ढुनबहादुर बुढाथोकी
शुक्रवार, बैशाख १४, २०७५
2656

अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रूपमा रहेका ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटन क्षेत्रका ठूला आयोजनहरूलाई राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दज्र्यानी दिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न यी आयोजनाहरू कोसेढुंगा हुने कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन । आव ०६८/६९ देखि १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरिएकोमा ०७०/७१ मा ४ वटा आयोजना समेत थप गरी २१ पुराइएको छ । ०७४/७५ मा यी आयोजनामा रु. ६३ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ, जुन हिस्सा कुल पुँजीगत बजेटको १९ प्रतिशत हो । चालू आवको मध्यावधि समीक्षालाई आधार मान्दा अधिकांश आयोजनाको कार्यसम्पादन अवस्था नाजुक छ । उक्त तथ्य अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा १९.९२ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगतिले पुष्टि गरिरहेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने सयमबिन्दुको हकमा कतिपय आयोजनको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय किटान भएको छैन भने आवधिक किटान भएका अधिकांश आयोजना तोकिएको प्रारम्भिक समय गुज्रिसकेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकताको सूचीमा राख्नु, अधिकांश आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार गरिनु चाहिँ सकारात्मक पाटा हुन् । तथापि कतिपय आयोजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य स्पष्ट नदेखिनु, आन्तरिक समन्वय अभाव हुनु, विस्तृत सम्भाव्य अध्ययन नै नहुनु, लागत यकिन नहुनु, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जामा समस्या रहनु, स्थानीयवासीबाट खडा गरिएकोे अवरोध चिर्न नसक्नुु, कार्यान्वयन सुरु भइसक्नुपर्ने आयोजनाहरूको मुख्य कार्य नै प्रारम्म नहुनु, कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूकोे गुणस्तरीयतामा समस्या रहनु, समय र लागत भेरिएसन वृद्घि हुँदै जानुु आदि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सिर्जित साझा समस्या हुन् । तीमध्ये तोकिएको समयमा कुनै पनि आयोजना पूरा हुन नसक्नु गौरवका आयोजनाको विडम्बना र नियति बनेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना १६ वर्षअघि सुरु भएको बहुप्रतीक्षित र सबैले जानेबुझेको आयोजना हो । उक्त आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कम्पनीले कार्य नगर्दा पहिलो पटक ठेक्का रद्द भएको थियो । २०७० असार ३१ देखि पुनः ठेक्का सम्झौता भई अगाडि बढेको थियो । निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापन, उपकरण तथा जगेडा सामानमा कमी, निर्माण सामग्री संकलन तथा व्यवस्थापनमा कमी, सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको ग्याल्थुम तथा सिन्धु अडिट पोर्टलको कमजोर भूभाग, काठमाडौं उपत्यकमा पाइप बिच्छ्याउने कार्यमा भएको ढिलाइलगायतका समस्या आयोजनाले झेलिरहेको छ । चालू आवमा ५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वित्तीय प्रगति २०.७९ प्रतिशतमै सीमित छ । आयोजना ०७१।७२ मा पूरा गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य रहेकोमा कार्यतालिकामा संशोधन गरी ०७४/७५ पुराइएको छ । चालू आवको पहिलो ६ महिनासम्ममा भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत र वित्तीय ८५.९८ प्रतिशत रहेको उक्त आयोजनले बाँकी ६ महिनामा ७ प्रतिशत भौतिक प्रगति र १४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति कसरी हासिल गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग नेपालको मध्यपहाडलाई पूर्वको चियोभन्ज्याङदेखि पश्चिमको झुलाघाटसम्म जोड्ने आयोजना हो । ०६४/६५ बाट थालनी भएको उक्त आयोजनाअन्तर्गत लोकमार्ग निर्माणसँग जोडेर १० वटा नमुना सहर निर्माण गर्ने सपना पालिएको छ । जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जा वितरण, स्थानीयद्वारा रेखांकनमा अवरोध, भौगोलिक विकटता, ठेक्का कबोल गरी निर्माणमा ढिलाइजस्ता समस्याहरूबाट आयोजना पिडित छ । चालू आवमा ६४ किमि कालोपत्रे, ४१ किमि ग्राभेल र १६ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो ६ महिनासम्ममा ६ किमि कालोपत्रे, ३५ किमि ग्राभेल र ३ वटा पुल मात्र निर्माण भएको छ । चालू आवमा ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा ५७.