खेमराज निरौला
आइतवार, असार ३१, २०७५
1555

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी देशको समग्र विकासमा त्रिविले पुराएको योगदान उल्लेखनीय छ ।

नेपालमा उच्च शैक्षिक संस्थाका रूपमा वि.सं. २०१६ असार ३० गते स्थापना भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले झन्डै ६ दशकको समयअवधि पूरा गर्दैछ । मुलुककै पहिलो विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना भई देशको चौतर्फी विकास र उच्च शिक्षाको प्रगतिमा खेलेको भूमिकाकै कारण हाम्रो देश अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । देशका विभिन्न तह र ओहदामा रही नीति निर्माणदेखि लिएर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत आफ्नो सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्दै आफूलाई एक सफल व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने कतिपय सार्वजनिक सेवाका उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरू यसै विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् ।
अहिले पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील बौद्धिक जनशक्ति, जसले देशलाई हाँकिरहेका छन्, ती सबै त्रिविकै उत्पादन हुन् भन्दा फरक पर्दैन । तर, विडम्बना के छ भने अहिले विश्वविद्यालयको अवस्था जस्तो छ र जे–जस्ता प्राज्ञिक, आर्थिक, प्रशासनिक, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय समस्या भोग्नुपरिरहेको छ र उक्त समस्याप्रति राज्य सञ्चालक र स्वयं संस्थाको उदासीनता र भताभुङ्ग अवस्थाले जो–कोहीलाई पनि दुःखी बनाएको छ । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था फेरिएको छ पुराना राज्य संरचनाहरू बदलिएका छन् तर विश्वविद्यालयको अवस्था भने झन्झन् दयनीय र अस्तव्यस्त बन्दै गएको प्रति देशका बौद्धिक वर्गले घचघच्याउनुपर्ने भएको छ । विश्वविद्यालय शिक्षाको इतिहास त्यति लामो नभए पनि आजसम्म आइपुग्दा त्रिविले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा खेलेको अहम् भूमिकालाई भने बिर्सन सकिँदैन ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी देशको समग्र विकासमा त्रिविले पुराएको योगदान उल्लेखनीय छ । यसपछिका कालखण्डमा विश्वविद्यालय शिक्षामा उल्लेख्य विस्तार एवं प्रगति भएका छन् । हाल नौवटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहे पनि मुलुककै सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिवि एक्लैले उच्च शिक्षाको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । उच्च शिक्षाको त्यति ठूलो हिस्सा ओगटेको मुलुकको अग्रणी विश्वविद्यालय मूलतः समस्या र अभावबाट ग्रस्त छ । पछिल्ला वर्षहरूमा त्रिविका हरेक गतिविधि आलोचित र अस्तव्यस्त बन्न पुगेका छन् । यो संस्था ठूलो र अव्यवस्थित त छँदैछ, तर यसको पढाइको स्तर र उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिको गुणस्तरीयतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदैनन्, जसले गर्दा यसको विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत करिब ३० प्रतिशत मात्र छ । यो गम्भीर समस्यालार्ई समयमै समाधानतर्फ नलाग्ने हो भने मुलुकको पुरानो विश्वविद्यालय धाराशाही हुने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षाले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्छ र त्यो जनशक्तिको भोलिको भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने विषयमा बहस चलाउनु आवश्यक छ । विभिन्न शैक्षिक आयोग र परियोजनामार्फत पनि उच्च शिक्षामा सुधार गर्न खोजिएको छ, तर ती पर्याप्त हुन सकेको छैनन् ।
विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई दिने सम्बन्धनबारे स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहुँदा त्रिविको लक्ष्य र उद्देश्यमै प्रश्नचिह्न लागेको छ । सम्बन्धन मात्रै बेचेर अथोपार्जन गर्ने हो कि सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको अवस्थाका बारेमा पनि बेलाबखत अनुगमन गर्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनुप¥यो । कतिपय सम्बन्धन प्राप्त नयाँ क्याम्पसहरूमा ५० जनाभन्दा पनि कम विद्यार्थी हुनुले त्यस्ता क्याम्पसहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अर्कातर्फ विश्व विद्यालयहरूमा प्राज्ञिक अनुसन्धान र प्रकाशनका कार्यहरू ज्यादै न्यून छन् ।
बौद्धिक चोरी, चाकडी, चाप्लुसी र आसेपासे प्रवृत्तिले त्रिविको प्राज्ञिकता पतनको बाटो उन्मुख छ । रिडर र प्रोफेसर बन्ने होडबाजीमा गलत बाटो हिँड्ने प्रवृत्तिले त्रिविको बौद्धिकता कहाँ पुग्ने हो, चिन्ताको विषय बनेको छ । बौद्धिक चोरी त्रिविमा बहसको विषय बने पनि यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायले पहल नगरिदिँदा त्रिविको साख दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ ।
