गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, मंसिर १९, २०७४
3623

आर्थिक विकासका दृष्टिले नेपाल अब समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कने संकेतहरू देखिन थालेका छन् । राजनीतिक संक्रमणकै नाममा करिब सात दशक विभिन्न खालका प्रयोगमै बित्यो । यसबीचमा मुलुकको विकास पनि प्रयोगवादी नै रह्यो । नेपालका लागि कुन मोडलको कस्तो विकास रणनीति चाहिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नै रहेन । शासकहरूजस्ता आए उनीहरूले त्यहीअनुसारको विकास मोडलको सिफारिस गर्ने, आफूअनुकूलका विज्ञ वा प्रशासकलाई नियुक्त गरी तिनले सिफारिस (प्रेस्क्राइब) गरेको विकास मोडल नै अपनाउने प्रवृत्ति रहँदै आयो ।
२००७ सालको पहिलो राजनीतिक परिवर्तनपछि २००८ सालमा ल्याइएको पहिलो बजेट होस् वा २०१३ सालबाट अपनाउन थालिएको योजनाबद्ध विकास अभ्यास होस् । २००८ सालमा भारतीय प्रशासनविद् गोविन्द नारायण र २००९ सालमा एमएन बुचलाई नेपाल ल्याई बुच कमिसन खडा गरिएको प्रसंगदेखि हालका विभिन्न योजनाहरू बनाउनका लागि विदेशी परामर्शदाता लिने अभ्याससम्म हेर्ने हो भने यहाँको आन्तरिक आवश्यकताले भन्दा ती विदेशीले प्रेस्क्राइब गरेको मोडल नै हाम्रो विकासको सूत्र बन्दै आयो । प्रशासनिक संरचनाको सुधारदेखि विकेन्द्रीकरणसम्म अहिलेसम्म पटक–पटक विभिन्न खालका मोडल अपनाउने काम भए ।

विकासका नाममा जतिसुकै प्रयोग गरिए पनि तिनले मुलुकलाई कुनै ठोस उन्नतिको बाटोमा लान सकेन । प्राकृतिक रूपमा हासिल भएको औसत ४.५ प्रतिशतको वृद्धिदरले अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि भएको, नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएको देखिए पनि व्यावहारिक धरातलमा नेपाल अझै विश्वका चरम गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा छ । ग्लोबल फाइनान्स म्यागेजिनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विवरणका आधारमा निकालेको विश्वकै गरिबतम् राष्ट्रहरूको सूची हेर्दा नेपाल २८ औं स्थानमा छ । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ८४० डलर देखाइएको छ (प्रतिव्यक्ति क्रयशक्ति समता–पीपीपीका आधारमा), यसलाई वास्तविक प्रतिव्यक्ति आयसँग तुलना गर्दा नेपाल विश्वका गरिबतम राष्ट्रहरूको सूचीमा टप–२० भित्रै पर्छ ।
यसको सोझो अर्थ के हो भने हामीले अहिलेसम्म अपनाएको विकासको मोडलमा अब गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो छ । वासिङ्टन कन्सेन्ससपछि अवलम्बन गरिएका दस आर्थिक नीतिहरूले विश्व अर्थतन्त्रलाई नयाँ संरचना र आकार प्रदान गरे । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएका यी नीतिहरूले ८० देखि ९० को दशकमा विशेष गरी विकासशील मुलुकहरूमा प्रभाव छोडे । बीसौं शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वका अधिकांश मुलुकमा यी नीतिहरू प्रभावशाली भए पनि एक्काइसौं शताब्दीको आरम्भसँगै विश्वव्यापी आर्थिक विकासका अवधारणाहरूमा नयाँ धारको आरम्भ भयो ।
अर्थ–राजनीतिक क्षेत्रमा विगतदेखि कायम रहँदै आएका परम्परागत धारहरू पुँजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, नवउदारवादीजस्ता सोचहरू नयाँ शताब्दीमा पुरानो भएका मान्यताहरू क्रमशः सार्वजनिक भइरहेका छन् । परम्परागत ढाँचाबाट बदलेर नयाँ मिश्रित सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भइरहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले हालै अवलम्बन गरेको सिवादी विकास मोडल यसैका उदाहरण हो । नेपालको हकमा बाबुराम भट्टराईले केही समयअघि नै माक्र्सवादी परम्परागत व्याख्या अब पुरानो भइसकेको बताइसकेका छन् । संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिए पनि संविधानका अलग–अलग धाराहरूमा मिश्रित अर्थतन्त्रको मोडलको व्याख्या छ ।
जसले जेसुकै भने पनि वर्ष २०७४ संविधान कार्यान्वयन गरी नयाँ अर्थ–राजनीतिक प्रणालीमा जानका लागि नेपालका लागि आरम्भ वर्ष बनिसकेको छ । संघीय संरचनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनहरू बन्न बाँकी नै भए पनि आर्थिक वर्ष ०७५-७६ देखि नेपाल आर्थिक समृद्धिको नयाँ बाटोमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ ।
नयाँ संघीय संरचनाले गर्दा न केवल शासकीय प्रणालीमा मात्र प्रभाव पार्नेछ, यसको असरले अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन आउनेछ । आव ०७५-७६ लाई आधार वर्ष मान्दा आउँदो दशक नेपालको समृद्धिको दशक हुनेछ । हाल नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर रहेकोमा एक दशकपछि यसको आकार करिब ८२ अर्ब डलर (तत्कालीन बजार मूल्यमा ८५ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबर पुग्ने आकलन गरिएको छ । यो राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई वर्षअघि तयार पारेको भिजन ट्वेन्टी थर्टी दस्तावेजका आधार गरिएको अनुमान हो ।
