कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख १०, २०७५
2482

पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा २.३ प्रतिशत बेरोजगारी र ३० प्रतिशत अर्धबेरोजगारी रहेको अनुमान गरिएको छ । युवा अर्धबेरोजगारी ३५.८ प्रतिशत छ । वार्षिक करिब ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने र सोको १० प्रतिशतले मात्र आन्तरिक रोजगारीका अवसर पाउने अवस्थाले एकातिर देशको श्रम बजारको संकुचनलाई चित्रण गर्छ भने अर्कातिर नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् भन्ने तथ्य देखाउँछ । दैनिक १ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा तीमध्ये पनि ७४ प्रतिशत अदक्ष रहेका कारण गुणात्मक विप्रेषण नभित्रिने, उनीहरूको कमाइ परिवारको भरणपोषणमै सकिने, उमेर सकिएपछि नेपाल फर्कने र बुढ्यौली झनै असुरक्षित हुने, एकातिर देश विकासमा पसिना बगाउनुपर्ने युवा बिदेसिने र उसमा राज्यले गरेको लगानीको कुनै प्रतिफल नपाउने, अर्कातिर त्यसबाट उत्पन्न सामाजिक विचलन र ती नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा एकातिर काम नपाएर बिदेसिनेको लर्को छ भने अर्कातिर कृषि, उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव रहेको कुरा पनि सुनिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाई अंश ओगट्ने कृषिक्षेत्रमा अझै पनि दुईतिहाइ श्रमशक्ति कार्यरत छ । तर, यस क्षेत्रको कमजोर उत्पादकत्वका कारणले यस क्षेत्रमा पूर्ण रोजगारी सिर्जना हुन नसकेका कारण युवाहरूको यसप्रति आकर्षण कम छ । युवा जनशक्तिको प्रचुरता र विकासको सम्भावना भएको हाम्रो देशमा कसरी ती युवालाई देशको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासमा उपयोग गर्न रोजगारी सिर्जना गरी देशको समग्र समृद्धिमा योगदान गराउन सकिन्छ, यो विषय चुनौतीपूर्ण छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन केही नभएको दक्षिण कोरियाले उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गरेर तीन दशकमा गरेको प्रगतिको कथा हामी सबैलाई थाहै छ । सन् १९६० को दशकमा दक्षिण कोरियाले आफ्ना युवालाई जर्मनीको फोर्ड कम्पनीमा कामदारका रूपमा पठाई त्यहाँबाट सीप र पुँजी लिएर फर्किएका युवाको उपयोगबाट विगत १२ वर्षदेखि विश्वका १५ ठूला अर्थतन्त्रमा पर्न सफल भएको छ । हाम्रो जस्तो प्राकृतिक स्रोतसाधन र आधाभन्दा बढी जनसंख्या युवा भएको देशमा देश विकासमा युवाको उपयोगभन्दा उत्तम अर्को विकल्प छैन, यद्यपि देशमा रोजगारी सिर्जना भइनसकेको र दैनिक हजारौँको संख्यामा अझै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको सन्दर्भमा तत्कालै वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापन गर्ने अर्को विकल्प पनि छैन ।
हालसम्म करिब ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न देशमा गएको तथ्याङ्क देखिन्छ । तिनले कमाएर पठाएको आम्दानी जीडीपीको तुलनामा करिब २७ प्रतिशत छ, तर यसको आप्रवाह पनि पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको पाइन्छ । कहिले घट्नु त कहिले बढ्नु विप्रेषणको स्वाभाव नै हो, किनकि रोजगारीका अवसरको उपलब्धतामा कामदार पठाउने मुलुकको हात हुँदैन । यो त गन्तव्य मुलुकको आवश्यकतामा निर्भर रहन्छ, जसले गर्दा हामीले तोकेको संख्यामा रोजगारीका अवसर नपाइन सक्छ । विभिन्न समयमा विभिन्न देशमा देखिने आर्थिक मन्दी (आव ०७२/७३ मा मलेसिया र आव ०७३/७४ मा साउदी अरेबिया), ती देशका कामदारसम्बन्धी नीति, विकास निर्माणको गति, अर्थतन्त्रको गतिशीलता, राष्ट्रिय उत्पादनको अवस्थाजस्ता विषयले नेपाली कामदारको माग निर्धारण गर्छ । त्यसैले त विप्रेषणलाई अर्थतन्त्रको दिगो स्रोतका रूपमा लिइँदैन । यद्यपि विप्रेषण आय अझै हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोतको रूपमै छ । देशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध नहुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो, साथै राष्ट्रिय आम्दानीका अन्य स्रोत शिथिल भएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा भरथेग पनि यही क्षेत्रले गरिरहेको छ, जसले गर्दा राज्यका तत्कालीन समस्या केही हदसम्म समाधान पनि भएका छन्, तर यसो भन्दैमा वैदेशिक रोजगारी राज्यको समृद्धिको पर्याय बनेको छ भन्ने कदापि होइन ।