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । मुख्य कुरा, ०७४/७५ मा पूरा गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य रहेकोमा कार्यतालिका संशोधन गरी ०७७/७८ पुराइएको छ । तथापि उक्त समय बिन्दुसम्म आयोजना पूरा हुन सक्छ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिएको छैन ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँके जिल्लाको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनको सिँचाइ लक्ष्य राखिएको आयोजना हो । ०६२/६३ देखि थालनी भएको उक्त आयोजनामा प्रारम्भिक लागत १२.८० अर्ब अनुमान गरिएकोमा संशोधित अनुमान २५.०२ अर्ब पुगेको छ । चालू आवमा १ अर्ब ५८ करोड विनियोजन भएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा २८.०६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आयोजनाले निर्माण क्षेत्रमा घुलनशील माटोको बाहुल्यता, मुआब्जा विवाद, नहर रेखांकनमा स्थानीयवाट विवाद, अन्तरनिकाय समन्वय र व्यवस्थापनको अभावजस्ता समस्या भेलिरहेको छ । ०७१/७२ मा पूरा गर्ने प्रारम्भिक लक्ष्य तय गरिएकोमा कार्यतालिकमा संशोधन गरी ०७६/७७ पुराइएको छ । पर सारिएको समय बिन्दुमा किसानको खेतमा पानी पुग्ने कुरामा त्यहाँका किसान अझै ढुक्क भने छैनन् ।
परम्परागत प्रणलीमा सञ्चालित रानीजमरा र कुलरिया सिंचाइलाई सुदृढीकरण गरी कैलाली जिल्लाका ८ गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकासमेत गरी कुल ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना हो । ०६४/६५ मा सुरु भएको उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक लागत १२.६३ अर्ब छ । संशोधित लागत थप २ करोड मात्र वृद्धि भएको छ । चालू आवमा १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वित्तीय प्रगति ३८.९ प्रतिशतमै सीमित छ । नहर लेखांकनमा परेका जग्गा अधिकरण, वनक्षेत्रका रूख र अतिक्रमित घरधुरी व्यवस्थापन, मूल नहरको रेखांकनभित्र रहेका मुक्त कमैयाको व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय समन्वयको समस्या आयोजनाले झेलिरहेको छ । ०७५/७६ मा पूरा गर्ने लक्ष्य तय गरिएकोमा उक्त आयोजनाले ०७३/७४ सम्म भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६४.१ प्रतिशत मात्र हासिल गरेको छ ।
हरेक आयोजना कुनै न कुनै समस्यासँग जुझिरहेका छन्, जसको सीधा प्रभाव निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समयावधिमा परेको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको माथिल्लो तामाकोसी विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा प्रक्रियागत ढिलाइ, ठूला भारबहन भएका उपकरण ढुवानीमा कठिनाइ, १३२/२२० खिम्ती प्रसारणलाइन निर्माणमा सकस झेलिरहेको छ । इन्धन बचतका दृष्टिकोणवाट अब्बल ठानिएको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण, रूख कटानी तथा छपानी, जग्गा अधिकरणलगायतका समस्यासँग जुधिरहेको छ । गौरवका आयोजनामध्ये सर्वाधिक अब्बल ठानीएको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना चाइनिज कम्पनी गेजुवाले इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्ने कुरा तोडिएपश्चात् स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कुरा उरालिएको छ, परन्तु ०७७/७८ सम्म पूरा गर्ने भनिएको आयोजना अहिले पनि मुआब्जा वितरण र स्रोत जोहोमै रुमल्लिएको छ, जहाँ पहिलो ६ महिनाको वित्तीय प्रगति ०.१३ प्रतिशतमै लरखराएको छ । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा प्रवद्र्धक थ्री गर्जेजले हालसालै विद्युत् खरिद दरमा बखेडा झिकेको छ । अझ बिडम्बनाचाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल र निजगढ विमानस्थलको पहिलो ६ महिनाको वित्तीय प्रगति शून्य छ । यी हर्कतहरूले आयोजना सम्पन्न हुने समय पर पुराउने सिवाय केही गर्दैन ।
तथापि, समस्या जहाँ पनि रहन्छ । अतिकम विकसित मुलुकका विकास आयोजनाहरूमा समस्या रहनु कुनै आश्चार्यको कुरा होइन । समस्यासँग डराएर होइन डटेर सामना गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । कुन आयोजना कहिलेसम्म पूरा गर्ने, के–कस्तो गुणस्तर कायम गर्ने, स्रोतको जोहो कसरी गर्ने, प्रस्ट हुनु आवश्यक छ । आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार, दण्ड–पुरस्कार, अन्तरविभाग समन्वय, आयोजनाको अनुगमन–मूल्यांकनमा कुनै सम्झौता गर्नु आवश्यक छैन । बरु कार्यसम्पादनलाई नतिजासँग आबद्घ गर्न वा द्रुत प्रक्रियाबाट आयोजना सम्पन्न गर्न छुट्टै कानुन कोर्नु आवश्यक छ ।