विज्ञानबाबु रेग्मी
शुक्रवार, बैशाख १४, २०७५
1074

केन्द्र एवं प्रदेशको चुनाव र सरकार गठनपछि पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरणको चर्चासँगै उच्च राजनीतिक वृत्तमा समाजवादको सवाल उठ्न थालेको छ । वाम एकताले राजनीतिक अंकगणितमा के परिवर्तन ल्याउँछ, कस्तो शक्ति सन्तुलन हुन पुग्छ, यी तपसिलका कुरा हुन्, तर यस मोर्चाले समाजवादको भाष्य बहसभन्दा माथि उठेर आर्थिक कार्यभार पूरा गर्न के–कस्ता कार्यनीति अघि सार्छन् भन्ने यस समयको मूल प्रश्न हो । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै माइक्रो–लेभलमा आमजनताको वस्तु र सेवा बजारसम्म पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउने र म्याक्रो–लेभलमा महत्वाकांक्षी रूपमा पूर्वाधार निर्माण गर्दै उच्च वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउने आजको भूराजनीतिक प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । आसन्न राजनीतिक डिस्कोर्स र सम्भावित वाम एकताले ठोस नीतिगत मुद्दाहरूलाई आत्मसात् गरी अघि बढेमा देशले आर्थिक निकास पाउने सम्भावना बढ्नेछ ।
समाजमा आर्थिक र राजनीतिक शक्तिको समतामूलक बाँडफाँडमार्फत गरिब र धनीबीचको दूरी पुर्दै नमुना समाजको निर्माण गर्नतर्फ लाग्नु नै आधुनिक समाजवाद अपनाउनु हो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कर प्रणाली, बेरोजगारी, उद्यमशीलता, वित्तीयबजारको विकास तथा विप्रेषणको व्यवस्थापनजस्ता आर्थिक मुद्दाहरूलाई आत्मसात् नगरी समाजवादको कार्यभार पूरा हुन सक्दैन ।

आय कर तथा कर्पोरेट कर प्रणाली
व्यक्तिको आयमा धेरै भिन्नता आउन नदिनु समाजमा आर्थिक समानताको स्थापना गर्नु हो, तर पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा यो लक्ष्य हासिल गर्नु गाह्रो देखिन्छ । निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको आम्दानी वृद्धिमा राहत मिल्ने ठोस नीति ल्याउन कठिन छ भने उच्च–आयवर्गको आम्दानीमा हुन सक्ने एक्स्पोनेन्सियल ग्रोथको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । यसलाई केही हदसम्म निमयन गर्ने भनेको आय कर प्रणालीले नै हो । अब हामी संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै गर्दा, दुईवटा कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ : १. सबैलाई करको दायरामा ल्याउने र २. आय तथा जनसंख्याको तथ्याङ्क हेरेर प्रादेशिक कर तय गर्ने । डिजिटल सिस्टमबिना पहिलो बुँदा सफल पार्न असम्भव छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका कामहरू यथाशीघ्र गर्ने र हरेक व्यक्तिको सार्वजनिक सूचनाहरू डिजिटल फाइलिङमार्फत देशका सबै सरकारी निकायको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाउन सके करको दायरामा ल्याउन मात्र होइन, अरू सामाजिक सुरक्षाका नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि व्यक्तिसम्म पुराउने र ट्र्याक गर्ने काम सहज हुन्छ । यस व्यवस्थागत परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय स्तरबाटै महत्वाकांक्षी कार्ययोजना अघि सारिनुपर्छ । दोस्रो, सबै प्रदेशमा आम्दानीको उस्तै विभाजन छैन । स्वाभाविक रूपमा प्रदेश ३ मा धेरै उच्च–मध्यम र धनीवर्गका परिवारहरू छन् भने प्रदेश २ र ५ मा धेरै निम्न–मध्यम र गरिब वर्गका परिवारहरू छन् । विभिन्न प्रदेशमा गरिब र धनीबीचको आयमा छुट्टाछुट्टै दूरी छ । यसर्थ तथ्याङ्कलाई उचित मूल्याङ्कन गरेर, धनी तथा मध्यमवर्गलाई उद्यमशीलताबाट हतोत्साहित नगराई र गरिब वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने गरी बढीमा ३० प्रतिशतसम्मको ट्याक्स ब्राकेट कायम गरी प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन (आरोही कर) प्रणाली लागू गरिनु उचित हुन्छ । (हाल ३५–४० प्रतिशतसम्मको ट्याक्स ब्राकेट कायम छ, तर बढ्दो मध्यमवर्ग भएको नेपाली समाजका लागि हालको ब्राकेट धेरै भारी हुन सक्छ ।)
