कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख १०, २०७५
979

सार्क सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपालमा हुने भ्रष्टाचारले उच्च स्थान पाउँदै गएको विश्व बैंक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायतका दर्जनौँ शोधकर्ता संस्थाले प्रकाशित गर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्ट देख्न पाइन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि जरा गाडेकै कारण नेपाल समृद्धशाली राष्ट्रको सूचीमा पर्न सकेको छैन । किनभने बिमालाई अनिवार्य नगरेकै हुनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सञ्जालभित्र व्यक्तिगत सम्पत्ति र समग्र व्यापार समेटिन सकिएको छैन । यसबाट सरकारी ढुकुटीको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भन्सार राजस्व असुलीले समेत लक्ष्य पाउन हम्मे परेको सरकारी राजस्व तथ्यांकमा देखिन थालेको छ भने व्यक्तिगत अचल सम्पत्तिमा अनिवार्य बिमा लागू हुन सके यस क्षेत्रको कर संकलनले पनि गति पाउने थियो ।
राज्यको बजेटरी खर्च र आम्दानीमा सन्तुलन ल्याउन समेत प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलापमा बिमाजस्तो अत्यावश्यकीय आर्थिक उपकरणलाई समावेश गरिनुपर्ने भइसकेको छ । नेपाल उपभोगमुखी राष्ट्र भएकैले उपभोग्य सामग्रीको धेरै प्रतिशत आयातबाट आपूर्ति हुने गर्छ । आयात व्यापारलाई बिमाको दायरामा ल्याउने रणनीति राज्यले लिन सके यसबाट आयातित सामानको न्यून बीजकीकरणको समस्या समाधान गर्न सहयोगी बन्न सक्छ । किनकि नेपाल भित्रिसकेका त्यस्ता विदेशी सामानको बिमा गराउन आयातकर्ताले पूर्ण मूल्यमा जाँचपास भएका भ्याट बिल अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यस रणनीतिले भ्याट र भन्सार असुलीले लक्ष्य पाउनेमा विश्वास पनि गर्न सकिन्छ ।

नेपालको आर्थिक र सामाजिक भूगोल संघीय मोडलमा रूपान्तरण भइसकेको छ । प्रत्येक राज्यको बजेटरी शीर्षकभित्र बिमाबापत हुने खर्चलाई बेवास्ता गरिएको छ । तर, देशको सातै प्रदेशको सरकारी र निजी सम्पत्तिलाई बिमा दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ, जसमा कृषिमा उपलब्ध बिमा प्रिमियममा केही प्रतिशत सरकारी अनुदानको व्यवस्थाले आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण र सरकारी सामाजिक दायित्व दुवै निर्वाह हुन्छ । यससँगै राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा हालसम्म उच्च योगदान पु¥याउन सफल कृषि, पशु र बाली बिमाको मोडल केन्द«ीय सरकारले हालसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत गरेको छैन । यसबाहेक केही हदसम्म कृषि बिमा पोलिसीमा जारी सरकारी अनुदानको समयमै सोधभर्ना लगायतका कार्ययोजनाले कृषि क्षेत्रलाई सङ्गठित र न्यून जोखिमको शीर्षकमा दरिन सहयोग पु¥याउन सक्छ । यसबाट कृषिमा वित्तीय ऋण लगानी उच्च हुँदै यसतर्फका कारोबार करको दायराभित्र आउँदा राष्ट्रिय ढुकुटीको आम्दानी स्रोतमा कृषिले स्थान पाउँछ ।
यस्तै, बिमाबाट औपचारिक अर्थतन्त्रको सञ्जाल स्थापित गर्ने, यसतर्फ युवा जनशक्ति परिचालन हुन आवश्यक छ । तर, हालसम्म सिटिइभिटीजस्ता विभिन्न पेसासम्बन्धी तालिम दिने, सगंठित सरकारी संस्थामा समेत बिमा अभिकर्ताको तालिमलाई बेवास्ता गरिएको छ । नेपाली श्रम बजारमा वार्षिक ४ लाख जनशक्ति थपिने गर्छ, जसमध्ये मुस्किलले २ प्रतिशत व्यक्ति बिमा व्यवसायमा आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ । हाल बीबीएस सङ्कायको तेस्रो वर्षमा ५० पूर्णाङ्कको ऐच्छिक विषयमा बिमालाई समावेश गरिएको छ, जसबाट बिमातर्फको जनशक्तिको आपूर्ति हुन खासै सकिरहेको छैन । राज्यले बिमाको दायरा वृद्धि गराए मात्र आर्थिक जोखिम घटाउँदै दिगो आर्थिक विकासअन्तर्गत जनशक्ति उत्पादनदेखि राष्ट्रिय गौरवका परियोजनादेखि सम्पूर्ण सरकारी र निजी सम्पत्तिलगायत व्यापारलाई बिमाको दायरा ल्याए मात्र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ ।
विक्रान्त पाण्डे, महाप्रबन्धक, नेपाल इन्स्योरेन्स लि.