प्रकाश शर्मा ढकाल
बिहिवार, मंसिर २१, २०७४
1286

आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार प्रवद्र्धन तथा विस्तारका लागि पर्याप्त अवसर तथा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालको निर्यात व्यापारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु उत्पादनमा वृद्धि हुन नसक्दा आयात बढ्दै गएको छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक मात्र केलाउने हो भने पनि निर्यात २१-२२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात झन्डै ३ सय प्रतिशतले र व्यापारघाटा ४ सय २० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । १९५० को दशकसम्म भारत तथा तिब्बतसँग सीमित नेपालको वैदेशिक विभिन्न क्षेत्रीय, बहुपक्षीय संगठनमा प्रवेशसँगै हाल १ सय ८० बढी देश-अर्थतन्त्रसम्म पुगेको छ । अवसर तथा सम्भावनालाई चुम्न नसक्दा व्यापारघाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ । हाल निर्यात आयात अनुपात १ः१३.५ रहेकोमा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले २०१९-०२० मा यस्तो अनुपात १ः१५ हुने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भले हाम्रो व्यापारघाटा कम गर्ने लक्ष्य सुगा–रटाइ मात्र हुने निश्चित छ । कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषिमा आधारित वस्तुको आयात वृद्धिदर २६ प्रतिशतभन्दा बढी रहनु दुःखद पक्ष हो ।
आर्थिक विकासमा वाणिज्य क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने कुरालाई हृदयंगम गर्दै नेपालले यस क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका प्रयासहरू गर्दै आएको छ । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्यतासँगै बाह्य बजारमा सहज पहुँचको अवसर प्राप्त गरेको भए पनि व्यापारघाटा क्रमशः बढ्दै गएको (०४६-४७ मा १२.७, ०६३-६४ मा १८.६ र ०७३-७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.३ प्रतिशत) छ । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको अग्र, पृष्ठ र समानान्तर अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित वस्तुहरूको उत्पादनमार्फत निर्यात वृद्धि गर्नेतर्फ हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

समग्र वाणिज्य क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य कानुनको अभाव रहेको बताइरहँदा कानुन निर्माण गरी संसद्बाट पारित गराउने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । वाणिज्य नीतिमा समसामयिक परिमार्जन गर्दै नयाँ नीति जारी भएको भए पनि अन्य अन्तरसम्बन्धित नीति कृषि, उद्योग, वैदेशिक लगानी, सूचना–प्रविधि नीतिसँग यसको तादात्म्यता हुन सकेको देखिँदैन । द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता, वाणिज्य सम्झौताका प्रावधानहरू राष्ट्रिय हितअनुकूल हुन सकेको अवस्था पनि छैन । वैदेशिक व्यापारका लागि अत्यावश्यक मानिने संरचनाहरू जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला, गोदाम, कन्टेनर, फ्रेट स्टेसनको अभाव मात्र होइन; विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रको विकास र विस्तार समेत कागजी प्रतिबद्धतामै सीमित रहन गए ।
विश्व व्यापारसम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निकासीको हिसाबले नेपाल अन्तिम दोस्रो मुलुक हो । स्थानीय उत्पादन कच्चापदार्थमा आधारित उत्पादनको अभावमा निर्यातयोग्य वस्तुको मूल्य तुलनात्मक रूपमा बढी मात्र होइन, उत्पादनको गुणस्तर पक्ष पनि निकै कमजोर रहेको छ । देशगत तथा वस्तुगत विविधीकरण गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । कुल निर्यातमा निर्यात हुने प्रमुख १० वस्तुको योगदान ६० प्रतिशत रहेको छ भने कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा दुईतिहाइ रहेको छ । गत वर्ष निर्यात भएका प्रमुख वस्तुहरूमा कार्पेट, यार्न, तयारी पोसाक, फलाम तथा स्टिल उत्पादन, जुस, अलैंची, टेक्सटाइल, चिया, पस्मिना तथा रोजिन रहेका छन् । आयात भएका प्रमुख १० वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा स्टिल उत्पादन, मेसिनरी तथा सोका पार्ट्स, सवारी साधन तथा पार्ट्सहरु , कृषिजन्य उपज, इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल्स उपकरणहरू, सञ्चार उपकरण तथा पार्ट्सहरु सिमेन्ट क्लिंकर, औषधि तथा सुन रहेका छन् । निर्यात हुने १० वस्तु तथा आयात हुने प्रमुख १० वस्तुको हिस्सा क्रमशः ६० प्रतिशत र ५८ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा सिमेन्ट क्लिंकर, जहाज तथा पाटपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, मेसिनरी