नारायण पौडेल
शुक्रवार, मंसिर २२, २०७४
2162

नेपाल विभिन्न राजनीतिक आरोह–अवरोहहरू पार गर्दै अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गराउने अत्यन्तै संवेदनशील मोडमा रहेको छ । संविधानमार्फत एकात्मक शासन व्यवस्थालाई विस्थापित गरी संघीय शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गरिएको वर्तमान अवस्थामा मुलुकलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउन संघीय आर्थिक संरचना निर्माण गर्नु अपरिहार्य भए पनि यसको व्यवस्थापनमा निकै ठूलो चुनौती देखिएको छ । कतिपय मुलुक संघीयताका कारण आर्थिक विकास गर्न सफल भएका छन् भने कतिपय देश उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा धराशायी भएका पनि प्रशस्त उदाहरण रहेका छन् । संघीयतामा आर्थिक अवस्था सबल बनाउन एकीकृत संरचनालाई पनि अन्य संरचनासँगै पुनर्निर्माण गरिन्छ, किनभने अन्य सबै संरचना आर्थिक संरचनामा निर्भर भएका हुन्छन् । अन्य निकायहरू जति सबल, चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी भए पनि आर्थिक क्षेत्र व्यवस्थित नभए कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालको सन्दर्भमा निर्धारित समयमा नियमित बजेट नआउनु, भ्रष्टाचारमा व्यापक वृद्धि हुँदै जानु, आर्थिक पारदर्शिता नहुनु, आर्थिक अनियमितता रोक्न नसक्नु, भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने सबल अधिकारी वा निकायको अभाव हुनु, ऊर्जा अभाव बढ्दै जानु, उत्पादन घट्दै जानु, निर्यात व्यापार न्यून हुुनु र आयात व्यापारमा वृद्धि हुनु, मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर हुनु, कृषिको उचित संरक्षण नहुनुजस्ता कारणले देशको आर्थिक भविष्य असुरक्षित बन्दै गएको देखिन्छ ।
विशेष गरी अहिले मधेसमा संघीयता जीवनमरणको विषय बनेको छ । तर, तराईको आर्थिक अवस्था कसरी कुन माध्यमबाट बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा खासै ध्यान दिइएको छैन । संघीयतालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सहकारितामा आधारित स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको नीति अवलम्बन गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहँदै आएको छ । कुनै पनि संघीय मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, साधनको न्यायोचित वितरण गर्न र सबैलाई सहज आर्थिक क्रियाकलाप गर्न उचित वातावरण निर्माण नहुने हो भने संघीयता नै असफल बन्न सक्छ । त्यस्तै, संघीय राज्यमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने तथा सम्पत्तिको न्यायोचित वितरणसम्बन्धी अधिकार केन्द्रमा निहित हुन्छ भने साधन विनियोजनको अधिकार तहगत सरकारमा विभाजन गरिन्छ । यसबाट तहगत सरकारलाई स्रोतसाधनहरूको सदुपयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भने आर्थिक स्थायित्वको अधिकारमार्फत केन्द्रले उनीहरूमाथि नियन्त्रण राख्ने गर्छ । फलतः स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोकिनुका साथै सदुपयोगको मात्रा बढ्दै जान्छ र सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल परिस्थितिको निर्माण गर्न सक्दैन ।

