कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ११, २०७५
1586

व्यक्ति, घर, समाज, राजनीति, प्रशासनलगायतको सबै ठाउँमा हल्ला र सल्लाको विषय बनेको छ समृद्धि, अपेक्षा र संकल्पको सर्वोच्च कार्यसूची बनेको छ समृद्धि । के हो समृद्धि ? कसरी हासिल हुन्छ ? के गर्दा समृद्धि हासिल हुन्छ ? त्यसका लागि को कसरी जिम्मेवार बन्ने ? लगायत विषयमा प्रस्ट मार्गदर्शन, प्राथमिकीकरण, विधि र प्रक्रियाका सारभूत खाका तय गरेर अगाडि बढिएन भने फरक–फरक अर्थ लगाएर असमान गन्तव्यमा पुग्ने खतरा छ । त्यसैले यस विषयमा वस्तुगत विचार विमर्श गर्दै साझा अवधारणासहित अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
समृद्धिको सर्वमान्य, सार्वभौम परिभाषा र बुझाइ छैन । यसको बुझाइमा सन्दर्भ, परिवेश, सामाजिक भोगाइ र मूल्य प्रणाली आदिले प्रभाव पारेको देखिन्छ । अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, संस्कृतिविद्, भुगोलविद्, राजनीतिशास्त्री आदिको दृष्टिकोणमा समृद्धिको पहिचानका सूचक र परिभाषा अगल–अलग भेटिन्छन् । यसैगरी नेपाली शब्दकोशका अनुसार पुगीसरी आएको, धनधान्य आदिले सम्पन्न, ऐश्वर्य, उन्नत, बढीबढाउ अवस्था नै समृद्धि हो भनी अथ्र्याइएको छ । यसबाट पनि के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने समृद्धि बहुआयामिक विषय हो । समग्रतामा सहिष्णुता कायम गर्दै, न्याय र नैतिकतामा आधारित सुविधासम्पन्न नागरिक जीवन बनाउने कुरा नै समृद्धि हो, सबै क्षेत्रमा सबै जनमा समान विकास हुनु नै समृद्धि हो ।

हाम्रा हरेक राजनीतिक परिवर्तनका कालखण्डहरूमा जनताबीच ठूला सपना, अपेक्षा र चाहनाको बीज रोपिएको छ, तर त्यसलाई फलाउन–फुलाउन सकिएको छैन, जनताले प्रतिफल अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । यसबाट पाठ सिक्दै आमजनताकै तहबाट, उनीहरूकै अनुभूतिमा आधारित आवश्यकता, विकास र समृद्धिका लागि कार्य गरिनु आवश्यक छ । आज आमनेपालीको अन्तर्मनको आवाज भनेको खानेपानीको सहज व्यवस्था होस्, खेतीलाई चाहिएका बेला सिँचाई गर्न पाइयोस, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ होस्, खाल्डाखुल्डीमुक्त धूलो नउड्ने सडक होस्, बिजुली नियमित आओस्, सरकारी कार्यालयबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाबिना झन्झट कुनै अतिरिक्त शुल्क नदिई समयमै प्राप्त होस्, जीउज्यान र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा होस्, रोजगारी तथा उद्यमका अवसरहरू हुन्, निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य होस्, सानो विपद् पर्दा पनि छिमेकी मुलुक वा अन्य देशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस्, राष्ट्रिय एकता र विकास होस्, मुलुक बस्न योग्य बनोस्, आफ्नै दाजुभाइ र जनप्रतिनिधिबाट ठगिन÷लुटिन नपरोस्, आफ्नै मुलुकमा आफ्नो श्रम सीपको उपयोग गरेर कमाएर खाने अवस्था सिर्जना होस्, मधेस, पहाड, तराई, हिमाल सबै नेपाल र सबै ठाउँमा बस्ने नेपाली भन्ने सामाजिक हार्दिकताले युक्त नेतृत्व पाइयोस् भन्ने नै हो । आमनेपालीका यी अपेक्षा नै विकास र समृद्धिको वास्तविक आधारशिला हो । समृद्धिको यात्रा पनि यिनै अपेक्षाको परिपूर्तिका लागि उचित प्राथमिकताको साथमा गरिनुपर्छ, अन्यथा कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने उखान चरितार्थ हुनेछ ।
समृद्धि हासिल गर्न कुनै एक विषय क्षेत्रमा मात्र ध्यान दिएर हुँदैन । कुनै एक क्षेत्रमा गरिएको सुधारबाट मात्र समृद्धि हासिल गर्ने प्रयास गरियो भने त्यो दिगो र न्यायिक हुन सक्दैन । यसका लागि यसको बहुआयामिक चरित्रलाई ध्यानमा राख्दै प्रासङ्गिक रूपमा यसका लागि निर्णायक मानिने सबै क्षेत्रमा सुधार र व्यवस्थापनको जरुरत पर्छ । मूलभूत रूपमा देहायका पक्षहरूमा जिम्मेवारपूर्ण सुधार र व्यावहारिक अवलम्बनसहितको प्रतिवद्धता जरुरी छ : 
