शिव अधिकारी
आइतवार, बैशाख १६, २०७५
859

समाजको परिवर्तन चाहनेले आफैमा आन्दोलित भएर जोखिमपूर्ण संघर्षमा आहुती हुनुपर्ने हुन्छ । यो युगौंयुगदेखिकै कुरा हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजका लागि यो एउटा अनौठो घटना बनेर संघीय संरचना सबैका सामु ठिंग उभिएको छ । यो अजंगको अवस्थाले त्रसित भएका मान्छेहरू अहिले विभिन्न अड्कल बनाउनै व्यस्त बनेका छन् । यद्यपि यहाँ समाधान चाहिएको छ, तर त्यो तयारीमा कोही देखिँदैनन् । बरु भनिरहेका छन्, अब त ८ सय ८४ जनालाई दरबारमा राख्नुपर्ने भयो, त्यस्तै सात प्रदेशमा कम्तीमा पनि १० जनाका दरले ७० जना मन्त्री र केन्द्रीय स्तरमा मन्त्री २५ जना गरेर मन्त्रीको संख्या मात्र ९५ पुगेको पाइयो । सबै तलबभत्ता दिनैपर्ने र सुरक्षाको व्यवस्था त्यस्तै हुनुपर्ने भयो । यो धान्न सक्ने अवस्था देशमा छ वा आम्दानी कति छ, त्यसको लेखाजोखा सहज तरिकाले हुन सकेको पाइँदैन ।
यसरी चयन भएका मन्त्री तथा सभासदहरूको आवास सुरक्षा र अन्य सबै गर्दा एक जनालाई सायद आजको हिसाबले कम्तीमा सरदर मासिक ६ लाख नभै नहुने अवस्था देखिन्छ । मासिक ५७ करोड र वार्षिक ६८४ करोडको खर्च यसरी आउँछ भने प्रदेश कार्यालय, सांसद र केन्द्रीय संरचनागत खर्चको हिसाब फेरि अजंगकै छ । हाराहारी कुल उत्पादन ३० खर्ब रहेकाले यो देशमा प्रशासनिक र नियमन खर्चले नै थिच्न थालेपछि देशको पूर्वाधार र विकास खर्चको काम कताबाट चलाउने ?

जनशक्ति नै चलायमान पुँजी हो, तर यो पुँजी हामीले परिचालन गर्न नसकेर बिदेसिएको छ । यस्तो जनशक्तिलाई वैदेशिक सेवामा परिचालन गरेर भित्य्राइएको विप्रेषण नै बजेटको मूल स्रोत बनेको छ । यस्तो स्रोत कति र कहिलेसम्म भरपर्दो होला भन्नेबारे सरकारको कुनै कार्यक्रम, सोच बनेको पाइँदैन । कृषिलाई करिब २७ प्रतिशत योगदानको भार दिइएको छ भने विप्रेषणले कृषिको भन्दा बढी २९.६ प्रतिशत भार बोकिरहेको अहिलेको अवस्थामा झन्डै १९ खर्बको बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा मौद्रिक नीतिका विशेषज्ञ युवराज खतिवडा उभिएका छन् । अर्थमन्त्रालयको पछिल्लो प्रक्षेपणमा झन्डै १२ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी रहेको बुझिएको छ । बजेटको आकार घट्नु त ठिकै पनि होला, किनभने खर्च हुन नसक्ने गरी बजेट बढाएर प्रस्तुत गर्दाको नकारात्मकता सधै बेहोरिरहनुपर्ने अवस्थालाई यसले व्यवस्थित गर्छ कि ? यद्यपि अहिलेको प्रदेश संरचना र विकासका योजना जनआकांक्षाअनुरूपका गाउँपालिकाका योजनासमेतलाई धान्न यहाँ भनिएको १९ खर्बले समेत पुग्ने अवस्था छैन । फेरि यो रकम कुन स्रोतबाट जुटाउने र यसलाई उत्पादन क्षेत्रमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम तयार गर्न र त्यस्तो स्रोतको जोहो गर्ने क्रममा प्रदेशको योगदान कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा पनि अन्योल नै छ । यसर्थ देशको अर्थतन्त्र अहिले ज्यादै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ र यसलाई सम्हाल्ने कुशलता युवराज खतिवडामा देखिन्छ वा देखिँदैन, यो हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रदेशमा भर्खरै सरकार गठन भएका छन्, तर तिनीहरूको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले बुझेका छन् वा छैनन् । सायद उनीहरू अहिले अन्योलमै छन् । बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्छ र संघीय संसद्ले व्यावहारिक बजेटको अपेक्षा गर्ला । अब प्रदेशस्तरको बजेट समेत समेटिएको त्यो एकमुस्ट कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकारको तयारी कस्तो छ ? यो पनि गम्भीर हुनुपर्ने विषय भएको छ ।