कर्पोरेट कर प्रणालीले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो अर्थ राख्छ । देशको गार्हस्थ्य उत्पादनमा मात्र नभएर वैदेशिक लगानी र आयात–निर्यातमा सम्म यसको प्रभाव पर्छ । नेपाल चीन र भारतजस्तो गतिशील अर्थतन्त्रका बीचमा अवस्थित छ, तर यो जति अवसर हो त्यति नै चुनौती पनि हो । छिमेकी मुलुकमा जस्तो उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि र उचित लगानीको वातावरण हुन नसक्दा नेपालमा आउन सक्ने वैदेशिक लगानी सजिलै अन्य एसियाली मुलुकमा जान सक्छ । नेपालमा कर्पोरेट ट्याक्स रेट २० प्रतिशत छ, जुन भारत (२५ प्रतिशत) र चीन (२५ प्रतिशत) मा भन्दा कम छ । तर, यो वैदेशिक लगानीका लागि एउटा सानो इन्सेन्टिभ मात्र हो । कमजोर पूर्वाधार र अस्थिर आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरणका कारण विश्व बैंकको लगानी सहजता इन्डेक्समा नेपाल चीन, भुटान र भारतजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूभन्दा पछाडि परेको छ । हालको कर्पोरेट ट्याक्स रेट कायम राखी निजी सार्वजनिक साझेदारीमार्फत पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल अग्रसर हुनुपर्छ । सँगै, राजनीतिक स्थिरता कायम गरी कूटनीतिक क्षमता विकासलाई पनि प्रखर बनाउनु आवश्यक छ ।

उद्यशीलता र रोजगारी
रोजीरोटीको सहज व्यवस्थाका निम्ति अनवरत रूपमा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ भने समाजको दिगो आर्थिक सुनिश्चितता र प्राविधिक प्रसारका लागि उद्यमशीलता आवश्यक पर्छ । हाल नेपालको बेरोजगार दर ३.२५ (विश्व बैंक) रहेको छ । अंकलाई मात्र हेर्दा त आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन, तर यसको नाटीकुटी केलाएर हेर्ने हो भने केही कुरा मननयोग्य छन् । पहिलो त, कामदारहरूको ठूलो हिस्सा विदेशमा रोजगार छन् । दिनहुँ करिब एक हजार युवा विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । दोस्रो, व्यक्तिगत सीप र शिक्षासँग धेरै काम समानान्तर छैनन् । जस्तै, होटेल म्यानेजमेन्ट पढेर एकाउन्टेन्ट भएर बस्ने धेरै छन भने एकाउन्ट पढेर वेटर भएर बसेकाहरू पनि उति नै छन् । तत्कालका लागि त यसले धेरै फरक नपर्ला, तर दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा विविधताको उचित प्रयोग हुन नसक्ने डर हुन्छ । आर्थिक मन्दीका बेला चक्रीय बेरोजगारी धेरै हुन सक्छ भने कालान्तरमा सीप र क्षमताको प्रखर विकासको कमीले संरचनात्मक बेरोजगारी पनि धेरै हुन सक्छ । रोजगार सिर्जना र व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रले विद्यालय र सीपविकास केन्द्रहरूसँग सहकार्य गरी प्रतिभा र क्षमताका आधारमा संयमत नियुक्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ । राज्यले पनि शिक्षा र प्राविधिक सीपविकासमा बृहत्तर लगानी गर्नु आवश्यक छ ।
उद्यमशीलता विकासमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको हात हुन्छ । नवउद्यमीहरूलाई क्षमता र बिजनेस आइडियाको मूल्यांकन गरी सिड ग्रान्टको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम सरकारी तहबाट हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामार्फत आन्ट्रप्रेनरसिप विकासका लागि गरिने सिड रकम वितरणले युवाहरूलाई स्रोत र उत्साह प्रदान गर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आन्ट्रप्रेनरियल डेभलपमेन्टका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । तालिम, वर्कसप र फिल्ड भिजिटमार्फत युवाहरूलाई सिक्ने र सिकाउने अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । विदेशमा सीप र शिक्षा लिएर बसेका युवाहरूलाई पनि स्वदेश फर्काउने वातावरण मिलाउन सके नूतन विज्ञान र प्रविधि आफैं भित्रने सम्भावना हुन्छ । अन्य एसियाली मुलुकहरूको सञ्चार र प्रविधिको विकास पकड्न नेपालमा त्भअजलययिनष्अब िभिबउ(ाचयननष्लन नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । उद्यमलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अगाडि बढाउन पनि प्रविधिले फड्को मार्नैपर्ने अवस्था छ ।