अहिलेको आधुनिक समयमा विज्ञान प्रविधिको उच्च विकाससँगै उद्योग र व्यापारको क्षेत्र समेत विस्तार हुँदै गएको छ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बढ्दो भूमिका तथा भूमण्डलीकरण र विश्वव्यापीकरणको फैलिँदो प्रभावले वित्तीय अवस्थालाई स्वदेशभित्र मात्र सीमित नराखी विदेशमा समेत फैलाएको छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दुवै सरकारले आफ्ना वित्तीय क्रियाकलापको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साथै, सबै तहका सरकार र विधायिकाबीच शक्ति सन्तुलनको हिसाबले आर्थिक अधिकारहरूको बाँडफाँड हुनुपर्छ । अमेरिकामा मौद्रिक नीतिबाहेक अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनका लागि संघीय तथा प्रादेशिक शक्तिबीच अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड गरिएको पाइन्छ भने भारतमा भारतीय मौद्रिक नीति तथा बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले गरिरहेको छ । यसरी भारतको झन्डै ९२ प्रतिशत बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्था र कारोबार राज्यको नियन्त्रणमा चल्ने गर्छ ।
नेपालमा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको पुनर्संरचनाबेगर आर्थिक विकास सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यको पुनर्संरचनासँगै वित्तीय क्षेत्रको पनि पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक भए पनि यसतर्फ सरोकारवालाहरूको खासै चासो देखिँदैन, जुन विषय संघीय नेपालको आर्थिक विकासप्रतिको उदासीनता हो भन्न सकिन्छ । त्यस्तै, राज्य पुनर्संरचनाको खाका निर्माण गर्दा वित्तीय क्षेत्रको संरचनामा ध्यान दिनु निकै आवश्यक थियो । तर, एकात्मक शासन–व्यवस्थालाई संघात्मक व्यवस्थामा परिणत गर्दासमेत हामीले संघात्मक आर्थिक नीतिको स्पष्ट खाका कोर्न सकिरहेका छैनौं । देशको वर्तमान आर्थिक संरचनाले सोचेअनुरूप अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न नसक्नु, पटक–पटक तरलता अभाव देखिनु, विकास बैंकहरू धराशायी हुनु, सहकारीको उचित व्यवस्थापन नहुनु, वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आउनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति सेवाग्राहीको विश्वास घट्दै जानु, निक्षेपमा ठगी हुनु जस्ता समस्याहरू भोगिरहेको छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक नीति कस्तो हुने भन्नेमा राज्य नै अनभिज्ञजस्तो देखिएकाले यस्तो विकराल परिस्थितिको समाधान छिटै नहुने हो भने हामीले अवलम्बन गर्न लागेको संघीय व्यवस्था आर्थिक संकटकै कारण धरापमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । संघीयतामा एकभन्दा बढी सरकार र प्रान्त हुने भएकाले त्यस्ता निकाय सञ्चालन र संरचना निर्माणमा समेत अधिक धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन धनराशि कहाँबाट प्राप्त हुन्छ र कसरी खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने नीति अहिलेसम्म निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।
त्यस्तै विगतमा एकीकृत शासन व्यवस्था हुँदा त धेरै वित्तीय संस्थाहरू थिए भने एकभन्दा बढी प्रान्त र सरकार हुँदा अहिलेको अनुपातमा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या स्वतः बढ्ने निश्चित छ । तर, अहिलेकै संरचनाले सबै वित्तीय संस्थाहरूलाई सहज तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ । त्यसैले भविष्यको सम्भावना र चुनौतीलाई अनुमान गरी भरपर्दो संयन्त्र निर्माणतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै मौद्रिक नीतिबाहेक कर्जा नीति तथा बंैक व्यवस्थापनलगायतका नीतिहरूसहितको संघीय वित्तीय संरचना अबको आवश्यकता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको संघीय संरचनामा कस्तो भूमिका हुने, त्यसलाई कुन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, राष्ट्र बंैकको स्वायत्तताको अवस्था कस्तो हुने, गभर्नरको नियुक्ति कसले र कसको सिफारिसमा गर्ने जस्ता सवालहरूलाई अब छिटै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातर्फ संघ र प्रान्तको कर्जा नीति कस्तो हुने, प्रान्तहरूमा वित्तीय क्षेत्रको अनुगमन कसरी र कसले गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको कानुन तथा नीति कुन सरकारद्वारा निर्माण हुने, एक प्रान्तले अर्को प्रान्त वा केन्द्रको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूलता ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेमा कसले रोक्ने लगायतका गहन सवालहरूको समाधान अहिले नै खोजिएन भने संघीय नेपालको आर्थिक यात्रा जटिल मोडमा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
अर्कातर्फ मुलुकलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउन वित्तीय क्षेत्र पनि समयसापेक्ष रूपान्तरित हुनु जरुरी छ । तसर्थ राज्य पुनर्संरचनाको कामसँगै वित्तीय क्षेत्रको पनि पुनर्संरचनातर्फ सरोकारवाला निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । संविधानले संघीयता सुनिश्चित गरिसकेको र राज्य पुनर्संरचना हुँदै गरेको समयमा तरल पुँजी लगानी हुन सकेको छैन । यसले गर्दा बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै छन् भने सेयरको माग अत्यधिक बढिरहेको छ । जनताबाट संकलित पुँजी उत्पादनतर्फ लगानी गर्न नसकी विलासितामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेकोमा सरकारी संयन्त्र मौन छ । सेयर खरिदमा हुने भीडले नागरिकसँग धेरै रकम रहेको र उनीहरूले दीर्घकालीन आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुकता देखाएको पुष्टि हुन्छ । वर्तमान अवस्था हेर्दा औद्योगीकरण, सीपमूलक व्यवसाय, पेसागत आय, व्यापार–व्यवसायको बढोत्तरी, वैज्ञानिक कृषि, वैदेशिक रोजगार तथा रेमिट्यान्सजस्ता पक्षहरूबाट नागरिकको आय बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट आएको करिब ७० प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुन्छ भने गाउँगाउँमा पुगेको विदेशी रकम (रेमिट्यान्स) अनुत्पादक तथा विलासिताका क्षेत्रमा बढी प्रयोग भएको देखिएको छ । यसबाट नागरिक सम्पन्न देखिए पनि मुलुक गरिबीकै घेराभित्र रहेको छ भने बजारमा जति महँगी बढे पनि खपत कम नदेखिनु यसैको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले देशभित्र यसरी बढ्दै गएको अनुत्पादक क्षेत्रप्रतिको लगानीलाई कम गर्ने गरी आवश्यक आर्थिक नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नु अबको आवश्यकता हो । नभए नागरिकहरू आर्थिक हिसाबले सबल बन्दै जाने तर मुलुक आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गई संघीय संरचनामा समेत प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्नेछ । त्यस्तै, वर्तमान संविधानले मुलुक समाजवादउन्मुख हुने भनी व्याख्या गरेकोमा समाजवादी मुलुकको अर्थव्यवस्था वा अर्थनीति कस्तो हुने भन्ने विषय अहिलेसम्म छलफलमा आएको छैन । विश्वका विकसित मुलुकहरूले कस्तो अर्थव्यवस्थाको कारण सम्पन्नता हासिल गर्न सफल भए या अन्य अविकसित मुलुकहरू कसरी विकसित बन्न सकिरहेका छैनन् भन्नेबारेमा पनि कुनै चासो दिइएको छैन । त्यसैले नेपालमा कार्यान्वयन हुँदै गरेको संघीय संरचनामा समयसापेक्ष नेपाली समाज सुहाउँदो आर्थिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउने दिशामा अगाडि बढ्न अब पनि ढिलाइ गर्ने हो भने नेपालको आर्थिक उन्नति सम्भव देखिँदैन ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

नारायण पौडेल