(क) राजनीति : सुशासनको जग, विधिको मुहान राजनीति निश्चित प्रणालीमा आधारित र राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय साझा सवालमा सहमति, समन्वय, सहकार्य एवम् समझदारिको आवश्यकता छ । राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर जवाफदेही, जिम्मेवार र नैतिकतामा आधारित राजनीतिक संस्कार आवश्यक छ । गतिशील, सन्तुलित र सुस्पष्ट नीतिको निर्माण र दरिलो अत्मबल, इच्छाशक्ति एवम् व्यावहारिक अवलम्बनसहितको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । यी भूमिकामा राजनीतिक वृत्त सजग र जिम्मेवार नहुँदासम्म समृद्धि नारामा मात्र सिमित हुने छ ।
(ख) न्यायिक पक्ष : विवेकका आधारमा विवेकसंगत ढंगबाट निर्णय गर्ने र त्यसको सुखद अनुभूति आमसर्वसाधारणले गर्न नसक्दासम्म समाज, राजनीति, संस्कृति र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रतिफल सम्भव छैन । आज स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, निडर र पहुँचयोग्य न्यायालय र न्यायमा आधारित न्याय सम्पादनशैलीको आवश्यकता छ । समृद्धिका लागि कानुनी छिद्र र तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरेर गरिने निर्णय होइन, स्पष्ट कानुनी आधारमा गरिने विवेकसंगत र प्रगतिशील निर्णय गर्ने परिपाटी आवश्यक पर्छ ।
(ग) सार्वजनिक प्रशासन : सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र, भूमिका र प्रभावलाई समयको मागअनुरूप परिमार्जन र जनमुखि बनाउनुपर्छ । हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन परिवर्तित राजनीतिक पद्धतिको वितरण र अभ्यास गर्न सहज रूपमा सक्ने हुनुपर्छ । सरकारको नीति, योजना, र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अब्वल भूमिक निर्वाह गर्दैै सरकार र जनताबीचको पुल बन्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही, जनउत्तरदायी, विकेन्द्रित र सहभागितामूलक प्रशासन संयन्त्र र जनमुखी एवम् नतिजामुखी सेवा प्रवाह आवश्यक छ ।
(घ) नागरिक समाज : समाजमा सहभाव, पारस्परिकता र सहिष्णुतालाई अब्बल बनाउँदै राष्ट्रको लक्ष्यप्रति अपनत्व र जिम्मेवारी बोधका साथ लाग्ने, निष्पक्ष, न्याय र नैतिकतामा आधारित समान व्यवहार गर्ने, सबैको भावनाको सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्ने गतिशील, सशक्त, सचेत र जागरूक चरित्रको नागरिक समाज आवश्यक छ ।
(ङ) व्यवस्थापन पक्ष स: विकास जतिजति अगाडि बढ्यो जनजीवनमा उतिउति सहजता हुनुपर्नेमा नेपालमा ठीक उल्टो भएको छ, किनकि हाम्रो विकास प्रक्रिया दीर्घकालीन सोच, योजनाका आधारमा दिगो र न्यायिक ढंगले अगाडि बढाइएन । अब त्यो कुराबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । समृद्धिका लागि जनशक्ति, पुँजी, प्रविधि, स्रोतसाधन, समन्वय, सहकार्य, क्षमता, प्रभावकारिता, उत्तरदायित्व, सदाचारिता, समझदारी र मनोविज्ञानलाई नतिजामुखी ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
(च) व्यवहार ः राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, नागरिक समाज, उद्यमी, विकस साझेदारलगायतका सबै पक्षमा असल आचरण, सदाचारिता, त्याग, निष्ठा र जिम्मेवारीबोध आवश्यक छ । हरेक समस्याको समाधान संविधानका अक्षरमा खोज्ने होइन, उच्चस्तरको समझदारीका साथ समस्याको समाधान खोज्दै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले समृद्धिका लागि इमानदारी, जिम्मेवारीपन, विश्वसनीयता, अरूको भावनाको कदर, कानुनको पालना, खुला सोच, सिर्जनशीलता, नवीनताजस्ता व्यवहारको प्रवद्र्धन सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ ।
(छ) आर्थिक पक्ष ः आज देशमा रोजगारी, उत्पादकत्व र लगानीको सम्भावना बढाउन सकिएको छैन । ऊर्जाशील युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्र आयातमा आधारित राजस्व र वैदेशिक रोजगारीको रेमिट्यान्सले धानेको छ । भागबन्डाको दलीय राजनीतिले गर्दा राज्यसंयन्त्र थला परेको छ । विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । पद्धति, पारदर्शिता, इमानदारी र नवीनताको अवस्था नाजुक छ । यी समग्र वास्तविकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालको समृद्धिका लागि आर्थिक विकासको गति बढाउनुपर्ने