गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, बैशाख ११, २०७५
1166

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिएका समयमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठलाई विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट अर्थमन्त्री बनाए । एक अन्तवार्ताका क्रममा अर्थशास्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए, “अर्थशास्त्रीका रूपमा बाहिरबाट देश निकै राम्रो देखिँदो रहेछ । अर्थमन्त्रीका रूपमा गएपछि के देखेँ भने आर्थिक प्रणालीमा जता हे¥यो भ्वाङैभ्वाङ । एकातिरको भ्वाङ टाल्न खोज्यो, अर्कातिर झन् ठूलो भ्वाङ भइसक्ने रहेछ ।”
देशबाट राजतन्त्र हट्यो, संघीय शासन व्यवस्था पनि आरम्भ भयो तर अझै पनि देशको आर्थिक प्रणालीमा जताततै उही खालका समस्या कायमै रहेको महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद कार्यालयका प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् । देशको आर्थिक प्रणालीसँग जोडिएका मुद्दामा कहाँ–कहाँ समस्या छन् भन्दा कहाँचाहिँ समस्या छैनन् भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक प्रणालीको बेथितिले सुरक्षा अंगहरूदेखि सर्वोच्च न्यायालयलाई समेत छाडेको छैन । धन देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै सरकार, सरकारी निकाय वा संवैधानिक निकायहरूले कुनै हिनामिना गरे वा कुनै पनि किसिमको विशृङ्खलता उत्पन्न गरे पनि तिनीहरूमाथि खबरदारी गर्ने संसद् र सांसदहरूसमेत आर्थिक बेथितिमा संलग्न भएका दर्जनौं उदाहरण भेटिएका छन् ।
विनियोजित बजेट वा आर्थिक स्रोतको हिनामिना मात्र भ्रष्टाचार होइन, आर्थिक ऐन–कानुन वा नीति–नियमविपरीत सुविधा उपयोग गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै एक अंग हो । अघिल्लो संसद्मा रहेका ३१ वटै दलका नेताले आर्थिक विनियामवलीविपरीत मासिक २० हजार रुपैयाँका दरले इन्धन खर्च भनेर रकम बुझे । काठमाडौंमा घर भए पनि घरभाडा भनेर बुझ्ने सांसदहरूबाट अर्को ठूलो नैतिकताको अपेक्षा नभए पनि सबै दलका नेताले यसरी नियमविपरीत इन्धन सुविधा भनेर भुक्तानी लिएको, कानुन बनाउनुभन्दा पहिलेकै मितिबाट आवास भत्ता, परिवहन भत्ता, बैठक भत्ता लिएको खुलासा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गरिदिएपछि अब संसद्मा कुन मुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कुरा गर्ने हुन् ?
त्यसो त प्रायः सबै ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले अनैतिक तबरबाटै आजका मितिसम्म विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय, दातृ सहयोगमा सञ्चालित ठूला आयोजना वा संस्थानहरूका महँगा सवारी साधन चढ्दै आएका छन् । तिनको इन्धनदेखि ड्राइभरको तलबभत्ता र मर्मतसम्भार खर्च तिनै सरकारी कार्यालय, संस्थान वा आयोजनाहरूले नै बेहोर्दै आएका छन् । मुलुकमा आर्थिक बेथितिको थालनी यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिदमा मनपरीतन्त्र
मुलुकको आर्थिक बेथितिको सबैभन्दा ठूलो शृङ्खला सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित छ । नेपाली सेनाका लागि हवाईजहाज खरिददेखि निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइसम्ममा गरेका अनियमितताको फेहरिस्त निकै लामो छ । सर्वोच्च अदालतदेखि अन्य निकायहरूसम्ममा सार्वजनिक खरिदलाई टुक्राटुक्रा पारेर सार्वजनिक खरिद ऐनकै प्रावधानको ठाडो उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएर गएको छ । सार्वजनिक खरिदका प्रक्रियालाई टुक्र्याउँदा आफूअनुकूलको लाभ लिन पाइन्छ ।
सार्वजनिक खरिद गर्दा योजनाबद्ध ढंगले भन्दा पनि तदर्थवादमा आधारित प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, प्रतिस्पर्र्धा छल्ने, कृत्रिम प्रतिस्पर्र्धा कम्पनीहरू सिर्जना गरी गुणस्तरहीन वस्तुहरू आपूर्ति गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
