रमेश भट्टराई
बिहिवार, असार २८, २०७५
396

शिक्षकसँग शिक्षण कला र अाफुमा भएको ज्ञानलाई प्रभावकारी सञ्चारण गर्ने क्षमता हुनुपर्छ ।

वर्तमान अवस्थामा सरकारले बल्ल ‘शिक्षक लाइसेन्स’ लिएर बूढा बनिसकेका शिक्षित वर्गका लागि शिक्षक पदको खुला विज्ञापन खुलायो । २०५२ सालपछि देशमा दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म जम्मा ३ वटा मात्र शिक्षकका लागि खुला परीक्षा हुनुले नै नेपालले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको प्रस्ट पार्छ । अदूरदर्शिताको पराकाष्ठालाई नियाल्दा २०५२ को नतिजा एकैचोटि २०६० मा प्रकाशित हुनु अर्को अचम्मको खेल हो । तसर्थ अब राजनीतिको घोडेजात्रा मात्रै होइन, अन्य धेरै खाले अत्यावश्यक विषयलाई पनि पर्दामा ल्याइनुपर्छ । शिक्षाजस्तो पवित्र मन्दिरभित्र अन्योल हुनु, देशको प्राथमिकताबाट टाढा राखिनु, अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको दुर्दशाबाट युवा वर्गमा प्रताडना छ । आव ०७५/७६ को बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी भनेर कुल बजेटको १०.२३ प्रतिशत अर्थात् रु. १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये संघको लागि ४६ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख भागमा परेको छ भने प्रदेशलाई २ अर्ब ८५ करोड ७३ लाख तथा स्थानीय तहका लागि ८५ अर्ब ११ करोड ५० लाख रकम विनियोजन भएको छ । संविधानतः हेर्ने हो भने धारा ३१ उपधारा २ मा भनिए बमोजिमको आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क हुने व्यवस्था छ भने माध्यमिक तहको शिक्षा पनि निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ । यसअघि भने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने अनुमान गर्नुभएको खबर पनि पैmलिएकै हो । यसरी हेर्दा हाम्रो मुलुकले शिक्षा विकासको जगमा टेकेर प्राज्ञिक वर्गसँग हातेमालो गर्ने सोचमा खासै दिलचस्पी राख्नै सकेको छैन । आव ०७४/७५ मा कुल बजेटको ९.९१ प्रतिशत बजेट विनियोजित भयो । १० वर्षअघिको विवरण हेर्दा ०६७/६८ मा सबैभन्दा धेरै १७.११ प्रतिशत बजेट शिक्षा विकासको पोल्टोमा पर्न गएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा दिगो विकासको लक्ष्य तथा गुणस्तरीय शिक्षाको सुधारका लागि आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन अप्ठ्यारो छ ।
शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमतिर आँखा लगाउँदा यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा भर्ना भएका सबैलाई माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रावधान छ । तर, शिक्षाका धेरै ठूला कार्ययोजनामा अनुदान र सहयोगको भरोसा रेहेको परजीवी र आसे प्रवृत्तिबाट हामी कहाँ आधुनिक गन्तव्यतिर लम्कियौँ र ! नेपाल सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४.४ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा खर्चिन्छ । रकम खर्चिनु र शिक्षाको विकास तथा गुणस्तर बढ्नुसँग नीतिगत तहमा, कानुनी तवरमा या त शिक्षा सरोकार सबैबाट आत्मसमीक्षा पनि भएको लाग्दैन । शिक्षाको गुणस्तरीयताको सम्बन्ध प्राविधिक सिप र सक्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै हो । यसर्थ शिक्षाको विकास गर्नु भनेको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेर शिक्षाको रथलाई परिपक्व बनाउने आधार उत्पन्न गर्नु हो ।

