम्मेलनमै देखियो ।
नेपालको हकमा मात्र होइन, विश्वभरि आर्थिक झुकावमा आइरहेको परिवर्तनले तत्कालीन ब्रेटन उड्न संस्थाहरू (विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार संगठन) द्वारा लादिएका आर्थिक नीतिहरूको प्रभाव कम हुँदै गइरहेको देखिन्छ । ९० को दशकजस्तो पुनर्निर्माण र विकासका लागि अहिले विश्व बैंककै भर पर्नुपर्ने अवस्था छैन । गार्जियन पत्रिकाले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा विश्व बैंकका नीतिहरू क्रमैसँगै विफल हुँदै गइरहेको उल्लेख गरिएको छ । वासिङ्टन कन्सेन्ससले सिफारिस गरेका मोडलहरूको विफलताका बारेमा उक्त विश्लेषणमा तहगत चर्चा गरिएको छ । खासगरी विश्व अर्थतन्त्रमा पूर्वको उदय, परम्परागत विकास मोडलहरू र सिद्धान्तहरूको विफलताले गर्दा नवउदारवादी बहावका नयाँ झुकावहरूको चर्चा सुरु भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा अर्थशास्त्री डोनी रोड्रिकले सोही पत्रिका (द गार्जियन) मै नवउदारवादको नयाँ व्याख्या आवश्यक भइसकेको चर्चा गरेका छन् ।
विश्व बैंकका विफलताको कुरा गर्दा इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेसिगेटिभ जर्नालिस्ट (आईसीआईजे) ले गरेको एक अध्ययनले सन् २००४ देखि २०१३ का बीचमा विश्व बैंकद्वारा लगानी गरिएका करिब १ हजार परियोजनाहरूका कारण ३० लाखभन्दा बढीले थातबास छाड्नुपरेको उल्लेख छ । उक्त अध्ययन (निकालिएका र परित्यक्त विश्व बैंकद्वारा गरिबका लागि तोडिएका वाचाहरू) अनुसार नेपालमा सञ्चालित १४ वटा परियोजनाका कारण नेपालमा आफ्नो थातबास छोड्नेको संख्या उल्लेख्य भएको जनाए पनि संख्या भने खोलिएको थिएन । तीमध्ये ५ परियोजनाबाट मात्र ८ हजार ३ सय ३२ परिवारले थातबास छोड्नुपरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । नागरिकहरूलाई उठिबास गराउने मुख्य परियोजनाहरूमा सडक विस्तार विकास आयोजना, ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण आयोजना, नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना, नेपाल–भारत व्यापार तथा यातायात आयोजना र काबेली प्रसारण केन्द्र आयोजना रहेका अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा पश्चिम सेती, बूढीगण्डकीसहितका प्रस्तावित ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमात्र नभई भारतले प्रस्तावित गरेको कोसी उच्च बाँध परियोजनादेखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनासम्मले गराउने विस्थापनको अर्को तथ्यांक हुन सक्छ । यसो भन्दैमा विकासको गतिबाट पछाडि हट्न पनि सकिँदैन । यस सन्दर्भमा उत्तरी छिमेकी चीनको उदाहरण, तीतो तर विकासका मामिलामा बलियो उदाहरण छ । सडक तथा आर्थिक क्षेत्र योजना (ओबीओर÷बीएन्डआर वा बीआरआई) परियोजनाका लागि द्रुतमार्गका सडक र रेल्वे आयोजनाहरू विस्तार गर्दा चीनले रातारात सिंगो गाउँ नै अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरेका उदाहरण हाम्रो सामु छ ।
त्यसैले अब विकासका नाममा हुने जुनसुकै राजनीति, हस्तक्षेप वा सिफारिसहरूबाट मुक्त भएर हाम्रो आफ्नै विशेषता, आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसारका विकास पद्धति लागू गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । हामीले राजनीति आन्दोलन, क्रान्ति, संक्रमणका नाममा निकै लामो समय गुजा¥यौं; अबको दशक स्थिरताको दशक हुनुपर्छ, आर्थिक समृद्धि र विकासको दशक हुनुपर्छ । सरकारले कुनै ठोस प्रयास र लगानी नगर्दा–नगर्दै पनि हासिल भइरहेको औसत ४.५ देखि ५ प्रतिशतको विकासबाट माथि उठेर ७–८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने दिशामा देश जानैपर्छ । यसका लागि यहाँ दशकौंदेखि लागू गरिँदै आएका दाताका सिफारिसमुखी विकासका सूत्र र सिद्धान्तले मुलुक अगाडि बढाउने हो कि आफ्नै विशेषताअनुसारको नयाँ ढाँचा अवलम्बन गर्ने हो भन्ने विषय नै अबको बहसको विषय हुनुपर्छ ।