कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर २५, २०७४
3086

मंसिर १० गते प्रथम र २१ गते दोस्रो चरणमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाद्वारा जारी संविधानअनुरूपको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको गठन भएको छ । नयाँ संरचनाअनुसारको जनप्रतिनिधित्वको यस व्यवस्थासँगै मुलुक लामो संक्रमणकालबाट मुक्त भएको छ । यससँगै अब संविधानको भावनाबमोजिम मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
इतिहासतर्फ फर्कंदा २०४६ सालमा प्रथम ऐतिहासिक जनआन्दोलनद्वारा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरिए पनि २०५२ सालमा प्रारम्भ भएपछि मुलुकमा एक दशकसम्म हिंसात्मक र ध्वंसात्मक गतिविधि जारी रह्यो । जनधनको ठूलो क्षति पुगेको सो कालखण्ड नेपालकै इतिहासको दुर्भाग्यपूर्ण कालखण्ड हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । २०४७ सालमा संविधान जारी भई सम्पन्न निर्वाचनपश्चात गठन भएको नेपाली कांग्रेसको बहुमत सरकारले विकास र समृद्धिका केही आधारशिला खडा पनि गर्यो । तर, आन्तरिक कलहका कारण उक्त सरकार तीन वर्षमै ढल्यो । मुलुकले अनपेक्षित निर्वाचनको सामना गर्नुपर्यो । मुलुकमा यहाँदेखि प्रारम्भ भएको राजनीतिक अस्थिरता हालैको निर्वाचनपश्चात मात्र समाप्त भएको हो ।

अस्थिरताकै बीच लामो सशस्त्र द्वन्द्व प्रारम्भ भयो । त्यही अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै संवैधानिक हैसियतमा रहेका राजाले सत्तामाथि आँखा गाडे । सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिने दुष्प्रयास गरे । फेरि एकपटक लोकतन्त्र जोखिममा पर्यो । यसप्रति दलहरू गम्भीर भए । यही गम्भीरताको परिणामस्वरूप लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादी तथा आफ्नो हातमा शासनसत्ता लिई प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथि नै चुनौती दिइरहेका तत्कालीन राजा शाहीका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका सात दलबीच २०६२ साल मंसिर ७ मा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि संयुक्त जनआन्दोलन चल्यो । सोही आन्दोलनको बलमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रणालीको समेत अन्त्य भई मुलुक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थातर्फ अग्रसर भयो । २०६४ साल चैतमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् २०६५ जेठ १५ गते बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो। संवैधानिक राजतन्त्रका विरुद्ध संघर्ष गरेका दलहरूबीचको सहमतिमा यो सबै सम्भव भएको थियो ।
तर, त्यसपछि फेरि सत्ताका खेलहरू प्रारम्भ भए । राजनीतिक खिचातानी भए । संविधान लेखनभन्दा पनि सत्तामा कसरी पुग्ने, कसलाई तान्ने र कसलाई फाल्ने भन्ने जस्ता गलत अभ्यासहरू मात्र भए । सार्वजनिक पदहरूमा भागबन्डामा नियुत्ति गर्ने क्रम प्रारम्भ भयो । यसले गर्दा राज्य संयन्त्र विवादमा प¥यो भने निहित स्वार्थका लागि गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम जारी रहँदा तथा जहाँसुकै आफ्ना अनुकूलका व्यक्ति खोज्ने प्रवृत्ति कायम रहँदा जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीको बारम्बार नियुक्ति र फेरबदल हुन थाल्यो । यो क्रम दोहोरिइरहँदा एकातिर मुलुकको प्रशासन अस्थिर भयो भने अर्कातिर विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भए । नीतिगत व्यवस्था अस्थिर हुँदा लगानीको वातावरण बनेन, उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरूको स्थापना क्रम घट्यो, जसका कारण रोजगारीका अवसरहरू गुम्दै गए । बाध्यतामा युवाशक्ति रोजगारीका लागि विदेश ओइरिन थाल्यो । कृषि कार्यमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन जाँदा खेतबारी बाँझै रहने र कृषउपजहरूको समेत आयातमा ठूलो वृद्धि हुन थाल्यो । यसले गर्दा मुलुकको आयात–निर्यातबीच ठूलो खाडल देखिन थाल्यो, जसले अर्थतन्त्र कमजोर र परनिर्भर हुन थाल्यो ।
स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखी साझा एजेन्डा बनाउनुपर्ने कुरा बारम्बार उठे, चर्चा–परिचर्चा चले-चलाइए, तर ती सबै बोलीमै सीमित रहे । एकातिर संविधान बनाउने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभासमेतको भूमिकामा रहेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेन, विवादहरूको समाधान पहिल्याउने प्रयत्न गरेन, अर्कातिर आवश्यक कानुनहरूको निर्माणसमेत प्राथमिकतामा परेन, जसले पटक–पटक म्याद थपेर ६ वर्ष टिकाइएको संविधानसभा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको बाटो रोज्नुपर्यो । त्यसरी गठन भएको सरकारले २०७० मंसिरमा सम्पन्न गराएको निर्वाचनमार्फत पुनः संविधानसभा गठन भएपछि पनि सत्ताका खेलहरू चलि नै रहे । तर, त्यसैबीच २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको अकल्पनीय क्षतिले दलहरूलाई नजिकिन र ढिलो नगरी संविधान जारी गरी संक्रमणको अन्त्य गर्ने तथा समृद्धिको दिशातर्फ लाग्न दबाब सिर्जना गरिदियो । तत्पश्चात् प्रमुख दलहरूको सहमतिमा केही दलको विरोधकै बीच नेपालको संविधान जारी भएपछि सोहीबमोजिम केही व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका तथा केही संरचना निर्माण भए पनि आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको गठन गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा थुप्रै चुनौती र आशंकाका बीच असहज परिस्थितिमै पनि निर्वाचनहरू सम्पन्न गरिएका हुन् र यसपछि अब मुलुकले निश्चित दिशा र गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसो त दलहरूले आफूलाई मुलुक र जनताका पक्षमा उभ्याउन सकेका भए, साझा आर्थिक एजेन्डा बनाउन सकेका भए, गणतन्त्र घोषणा भएको झन्डै एक दशकसम्म पनि अन्योल रहने थिएन । एकातिर राजनीतिक गतिविधि हुँदै गरे पनि अर्कातिर विकास र समृद्धिका दिशामा उपलब्धिहरू हासिल हुँदै जाने थिए । तर, त्यसो भएन, यसैले विकास र समृद्धिमा ढिलाइ भयो । जनताका आशामाथि पटक–पटक तुसारापात भयो । जनतामा निराशा उत्पन्न भयो । राजनीतिप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भयो । यी सबै अप्ठेरा, असहजता र अन्योललाई चिर्दै बहुप्रतीक्षित तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको सन्दर्भमा अब विगतका घटनाक्रमलाई भुल्दै, तीव्र गतिमा विकास र समृद्धिको दिशातर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा धेरै आशा देखाएका, आश्वासन बाँडेका र महत्वकांक्षी लक्ष्यहरू लिएका सन्दर्भमा तिनै घोषणापत्रलाई ख्याल राख्दै जनसमक्ष गरेका वाचाप्रति इमानदार हुँदै अलमल नगरी अघि बढ्नु अबको आवश्यकता हो । शान्ति, स्थिरता र समृद्धि आजको आवश्यकता हो । यसो हुन सके मात्र जनताको दुःखको दिन समाप्त हुने तथा मुलुकले लिएको विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै अझ माथिल्लो तहमा उक्लने लक्ष्य साकार हुनेछ ।