रत्न प्रजापति
मंगलबार, असार ३०, २०७७
553

आर्थिक वृद्धिका लागि श्रमशक्ति अत्यावश्यक मानिए पनि श्रमबजारमा उपलब्ध सबै श्रमशक्तिको उपयोग गर्ने क्षमता नभएका कारण बेरोजगारीको स्थिति बढेको हो ।

आर्थिक उपार्जन गरी व्यवस्थित जीवनयापन गर्ने एउटा मुख्य आधार हो— रोजगारी । नेपालमा स्वयम् उद्यम–व्यवसाय गर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रले रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ । तर, सबै व्यक्तिले यस्तो रोजगारीको अवसर समान रूपमा पाउन सकेका छैनन् र पाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । किनभने औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रले मागअनुसारको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणले अनौपचारिक क्षेत्रले लगानी वृद्धि गरी व्यापार–व्यवसाय विस्तार गरेर पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेका छैनन् भने औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको दायरा नै सीमित रहिआएको छ । औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सीमित हुँदा र अनौपचारिक क्षेत्रले पनि पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा देशमा उत्पादित जनशक्तिले शिक्षा, सीप र दक्षताअनुसार रोजगारीको अवसर पाउन सकेका छैनन् । परिणामतः देशमा बेरोजगारीको अवस्था भयावह बनेको छ । यही समस्याले गर्दा लाखौं नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा बिदेसिएका छन् र अझै बिदेसिंदै पनि छन् ।
लोकसेवा आयोग, कोरियन भाषा परीक्षा अथवा अन्य कुनै पनि प्रतिष्ठानहरूमा थोरै संख्यामा खुल्ने रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न तँछाडमछाड गर्दै आवेदन दिने युवाको भीडलाई नियाल्दा मुलुकमा साँच्चै नै बेरोजगारीको अवस्था भयावह भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो अनुमानलाई सरकारी तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्दै आएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ‘नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४-७५’ अनुसार नेपालमा बेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । पुरुषको बेरोजगारी दर १०.३ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको बेरोजगारी दर १३.१ प्रतिशत रहेको छ ।

सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार मुलुकमा १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार रहेको छ । यसमध्ये कुल श्रमशक्ति ७९ लाख ९४ हजार मात्रै रहेको छ । यसअनुसार श्रमशक्तिमा सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ, जसमा ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा संलग्न रहेका छन् भने ९ लाख ८ हजार जनसंख्या बेरोजगार छन् । यसअनुसार रोजगार जनसंख्या ३४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ भने बेरोजगार जनसंख्या ११.४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ, जसलाई नेपालको बेरोजगारीको दर भनिन्छ । श्रमशक्तिभन्दा बाहिरको जनसंख्या १ करोड २७ लाख ५० हजार रहेको छ । रोजगारीमा संलग्न जनसंख्यामध्ये सहरी क्षेत्रका ६९.२ प्रतिशत छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका ३०.८ प्रतिशत छन् ।
अघिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०६४-६५ मा बेरोजगारीको दर २.१ प्रतिशत मात्रै थियो । त्योभन्दा पनि अघिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०५४-५५ मा बेरोजगारी दर १.८ प्रतिशत मात्रै थियो । यसरी तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले देखाएको ११.४ प्रतिशतको बेरोजगारी दरले नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था अत्यन्तै भयावह अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यद्यपि बेरोजगारीको परिभाषामा परिवर्तन गरी निर्वाहमुखी र आफ्नै उपभोगका लागि मात्र काम गर्ने श्रमशक्तिलाई रोजगारमा नसमेटिएका कारण बेरोजगारीको दर बढेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ । यसअघि सातामा एक दिन काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि रोजगार मान्दै आएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको परिभाषाअनुुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई रोजगारमा गणना नगरिएको हो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा बाँडेर हेर्ने गरिएको छ । सर्वेक्षणअनुसार ३७.८ प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलाप औपचारिक क्षेत्रमा र ६२.२ प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलाप औपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ । यसैगरी औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको हिस्सा १५.४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको हिस्सा ८४.६ प्रतिशत रहेको छ । विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई अनौपचारिक क्षेत्र मान्ने गरिएको छ । उपर्युक्त आँकडाले अझै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारीको हिस्सा औपचारिक क्षेत्रको भन्दा झन्डै ६ गुणा बढी रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औँ योजनाको आधारपत्रमा औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको हिस्सा ५० प्रतिशत पु-याउने र बेरोजगारी दर ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
बेरोजगारी समस्या आर्थिक क्षेत्रमा एउटा द-हो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि श्रमशक्ति अत्यावश्यक मानिए पनि श्रमबजारमा उपलब्ध सबै श्रमशक्तिको उपयोग गर्ने क्षमता औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा नभएको कारण बेरोजगारीको स्थिति बढेको हो । अन्ततः यही बेरोजगारीले नै आर्थिक वृद्धिका लागि अहिलेसम्म भएगरेका प्रयत्नहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको र भविष्यमा हुने र गरिने प्रयत्नहरूमा समेत यस्तै नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणले पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा बेरोजगारी समस्या भयावह भइरहेको अवस्थामा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण जारी लकडाउन (बन्दाबन्दी) का कारण औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू बन्द हुँदा भएको रोजगारी पनि खोसिएको छ । कोरोनाका कारण विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमाथि गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ । लाखौंको संख्यामा रोजगारी गुमाएका युवा जनशक्ति बेरोजगार बनेका छन् । ती बेरोजगार युवालाई रोजगारीको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौती बनेको छ । अझ कोरोनाकै कारण वैदेशिक रोजगारीबाट समेत ठूलो संख्यामा युवा स्वदेश फर्कंदै गरेको अवस्थामा नेपालमा बेरोजगारी अझै विकराल बन्ने निश्चित देखिएको छ । बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर दिन नसके यसले मुलुकमा ठूलै सामाजिक समस्या खडा हुने आकलन पनि गर्न थालिएको छ । सिर्जनाका धनी युवालाई रोजगारीमा रमाउने वातावरण दिन सकिएन भने युवाको शक्ति सिर्जनाको सट्टा विध्वंसमा प्रयोग हुनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । विशेष गरी राजनीतिक अभीष्टले युवालाई परिचालन गर्न चाहने र गर्न खोज्ने तत्वको हातमा युवाशक्ति पर्न गए निःसन्देह त्यसले विध्वंसलाई निम्त्याउनेछ ।
कोरोना भाइरस (काभिड–१९) संक्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न भन्दै सरकारले जारी गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) का कारण नेपालको श्रमबजारमा पारेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले तयार पारेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालका १६ देखि २० लाख श्रमिकले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको अथवा कामको समयावधि छोट्टिएको उल्लेख गरिएको छ । आईएलओका अनुसार नेपालमा होलसेल तथा खुद्रा व्यापारमा ७ लाख ८० हजार, उत्पादनमा ४ लाख ६० हजार, निर्माणमा ४ लाख ४ हजार, यातायातमा २ लाख ११ हजारले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यस्तै आवास तथा खाद्यान्न सेवामा ६२ हजार र घरजग्गा तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ८३ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा ९ लाख १८ हजार औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । ती औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा ४४ लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन् । आईएलओले भने नेपालमा झन्डै ५७ लाख श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरेको छ । घरै बसी काम गर्ने १४ लाख महिला कामदारले समेत आफ्नो काम गुमाएको आईएलओले उल्लेख गरेको छ ।
आईएलओको प्रतिवेदनले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विदेशमा कार्यरत झन्डै ३५ लाख नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाएको पनि उल्लेख गरेको छ । यसो हुँदा नेपालको विप्रेषण आप्रवाहसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने भएको छ । धेरै नेपाली घरपरिवारको ‘लाइफलाइन’ बनेको विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुँदा ती घरपरिवारको चुलोमात्रै होइन, नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को दस महिनामा विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९.६ प्रतिशतले बढेको थियो ।
नेपाली विज्ञहरूले कोरोना भाइरस संक्रमण र यसकै कारण विश्वभर जारी लकडाउनका कारण भारत, मलेसिया तथा खाडीबाट १० लाखदेखि १५ लाख श्रमिक रोजगारी गुमाएर फर्कने आकलन गरेका छन् । यसरी मुलुकभित्रै १६ देखि २० लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाएको र विदेशबाट पनि झन्डै उत्तिकै संख्यामा नेपाली कामदारहरूले काम गुमाएर देश फर्केको अवस्थामा नेपालमा बेरोजगारीको अवस्था विकराल बन्नेछ । बेरोजगारीको यो भयावह समस्याले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि आक्रान्त पार्नेछ । तर, अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न केन्द्र र प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जनाका योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा तदारुकता देखाएका छैनन् । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति आउने संकेत गरेको छ । विशेष गरी बेरोजगारी समस्याले आर्थिकमात्रै होइन, सामाजिक र राजनीतिक समस्यालाई समेत बढावा दिनेछ । अधिकार र अवसर खोज्नेहरूको आवाजले सडक गुन्जायमान हुनेछ । सरकारले त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसले विद्रोहको रूप लिन सक्नेछ । यसले मुलुकको राजनीतिमै नयाँ बाटोको खोजी पनि गर्न सक्नेछ । त्यसैले तत्काल रोजगारी सिर्जनाका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा करिब साढे ७ लाख जनशक्तिलाई मात्रै रोजगारी दिन सकिने कार्यक्रम ल्याएको छ, जुन अहिलेको परिस्थितिमा अत्यन्तै अपर्याप्त हुनेछ । स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि तत्काल झन्डै २५ देखि ३० लाखको संख्यामा थप नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि उत्पादन, कृषिजन्य उद्योग तथा अन्य व्यवसाय, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छन् । त्यसलाई कार्यरूपमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारी तदारुकताको खाँचो छ । तत्काल नयाँ उद्योग स्थापना हुन सम्भव नभएको अवस्थामा बाँझो पल्टिएका खोरिया बाँड्न प्रेरित गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने लाखौं बेरोजगार जनशक्तिले रोजगारी पाउने र कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई मुलुक कृषिवस्तुका लागि आत्मनिर्भरोन्मुख हुनेछ ।