औजार तथा पार्ट्सको आयात निकै बढेको तथ्यांक छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०७३ ले पहिचान गरेका नौवटा निर्यातजन्य वस्तुहरूमध्ये चिया, कपडा र छालाजन्य वस्तुको मात्र निर्यात सामान्य वृद्धि भएको छ भने अन्य ६ वस्तुको निर्यातको अधिल्लो वर्षको तुलनामा निकै घटेको छ । यसरी घट्नेमा अदुवा ६२ प्रतिशत, जुत्ता २३ प्रतिशत, औषधि तथा जडीबुटी २० प्रतिशत, अलैंची १६ प्रतिशत, पस्मिना १४ प्रतिशत र कार्पेट ८ प्रतिशत रहेको छ । वृद्धि भएका चिया, छाला तथा कपडाको वृद्धि क्रमशः ४ प्रतिशत, ६ प्रतिशत र ९ प्रतिशत मात्र छ । यी नौ वस्तुको जम्मा निर्यात रकम ३२ अर्ब मात्र छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम करिब ३४ अर्ब रहेको थियो ।
विश्व व्यापार संगठन, साफ्टाजस्ता बहुराष्टिय तथा क्षेत्रीय संस्थाका सुविधाहरू उपयोग गर्न नसक्दा ती संस्थाको सदस्यताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने समयमा निर्यात आयात अनुपात १ः२.५ रहेकोमा गत वर्ष यस्तो अनुपात १ः१३.५ पुगेको छ । अर्कातिर सार्क मुलुकसँगको व्यापार सबै देशसँग घाटामै रहेको छ । गत वर्ष भारतसँग मात्रै ५ खर्ब ९९ अर्व ७८ करोड व्यापारघाटा भएको छ, जबकि ऊसँग जम्मा व्यापार ६ खर्ब ८३ अर्ब थियो । सो आवमा बंगलादेशसँग ५ अर्ब २७ करोड व्यापार भएकोमा ३ अर्ब १८ करोड, पाकिस्तानसँग करिब ६० करोडको कारोबार भएकोमा २८ करोड व्यापारघाटा भएको छ । त्यसै गरी भुटानसँगको ६१ करोड व्यापारमा ४५ करोड, श्रीलंकासँग १७ करोड ४६ लाख व्यापार हुँदा झन्डै १७ करोडको व्यापारघाटा रहेको छ । अमेरिकाले दिएको सहुलियतपूर्ण बजार पहुँचसमेतको सुविधा तथा युरोपेली युनियनले कम विकसित देशहरूलाई दिने विशेष सुविधाहरूको उपयोगको अवस्था पनि नाजुक नै रहेको अवस्था छ ।
आन्तरिक एवं बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक औद्योगिक वातावरण नहुनु, सधैंको राजनीतिक संक्रमणकालले नीतिगत अस्थिरतालाई प्रश्रय दिनु, ऊर्जा आपूर्ति न्यून, प्रतिकूल श्रमसम्बन्ध, जीवन निर्वाहमुखी कृषि, उच्च उत्पादन लागत पनि हाम्रो व्यापारघाटाका प्रमुख कारक तŒवहरू हुन् ।
सुधारका प्रयास हुँदै नभएका पनि होइनन् । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दूरदृष्टिसहित प्रतिस्पर्धी, मूल्य अभिवृद्धियुक्त वस्तु तथा सेवाको निकासीमार्फत व्यापारघाटा कम गर्ने शंखघोषसहित वाणिज्य नीति पनि जारी गरिएको छ । कुल थार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको योगदान १४ प्रतिशत पुग्ने चौधौं योजनाको अपेक्षा आकाशको फल भइसकेको छ ।
एकातिर समग्र वाणिज्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ कानूनको टड्कारो आवश्यकता छ भने अर्कातिर सम्बद्ध नीतिहरूबीच तादात्म्यता कायम हुने गरी नीति परिमार्जन गर्नु पनि । नेपाली उत्पादनलाई गुणस्तरको आशंकाका बीच अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका प्रयोगशाला निर्माण तथा सम्बन्धित देशहरूबाट मान्यता दिलाउने, व्यापारजन्य भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, अन्य विकासका पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वृद्धिमार्फत आन्तरिक उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वका अर्थतन्त्रहरूको अध्ययन गरी प्रकाशन हुने द ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्सको पछिल्लो संस्करणले नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि सरकारको अस्थिरतालाई सबैभन्दा अवरोधक रहेको उल्लेख गरेको छ भने दोस्रोदेखि पाँच अवरोधकका रूपमा क्रमशः कर्मचारीतन्त्र, पूर्वाधारको अवस्था, नीतिगत अस्थिरता र भ्रष्टाचार रहेको जनाइएको छ । आन्तरिक होस् वा बाह्य लगानी आकर्षित गर्न उल्लिखित अवरोधहरूको निराकरण गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि साझा आर्थिक एजेन्डाको विकास गर्न राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिका सपना बाँड्ने तर सोको कार्यान्वयनमा देखाउने उदासीनताबाट दलहरू माथि उठ्न जति आवश्यक छ त्यति नै व्यावसायिक नैतिकताको कसीमा अब्बल निजी क्षेत्र पनि ।
भारतकेन्द्रित व्यापार र केही सीमित वस्तुको मात्र निर्यात भइरहेको सन्दर्भमा देशगत तथा वस्तुगत विविधीकरणमा जोड दिनैपर्छ । प्रतिकूल श्रमसम्बन्धको कारण दर्साई एकपछि अर्को उद्योगहरू बन्द हुँदै गइरहेको पृष्ठभूमिमा श्रमसम्बन्ध उद्योगमैत्री बनाउने, ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितता, औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूतितर्फ पनि हाम्रा प्रयास केन्द्रित हुनु नितान्त आवश्यक छ ।