रिसव गौतम
शुक्रवार, श्रावण १६, २०७७
436

मौद्रिक नीतिको मूल उद्देश्य बजेटले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई सघाउ पु-याउँदै त्यसमा समाविष्ट कार्यक्रमहरूलाई सहजीकरण गर्नु हो ।


नेपाल राष्ट्र बैंक ले दुई दिनअघि आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ । सो मौद्रिक नीतिलाई लिएर यतिबेला विभिन्न तवरमा टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । निजी तथा सार्वजनिक सबै क्षेत्रले यसपटकको मौद्रिक नीति आशा गरिएजस्तै भनेर टिप्पणी गरेका छन् । कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्रका यावत् अवयवहरूमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थियो । सोहीअनुरूप नै मौद्रिक नीति आएको व्यापारी, बुद्धिजीवी तथा अर्थविद्हरूको विश्लेषण रहेको छ । पंक्तिकारको पनि ठहर त्यही हो । यसपटकको मौद्रिक नीतिमा नवनियुक्त गभर्नरले निश्चय नै आफ्नो लामो अनुभव र दक्षता देखाएकै छन् ।

मूलतः मौद्रिक नीति बजेटपछि आउने गर्छ । यहाँ मात्रै होइन, तमाम देशहरूमा त्यही चलन हो । मौद्रिक नीतिको मूल उद्देश्य बजेटले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई सघाउ पु-याउँदै त्यसमा समाविष्ट कार्यक्रमहरूलाई सहजीकरण गर्नु हो । आर्थिक सन्तुलनलाई बिगार्न नदिई अर्थतन्त्रलाई सही दिशानिर्देश गर्ने हो । त्यसकारण यसपटक मौद्रिक नीतिमार्फत आएका आर्थिक उपकरणहरूले थलिएको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने नै देखिन्छ । त्यसका लागि शीघ्र कार्यविधि बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्ने खाँचो छ ।
खासगरी आर्थिक बर्ष २०७७-७८ का लागि ल्याइएको बजेट कोरोना माहामारीसँग जुध्ने र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव घटाउनेमा जोड रहेको छ । वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता पनि कोरोनासँग जुध्ने र अर्थतन्त्रलाई असन्तुलनतिर अघि बढ्न नदिई त्यसलाई जीवन्त तुल्याउनु हो । आर्थिक असन्तुलन कायम राखेर रोजगारी वृद्धि, गरिबी निवारण र विकास–निर्माणमा नै सबैंको ध्यान जानुपर्छ । त्यसतर्फ बजेटले मात्रै नभएर मौद्रिक नीतिले पनि प्रशस्त ध्यान दिएको देखियो । त्यसकारण यसपटकको मौद्रिक नीति लचकदार एवं आशा गरिएजस्तै हो ।
यसपटकको मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीबाट अति प्रभावित उद्योग व्यवसायहरूले बैंक हरूलाई तिर्नुपर्ने ऋण ६ देखि २ वर्षसम्ममा तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसले पनि थलिएको उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रलाई धेरै हदसम्म त्राण भरेको छ । त्यसैगरी त्यस्ता उद्योग–व्यवसायहरूले आफ्नो व्यापार–व्यवसायलाई अघि बढाउन लिएको ऋणको थप २० प्रतिशत चालू पुँजीका रूपमा कर्जा लिन पाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ, त्यो असाध्यै राम्रो एवं व्यवसायमैत्री छ; जसले समग्र उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई उत्साह भरेको छ । त्यसैगरी यसपटकको मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कर्जामा दिइँदै आएको ऋणको सीमालाई समेत बढाएको छ । त्यसले पनि ऋण उत्साह दिएको छ । यसअघि घरजग्गा कर्जाको सीमा मूल्यांकनको ५० प्रतिशत दिइने व्यवस्था रहेकोमा अहिले ६० प्रतिशत पु-याइएको छ ।
मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । मार्जिन कर्जाको सीमालाई ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पु-याएपछि सेयर बजारमा नै त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । दुई दिनअघि मात्रै सर्वजनिक मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोमा कर्जाको सीमा बढाएपछि आइतबारको सेयर बजारमा निकै उत्साह देखियो । लगानीकर्ताहरूले खरिद चाप बढाउँदा बजार परिसूचक १ घण्टामा नै सकरात्मक सर्किट बे्रक लागेर कारोबार बन्द भयो । एकै दिन ८४ अंकले बढेर नेप्से परिसूचक १,४८० बिन्दुको नजिकमा पुग्यो ।