हाल विद्यालय तहमा करिब ७४ लाख बालबालिका अध्ययनरत रहेको थथ्याङ्कलाई नियाल्दा भौतिक पूर्वाधार विकास, प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने तथा सूचना प्रविधिसँगको पहुँच विस्तार गराउँदै जाने कुरामा अप्ठ्यारा छन् । भर्ना अभियानले एउटा माहोल त तात्यो, तर अभिभावकका बाध्यता र चेतनाको स्तरमा परिवर्तन गर्ने प्रावधान खै ? यसर्थ पनि शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई बढावा दिन अब कार्यमूलक व्यवहारको खाँचो छ । शिक्षा नीतिमा गरिँदै आएको सुधारको पक्षमै अन्योल छ । प्रकाशन सामग्री, तलबभत्तामा हुने खर्चलाई हेर्दा शिक्षामा बजेट व्यवस्थापन तथा प्राज्ञिक व्यवस्थापनमा सजगताको खाँचो छ ।
एउटा शिक्षकको दिमागमा भरिएको ज्ञानलाई सिकारुको दिमागमा सार्ने, त्यसमा नवीनता थप्ने, कुशल सञ्चरण गर्ने कला र सीपको समष्टिगत गुणले भरिएको व्यक्तित्व शिक्षक हो । शिक्षकसँग शिक्षण कला र अाफुमा भएको ज्ञानलाई प्रभावकारी सञ्चरण गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । तर, नेपालमा शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरीयताको सोच र नीति नै फितलो र अत्यन्तै नीच मानिएको कानुनी प्रावधानले स्पष्ट पार्छ । मुलुकको समृद्धिको नारामा शिक्षाकै प्राधान्यता रहनुपर्ने हो । शिक्षा त प्राविधिक विषय हो । यसर्थ शिक्षाको विकासका लागि सरोकार सबैमा अध्यापन योजनाको तहदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण, पुनः परीक्षण, परीक्षाको विश्वसनीयता र वैधता कायम, विद्यार्थीको गुणस्तरीय र सक्षमता मापन तथा नतिजा प्रकाशनमा लापरवाही गरिनु हुन्न । शिक्षाको सुधारका लागि अब शिक्षाशास्त्र संकायका सरोकारवाला सबैमा सुधार हुँदै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षक त त्यो हो जसलाई शैक्षणिक ज्ञान र बालमनोविज्ञानको गुदीलाई व्यावहारिकता दिने शिल्पकला हुनुपर्छ । यो कला र विज्ञानको सङ्गमलाई सिकाउने विषय शिक्षाशास्त्र हो । शिक्षक सबल जनशक्ति उत्पादन गर्न ज्ञान र परिवर्तनसँग अद्यावधिक बन्दै विषयवस्तुमा पोख्त हुनुपर्छ । मूलतः युवामा नवीन पद्धतिको ज्ञान, प्रविधि प्रयोगमा चासो तथा बालमैत्री शिक्षणका विश्वव्यापी अभ्यासलाई अपनाउने चाहना र क्षमता हुन्छ । तर, ताजा दिमाग र जोस भएका युवालाई देशले लामो समयदेखि महत्वपूर्ण स्थानबाटै पाखा लगाएर राख्यो । देशलाई चाहिएको शैक्षिक जनशक्ति फालाफाल भइरहँदा शिक्षामा नवीन सोचलाई प्रश्रय नदिइनु देशकै ठूलो घाटा हो ।
व्यवस्थापन समिति बन्दा, शिक्षक नियुक्ति गर्दा, शैक्षिक तालिममा सहभागी गराउँदा, शिक्षकलाई सरकारले दिने गरेका अन्य सबै खाले प्रक्रियामा राजनीतिको झुसिलो डकारले रोगी बनाएकै छ । विद्यालय तहदेखि त्रिविसम्मको शिक्षामा राजनीति हाबी नबनेको होइन । शिक्षामा तलदेखि माथिल्ला तहसम्ममा नै निजी र सामुदायिक दुई खाले वर्गीयता छ । धनी महाजनले पढाउने धेरै पैसावालका लागि छुट्टै स्कुल, कलेजमा भर्ना गर्ने अर्को संसार छ । यसमा त गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा धेरै फेसन, ढोङ र प्रतिस्पर्धा चल्छ । बच्चैदेखि इन्टरनेसनल स्कुलमा पढाएर विदेशको भूत दिमागमा हालिन्छ । स्वदेशमा आत्मनिर्भरता सिकाइँदैन । किताबको गह्रौँ भारी बोकाइन्छ । गृहकार्यको पीडामा बालमस्तिष्कलाई प्रताडना दिइरहिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अधिकांश निम्न वर्गका विद्यार्थीहरूमा पढ्ने उचित वातावरण र लगनशीलता नहुनु नौलो कुरै होइन । कानुन अनेकौँ आउँछन्, तर के गर्ने त्यहाँ व्यापारको खुलेआम सञ्जाल बन्छ । अझ निजी विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिन्छ, त्यो कसले पाएको छ ? त्यहाँ अङ्ग्रेजी भाषाको भूत चढाएर आफ्नो मातृभाषालाई त बिर्साएकै छ, साथमा नेपाली भाषा पनि जान्दैन ।
कूटनीतिक व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय कोणमा शिक्षाको विकासका लागि कमसेकम भएका स्रोत र अर्थतन्त्रको सदुपयोग हुनु आवश्यक हुन्छ । शिक्षामा भएका बजेट चुहावटका कारण सरकारी विद्यालयको भौतिक संरचना कुरूप र अस्तव्यस्त देखिन्छन् । विद्यालयको उपयुक्त साजसज्जा भएको पाइँदैन । सदियौँदेखिका पुराना बोर्डसमेत बदलिँदैनन् । विद्यार्थीका लागि आवश्यक भौतिक, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक तत्वका बारेमा शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीको त्रिकोणात्मक सहसम्बन्ध नहुनु नेपालको शिक्षाको विशाल चुनौती उस्ताको उस्तै छ । यसर्थ अबको संघीय शिक्षामा बौद्धिक वर्गले, शिक्षित वर्गले क्षमता, सीप र कलाका आधारमा अवसर पाउनु अत्यावश्यक छ । बजेट अाफैँमा अपर्याप्त त होला नै तर प्राज्ञिक संयोजन र सदुपयोगको कोणबाट हेर्दा भ्रष्टाचारको दलदलबाट जोगाउने विषय बढी मार्मिक बन्छ । संघीय व्यवस्थापनमा शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्न स्पष्ट शैक्षणिक नीतिको विषयमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रमा रहेका र पहुँच भएकालाई पार्टीको काखी च्यापेर अवसर दिने परिपाटी भन्दा माथि उठेर प्राज्ञिक वर्गको परामर्शबाट शिक्षाको विकासमा कुनै पनि खाले अन्योलता र विवाद नरहनेतर्फ सरोकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक समुन्नति, शिक्षाको पेसागत उन्नयन र अत्याधुनिक विकासतिर मोडिनुपर्ने भिजनले पैसाको बिटो देख्न थाल्दा शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर दुर्घटना हुन्छ । अबको संघीय शिक्षाले स्थानीय जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरोस्, तर त्यहाँका जनतालाई त्यहीँ या त देशमा खपत गर्ने खालको आत्मनिर्भर बन्ने शिक्षा देओस् ।