अहिले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीमा व्यवस्थित तुल्याउन २०७४ असारदेखि इ–बिडिङको अवधारणा कार्यान्वयनमा छ, तर समुद्रको छाल गन्दासमेत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिजस्तै त्यहाँ पनि प्रक्रिया छल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । देशमा आर्थिक बेथिति र भ्रष्टाचारको मूल थलो सार्वजनिक निर्माण प्रक्रिया नै हुने गरेको छ । बोलपत्र कागजात तयार गर्दा, बोलपत्रदाताको योग्यता निर्धारण गर्दा नै चलखेल भइसक्छ । नमुना बोलपत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी, प्रतिस्पर्र्धा सीमित गर्ने गरी निश्चित बोलपत्रदाताले मात्र सहभागिता जनाउन सक्ने गरी बोलपत्रका सर्तहरू तोकिन्छन् । खासगरी बजारमा प्रतिस्पर्धी उपलब्ध हुँदै नभएका मापदण्ड वा सर्तहरू राख्ने अथवा मूल्यांकन प्रक्रियालाई जटिल बनाउने किसिमको मापदण्ड राख्ने प्रवृत्ति छ, जसले गर्दा ई–बिडिङ भनिए पनि सीमित ठेकेदारको मात्र सहभागिता हुन जान्छ ।
नेपालका निर्माण व्यवसायीको क्षमता कमजोर रहेको, ठूला तथा मझौला निर्माणमा संलग्न हुन सक्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या सीमित रहेको र बृहत् (मेगा) निर्माणसम्बन्धी कार्यमा बाहेक विदेशी निर्माण व्यवसायी आउन नरुचाउने अवस्थामा ठूला निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्र्धालाई सीमित गराउन ठूलो साइजमा प्याकेजिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ ।
यस्तै, अस्पतालका उपकरण, विभिन्न खालका विद्युतीय उपकरण, सवारीसाधनलगायतका ठूला खरिदहरूमा प्रतिस्पर्र्धा सीमित हुने गरी एक वा दुई ब्रान्डसँग मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने प्रवृत्ति सार्वजनिक खरिदमा हाबी भएको छ । यससँगै वस्तु खरिदमा विश्वसनीय लागत अनुमान तयार नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यी दुवै प्रवृत्तिले प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएका छन् भने मिलेमतोमा सार्वजनिक निर्माण र खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार बढेको छ ।
सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न हुने व्यवसायीहरूमा आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै काम ओगटेर राख्ने, तिनीहरूको कार्यसम्पादकन व्यावसायिक दक्षता र व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेको, स्रोत परिचालनको क्षमता कमजोर रहेको, व्यावसायिक नैतिकताको अभाव रहेको, मिलेमतोमा काम गर्ने–गराउने प्रवृत्ति हाबी रहेको, संरक्षणमुखी प्रवृत्ति कायम रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठहर छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने कुनै एक मन्त्रालय वा एक निकायले मात्र होइन, प्रायः सबै निकायले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन र आर्थिक व्यवस्थाहरूको उल्लंघन गरेको भेटिन्छ । जबसम्म सार्वजनिक खरिद र निर्माणसम्बन्धी कार्य स्वच्छ हुँदैन, तबसम्म देशबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका मुद्दा फगत सस्ता नारामा मात्र सीमित रहन्छन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने हो भने मालपोत, नापी, यातायात कार्यालय वा अन्य त्यस्तै निकायका खरिदार, सुब्बा वा शाखा अधिकृतलाई सय–हजार रुपैयाँको ‘घूससहित समातेको’ प्रचार गरेर मात्र पुग्दैन; समग्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याउन जरुरी छ ।

भताभुंग बजेट प्रणाली
२००८ सालदेखि देशको आय–व्यय विवरण संसदसामु पेस गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको र २०१३ सालदेखि आवधिक योजनामा आधारित विकास प्रणाली अवलम्बन गर्न थालिए पनि आर्थिक लेखांकनका सिलसिलामा समस्या विद्यमान रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सुझावमा उसकै मोडलमा पटक–पटक बजेट खाताका खर्च शीर्षकहरूमा हेरफेर गर्दै आएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राख्ने नगदमा आधारित खाता र नेपाल राष्ट्र बैंकले राख्ने खाताको विवरणबीच हिसाब नमिलेको प्रसंग यो वर्षको मात्र होइन, प्रायः सबै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्रालयकै नेतृत्वमा तयार पारिएका दुई प्रतिवेदनका आधारमा हेर्ने हो भने बजेट प्रणालीमा थुप्रै तहगत समस्या थुप्रिएर बसेका छन् । बजेट प्रस्ताव र तर्जुमा गर्दा नै दक्षताको अभाव एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा दशकौंदेखि उही प्रकृतिका समस्या छन् ।
