रमेश घिमिरे
आइतवार, मंसिर २४, २०७४
1252

नेपालमा कम्युनिष्ट दलभित्रका चिन्तक, युरोपेली समुदाय र चीन तीनै पक्ष कम्युनिष्ट एकता होस् भन्ने चाहन्थे भन्ने खुलेको सत्य हो । तर, अहिले यी पक्षहरू एक ठाउँमा बसेर वा कुनै दुई पक्ष एक ठाउँमा आएर वा स्वदेशी पक्ष मात्र एक ठाउँमा आएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकताको कोर्स अघि बढेको हो भन्ने खुलेको छैन ।
सुरुको एकता प्रयासमा भारत सामेल नभएको प्रष्ट बुझन सकिन्छ । आफ्नो बाध्यताको कारण पछि भारत अदृश्य खेलमा सहमत भएको वा अहिलेसम्म पक्ष वा विपक्षमा रहने टुंगोमा नपुगेको पनि हुन सक्छ ।

सबै वाम शक्तिको एक दल हुनुपर्दछ भन्ने विचार माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै बहसमा थियो । तर, कम्युनिष्ट दल झनै धेरै संख्यामा बाँडिदै गए । मधेसवादी दल, कांग्रेस र राप्रपा अमूक नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ र लहडमा टुक्रिने गरेका छन् । तर, कम्युनिष्ट भने अंगीकार गर्ने सिद्धान्त वा सिद्धान्तको व्याख्यामा नै अन्तर रहेका कारण विभाजित रहँदै आएका छन् ।
एमाले र माओवादीका महाधिवेशनले पारित गरेका दस्तावेजअनुसार मूल सिद्धान्तमा भिन्नता थिएन । त्यसैले एकता स्वाभाविक जस्तो पनि देखिन्छ । तथापि धेरै नेताले पद र शक्तिको लागि अन्य कुरामा सम्झौता गर्ने हुनाले यदि स्वदेशी प्रयासमा मात्र एकीकरण भएको भए यी दल टुक्रिन सक्ने सम्भावना प्रबल छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारले चीन सरकारसँग नजिक सम्बन्ध र भारत सरकारसँग टाढाको सम्बन्ध बनाएको थियो । स्मरणीय कुरा, चीनसँग सम्बन्ध अघि बढाउँदा केपी ओलीलाई ब्याक सपोर्ट दिने सत्ता साझेदार माओवादी र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै थिए । भलै त्यसपछिको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा पनि सामेल भएको माओवादीलाई भारतपरस्त आरोप लाग्यो ।
चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलले सम्पर्क बिन्दुको काम गरी चीनको मध्यस्थतामा दल एकीकरण भएको एउटा अनुमान गरिएको छ । चीन छिमेकी देशमा पनि आफ्नो जस्तो कम्युनिष्ट व्यवस्था होस् भनेर प्रयत्न गर्दैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । भारतसँग एक धु्रवीय सम्बन्ध रहँदै आएको नेपाल आफूसँग नजिक होस् भन्ने चाहिँ उसको चाहना छ ।
यदि चिनियाँ सहयोगमा दल एकीकरण र दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन भएको भए नेपालको परराष्ट्र नीति, सम्बन्ध र अभ्यासमा परिवर्तन हुनेछ । एकतामा भारतको सहमति नभएको भए नेपालविरुद्ध सम्भावित असहयोगलाई सामना गर्ने गोप्य रणनीति पनि तर्जुमा भइसकेको हुनुपर्दछ । चिनियाँ सहयोगमा मुलुकमा लगानी, निर्माण र उत्पादन बढाउने सोच बनाइएको हुनुपर्दछ ।
