कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २८, २०७७
454

हुन त सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्त्यदेखि चीनको हुपेई प्रान्तको राजधानी वुहानबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरस–२०१९ (कोभिड–१९) का कारण विश्वका धेरै देशमा लकडाउन र संकटकाल लागू भएको थियो-छ । नेपालमा पनि वि.सं. २०७६ चैत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ लागू भएको अवस्था छ । गत जेठ ३२ गतेपछि भने नेपाल सरकारले ‘लकडाउन’ केही खुुकलो बनाएको छ । त्यसो भए तापनि हवाई यातायात र छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात तथा लामो दूरीका बस-मिनीबसहरू चलेका छैनन्, जसले गर्दा देशभरिका मानिसहरू एक ठाउँबाट सहज ढंगले अर्को ठाउँ जान–आउन सकेका छैनन् । फलतः धेरै दिवस, उत्सव, महोत्सव, वार्षिकोत्सव आदिले प्रतिकूल समयका कारण विगतमा जस्तो महत्व पाएनन् । यसै सन्दर्भमा फरक विषयमा लेख्दैछु ।
सर्वप्रथम सन् १९९४ को अगस्ट ९ तारिखका दिनदेखि हरेक वर्ष यस दिनलाई ‘विश्व आदिवासी दिवस’का रूपमा मनाउने गरिन्छ । यो वर्षको आदिवासी दिवस २६ औं हो । हाल विश्वमा २ सय २० वटा देश रहेको मानिन्छ । त्यसमा सार्वभौमसत्ता आफ्नो हातमा नभएका स–साना टापु देशदेखि लिएर सार्वभौमसत्ता सम्पन्न ठूला देशहरूसम्म रहेका छन् । जे होस्, संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार ती २ सय २० मध्ये ९० वटा देशमा आदिवासीहरूको बसोबास रहेको छ । तर, ९० देशमा केवल ३ करोड ७० लाख मात्रै आदिवासीहरूको जनसंख्या रहेको देखिन्छ । यो भनेको विश्वको सम्पूर्ण जनसंख्याको ५ प्रतिशत मात्रै हो । तर, दर्बिलो र गर्विलो कुरो के भने, विश्वका यी ५ प्रतिशत आदिवासीले नै विश्वभरि अस्तित्वमा रहेका लगभग ७ हजार विभिन्न भाषामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भाषा बोल्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा यी आदिवासीहरू भाषा, संस्कार, संस्कृति, रहनसहन, वेशभूषा, धर्मकर्म, मूल्य–मान्यता, परम्परागत कानुन, सम्पदा आदिमा धेरै धनी (सम्पन्न) रहेको भए तापनि उनीहरू विभिन्न कारणले आर्थिक र शैक्षिक रूपमा भने साह्रै नदयनीय र गए–गुज्रेको अवस्थमा रहेका छन् ।

नेपालमा वि.सं. २०६२-०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने आदिवासी जनजातिहरूका लागि कागजी रूपमा धेरै कुरो प्राप्त भएको छ भन्न सकिन्छ । हुन त यसो भनिरहँदा अहिले पनि नेपालमा व्यावहारिक रूपमा कसैले पनि मातृभाषाका रूपमा नबोल्ने सस्ंकृत भाषा (वि.सं. २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा १ हजार ६६९ जनाले संस्कृत भाषालाई मातृभाषा लेखेको देखिन्छ) मा राज्यले नै विश्वविद्यालय चलाएको छ, धेरै माध्यमिक विद्यालय र गुरुकुल (संस्कृत शिक्षामा आधारित) विद्यालयहरूले अझै  पनि विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क मात्रै होइन, उल्टै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर स्कुलहरू चलाइएको छ । त्यस्तै अझै  पनि राष्ट्रिय जनावर गाईलाई नै कायम गरिएको छ, जसले गर्दा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू, खागसरी कुलुङलगायत किराती जातिहरू, मुसलमान, दलित आदिको धर्म, संस्कार, संस्कृति, परम्परागत चाडबाड, रीतिथिति आदिमा असर परेको छ ।
खासमा भन्ने हो भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको हक–अधिकार आदिको कुरो गर्दा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा सरकारमा रहेका (शासक वर्ग) हरूले २०६२-०६३ को परिवर्तनको राप र तापमा परेर र हाहा–हुहुमै ‘आईएलओ महासन्धि–१६९’ पारित गरेका थिए । तर, पछि आईएलओ–१६९ बारे अलि राम्रोसँग बुझेपछि उनीहरूले सो महासन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनै चाहेनन् भन्ने त हालसम्म पनि व्यवहारमा लागू नभएकाले नै देखाउँछ । किनभने, आईएलओ महासन्धि–१६९ बारे सो सन्धि पारित भइसकेपछि मात्रै विगत लामो समयदेखि नेपालमा राज्य–सत्ता चलाएर बसेका वर्गहरूले आईएलओ महासन्धि–१६९ को अन्तर्य के हो ? मर्म के हो ? आशय के हो ? भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझे । त्यसपछि उनीहरूले सो महासन्धिलाई लागू हुनै दिएनन् । सम्भवतः भविश्यमा पनि सो महासन्धि नेपालमा अक्षरशः लागू हुनेछैन !
–निनाम कुलुङ ‘मंगले’