प्रल्हाद गिरी
बुधवार, बैशाख १२, २०७५
1477

उदारवादी अर्थव्यवस्थामा बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य बजारले तय गर्छ । नेपालमा हाल ब्याजदर कायम गर्न बजारमा पुँजीको आपूर्ति र मागका आधारमा स्वतन्त्र छाडिएको छ । बैंकहरूले पुँजीको लागतका आधारमा आधार दर तय गर्ने र त्यसका आधारमा कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गरिएको छ । बैंकहरू ब्याजदर कायम गर्न स्वतन्त्र छन् । नेपाल सन् १९९० को दशकको सुरुवातसँगै निजी क्षेत्रलाई लगानीमा खुकुलो बनाएर विधिवत् रूपमा आर्थिक उदारीकरणमा प्रवेश गरेको हो । नयाँ संविधान लागू भएपछि आर्थिक गतिविधिले फड्को मार्नुपर्ने आवश्यकताबोध भएसँगै सरकारका योजना, कामकारबाही र नीति-नियमहरू पनि स्वतन्त्र र व्यवसायमैत्री छन् । यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य सारथि बनाउँदा कतिपय नियम-कानुन, नीति र निर्देशनहरू बजारलाई नै छोडिदिने गरिएको छ, जसमा आयातित वस्तुबाहेकका वस्तु वा सेवाको मूल्य पनि पर्न आउँछ । त्यसमा बैंकहरूको प्रचलित ब्याजदर पनि समावेश छ ।
बैंकहरूको पुँजी वृद्धिका कारणले व्यवसाय बढाउनका लागि बैंकहरूलाई दबाब परेको छ । यसले उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई उत्पादन र व्यवसायको लागत बढ्न गएको छ । लागत बढ्नाले व्यवसाय वृद्धि हुन सकेन । फलस्वरूप सरकारले उठाउने राजस्व पनि खुम्चेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले जनाएअनुसार २०७४ को साउनदेखि चैत्रसम्मको स्थितिमा बैंकहरूले २४ अर्ब ७७ करोड आयकर तिरेका छन् । सरकारले लिएको २० प्रतिशतको लक्ष्यको तुलनामा ८.९७ को वृद्धिमात्रै रहनाले स्वयं बैंकिङ व्यवसाय खुम्चिएको पुष्टि भएको छ । यसले वित्तीय व्यवसायको कर संकुचन हुनुमा ब्याजदरको वृद्धि स्पष्ट देखिएको छ भने लगानीयोग्य रकमको यथेष्टता पनि नरहेको प्रमाणित गरेको छ । बैंकिङ व्यवसायमै यस्तो शिथिलता देखिँदा मुख्य उद्योग र व्यवसायमा कस्तो असर देखिएको होला ? यस्तो असरले तीन तहको शासकीय संरचनालाई थेग्न स्पष्टै देखिन्छ । समग्रमा ब्याजदरको उतारचढावले ब्याज आम्दानीमा लाग्ने करका साथै आयकरको वृद्धिलाई पनि खुम्च्याएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रले आयकरमा दिने योगदान लक्ष्य नहुने देखिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ल्याएको स्प्रेड दरको नियमन अहिलेको नेपालको बैंकिङ बजारलाई नियन्त्रित गर्न आवश्यक छ । वित्तीय स्थिरताका लागि वित्तीय बजारमा पुँजीको निर्बाध आपूर्ति र पुँजीको लागत दुवैलाई एक वाञ्छनीय दायरामा राख्न आवश्यक छ । तरलता यथेष्ट नहुँदा निक्षेपमा ब्याजदर बढ्छ तर कर्जाको ब्याजदर घट्दैन । यसको मुख्य कारण बैंकहरूले नाफामा लिने महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो । यो लक्ष्यले गर्दा एकातिर ब्याजदर हुँडलिने र निक्षेपकर्ता मर्कामा पर्ने र अर्कातिर कर्जाको ब्याजदर नघट्दा व्यवसाय र उत्पादनको लागत बढ्ने हुन्छ । यो दुवै परिदृश्यले राज्य र उद्योगी-व्यवसायलाई मर्का परिरहेको छ ।
