कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ११, २०७५
2622

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी गरिएको स्वेच्छिक अवकाश योजनासम्बन्धी सूचनामा यससम्बन्धी मापदण्ड, सर्त र सेवासुविधाहरू निर्धारण गरिएका छन् । निजामती सेवामा कार्यरत ५० वर्ष उमेर पूरा भएको वा निवेदन दिन पाउने अन्तिम म्यादभित्र ५० वर्ष पूरा हुने अवस्था रहेको तथा निवृत्तभरण पाउने अवस्था भएका कर्मचारीले यो योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् । स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीले सूचना प्रकाशन भएको ४५ दिनभित्र निवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी निवेदन पेस गरिसकेका कर्मचारीहरू अवकाश प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । स्वेच्छिक अवकाश योजनामा समावेश भई अवकाश लिन चाहने कर्मचारीहरूका लागि विभिन्न सेवासुविधासमेत सरकारले अघि खारेको छ । २०४९ साल कात्तिक २१ गतेअघि सेवाप्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको हकमा ६० वर्ष र सोभन्दा पछिका कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी निवृत्तभरणका लागि सेवा अवधि कायम गरिने भएको छ । यसरी कायम भएको सात वर्षको निवृत्तभरण रकम एकमुस्ट रूपमा स्वेच्छिक अवकाश लिँदाका बखत दिइने र सात वर्षपछि पेन्सनको दायरामा समेटिने योजना रहेको छ । सात वर्षको अवधिभित्र बहालवाला कर्मचारीको तलव वृद्धि हुँदा स्वेच्छिक अवकाशबाट निवृत्त कर्मचारीहरूको निवृत्तभरण रकमसमेत थप गरिने भनिएको छ । स्वेच्छिक अवकाश योजनामा समावेश भई अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने रकम र अन्य सुविधामा एकमुस्ट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमात्र लाग्ने प्रावधानसमेत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा व्यवस्थित गरिएको छ ।
निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल सूचना जारी गरिएअनुसारको मापदण्ड पुगेका निजामती कर्मचारीको संख्या २२ हजार हाराहारी छ । यी सबै कर्मचारी यो योजनामा समावेश हुन चाहेमा ४५ अर्ब हाराहारी रकम तत्काल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । अर्कातर्फ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड पुगेका मध्ये आधाजसो संख्याका कर्मचारी यो योजनामा समावेश हुन सक्ने प्रारम्भिक आकलन गरेको छ । यसको अर्थ, स्वेच्छिक अवकाश योजनाले तत्काल राज्यकोषमाथि ठूलै व्ययभार पार्न लागेको देखिन्छ । स्वेच्छिक अवकाश योजनाको कार्यान्वयनले पछिल्लो समय निजामती सेवामा सकसका रूपमा देखिएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई केही छरितो तुल्याउन सहयोग पुराउन सक्ने अवस्था रहन्छ । सेवाबाट उमेर घर्किसकेका कर्मचारीहरू बाहिरिएसँगै बजारमा रहेका अब्बल, प्रविधिमैत्री र क्षमतावान् प्रतिस्पर्धीहरूका लागि सेवा प्रवेशको बाटो केही सहज बन्न पुग्छ । यसबाट निजामती सेवामा नवीन रक्तसञ्चार भई संघीयताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका थप प्रभावकारी बन्न पुग्छ । सँगसँगै सेवाभित्र रहेका कर्मचारीहरूको बढुवाको अवसरसमेत केही फराकिलो बन्न पुग्ने भएकाले यसले कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उकास्न समेत मद्दत पुग्छ ।

सँगसँगै, स्वेच्छिक अवकाश योजनाका केही नकारात्मक पाटाहरू पनि छन् । अवकाश योजनामा हाल सेवाभित्र समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बन्न नसकी न्यून योगदान पुराइरहेका कर्मचारीहरूभन्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एवं सीपयुक्त कर्मचारीहरू बाहिरिने खतरा रहन्छ । सरकारले सोच गरेजस्तो पुराना र प्रविधिमैत्री बन्न नसकेका कर्मचारीहरूभन्दा प्राविधिक सेवामा रहेका, बजारमा आफ्नो सीप बेच्न सक्ने र उम्दा कर्मचारीहरूले नै यो अवसरको उपयोग गर्न सक्ने बढी सम्भावना छ । राज्यले धेरै लगानी गरेर सक्षम बनाइसकेका उम्दा, विषयगत क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका र अनुभवले खारिएका कर्मचारीहरू सेवा अवधि बाँकी छँदै सेवाबाट बाहिरिँदा यसको सोझो घाटा निजामती सेवा र अन्ततः राज्यमाथि नै पर्न जान्छ ।
देश संघात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अघि बढिसकेको छ । शासन–व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको निजामती सेवालाई संघीय प्रणालीसापेक्ष तुल्याउन निजामती कर्मचारीहरूलाई संघीय सरकारका तहहरूमा समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व पूरा गर्दै संघीयताको कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउनसमेत स्वेच्छिक अवकाश योजना देशको बाध्यात्मक आवश्यकता हो । अतः यसका सकारात्मक पाटाहरूको पक्षपोषण र नकारात्मक पक्षहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै यो योजनालाई सफल तुल्याउनु सबै सरोकारवालाको दायित्व हो ।
—रूपनारायण खतिवडा