अर्थमन्त्रालयकै प्रतिवेदन हेरौं, प्रतिवेदन भन्छ– पूर्वतयारीबिनाका आयोजना र कार्यक्रमहरूमा बजेट प्रस्ताव र विनियोजन हुने गरेको छ, स्रोत यकिन नै नगरी बजेट प्रस्ताव र तर्जुमा हुने गरेको छ । वित्तीय अनुशासनको चरम उल्लंघन भइरहेको छ । बजेटको प्राथमिकीकरण नै हुन सकेको छैन, कनिकासरह बजेट छर्ने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक वा प्रशासनिक चाहनाका कार्यक्रमले मात्र प्राथमिकता पाएका छन्् । चालू खर्चको आकार निरन्तर बढेका कारण बजेटको ठूलो हिस्सा चालू खर्चतर्फ र सानो हिस्सामात्र पुँजीगततर्फ विनियोजन हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ बजेटको १५–१६ प्रतिशत मात्र विनियोजन भए पनि विनियोजनको ७० देखि ७५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ ।
चालूतर्फ प्रशासनिक र सुरक्षा खर्च अचाक्ली बढेको छ । अनावश्यक रूपमा आयोजना, समिति, आयोग, बोर्डजस्ता निकाय सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति छ । व्यक्तिका चाहनाअनुसार कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना हुने गरेको, करारमा रहने कर्मचारीको संख्यामा लगातार वृद्धि भइरहेको छ, सवारी साधनको संख्या निरन्तर वृद्धि भएको छ, मर्मत–सम्भार खर्च त्यहीअनुसार बढेको छ । कर्मचारीको पेन्सनभारको बढ्दो लागतले समग्र सामाजिक सुरक्षा खर्च पनि बढाएको छ । सरकारका मन्त्री, सांसददेखि कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रणहीन तरिकाले बढेको छ ।
आर्थिक वर्षको मध्यपछि रकमान्तर र थप निकासा गर्ने प्रवृत्ति छ । गरिबलाई स्वास्थ्योपचार सुविधाका नाममा सत्तामा पुगेका दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियन्त्रणहीन तरिकाले राज्यकोष बाँड्ने प्रवृत्ति छ । समग्रमा बजेटको कार्यान्वयन अवस्था भने कमजोर छ ।

राजस्व हिनामिना/छली
आर्थिक प्रणालीमा देखिएको अर्को ठूलो विकृति हो— राजस्व हिनामिना गर्ने वा राजस्व छली गर्ने प्रवृत्ति । ठूलो कारोबार गरे पनि राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरू र लेखापरीक्षकसँग मिलेर कम कारोबार भएको देखाइ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नै नतिर्ने, नक्कली बिलभौचर पेस गरी तिरेको करभन्दा बढी रकम सरकारबाट फिर्ता लिने, करको दायरामा आउनुपर्ने डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलजस्ता पेसाकर्मीहरू कानुनी लुपहोलको फाइदा उठाउँदै प्रणालीमै नआउने/कर नतिर्ने, न्यून बिजकीकरण गरी मालवस्तु आयात गरी भन्सार र अन्तःशुल्क छल्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।
पुराना कबाडी माल राखेको ठाउँमा नक्कली आगलागी गरी कानुनी छिद्रको लाभ उठाउँदै बढी बिमा रकम भुक्तानी लिने, लाभांश कर फिर्ताका नाममा विदेशमा नक्कली कम्पनी सिर्जना गरी देशबाट पुँजी पलायन गराउने, यहाँको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, कमाउने तर करै नतिरी राज्यलाई छल्ने/ठग्ने र तिर्नुपर्ने करमा समेत मुद्दामामिला गरेर उम्किने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्म, केन्द्र तहका मन्त्री र सांसददेखि आर्थिक कारोबारहरू हुने निकायका कार्यालय सहयोगीसम्म नै आर्थिक विकृतिमा संलग्न रहेको फरक–फरक अध्ययनले देखाएका छन् । त्यसैले यदि मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्ने, आर्थिक सुशासन कायम गर्ने हो भने जरैबाट सबै किसिमका आर्थिक विकृति नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।