यी अन्योलताभित्र पहिलो पटक संघीय संरचनाअनुरूपको बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका डा. खतिवडाले पाउनु गर्वको कुरा होला, तर परिस्थितिले उनलाई बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा धकेलिरहेको छ । प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्ने हातहरू त्यति कुशल छैनन् । उनीहरूमा खासै स्वच्छताको सिउर उम्रिसकेको पाइँदैन । स्रोत संकलनको जिम्मा लिएका कर्मचारीले वर्षांै राजस्व दुरुपयोग गरेर झन्डै आधा खर्ब घोटाला गरिसकेपछि मात्र सञ्चारमाध्यमले त्यस्ता कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको खबर आउँछ । फेरि कर्मचारी अवकाशपछिको सुरक्षण दिन र वृद्ध, अपांग, एकल र अन्य जनताको सुरक्षणका लागि झन्डै १ सय २५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउनुपर्ने अवस्था पनि छ । यसैले अर्थमन्त्रीलाई पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षण कोष तयार गरिहाल्न सुझाव त दिएको हो । त्यस्तै अन्य उपाय पनि हुन सक्छन् । जे होस्, अबको कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्रमा कुशलता हासिल गरेका अर्थमन्त्रीले वित्तीय संस्थाहरूले स्रोतको परिचालनबाट उत्पादन क्षेत्रलाई व्यापकतापूर्वक परिचालन गर्ने र एक वर्षमै त्यस्तो क्षेत्रबाट बजेटको ८० प्रतिशत भार ओगट्न सक्ने गरी यो बजेट आउनुपर्छ । सधैं ५० प्रतिशतको हाराहारीमा वैदेशिक ऋण र सहायता खोजिरहने हो भने त्योजत्तिको जोखिम अरू कुनै हुन सक्दैन ।
कृषि व्यवसायीकरणले विगतमा हामीले राम्रो अनुभव लिन सकेका छौँ । इजरायली प्रविधिको प्रयोगमा मह एग्रिकल्चर सुरु गरेर तत्कालीन इजरायली राजदूत हनान गोडरलाई साथ लिएर हामीहरू उपत्यकाको खाली क्षेत्रमा उत्पादन विस्तार गर्दा त्यो उत्पादनले विगतमा भारतले गरेको पाँचमहिने नाकाबन्दीको अवस्थामा समेत तरकारीको आपूर्ति सहज बनाउन हामी सफल भयौं भने त्यस्तै खाले कार्यक्रम सबै क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने हो भने नेपालको उत्पादनले यो देशमा मात्र होइन, विदेशमा समेत बजार पाउन सक्ने अवस्था छ । गोडरकै सहयोगबाट अहिले २ हजारजति युवाले एक वर्ष कृषि उत्पादन तालिम इजरायलमा पाइसकेका छन् । त्यस्ता युवकलाई विदेशबाट फर्केपछि उत्पादनक्षेत्रमा लगाउन भने सकिएको छैन । उनीहरूको आफ्नै प्रयासबाट केही काम भएका छन्, सलाम एग्रिकल्चर र आरोभा एग्रिकल्चर यसका उदाहरण हुन्, तर सरकार यस कार्यक्रममा अनभिज्ञ नै छ । भर्खरै गोठाटारमा ६ सयभन्दा बढी महिला परिचालन भएर उनीहरूले गरेको उत्पादनको बजार सुरु भएको छ । तर, सरकारले त्यसतर्फ कतिको ध्यान दिन सकेको छ भन्ने कुराका लागि तिखो दृष्टिको खाँचो छ ।
यसैले अर्थमन्त्रीले यहाँ उत्पादन बढाएर विदेशी बजारमा खपत गराउन सक्ने गरी यो बजेटमा कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् त ? फेरि यहाँका ३० लाख युवालाई खाडी पठाएर गाउँलाई युवारहित बनाउने वातावरणलाई क्रमशः घटाउन सक्छन् त ? यतिमात्र नभएर भूकम्पको विनाश र बाढीपहिरोपीडित जनता अझै पनि राहतको पर्खाइमा छन् । गाउँमा पहिरो गएको छ, जग्गाजमिन खाली छन् । उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण छैन, वन्य जन्तुको प्रकोप बढ्दो छ । दिउँसो बाँदरको आक्रमण हुन्छ भने बेलुका जनताले लगाएको बालीमा दुम्सी र मृगले विनाश गरेको पाइयो । यस अवस्थामा जनता गाउँमा समेत खाद्यान्न खरिद गरेर खानुपर्ने अवस्थामा बाँचिरहेका छन् भने स्रोत परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि अर्थमन्त्रीले बुझ्नु जरुरी भएको छ ।
यो दर्दनाक अवस्थामा ऊर्जा समस्या समाधानका खातिर विगत वर्षदेखि कुलमान निकै कुशल व्यवस्थापक निस्के । यो नेपाली जनताका लागि ठूलो उपलब्धि हो । त्यो स्वच्छ कुशलताको कदर गर्नुपर्छ ।