सन् १९६० को दशमा गृहयुद्धले तहसनहस बनेको दक्षिण कोरियालाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने तथा सन् १९८० को दशकमा दक्षिण एसियामा धान उत्पादन गरी निर्यातकर्ताको पहिचान बनाएको नेपालले हाल २० अर्ब भन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गर्छ । जीडीपीको अनुपातमा ३४ प्रतिशतभन्दा बढीको व्यापारघाटा, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढीको उपभोग, कृषिक्षेत्रको न्यून उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र उत्पादनशीलतामा न्यूनता, उपभोगवादी संस्कृतिमा बढोत्तरीजस्ता अर्थतन्त्रका नकारात्मक पक्षहरूलाई वैदेशिक रोजगारीबाटै सिर्जित परिघटनाका रूपमा लिन सकिन्छ । हाम्रो वर्तमान अर्थतन्त्र विप्रेषण आय, आयात र उपभोगकै चक्रव्यूहमा रुमल्लिएकाले उत्पादकत्व र आन्तरिक रोजगारीलगायतका राष्ट्रिय समृद्धिका विषयमा सुस्त देखिन्छ । घरको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ भने अन्य सदस्यहरू आफ्ना परम्परागत पेसा छोडेर उसैप्रति निर्भर हुने, श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये कुनै एक वैदेशिक रोजगारीमा गए अर्को बालबच्चा च्यापेर आफ्नो घरखेत छाडेर सहरमा बसाइँ सर्ने, खेती/किसानी गर्न नरुचाउने, सहरमा बस्नु, किनेर खानुलाई सुख मान्ने, वैदेशिक रोजगारीको सबै कमाइ लाउन–खान, मोबाइल–टिभी वा अन्य विलासितामा खर्च गर्ने, पक्की घर बनाउनुलाई समृद्धिको संकेत मान्ने मान्यताले भोगचलन गरिरहेको कच्ची घर भत्काएर पक्की घर नै बनाउनुपर्ने, छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलबाट निकालेर प्राइभेट स्कुल नै पढाउनुपर्ने जस्ता मान्यताले एकातिर उपभोगवादी संस्कृतिलाई बढावा दिइरहेको छ भने अर्कातिर यसले आन्तरिक उत्पादन घटिरहेको र कृषिजन्य उत्पादनदेखि मेसिनरीसम्मको बढ्दो आयातले हरेक वर्ष व्यापारघाटा कहालीलाग्दो गरी चुलिँदो छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २८.९ प्रतिशत छ । यो पेसामा करिब दुईतिहाइ जनसंख्या संलग्न छ, तर कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै रोजगारी सिर्जना र श्रमको मूल्यको सम्मान गर्ने र कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन नसकेकैले युवाहरूमा खेती–किसानीप्रति उदासीनता बढेको र नेपालमा त्यही काम गर्न हिचकिचाउने व्यक्ति विदेशमा बिनासंकोच त्यही कामका लागि जाने गरेका छन् । यसको प्रमुख कारण श्रमको उचित मूल्य प्रदान नगरिनु नै हो । नेपाल सरकारले शिक्षा तथा तालिममा गरेको लगानीको प्रतिफल नेपालले लिनै सकेको छैन । प्रमुख प्राथमिकताका साथ सरकारले हरेक वर्ष शिक्षामा लगानी गर्छ । तर पढ्दापढ्दै वा विद्यालय शिक्षा सकेर ती श्रमशक्ति कि वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, कि त १२ कक्षा सकेर लाखौँ खर्च गरेर युरोप, अमेरिका तथा अस्ट्रेलिया जान्छन् । यसरी एकातिर राज्यले लगानी गरेर तयार पारेको देशमा पसिना बगाउन सक्षम युवा बिदेसिने, सँगसँगै पुँजी पनि कन्सल्टेन्सी वा कमिसनका रूपमा बिदेसिने, तिनले थोरबहुत कमाएको पैसा पनि आयातीत वस्तुको उपभोगबाट बिदेसिने तथा नेपालमा श्रमशक्तिको अभाव भएर नेपाली होटल, बुटिक, मार्बल फ्याक्ट्री, हाइड्रोपावर तथा निर्माण उद्योगमा भारतीय श्रमिकले काम गरी विप्रेषणको बहिर्गमन पनि भइरहेको छ । आन्तरिक उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुन सकिने क्षेत्रहरू यसै निष्क्रिय भएको, खेत, बारी, टार, फाँट, वन–जंगलहरूको उत्पादनमूलक उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा विप्रेषणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको एकोहोरो रटान र यसकै पक्षपोषण दिगो आर्थिक विकासमा हितकारी हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त क्षणिक लाभको प्रलोभनमा परी क्षणिक न्यानोमा मस्त निदाउँदा यसले चौतर्फी आर्थिक दुरवस्था सिर्जना भइसकेको छ, साथै यसको अझै डरलाग्दो परिणाम आगामी दिनमा देखिँदै जानेछ ।
अमेरिका जाने प्रलोभनमा २० देखि ५० लाखसम्म खर्च गर्ने, खाडीमा महिनाको २० हजार कमाउन डेढ लाख खर्च गर्ने वा बिदेसिन भनेपछि कमाइको २ सय गुना बढी पैसा तिरी स्थायी वा अस्थायी आवासीय भिसा पाइने वा युरोप छिर्न पाइने लोभमा बर्सेनि बिदेसिने लाखौं युवालाई उनीहरूको सीप अभिवृद्धि गरी श्रमको उचित मूल्य प्रदान गराउने र बिदेसिने त्यो पुँजीलाई नेपालमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिएर रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर बढाएर राष्ट्रिय समृद्धिमा उपयोग गर्ने तथा विदेशमा सीप सिकेकालाई स्वदेशमा फर्की सोही पेसामा तुलनात्मक लाभ हुने वातावरण तथा विदेशमा आर्जेको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न नसके वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव दीर्घकालमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक नै बढी पर्छ ।
(लेखक श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी उपसचिव हुन् ।)
-रमा भट्टराई