कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार २९, २०७५
1516

मानवीय श्रमको प्रयोग गरेर खनिएका सडकहरू वातावरणीय दृष्टिकोणले अनुकूल मानिन्छन् ।

सडक सञ्जालहरूको विस्तार र यातायातको सहजता विकासको पहिलो आधार हो । नेपालमा अझै पनि सबै ठाउँमा यातायातको सुविधा पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो केही वर्षयतादेखि देशका विभिन्न ठाउँमा ग्रामीण सडक बनाउने होड चलेको छ । नेपालमा ग्रामीण सडक निर्माणको क्रम पछिल्लो दस वर्षमा तीन गुणा बढी वृद्धि भएको छ । यसरी वृद्धि भएका सडकहरूको अवस्था वर्षातको समयमा हेर्ने हो भने झन बढी जोखिमयुक्त छन् भने मानिसका लागि कष्टकर । यहाँको सडकको दुरवस्था हेर्ने हो भने यसले विकासभन्दा बढी विनाशलाई निम्त्याएको देखिन्छ । अहिले ग्रामीण सडकहरूको प्रदूषण स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्य समस्या बढाउने मुख्य कारण बनिरहेको अवस्था पनि छ । यातायातको पहुँच नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा बजार, सेवा एवं आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुने भएकाले सडक विकास एवं विस्तारको आवश्यकता अपरिहार्य छ, तर व्यवस्थित तरिकाले निर्माण सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । सडक सञ्जालहरूको विस्तारबाट स्थानीय स्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, बजारजस्ता सामाजिक सेवा र सुविधाको उपलब्धतामा समेत सहज पहुँच पुग्ने देखिन्छ ।
सडक विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालको पक्की सडकमा अन्दाजी ३० प्रतिशत जनसंख्याको मात्र पहुँच रहेको छ । त्यसमध्ये करिब ७० प्रतिशत सडक सञ्जाल तराई क्षेत्रमै रहेको छ । ग्रामीण पूर्वाधार विकास एवम् कृषि सडक विभाग (डोलिडार) का अनुसार हालसम्म नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा साना ठूला गरी लगभग ६ हजारको हाराहारीमा सडक निर्माण गरिएको छ, जसमध्ये १ हजार २ सय ३२ किलोमिटरमा कालोपत्रे र ८ हजार ४ सय ८ किलोमिटरमा ग्राभेल छ भने ३३ हजार ४६ किलोमिटर सडक धुले अवस्थामा रहेको छ । यसबाट देशका २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् ।
नेपालका पर्वतीय क्षेत्रमध्ये सुगमता, उत्पादन, हावापानीलगायत विविध कारणले गर्दा महाभारत र चुरे पर्वतीय क्षेत्रमा मानिसकोे बसोबास अन्य पर्वतीय क्षेत्रको तुलनामा बढी छ । त्यस्ता कोमल भू–बनोटयुक्त भिराला पहाडहरूमा विगत डेढ दशकदेखि दीर्घकालीन सोचबिना द्रुततर गतिमा सडक निर्माणको होड चलिरहेछ । कतिपय स्थानमा त काठ तस्करहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि वनजंगल क्षेत्रलाई नै लक्षित गरी खनिएका ग्रामीण सडकहरूले विकासभन्दा बढी विनाशलाई निम्त्याइरहेका छन् । सामुदायिक वनबाट अवैध रूपमा काठ कटानी गरी फाइदा लिन पाइने हुँदा ठेकेदारको मिलेमतोमा वनबाट रेखाङ्कन गरी सडक निर्माण गर्ने गरेका घटना नेपालको चुरे क्षेत्रमा प्रशस्त पाइन्छ ।
नेपालमा निर्माण हुने सडकहरूमध्ये करिब ७० प्रतिशत दातृ संस्थाको सहयोगमा निर्माण भएकोे छ । सन् १९७६ मा पहिलो पटक नेपालमा ग्रामीण सडक निर्माण गर्नका लागि एसियाली विकास बैंकले सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि भने स्वीस विकास नियोग, जीटीजेडलगायतका संस्थाले ग्रामीण सडकको विकासमा सहयोग गर्न थाले । हाल आएर नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोत परिचालन गरी ग्रामीण सडक निर्माणमा जोड दिएको छ । नेपालको दुर्गम भू–भागमा बसोबास गर्ने वर्गको पहिचान गरेर उनीहरूलाई देशको मूल प्रवाहमा जोड्नका लागि ग्रामीण सडकको निर्माण अपरिहार्य बनेको छ, तर आवश्यक अध्ययनबिना नै ग्रामीण भू–भागमा सडक निर्माण गरिँदा भने आर्थिक एवं वातावरणीय प्रभाव परेको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार सडकको ट्र्याक खोल्दा भिरालोपन मिलाइएको छैन भने पछि झनै ठूलो समस्या पर्ने गर्छ । ट्र्याक खोल्दा नै सडकको भिरालोपन अर्थात् ग्रेडिएन्टलाई मिलाइएको हुनुपर्छ ।