आइतबार ५० अंकले बढेको सेयर बजार सोमबारदेखि फेरि ओरालो लागेको छ । नाफाखोरी प्रवृत्तिले ओतप्रोत सेयर बजारका कारोबारीहरू सधैं सूचीकृत कम्पनीको सेयरमूल्य बढिरहोस् भन्न चाहन्छन् । तिनलाई समग्र आर्थिक परिदृश्य, उत्पादन र रोजगारीको स्थिति, खपत र व्यापारघाटाको कहालीलाग्दो परिसूचकसँग कुनै मतलब हुँदैन । बैंकहरूलाई नाफा चाहिन्छ । कस्तो नाफा भन्दा पहिलो, आफ्नो पुँजी र सञ्चालन लागत धान्ने । त्यसपछिको नाफा भनेको प्रतिफल हुन्छ । प्रतिफलमा पनि यति नै, उति नै भन्ने हुँदैन । चाहेजति चाहिन्छ । केही केहीले ब्याजदरमा मनोमानीका कारण राष्ट्र बैंकको पुँजीवृद्धिका कारणले व्यवसाय बढाउन परेको दबाब भन्ने गरेका छन् । यो केही हदमा सही भए पनि आवश्यकताबिनै अत्यधिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन कारकै नै रहेको भनेर बुझ्दा हुन्छ । हाम्रो वित्तीय क्षेत्रको लक्षित बजार एउटै हो । त्यही बजारमा चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था उपस्थित छन् । सबैलाई व्यवसाय गर्नेछ । व्यापार बढाउनै छ । त्यसमा पनि सहकारी र अनौपचारिक तवरले गरिने वित्तीय कारोबार बढ्दो छ । यसले एउटै लक्षित बजारमा औपचारिक उपस्थिति जनाउने बैंकहरूलाई नियमसंगत ढङ्गले काम गर्न अवरोध पैदा गर्छ ।
असर पार्ने तवरले ब्याजदर फरक–फरक ढङ्गले बैंकहरूपिच्छे परिवर्तन हुँदै गएमा अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ । कर्जा महँगो हुँदा यसले वस्तु वा सेवाको उत्पादन लागत बढ्छ । स्वदेशी उत्पादनको लागत बढेर यसले विदेशी वस्तुको तुलनामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । एकातिर गुणस्तरमा प्रश्न आइरहेको देखिन्छ भने अर्कातिर मूल्यमा बढोत्तरी हुनु भनेको वस्तुको उत्पादनको खपतलाई अवरोध तुल्याउनु हो । यसले आयात झन् तन्किन्छ र भएका स्वदेशी उद्योग या व्यापार शिथिल हुँदै जान्छन् । निक्षेपकर्तालाई सजिलो बढाउन र मुद्रास्फीति दरको तुलनामा बचत गरेर राखेको पैसाको प्रतिफल धेरै दिऊँ भन्ने हिसाबले बैंकहरूले बचत बढाएका होइनन् । सबैको आफ्नै स्वार्थ छ । बचतमा बढाएर कर्जामा पनि बढाउँछन् । यसले असन्तुलन पैदा गर्छ ।
ब्याजदर बजारमा अस्थिर भइरहँदा राष्ट्र बैंक के हेरेर बसेको छ भन्ने प्रश्न यत्रतत्र सुनिन्छ । वित्तीय सचेतना र
उद्योगी-व्यवसायीहरूसँगको आन्तार्क्रियामा राष्ट्र बैंकलाई सधैं एउटै प्रश्न तेर्सिन्छ— ब्याजदर किन बढाएको बैंकहरूले यसरी ? नियन्त्रण गर्ने र कम गर्ने कुनै उपाय छैन ? मनपरी ब्याज एक्कासि तलमाथि गरेर बैंकिङ व्यवसाय धरापमा पार्नेहरूलाई एकाथरी बैंकवालाहरू राष्ट्र बैंकले नै लगाम लगाउनुपर्ने तर्क दिन्छन् । यस्तो भनाइ सुनिरहँदा फेरि ५ प्रतिशतको स्प्रेडदर तोक्दा उदारीकरणको त्राहिमाम गर्नेहरूले थप यो कदमलाई कसरी पचाउलान् र के यो सहज ढङ्गबाट हुन सक्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिन सक्छ । यति उति भन्दा बढी लिन नपाउनुपर्ने भन्ने सर्कुलरमै