आजसम्म कसैलाई कारबाही नगरि सबै जिम्मेवारीबाट उम्कने प्रवृत्तिले प्राज्ञिकता स्खलित हुन पुगेको छ । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा प्रमुख दलहरूको भूमिका उल्लेख्य रहे पनि परिवर्तित सन्दर्भमा दलका भ्रातृ संगठनहरूले आफ्नो सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्न नसक्दा यिनीहरूको काम केवल पद र प्रतिष्ठाको बार्गेनिङमा मात्र सीमित भएको छ । अनशन, सत्याग्रह, धर्ना, अध्ययन–अध्यापनमा अवरोधजस्ता गतिविधि त्रिविका पर्यायवाची हुन् भन्दा फरक नपर्ने भएको छ ।
पिएचडी र स्नातकोत्तर तहमा तयार पारिने अनुसन्धान पत्र (थेसिस) को गुणस्तरीयता चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । बजारमा किन्न पाइनेदेखि लिएर आयातित रेडिमेड थेसिस पाइने जस्तो गैर प्राज्ञिक क्रियाकलापले त्रिविको गरिमालाई थप चिन्ताजनक अवस्थामा धकेलेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमुलक कार्यमा खर्च गर्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । तसर्थ निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई विश्वव्यापी विश्वसनीय एवं प्रतिस्पर्धी वनाउने हो भने अध्ययन–अनुसन्धान एवं प्रकाशनका समग्र पक्षमा सकारात्मक हस्तक्षेप हुन जरुरी छ । राजनीतिक परिवर्तन एवं सरकार परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयमा समेत त्यसको असर प्रत्यक्ष पर्ने गएको छ ।
यसैगरि, राजनीतिक आस्था र पहुचका भरमा विश्वविद्यालयका महŒवपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रथाले त्रिविको साख गिर्दो छ । कतिपय निर्णय विश्वविद्यालयको विकासका लागि घातक सिद्ध भएका छन् । विश्वविद्यालय सेवा प्रवेशको एकमात्र आधिकारीक निकाय त्रिवि सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाई हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छे प्रवेश गराउनेतर्फ सक्रियता देखाउनु जरुरी भएको छ । हैन भने त्रिवि पनि बौद्धिक रूपमा टाट पल्टिएकाहरूको भीड जम्मा गर्ने भर्तीकेन्द्र हुन बेर छैन । विद्यार्थी भर्ना, स्टाफिङ र भौतिक पूर्वाधारमा विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक त्रिवि आमनेपाली जनताको आशा र भरोशाको केन्द्र थियो । त्रिविको नाम सुन्नेबित्तिकै जो–कोहीको पनि शिर श्रद्धा र भरोशाले निहुरिन्थ्यो । यस्तो गरिमामय संस्था आज आएर किन सर्वत्र आलोच्य बन्न पुग्यो ?
पछिल्ला वर्षहरूमा त्रिविले बिनाअनुसन्धान, बिनाआधार हचुवाका भरमा विभिन्न ठाउँमा धमाधम खुलेका क्याम्पसहरूलाई राजनीतिक पहुचका भरमा सम्बन्धन दिँदै गयो । अहिले कतिपय त्यस्ता क्याम्पस विद्यार्थी अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा क्याम्पसहरूबाट कस्तो जनशक्ति उत्पादन होला ? के त्रिविको काम भनेको सम्बन्धन मात्र दिँदै जाने, त्यस्ता क्याम्पसहरूको कहिल्यै पनि अनुगमन नगर्ने हो ? कस्ता जनशक्ति छन्, शैक्षिक स्तर कस्तो छ, त्यो पनि नहेर्ने, सम्बन्धनबाट पैसा मात्र सङ्कलन गर्ने ? सम्बन्धन दिनु नराम्रो छैन, तर बिनापूर्वाधार सञ्चालन भएकालाई दिनु भनेको त्रिविले आफ्नो शैक्षिक स्तर बिर्सनु हो । सम्बन्धन दिएर धमाधम क्याम्पस खुल्दैमा शैक्षिक स्तर सुध्रिएको मान्न सकिँदैन । शैक्षिक स्तर त्यतिखेर सुध्रिन्छ जब उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार रहँदैनन् । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत योग्य ठहर्छ ।
त्रिविका हरेक नीति र योजनाहरू त्यहाँ कार्यरत अध्यापक एवं कर्मचारीतन्त्रका कारण सफलतापूर्वक लागू हुन सकेका छैनन । चरम राजनीतिक गुटबन्दी र दादागिरीका कारण यसको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संस्थाको आफ्नै नीतिगत प्रक्रियाको विकास कार्यान्वयन पक्ष एवं मूल्याङ्कन गर्ने तौरतरिका पनि सन्तोषजनक छैन । परीक्षा प्रणाली दिनानुदिन खस्कँदो छ । अहिलेसम्म त्रिविका धेरै गतिविधि केन्द्रीय स्तरमा मात्रै सञ्चालन भएका छन्, जसले गर्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । त्यसै संरचनाअनुरूपका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भई दुईतिहाई बहुमतको सरकार पनि गठन भई झन्डै पाँच महिनाको समय अवधि बितिसकेको छ, तर मुलुकको उच्च शिक्षाको झन्डै ९० प्रतिशत विद्यार्थीको भाग्य र भविष्य मात्रै नभएर मुलुककै समग्र भविष्य बोकेको अग्रणी विश्वविद्यालयको भाग्य र भविष्यका बारेमा भने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था उदासीन हुँदाँ विश्वविद्यालयको भविष्य अन्योलग्रस्त छ ।
मुलुकको झन्डै सबैजसो संघसंस्था केन्द्रीकृत प्रणालीबाट क्षेत्रीय र स्थानीय संरचनामा गइसके, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय नै भएर रहिरहनु वा रहिरहन दिनु संघीयताको मर्मअनुरूप कदापी भएन । विश्वविद्यालयजस्तो गरिमा र प्रतिष्ठा बोक्ने प्राज्ञिक थलोमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले उच्च शिक्षा लथालिंग मात्र भएको छैन, गुणस्तरसमेत खस्किन पुगेको छ । अहिले उच्च शिक्षामा करिब ३० प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुन्छन् । ७० प्रतिशत लगानी खेर गइरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका आंगिक क्याम्पसप्रति आकर्षण घट्दो छ । क्षमता र वरिष्ठताका आधारहरू क्रमशः समाप्त हुँदै गएका छन् । पढाउनुका साटो दलका झोला बोक्ने नै पुरस्कृत हुन थालेपछि प्राज्ञिक मर्यादा र गुणस्तर कहाँ खोज्ने ?