वित्तीय बजारको विकास र विप्रेषण व्यवस्थापन
विश्व बैंकका अनुसार २०१६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३१ प्रतिशत विप्रेषणबाट आएको तथ्याङ्क छ । नेपालपछि हाइटी (२९ प्रतिशत) र तजिकिस्तन (२७ प्रतिशत ) उच्च रेमिट्यान्स भिœयाउने मुलुकमा पर्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा एकतिहाइ योगदान पुराउने रेमिट्यान्सको उचित व्यवस्थापन र प्रयोग आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रमा निम्नमध्यम र गरिब परिवारहरूलाई मध्यमवर्गमा स्थानान्तरण गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमले ठूलो भूमिका खेलेको छ, विशेष गरी उपभोक्तामुखी जनसंख्याको वृद्धिमा सघाउ पुराएको छ । तर, मध्यमवर्गलाई धनीवर्गसम्म पुराउन उत्पादनमुखी समाजको आवश्यकता पर्छ । दैनिक उपभोगका सामानमा मात्र नभएर पुँजीगत सामानहरूमा पनि खर्च गर्ने र आय उत्पादन गर्ने कार्यमा लगानी गर्ने संस्कारको विकास हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि देशव्यापी रूपमा वाणिज्य तथा वित्तिय सेवाको पहुँच विकासको विकल्प छैन ।
वित्तीय समावेशिता आर्थिक विकास र आधुनिक समाजको स्तम्भ हो । नेपालमा अझै पनि करिब ५० प्रतिशत जनसंख्याको सक्रिय बैंक खाता छैन । विशेष गरी निम्नमध्यम र गरिब वर्गका परिवारहरू वाणिज्य तथा वित्तीय सेवाबाट धेरै पर छन । आर्थिक बजार नै पनि समग्रमा डेबिट÷क्रेडिटको सहज प्रयोग तथा अनलाइन ट्रान्जेक्सन एवं सेयर बाँडफाँड सिस्टममा त्यति अभ्यस्त छैन । जनतालाई वित्तिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने बलियो माध्यम सेयर बजार हो । वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकमलाई लगानीमा परिणत गराउन सेयर बजारसम्म निम्नवर्गका जनसमुदायको पनि पहुँच पुराउनु आवश्यक छ । यसका लागि पहिलो कदम भनेको वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम अघि सार्नु हो । प्रत्येक घरमा कम्तीमा एक जनासम्म वित्तीय ज्ञान पुराउने लक्ष्यले राष्ट्रव्यापी कार्यक्रममार्फत हरेक भूगोल र क्षेत्रका समुदायलाई सशक्तीकरण गर्नतर्फ यथाशीघ्र लाग्नुपर्छ । यसो गर्नाले बैंक खाता सञ्चालन र प्रयोगमार्फत गार्हस्थ्य रकमको सही व्यवस्थापन र विप्रेषणको उत्पादनमुखी सदुपयोग हुने वातवरण मिल्छ । सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक जनकल्याणका कार्यक्रमलाई पनि यसले सहज बाटो प्रदान गर्छ ।
अन्ततः देशले सबैभन्दा पहिले स्थिरता मागेको छ । त्यसपछि गतिशील पूर्वाधार विकास र जनकल्याणकारी अर्थतन्त्र । समाजिक रूपमा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता एवं सहज रोजगारीमार्फत जीवनस्तरमा विकास । वाम गठबन्धनले उठाएको समाजवादको मुद्दा नेपालका लागि अझै सान्दर्भिक छ, तर यसलाई सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले भन्दा बढी आर्थिक एवं नीतिगत आँखीझ्यालबाट हेरिनुपर्छ । तब मात्र आर्थिक विकास र समावेशिताका मापनयोग्य आधारशिलाहरू तयार हुनेछन् ।
(रेग्मी हाल अमेरिकाको ड्युक विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र अध्ययरत छन् । लेखमा उल्लिखित विचार लेखकका नितान्त निजी हुन् ।)