छ । हाम्रा स्रोत, साधन र सम्भावनाहरूलाई दिगो र न्यायिक ढंगले आदर्शतम उपयोग गर्दै आर्थिक संरचना, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, उपयोग, वितरण, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, रोजगारीको दर, आयात–निर्यातलगायतको समग्र आर्थिक सूचकहरूमा सुधारको आवश्यकता छ । त्यसका लागि प्रकृतिप्रदत्त स्रोतमा आधारित व्यवसाय (कृषि, पशुपालन, जलविद्युत्, खानी एवम् खनिज आदि), औद्योगिक उत्पादन, सेवा उद्योग (पर्यटन, होटल, यातायात, आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार आदि), बौद्धिक क्रियाकलाप (सूचना प्रविधि, कला संस्कृति, वैज्ञानिक अनुसन्धान आदि) को विकास, प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न उचित आर्थिक योजना, नीति, रणनीति तय गरिनुपर्छ । श्रम संस्कृतिको प्रवद्र्धन, कृषिलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, उचित जनशक्ति योजना, कर प्रणलीमा सुधार, उद्यमशीलताको विकास, आर्थिक संगठनमा चुस्तता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पुँजी निर्माण, प्राकृतिक साधनको उपयोग, भूमण्डलीकरणको नेपाली ढाँचा निर्माण तथा व्यापार नै नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रधान कार्यसूची हुनुपर्छ ।
समृद्धि हासिल गर्न माथि उल्लेख गरिएका प्रधान पक्षहरूमा गतिशीलता ल्याउन सक्ने मुख्य कारक मानव संसाधन हो । आर्थिक समृद्धिमा काँध थाप्न सक्ने, मुलुकको समष्टिगत उत्पादन र उत्पादकत्व फराकिलो पार्न सक्ने पौरखी जनशक्ति नभई हुन्न । मानव साधनको गुणस्तर, कार्यक्षमता, संरचना, आकार आर्थिक समृद्धिको गति निर्धारक हो । मेहनती, सिर्जनशील, धैर्यवान्, कटिबद्ध र साहसी मानव संसाधन आर्थिक समृद्धिको आधार हो । मानव पुँजी प्राकृतिक स्रोतसाधनभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ । यसको माध्यमबाटै प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग र सम्पत्ति निर्माण हुन्छ । त्यसैले मानव साधनलाई सशक्त, सक्षम र संस्कारयुक्त नबनाउँदासम्म समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यसैकारण मानव साधनलाई सीप, सूचना र संस्कार सिकाउने शिक्षाक्षेत्रको विकास र व्यवस्थापन गर्नु समृद्धि हासिल गर्नका लागि प्राथमिक कार्यभार हुन आउँछ । आज विश्वमा खुसी, सुशासन, आत्मसम्मान र आत्मविश्वास, वित्तीय स्थायित्व, राष्ट्रिय एकता, स्रोत साधनको दिगो र न्यायिक उपयोग, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थायित्वलगायतका पक्षमा अब्बलता हासिल गरेका देशहरूको प्रधान प्राथमिकता शिक्षा हुने गरेको उदाहरणबाट पनि हामीले सिक्न जरुरी छ । शिक्षा क्षेत्रमा गरिएका प्रयासहरूले मात्र जनशक्तिको सीप र क्षमता बढाउँछ, उत्पादकत्व उच्च तुल्याउन सघाउँछ, प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम तुल्याउँछ, नयाँ विचार, तरिका, प्रविधि विकासमा सघाउ पुराउँछ, परम्परागत ज्ञान, सीपको हस्तान्तरण र संरक्षण गर्न सघाउ पुराउँछ, समग्रमा शिक्षाले सीप, सूचना र संस्कार सिकाउँछ । हानुसेक र डी. किम्कोले विश्वका ५० देशको ५० वर्षको (सन् १९५०–२०००) प्रवृत्तिलाई अध्ययन गरेर ‘स्कुलिङ, लेबरफोर्स क्वालिटी एन्ड द ग्रोथ अफ नेसन्स’ नामक अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेका छन् । उक्त अध्ययनले जुन देशको शिक्षा पद्धति कमजोर छ, त्यस देशको आर्थिक वृद्धि न्यून रहने तथ्य प्रमाणित गरेको छ ।
राज्यको जग नागरिक हो, समाज हो । राज्यको जगरूपी नागरिकलाई विवेकशील, उद्यमी, नवीन सोचयुक्त, सिर्जनशील, सेवक र हितकारी चरित्रयुक्त, सदाचार र संस्कारयुक्त नबनाउँदासम्म वास्तविक समृद्धि सम्भव छैन । नागरिक कस्तो बनाउने ? समाज कस्तो बनाउने ? र राष्ट्र कस्तो बनाउने ? भन्ने प्रश्नको जिम्मेवार आधार शिक्षा बन्न सक्छ । दिगो विकास लक्ष्यका अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा शिक्षाको भूमिका उच्च रूपमा अपेक्षित छ ।
(लेखक शिक्षा विभागका शाखा अधिकृत हुन् ।)
-राजन पाण्डे