आउँदो दशकमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान २३ प्रतिशतमा झर्ने, उद्योग तथा खानी क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत पुग्ने, सेवाक्षेत्रको योगदान ५६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको बढ्दो योगदानसँगै आन्तरिक तथा बाह्य लगानी पनि बढने अनुमान गरिएको छ । आउँदो दशकमा जीडीपीको २ देखि २.५ प्रतिशतसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हुने अर्थशास्त्रीहरूले आकलन गरेका छन् । यसबाहेक नेपालकोे वैदेशिक व्यापार हालको तुलनामा दोब्बर अंकले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
एक अध्ययनमा सन् २०३० मा नेपालको कुल जनसंख्या ३ करोड ९० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो जनसंख्या अनुपातलाई राखेर हेर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) हालको विनिमयदरलाई स्थिर मान्दा सन् २०३० मा ८४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । राष्ट्रिय आय वृद्धि हुँदा त्यसले देशका नागरिकको पनि समृद्धिको स्तर बढ्छ नै ।
नेपालीहरूको राष्ट्रिय औसत प्रतिव्यक्ति आय पनि आउँदो एक दशकमा २ हजार ५ सय डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन हाल औसत ८ सय ५५ अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रादेशिक रूपमा १ नं. (सगरमाथा) प्रदेश त्यतिखेर सबैभन्दा धनी प्रदेश हुनेछ, जहाँको औसत प्रतिव्यक्ति आय समग्र राष्ट्रिय औसत आयबराबर हुनेछ भने त्यसपछि प्रदेश नं. ४ (गण्डकी प्रदेश) र प्रदेश नं. ३ (बाग्मती प्रदेश), प्रदेश नं. २ (जानकी प्रदेश), प्रदेश नं. ५ (लुम्बिनी प्रदेश), प्रदेश नं. ७ (महाकाली प्रदेश) र प्रदेश नं. ६ (कर्णाली प्रदेश) क्रमैसँग आर्थिक सम्पन्न हुनेछन् । किनकी, यी प्रदेशहरूमा प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको पर्याप्त उपलब्धतासँगै कृषि र उद्योगको सम्भाव्यता पनि बढी छ । प्रदेशहरूले लिने आफ्नो अनुकूलताअनुसारको उद्योग, व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी नीतिहरूले तिनीहरूको सम्पन्नताको स्तर तय गर्नेछ ।
यस अवधिमा सहरी जनसंख्या ४७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सहरी जनसंख्याले सहरमा बस्ने नागरिकहरूलाई समेट्छ, न कि कागजी रूपमा बनाइएका नगरपालिको जनसंख्यालाई । उदाउँदा सहरहरूको संख्याले गर्दा ग्रामीण–सहरी आप्रवासन तीव्र हुने र यसले नयाँ–नयाँ रोजगारी अवसरहरू सिर्जना गर्ने विश्वव्यापी सहरीकरणको अध्ययनले देखाउँछ । कम्तीमा ५० सेटेलाइट सहरहरू आउँदो दशकमा सिर्जना हुने योजना आयोगको प्रक्षेपण छ ।
हाल राष्ट्रिय औसत २१ प्रतिशतमा रहेको गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या आउँदो दशकमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । औसत नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धि, त्यसले बढाउने मध्यम आय भएका जनसंख्या र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताका कारण गरिबी यो अनुपातमा घट्ने आकलन गरिएको हो । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अन्तर्गत सन् २०३० भित्रमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
हाल देशभरि करिब २५ हजार किलोमिटर सडक भएकोमा आउँदो दशकभित्र यो अनुपात ४० हजार किलोमिटर पुग्ने, त्यसमध्ये ६ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीसहित मुख्य क्षेत्रहरूमा द्रुत गतिको रेलमार्ग पनि विस्तार हुनेछ । देशभरि कम्तीमा ३ हजार ५ सय किलोमिटर ४ वा ६ लेनका सडकहरू बन्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
आउँदो दशकमा कम्तीमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने, करिब ७० प्रतिशत कृषियोग्य भूभागमा सबै याममा सिँचाइ सुविधा पुग्ने, ७५ प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको विद्युत्, २० प्रतिशतमा अन्य लघु तथा साना जलविद्युत्, ५ प्रतिशतले वैकल्पिक ऊर्जा गरी शतप्रतिशत विद्युतीकरण, ९७ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच हुने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ ।
शिक्षातर्फ ९७ प्रतिशत भर्नादर, ९० प्रतिशत वयष्कहरूको साक्षरतादर, सबैको स्वास्थ्य सुविधामा पहुँच, औसत ८० वर्षको आयुलगायतका सूचकहरू आउँदो दशकका लागि सामाजिक क्षेत्रमा प्रक्षेपण गरिएका छन् । अर्कातर्फ आउने दशकसम्ममा वार्षिक २५ लाख पर्यटक पुग्ने र पर्यटन क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ प्रतिशतको योगदान रहने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि यी प्रक्षेपित सूचकहरू त्यसै उपलब्धिमा रूपान्तरित हुँदैनन् । त्यसका लागि व्यापक रूपमा लगानी खन्याउनुपर्ने हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नै खर्बौं रुपैयाँबराबरको लगानी आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । भिजन ट्वान्टी थर्टीसँग जोडिएको आउँदो दशकको विकास प्रक्षेपण हासिल गर्नका लागि पनि यही अनुपातमा लगानी आवश्यक पर्नेछ । जुन लगानीको सहारामा औसत ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सकियो भने मात्र नेपाल आउँदो दशकमा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरित हुनेछ ।