खासगरी यसपटकको मौद्रिक नीतिप्रति अटो क्षेत्र, हाउजिङ क्षेत्र र लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरू सन्तुष्ट रहन सकेनन् । मौद्रिक नीतिले लघुवित्तहरूलाई १५ प्रतिशतको कर्जाको ब्याजदर सीमा तोकेकाले नै उनीहरू सन्तुष्ट रहन नसकेका हुन् । यसअघि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य बिर्सेर जथाभावी ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका थिए । त्यसमाथि यसै मौद्रिक नीतिले लघुवित्तको नयाँ दर्ता रोकेको पनि छ । फलस्वरूप लघुवित्त क्षेत्र मौद्रिक नीतिप्रति असन्तुष्ट रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जासँग निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजीको अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशत पु-याएको छ । यसबाट बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता बढाएको छ, जसले बजारमा तरलताको प्रवाह राम्रो हुने भएकाले पनि यसबाट निजी उद्योग–व्यवसायको क्षेत्र खुसी छ । बैंकहरूलाई पनि यसले लगानीका लागि सजिलो बनाएको छ । अन्यथा बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत रकम राष्ट्र बैंकमा सञ्चित गर्नुपथ्र्यो । यो व्यवस्थासहित बिग मर्जरलाई अनिवार्य नगरी स्वेच्छिक एवं प्रोत्साहनकारी बनाइएकाले पनि बैंकहरू मौद्रिक नीतिबाट सन्तुष्ट देखिएका छन् ।
त्यसैगरी ऋणीहरूलाई मौद्रिक नीतिले थप सुविधा दिएको छ । कोरोनाको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै कोरोनाबाट अतिप्रभावित ऋणले २ वर्ष, मध्यम प्रभावित ऋणीले ९ महिना र कम प्रभावित ऋणीले ६ महिनासम्ममा कर्जाको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने समय सीमा बढाइएको छ । मौद्रिक नीतिको यही व्यवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीहरू बढी खुसी एवं उत्साहित भएका छन् । व्यवसायीहरूले उत्साहित हुँदै सार्वजनिक रूपमै कार्ययोजना शीघ्र बनाएर छिटो कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने बताएका छन् । कतिपयले भने मौद्रिक नीतिका प्रावधान राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका पनि छन् ।
कोरोना महामारी सुरु भएसँगै गरिएको लकडाउनका कारण पर्यटन तथा हवाई उड्यन, होटल–रेस्टुराँपछि सबैभन्दा प्रभावित सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र बन्यो । फलस्वरूप यस क्षेत्रले राहतको माग गर्दै आन्दोलन पनि ग-यो । मौद्रिक नीतिले यस्तो अतिप्रभावित क्षेत्रलाई २० प्रतिशत चालू पुँजीसहित कर्जा तिर्ने समयावधि थपेसँगै यस क्षेत्र पनि उत्साहित बनेको छ । उनीहरू सवारी साधन चलाउन राजी समेत भएका छन् ।
त्यसैगरी मौद्रिक नीतिबाट साना उद्यमी–व्यवसायी पनि खुसी छन् । तोकिएको क्षेत्रमा पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा तोकिएको क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको विषयले साना उद्यमीहरू उत्साहित बनेका छन् । विकास बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूले कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा कृषि तथा लघु उद्यममा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि उनीहरू सन्तुष्ट छन् ।
त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रदेशअनुसार सन्तुलन मिलाउन र लक्षित वर्ग एवं क्षेत्रसमक्ष त्यस्तो सुविधा पु-याउन वाणिज्य बैंकहरूलाई त्यस्तो कर्जा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसरी जुन ढंगले साना तथा मझौला उद्योग, कृषि क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको छ त्यसले पनि मौद्रिक नीतिको ओज बढाएको छ । बैंकरहरूले नै मौद्रिक नीतिको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले बैंक हरूले सेवाग्राहीसँग लिँदै आएका सेवा शुल्क कटौती गरेको छ । सो व्यवस्थाको पनि सबैले तारिफ गरेका छन् । बैंकहरूले कर्जा स्वीकृत गर्दा सहकारीले झैं चर्को शुल्क असुल्दै आएका थिए । कतिपय बैंकले ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क र ६ प्रतिशतसम्म अन्तरब्याजदर कायम गरी नाफा आर्जन गरिरहेका थिए । मौद्रिक नीतिले त्यसमा अंकुश लगाएर राम्रो गरेको छ । यसरी यस पटकको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न प्रभावकारी उपकरणहरू ल्याएको छ । यसबाट अनुभवी गभर्नरको सक्षमता पनि मापन भएको छ ।
खासगरी कोरोनाका कारण २० प्रतिशत व्यवसाय उठ्नै नसक्ने गरी ध्वस्त भए भन्ने अनौपचारिक अहिलेको तथ्यांक छ । अर्थतन्त्रमा यो विघ्न नकारात्मक प्रभाव परेको घडीमा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र पुनर्जागरणका लागि ल्याएका उपकरणहरू निश्चय नै जायज र प्रशंसनीय छ ।