दुई दलको एकीकरणमा युरोपेली मुलुकले मध्यस्थता गरेको अर्को प्रबल अनुमान रहेको छ । युरोपेली समुदायको चासो क्रिस्चियन धर्मको विस्तार र जातीय समुदायको सबलीकरण देखिन्छ । जातीय समुदायको सबलीकरण आफैंमा क्रिस्चियनको प्रबद्र्धन भएको हुनाले जातीय समुदायको सबलीकरणलाई साधन मात्र मानिएको र मुद्दा धर्म मात्र पनि हुन सक्छ । यदि विदेशी सरकारकै डिजाइनअनुसार दल एक भएका हुन् भने टुक्रिने सम्भावना हुँदैन किनकि यसमा भविष्यसम्मको बाटो निर्धारित भइसकेको छ ।
नयाँ वाम पार्टीको एक्लै दुई तिहाइ बहुमत नपुगे पनि अन्य साना दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा दुई तिहाइ पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । संसदबाहिर जनजाति, मधेसी र थारु समुदायले गर्ने विध्वंशकारी आन्दोलनको सम्भावना छ या छैन भन्ने बारेमा विश्लेषण गर्न आवश्यक सूचना अझै सिर्जना भएका छैनन् वा सिर्जना भएको भए पनि सतहमा आएका छैनन् । जनजाति, मधेसी र थारु समुदायले यस अघि जे माग राखेर राजनीतिक गतिलाई अवरुद्ध पारेका थिए, ती माग जस्ताको तस्तै बाँकी छन् ।
माओवादीबाट टुक्रिएको विप्लव समूहले यो चुनावमा देशव्यापी विस्फोट गराएको भनिएको छ । तर सरकारले औपचारिक रूपमा विप्लव समूहमाथि चार्ज लगाएको छैन । त्यसबाहेक आम विस्फोटमा अरू कुनै समूह संलग्न थियो वा विप्लव मात्र थियो वा विप्लव र अरू पनि संलग्न थिए भन्ने खुलेको छैन ।
विस्फोटनकर्ता शक्ति बलियो भएको कारण यति धेरै विस्फोट भएको हो वा सरकारले नियन्त्रण प्रयास पर्याप्त नभएको कारण कमजोर शक्तिले बढी विस्फोट गराउन सफल भएको हो भन्ने पनि खुलेको छैन ।
विप्लव समूहको अबको बाटो पनि स्पष्ट रूपमा आएको छैन । यदि विप्लव समूह विद्रोहमा जाने हो भने नयाँ वाम दलले चैनले सरकार चलाउन सक्ने छैन । २०५२ सालको माओवादीको तुलनामा अहिले विप्लवको जनाधार ठूलो छ । समाजमा गरिबी, पछौटेपन, ‘टोले राजाहरू’ बाट शोषण कायमै छ । यो विद्रोहका लागि उर्वरता हो ।
वाम गठबन्धनको भविष्यबारे प्रचण्डको स्वभावलाई लिएर पनि अड्कलबाजी हुन्छन् । वास्तवमा प्रचण्डमा कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन र उनी मौसमी व्यापारी जस्ता नेता हुन् भनिन्छ । जनयुद्धलाई सबल बनाउने कार्य मोहन वैद्य किरणको सिद्धान्तबाट भएको थियो । जनयुद्धलाई सुरक्षित अवतरण गराउने र खुला राजनीतिमा ल्याउने कार्य डा. बाबुराम भट्टराईबाट भयो । प्रचण्ड त पाकेको कुरा पस्कने पात्र मात्र हुन् । अहिले वैद्य र भट्टराई दुवै प्रचण्डसँग छैनन् ।
२०६४ सालको संविधानसभाको पूर्वसन्ध्या र उत्तरसन्ध्यामा माओवादीले संगठनलाई एमालेले जस्तो सुगठित बनाएको थियो । त्यसपछि माओवादी क्रमशः कांग्रेस जस्तो मास बेस्ड पार्टी बन्न पुग्यो । संगठन निर्माणलाई छोडेर राजनीति, शासन, प्रशासन र भाषणबाजीमा दल सीमित भयो ।