यस्तै, देशलाई ससाना उत्पादन एकाइमा विभक्त गरेर नमुना गाउँ विकास कार्यक्रम दिँदै प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । यसरी नमुना प्रस्तुत गर्नेलाई पुरस्कृत गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र वा महाविद्यालय स्थापना गरेर त्यस्ता शैक्षिक केन्द्रमा उद्यमशीलता विकास गर्ने खालको शिक्षा दिनुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा कम्तीमा ५ लाख पर्यटक भिœयाउने गरी संरचनागत क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । पुननिर्माण तथा पूर्वाधार विकासका लागि पुनर्निमाण प्राधिकरण होइन, अब बैंक नै स्थापना गर्नुपर्छ । बैंक स्थापना गरेर सम्पूर्ण अनुदान र सरकारी सहयोगको कार्यक्रम त्यसै माध्यमबाट परिचालन गर्नुपर्छ, किनभने पुनर्निर्माण प्राधिकरण यस अर्थमा प्रभावकारी हुन सकेन । यसर्थ देशका प्रत्येक क्षेत्रमा बैंकको सहभागितात्मक व्यवस्थापनमा शाखा सञ्चालन भएका क्षेत्र ओगट्ने गरी एउटा एउटा कृषि उत्पादन फर्म, एउटा प्रशोधन उद्योग र एउटा नमुना बजार सञ्चालन गर्न सक्ने गरी वित्तीय संस्थाको स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । आवास जथाभावी होइन, जमिनको उपयोग नीति ल्याएर निश्चित क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्ने गरी उर्वर जमिनको संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
सुरक्षा निकायको माध्यमबाट गाउँ सहर विकास तथा सामाजिक सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम प्रत्येक घर र बस्तबस्तीमा लैजानुपर्छ । मादक पदार्थ पूरै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादनबाट प्रत्येक नांगा पाखामा बिहान बिहान नदीको पानी तानेर सिँचाइ गर्ने र त्यस्ता पाखामा हरियो मरुभूमि होइन, उत्पादनशील हरियाली बनाएर त्यस्ता नांगा पाखाबाट समेत उत्पादन गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । तराईलाई विशेष कार्यक्रम दिएर उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि तराई विशेष सामाजिक सुरक्षा तथा विकस कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । यो कार्यक्रमअनुसार तराईको जमिनमा पर्याप्त सुविधासहितको उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो उत्पादन भण्डारणका लागि तराईका विभिन्न ठाउँमा गोदाम निर्माण गर्ने, उत्पादन क्षेत्र केन्द्रित बजार तथा प्रदर्शनीको व्यवस्थापन ठाउँठाउँमा सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
त्यस्तै शैक्षिक क्षेत्र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ । सामाजिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्न सुरक्षण कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । कार्यक्रम त लागू गरियो बाली र पशु संरक्षणको, तर त्यो अनुदान केही वैदेशिक बिमा कम्पनीको कमाउने भाँडो बन्यो । त्यस्तो होइन, सरकारी स्तरको बैंकमार्फत बाली र पशु संरक्षणको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसो भए सरकारले गरेको खर्चको दुरुपयोग हुँदैन । जुन काम पहिले कृषि विकास बैंकले गर्दै आएको थियो त्यो काम गर्न फेरि त्यो बैंक किन पछि हटेको ? यसको खोजी हुनुपर्छ र कृषि विकास बैंकलाई सरकारी बैंकका रूपमा किकास गरेर गरिबी निवारणलगायतका सबै खाले कोष सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्छ । यस्ता प्रशस्त उपाय छन् । यी उपाय अवलम्बन गर्ने हो भने यो देशमा बढी मन्त्री बनाए पनि फरक पर्दैन । यी कुरालाई मनन गरेर अर्थमन्त्रीज्यू अलि मेहनत गर्नुस्, यो देश पाँच वर्षभित्रै समृद्ध बन्नेछ ।