स्थानीय बासिन्दाको हितलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने, वनजंगल, खेतबारी, पानीका स्रोत, सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्रलगायतका स्थानलाई क्षति नपुराई वातावरण एवं प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत अनुकूल हुने किसिमले ग्रामीण सडक निर्माण गरेको उदाहरण विरलै पाइन्छ ।

 मानवीय श्रमको प्रयोग गरेर खनिएका सडकहरू वातावरणीय दृष्टिकोणले अनुकूल मानिन्छन् । किनभने यस्ता सडकमा भू–क्षय, पहिरो र बाढीका समस्या त्यति धेरै बढेको पाइँदैन, तर अचेल त्यसतर्फ त्यति ध्यान दिइँदैन । श्रमको प्रयोग गरेर बनाउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत लाभको उद्देश्यले उपकरणको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । छिटो सडक निर्माण हुने भनी ग्रामीण सडक निर्माणमा डोजर, एस्क्याभेटरजस्ता गह्रौं उपकरणको प्रयोग गर्ने प्रचलन छ, जसका कारण कमलो र भिरालो प्रकृतिको चुरे तथा महाभारत पर्वतीय क्षेत्रका सयौ स्थानमा रहेका वनजंगल र खेतीयोग्य जमिन खलबलिई क्षति पुगेको छ । स्थानीय बासिन्दाको हितलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने, वनजंगल, खेतबारी, पानीका स्रोत, सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्रलगायतका स्थानलाई क्षति नपुराई वातावरण एवं प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत अनुकूल हुने किसिमले ग्रामीण सडक निर्माण गरेको उदाहरण विरलै पाइन्छ ।
अवैज्ञानिक तवरले ग्रामीण सडकको निर्माण गरिनुको अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर देखिन्छ । भू–क्षयमा वृद्धि, वातावरणीय एवं जलाधारीय अवस्थामा ह्रास, सडक निर्माण गर्दा जथाभावी रूपमा फालिएका ढुङ्गा, माटो, गिट्टीका कारण खेतीयोग्य भूभाग पुरिन गई हजारौं हेक्टर खेत बगरमा परिणत भएका छन् । हिजोआज वर्षातको समयमा त ग्रामीण सडकहरू भत्किएर गाडी नै नचल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सडक निर्माणसँगै पानी बग्ने नाली नबनाइनु, टेवा पर्खालको निर्माण नगरिनु, वातावरणीय संरक्षणका उपाय एवं इन्जिनियरिङ अध्ययन नगरिनु, न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड पनि पूरा नगरी बनाएको सडक चाँडै बिग्रने, मर्मत गर्न बढी रकम लाग्ने समस्याले स्थानीय स्तरमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा ग्रामीण सडक निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याको अध्ययन गर्दै आधुनिक प्रविधिहरूलाई ग्रामीण सडक निर्माणमा समावेश गर्न सके सडक निर्माणपछिको अवस्थामा दिगोपन हुने निश्चित छ । साथै, विकास तथा निर्माणका हरेक क्रियाकलापमा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके पर्याप्त लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । साथै निर्माणअघि सडकको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यस्ता सडकहरू मानवमैत्री र वातावरणीय दृष्टिले समेत अनूकुल हुने देखिन्छ ।
-कृष्णप्रसाद सिग्देल