कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३, २०७५
677

जिल्लामा तोरीको उत्पादन बढाउँदै किसानहरूलाई तोरीबालीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पश्चिम दाङलाई तोरी जोनका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पश्चिम दाङका बबई, दंगीशरण र शान्तिनगर गाउँपालिका तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई समेटेर ‘तोरी जोन’ का रूपमा विकास गरिने भएको हो । परियोजनाअन्तर्गत आगामी वर्षदेखि उक्त क्षेत्रको करिब १ हजार २ सय हेक्टर जमिनलाई समेटेर तोरी जोन बनाउन थालिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, काठमाडौंका अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत गोविन्द शर्माले जानकारी दिए ।

“उक्त क्षेत्रमा तोरी उत्पादन बढाउँदै किसानहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक तोरी जोन लागू गरिँदै छ,” परियोजनाका अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रमुख शर्माले भने, “तोरी जोन लागू भएपछि तोरी उत्पादनसँगै प्रशोधनको कामसमेत हुने भएको छ ।”
जोनअन्तर्गत कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषि बजार केन्द्र स्थापना, स्रोत केन्द्र सहयोगका लागि मूल बीउ, नर्सरी, प्रविधि तथा प्राविधिकतर्फ प्राविधिक सहायक, कृषि स्तानक विषय विशेषज्ञ, माटो, बीउ, बाली संरक्षण तथा खाद्य प्रविधि मोबाइल प्रयोगशाला सेवा किसानहरूलाई उपलब्ध गराइने भएको छ ।
क्mृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषि औजार, साना सिँचाइ सहयोगतर्फ स्यालो÷डिप ट्युवबेल, पानी पोखरी, थोपा सिँचाइलगायतका अन्य आधुनिक सिँचाइ, पोस्ट हार्वेस्ट सेन्टरतर्फ तोरी प्रशोधन केन्द्र, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ तथा संकलन केन्द्र तथा गोदाम घर निर्माण गरिने भएको अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रमुख शर्माले बताए ।
१० वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १ अर्ब ३० खर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेसम्म विभिन्न बाली तथा माछाका लागि देशभर ३९ वटा जोन बनाइएको भन्दै शर्माले आगामी वर्षमा देशभरमा थप ३४ वटा विभिन्न बालीका जोन क्षेत्रहरू निर्माण गरिने बताएका थिए ।
शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले पश्चिम दाङलाई तोरी जोनका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई स्वागत गर्दै परियोजनाले तोरी उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै कृषको आयस्तरमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
“कृषिको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुने तर अन्त्यमा खासै प्रतिफल नदेखिने अवस्था छ,” अध्यक्ष डाँगीले भने, “तोरी जोन त्यस्तो नबनोस्, परियोजनाले कृषिको आधुनिकीकरणसँगै जीवनस्तरमा सुधार ल्याओस् ।”
बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले तोरी उत्पादनसँगै भण्डारीमा किसानहरूलाई सहयोग आवश्यक रहेको बताए । परियोजनाले विशेष स्थान छनोट गरेर उक्त क्षेत्रमा तोरी उत्पादनसँगै बजारीकरणमा मद्दत पुराउने भएकाले किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन परियोजनाको विशेष योगदान रहने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले परियोजनाले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै तोरी बाली उत्पादन बढाउन विशेष भूमिका खेल्ने बताए । पश्चिम दाङ तोरीका लागि विशेष क्षेत्र रहेकाले पनि परियोजनाले किसानहरूलाई ठूलो सहयोग पुराउने गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीको भनाइ थियो ।
किसानहरूले तोरीबालीको उत्पादनसँगै भण्डारण र बजारीकरणमा राज्यले सहयोग गरे आपूmहरूले तोरी उत्पादनमा कुनै प्रकारको कमी हुन नदिने बताएका छन् । सरकारले शान्तिनगर, दंगीशरण, बबईसँगै साविक पवनगर गाविसमा रहेका करिब १२ सयदेखि १५ सय हेक्टरसम्म जमिनलाई तोरी जोनका रूपमा विकास गर्न थालेको हो ।
अमरराज आचार्य