२०६४ को पहिलो दल माओवादी २०७० को चुनावमा तेस्रोमा झ¥यो । २०७४ को स्थानीय चुनावको नतिजाले यो राष्ट्रिय चुनावमा लज्जाजनक उपस्थिति हुने संकेत ग¥यो । पाँच वर्ष लगाएर पनि माओवादीलाई पहिलो दल बनाउने प्रयत्न सफल हुने कुनै आधार देखिएन । सिद्धान्त एमालेसँग एउटै भएपछि माओवादी रहिराख्नुको औचित्य पनि देखिएन ।
प्रचण्डले माओवादीलाई सुरक्षित अवतरण गराउन पार्टी एकीकरण गरेका हुन सक्ने अनुमान पनि तर्कसंगत छ । कार्यकर्तालाई एमालेमा विलय गराउने र आफूलगायत नेताको एमालेमा भूमिका सुरक्षित गर्ने अभिप्रायले यो एकता भएको हुन सक्छ । यसो भएमा पछि पार्टी फुट्ने सम्भावना हुँदैन । बरु माओवादीको एक टुक्रा एमालेमा विलय नभएर अहिले नै छट्टै दलको रूपमा रहने सम्भावना बाँकी छ ।
एमाले र माओवादीका दस्तावेजले अहिले पुँजीवादको विकास गर्ने र समाजवादमा जाने भनेका छन् । परम लक्ष्य साम्यवाद नै हो भन्न छोडेका छैनन् । यसकै आधारमा नेताहरूले टिप्पणी गर्दा दलले कस्तो कार्यनीति अवलम्बन गर्ने हो भन्ने स्पष्ट चित्र आउँदैन । बहुदलीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको विद्यमान व्यवस्थामा कुनै संशोधन नहुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
विकास नीतिमा स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने शब्द एउटा नाराको रूपमा लेखिने निश्चित छ । तर, राज्यको प्रत्यक्ष लगानी र सहकारीलाई अनुदान दिने नाराले त्यसलाई ओझेल पार्ने सम्भावना छ ।
हरेक उत्पादन, सेवा, व्यापार, व्यवसायमा खुला प्रतिस्पर्धा गरेर योग्य निजी क्षेत्रले अवसर पाउने गरी सरकार नियामक निकायमा सीमित रहन्छ वा सरकार आफैंले लगानी गर्ने, सहकारीलाई अनुदान दिने र निजी कम्पनीलाई पनि काम गर्न बाटो खुला राख्ने मोडेल अवलम्बन गर्दछ ।
कर्पोरेट क्षेत्रमा रोजगारीको संख्या बढाउने नीति लिन्छ वा सरकारी अनुदान र सहुलियत ऋणमा लघु उद्यम र स्वरोजगारी बढाउने नीति लिन्छ । उद्योग, व्यापारमा राज्यको थप पैसा लगानी गर्छ या गर्दैन । आफूले बनाउन सक्ने जलविद्युत्लगायत विकास आयोजना आफैं बनाउने र नसक्ने निजी क्षेत्रलाई दिने नीति लिन्छ या निजी क्षेत्रले बनाउन सक्नेमा निजी लगानी आकर्षित गरेर नसक्नेमा राज्यले लगानी गर्ने नीति लिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्रता यथावत छोड्छ, अझ स्वतन्त्रता दिन्छ वा निर्देशित लगानी बढाउन बाध्य पार्दछ । कृषिको विकासका लागि अनुदान नीति लागु गर्छ वा अन्य अवरोध हटाउने नीति लिन्छ । कृषि सहकारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ वा कर्पोरेट फार्मिङलाई । सरकार आफैं बजार स्थल, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण खोल्छ, सहकारीमार्फत खोल्न प्राथमिकता दिन्छ वा नाफामूलक निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ ।
समग्रमा, सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी अनुपात बढाउने र मुनाफा बढाउने नीति लिनेछ वा राज्यको लगानी अनुपात बढाउने र निजीको खुम्चाउने नीति लिनेछ भन्ने प्रतीक्षाको विषय हो ।