प्रकाश गौडेल
शुक्रवार, असार २६, २०७७
3252

दातृ निकाय वा अन्य बाह्य संस्थाको प्रभावमा परेर सुधारोन्मुख रहेको प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्नु व्यावहारिक नहुने प्रशस्त आधारहरू देखिन्छन् ।

 विद्युत्सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट संघीय संसद्मा पेस गरिएसँगै आजको समयमा सबैभन्दा बढी नाफामा रहेको सरकारी संस्थानको भविष्यमा प्रश्नचिह्न लागेको छ । झन् यस आर्थिक वर्षको संघीय बजेटले समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्ने संकेत गरेपछि यो बहस फेरि एकपटक सतहमा आएको छ । यस लेखमा यही विषयमा रहेर प्राधिकरणको विगत, वर्तमान र भविष्यका विषयमा चर्चा गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापनाभन्दा पहिले विद्युत् विभागले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने कार्य गथ्र्यो । सम्पन्न आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा विद्युत् सेवा दिने काम विद्युत् कर्पोरेसनको थियो । तर, विद्युत् विकासको क्षेत्रमा धेरै संस्थागत संरचना हुँदा एक–अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनु नौलो कुरा भएन । यसका कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विद्युत् विभाग, विद्युत् कर्पोरेसन र सम्बन्धित विकास बोर्डहरूलाई समायोजन गरी सन् १९८५ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना गरियो । जलस्रोत मन्त्रालयको मातहतमा रहेको प्राधिकरणमार्फत नै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा एकद्वार प्रणालीको सुरुवात भयो ।
प्राधिकरणको सुरुवात भएसँगै यसलाई खण्डीकरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समय–समयमा आफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रममार्फत यस्तो उल्लेख गरेको पाइन्छ । सम्भवतः पहिलो पटक यसको जिकिर सन् २००१ मा देख्न सकिन्छ । त्यतिखेर प्राधिकरण देशकै ठूलो कालीगण्डकी ए आयोजनाको निर्माणमा तल्लीन थियो । सन् २००१ मा नेपाल सरकारले ल्याएको जलविद्युत् विकास नीतिमा प्राधिकरणलाई बिस्तारै खण्डीकरण गर्ने र तत्पश्चात् आवश्यक संरचनागत व्यवस्था मिलाउने भनियो । यसरी प्राधिकरणको सुरुवाती समयमै विखण्डन गर्न ल्याइएको प्रस्ताव नेपालको आफ्नो आवश्यकताअनुरूप थियो त ? यसमा दातृ निकायहरूको पनि स्वार्थ छ कि भनी प्रश्न गर्न जरुरी छ ।
सन् १९८९ मा संयुक्त अधिराज्यले विद्युत् क्षेत्रमा गरेको निजीकरण र सन् १९९३ मा युरोपेली युनियनले आफ्नो विद्युत् निर्देशिकामा राज्यको स्वामित्वमा रहेका संस्थालाई निजीकरण गर्ने र एकीकृत व्यवस्थालाई खण्डीकरण गर्ने परिकल्पना ल्याएको थियो । त्यसैबाट प्रेरित भएर विश्व बैंकलगायत अन्य दातृ नियाकहरू सोही किसिमको मोडल विकासील देशहरूमा प्रवद्र्घन गर्न उद्यत देखिन्छन् । नेपालमा पनि सन् २००२ मा विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपाल सरकारद्वारा तयार गरिएको जलस्रोत रणनीतिमा विद्युत् प्राधिकरणको संरचनागत परिवर्तन निजी क्षेत्रसँग मिल्दोजुल्दो बनाइने उल्लेख गरियो । यस रणनीतिमा उल्लेख भएका गतिविधिहरूलाई अवलम्बन गर्नका लागि सन् २००५ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जल योजना तर्जुमा ग-यो । यो योजना पनि विश्व बैंकलगायत अन्य दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा बनेको थियो । यस योजनाले पनि प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्दै निजीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको बुझिन्छ । साथै सन् २००९ मा दसवर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदल र सन् २०१० मा बीस वर्षीय जलविद्युत् विकास योजना तर्जुमा कार्यदलले तयार गरेका प्रतिवेदनहरूले पनि प्राधिकरणलाई विभिन्न कम्पनीमा लैजाने कुरा उल्लेख गरि नै रहे । यसै प्रसंगको पछिल्लो घटनाक्रमका रूपमा संसद्मा पेस भएको विद्युत् विधेयकलाई लिन सकिन्छ । एसियाली विकास बैंकले सन् २०१७ को आफ्नो प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको खण्डीकरण लक्षित गर्ने विद्युत् ऐनको मस्यौदा बनाउन नेपाल सरकारलाई सघाएको उल्लेख गरेको छ । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि यो खण्डीकरण कसको आवश्यकता हो ?