आउनुपर्ने माग छ । ब्याजदर अस्थिर तुल्याउने र रातारात तलमाथि गर्नेहरूबारे अध्ययन गर्ने हो भने अहिले यसलाई बैंकिङ ज्ञान बिल्कुलै नभएका बिचौलियाहरूले प्रभाव पारिरहेको देख्न सकिन्छ । निक्षेप ल्याउने नाममा कमिसनको खेल खुलेआम खेलिएको छ, यद्यपि यसलाई ‘स्टिङ्ग अपरेसन’ मार्पmत सार्वजनिक गर्न कुनै पनि व्यवसायिक या खोजमूलक मिडियाहरूले हिम्मत गर्न सकेका छैनन्, न त प्रहरी नै अघि सरेको छ । तरलताको अस्थिर मागसँगै यस्ता निक्षेप दलालहरू निकै सल्बलाएका छन् र यिनले समग्र वित्तीय अस्थिरतालाई खुलेआम चुनौती दिएका छन् ।
सरोकारवालाहरूको आ–आफ्नो भनाइ हुन्छ । व्यावसायिक स्वार्थअनुकूल यस्ता अभिव्यक्तिहरूले एक आपसमा हमेशा द्वन्द्व पैदा गर्छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्रमा ब्याजदर उतारचढावले वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर नियालेर हेर्छ । त्यसको दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पर्न थाल्यो भने हस्तक्षेपका उपकरणहरू उसले चाल्न थाल्छ । बैंकहरू स्वभावैले नाफाकेन्द्रित भएकाले उनीहरूको पाटो नाफा नघटाई जोखिमरहित व्यवसाय गर्नु हो । बजारमा आउने आन्तरिक र बाह्य अवरोधले नाफालाई मात्रै असर गर्छ भन्ने ध्याउन्नले बैंकहरूलाई आफ्नो ‘ब्यालेन्स सिट’मात्र सकारात्मक हुनुपर्नेतिर आकर्षित गराउँछ । वास्तवमा यहाँ नाफाका अतिरिक्त जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेतिर पनि उत्तिकै ध्यान पुर्याइनुपर्ने हो । जोखिम कम गरेर लागत घटाउनु पनि नाफा गर्नुसरह हो । जति–जति लागत कम गर्दै लगियो त्यति–त्यति नाफामा बढोत्तरी हुन्छ । अर्कातिर, नियमनकारी अनुपालनालाई समेत पालना गर्नु त्यत्तिकै आवश्यक छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबीच गरिने बैंकिङ व्यवसायले एकतिर जोखिम निम्त्याउँछ भने अर्कातिर नियामकको निर्देशन, नियम-कानुनको बेवास्ता गरिरहेको हुन्छ । तालमेल तीनतिरै हुनुपर्छ अनि मात्र बैंकको उन्नति दिगो हुन्छ र विश्वसनीय हुन्छ ।
लगानीको जोखिम न्यून गर्न ब्याजदर उपयुक्त तवरमा हुनुपर्छ । त्यो भनेको ब्याजदर स्थिरताको अवस्था हो । कुनै एक निर्धारित समय अवधिमा ब्याजदर स्थिर भए यसले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । निक्षेपमा ब्याजदर बैंकले धान्नै नसक्ने गरी बिचौलियाको प्रभावमा बढाए यसले वित्तीय असन्तुलन ल्याउँछ । त्यस्तै यसले कर्जाको ब्याजदर माथि राखी आर्थिक क्रियाकलापको लक्ष्यलाई प्रभावित तुल्याउँछ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको स्थिति खुला र उदारवादी अर्थतन्त्रमा बजारले नै संयमपूर्वक तय गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालजस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भएको देशमा ब्याजदर थेग्ने र ब्याजदरको उतारचढावको धरातलीय औचित्यपूर्ण आधार नहुने हुनाले नियामकको हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि यस्ता कल्याणकारी हस्तक्षेपका उपायहरू आवश्यक ठानिन्छन् ।