यस्ता नीति र प्रतिवेदनले प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम निष्कर्ष गर्नुपूर्व नै मन्त्रालयले भने आफ्नोे मातहतमा २ कम्पनी खडा गरिसकेको छ— राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, २०१५ र विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, २०१६ । जबकि पहिलेदेखि नै प्राधिकरण आफैंभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण निर्देशनालयहरू विद्यमान छन् । यसरी हेर्दा पछि थपिएका कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र पहिल्यै स्थापित संस्थाहरूको कार्य क्षेत्रसँग बाझिने र विवादित हुने क्रम बढ्ने हुँदा यसको मारमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र पर्ने निश्चित छ ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सुधार गर्ने सन्दर्भमा प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्नु नै एकमात्र उपाय हो भनेर ठहर गर्नुपूर्व यस विषयमा धेरै प्रश्नहरू उव्जिन्छन् । प्राधिकरणको खण्डीकरणले नेपालको विद्यमान ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था झन् राम्रो भएर जानेछ भन्ने कुराको प्रत्याभूति कसले गर्ने ? यदि यस्तो हुन नसकेमा र सम्पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र नै धराशायी भएमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस कदमले के राष्ट्रलाई आर्थिक लाभका अलावा ऊर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक र सञ्चालन दक्षता बढाउन सक्लान् ? उदारीकरणका नाममा प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण कम्पनीमा टुक्र्याइरहँदा सर्वसाधारणमा पुग्ने विद्युत्को लागतमा कमी र महसुल अझ सस्तो भएर जाने आधारहरू के–के हुन् ? यदि यस्ता कम्पनीहरूले विद्युत् उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्म आफ्नो नाफा जोड्दै जाने हो भने महसुल दर कहाँ पुग्ला ? यसको भार कसकसले बेहोर्ने हुन् जस्ता कैयौं प्रश्न छन् । यी प्रश्नहरूको जवाफ सर्वसाधारण नेपाली जनता, नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र स्वयं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खोजिरहेका छन् ।
यस्ता अनेकौं प्रश्नहरू आइरहँदा यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको चर्चा गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा थाइल्यान्ड, श्रीलंका, ब्राजिल र मेक्सिकोजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको उदाहरण केलाउनु उपयुक्त हुन्छ । सन् १९६९ मा थाई सरकारको स्वामित्वमा थाईल्यान्ड विद्युत् उत्पादन प्राधिकरणको स्थापना भयो । यसले थाइल्यान्डका लागि विद्युत् उत्पादन र प्रसारणका साथै थोक मूल्यमा विद्युत् बिक्रीको कार्य गदै आएको छ । २० हजारभन्दा बढी कर्मचारी रहेको यस संस्थाको कुल विद्युत् उत्पादन करिब १६ हजार मेगावाट रहेको छ भने विद्युत् प्रसारणका कुल ३४ हजार ५ सय सर्किट किलोमिटरभन्दा बढी प्रसारणलाइन रहेको छ । यो प्राधिकरण नै थाइल्यान्डको सम्पूर्ण विद्युत् खरिद गर्ने एकमात्र क्रेता हो र विद्युत् प्रसारण गर्ने एकमात्र संस्था हो ।
श्रीलंकामा त हालसम्म प्राधिकरणसमेत बनाइएको छैन । त्यहाँ सरकारी स्वामित्वमा रहेको सिलोन विद्युत् बोर्डले श्रीलंकाको सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारणलगायत उत्पादन र वितरणको कार्यसमेत गर्दै आएको छ । सन् १९६९ मा स्थापना भएको यो बोर्ड सन् २०१८ मा आइपुग्दा श्रीलंकाको कुल जडित क्षमता ४ हजार ४६ मेगावाटको ७६.८ प्रतिशत उत्पादन ओगटेको छ । यस बोर्डलाई पनि सन् २००२ मा ऊर्जा क्षेत्र सुधारको नाममा खण्डीकरण गरेर उत्पादन, प्रसारण र वितरणका छुट्टा–छुट्टै कम्पनी बनाउने उद्देश्यले ऐन ल्याइएको थियो, तर विद्युत् वोर्डलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट अवरोध भएपछि उक्त खण्डीकरण प्रस्ताव लागू भएन ।
ब्राजिलको विद्युत् क्षेत्रमा सरकारबाट नियन्त्रित संस्था इलेक्ट्रोबासको वर्चस्व थियो । सन् १९९० को दशकमा ब्राजिलले विश्व बैंकको सल्लाहमा विद्युत् बजारको उदारीकरणका लागि केही वितरण कम्पनीहरूलाई निजीकरण ग-यो । तर, २००१ को ऊर्जा संकटले गर्दा ब्राजिलले निजीकरण र उदारीकरणका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई बन्द गर्नुप-यो । साथै, केही निजीकरण गरिएका वितरण कम्पनीहरूलाई समेत पुनः इलेक्ट्रोबासको मातहतमा फर्काइयो र राज्यको जिम्मेवारी बढाइयो । त्यसैगरी मेक्सिकोमा सीएफई नामक सरकारी संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य गर्दै आएको थियो । उक्त संस्थालाई खण्डीकरण गरेर विद्युत् क्षेत्रको उदारीकरण गर्ने प्रस्तावलाई भने त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् २००२ मा संविधानको विपरीत भएको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको प्रसङ्ग सन् २०१७ मा प्रकाशित एक लेखमा हल र गेयेनले उल्लेख गरेका छन् ।
यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्दा एउटै सरकारी संस्थाले विद्युत्सम्बन्धी उत्पादन, प्रसारण र वितरणको ठूलो प्रणाली निर्वाध रूपले सक्षमताका साथ सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
हरेक देशको आफ्नो मौलिक परिवेशका कारणले अरू देशमा अवलम्वन गरिएको पद्घति वा प्रक्रिया हुबहु लागू गर्न खोज्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । विद्युत् क्षेत्रको उदारीकरण र निजीकरणले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा नकारात्मक नतिजा ल्याउने र पुनः सरकारकै मातहतमा फर्किनुपर्ने अवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय भोगाइले देखाइसकेका छन् । त्यसैले संस्था भत्काउने र पुनः जोड्ने क्रममा संस्थागत स्मृति हराएर जाने र यसबाट राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् १९८० मा नेपालमा बनेको जलस्रोत मन्त्रालयलाई खण्डीकरण गरेर सन् २००९ मा दुई मन्त्रालयमा विभाजन गरेकोमा फेरि एकीकृत मन्त्रालयको आवश्यकता देखिएर सन् २०१७ मा एउटै बनाएको तीतो अनुभव ताजै छ । यस्तै नियति प्राधिकरणको पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
यहाँ प्रश्न यो पनि छ कि नेपालको भन्दा ठूलो विद्युत् प्रणाली भएको श्रीलकांमा एउटै बोर्डले र त्योभन्दा निकै ठूलो थाइल्यान्डको प्रणाली एउटै प्राधिकरणले सक्षमताका साथ सञ्चालन गर्न सक्छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन सक्दैन ? जोन वेसान्ट–जोन्सले सन् २००६ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार १ हजार मेगावाटभन्दा कम क्षमता भएको विद्युत् प्रणालीलाई खण्डीकण गरेर छुट्टा–छुट्टै कम्पनीहरू बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले नेपालजस्तो सानो विद्युत् प्रणाली (करिब १ हजार ४ सय मेगावाट) भएको मुलुकले यस्तो खालको खण्डीकरणबाट फाइदा लिन सक्छ भन्ने प्रस्ट आधारहरू कतै नभेटिएको कुरा सन् २०१३ मा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित कार्यपत्रमा रवीन्द्र नेपाल लगायतले उल्लेख गरेका छन् ।

प्राधिकरणलाई खण्डीकरण नगर्नुको अर्थ परिवर्तन नै नगर्ने भन्नेचाहिँ होइन । यस सन्दर्भमा प्राधिकरणले हालसम्म आफ्नो वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालयअन्तर्गतका ९ वटा क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई ७ वटा प्रादेशिक कार्यालयमा रूपान्तरण गरिसकेको छ । यसबाट पनि प्राधिकरणले समयानुकूल परिवर्तन गर्दै आएको पुष्टि हुन आउँछ । त्यसकारण दातृ निकाय वा अन्य बाह्य संस्थाको प्रभावमा परेर सुधारोन्मुख रहेको प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्नु व्यावहारिक नहुने प्रशस्त आधारहरू देखिन्छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले निरन्तर रूपमा सक्षमतापूर्वक देशको ऊर्जासंकटलाई समाप्त पारी उज्यालो नेपाल बनाउने दिगो लक्ष्य प्राप्तिमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको अवस्थामा यस संस्थाको विकल्प खोज्नु उपयुक्त देखिँदैन । साथै मन्त्रालयले पनि आफ्नो मातहतमा रहेको सबभन्दा ठूलो र शक्तिशाली संस्थालाई कमजोर नठानी आफ्नो र राष्ट्रकै ऊर्जा क्षेत्रको बलियो आधार भएको मान्नुपर्छ । भोलि राष्ट्रमा कुनै संकट आइपर्दा सरकारी संस्था नै अग्रस्थानमा उभिन्छन् भन्ने दृष्टान्त हाल विश्वव्यापी रूपमा पैmलिएको महामारी (कोभिड–१९) ले नेपालको स्वास्थ क्षेत्रमा देखाइसकेको छ । तसर्थ सरकारी संस्थालाई अझ सबल र सक्षम बनाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । साथै हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने काम नहोस् भन्नका लागि विद्युत् विधेयकलाई अविलम्ब बृहत् छलफलमा लगेर आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्छ । अतः निष्कर्षमा तीन दशकभन्दा बढी अखण्ड रूपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको यथोेचित मूल्याङ्कन नगरी खण्डीकरणसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन गर्न खोज्नु मुलुकको अग्रगामी विकासका लागि अनुकूल देखिँदैन ।

प्रकाश गौडेल