कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २४, २०७७
679

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनको सहजीकरणमा फैलिरहेको विश्वव्यापीकरणले कामदार, लगानी र सामग्री तथा सेवा विश्वभरि नै निर्वाध परिचालित भइरहेका छन् ।


विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले मानवीय क्षतिका साथसाथै अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । बन्दाबन्दी तथा कोरोना नियन्त्रणका विश्वव्यापी कदमहरूबाट उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मको शृंखला खल्बलिएको छ । त्यसैले विश्वअर्थतन्त्र ३.० प्रतिशतले संकुचन हुने र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको हकमा माल्दिभ्स सबैभन्दा धेरै र नेपाल कम प्रभावित हुने मुद्राकोषको प्रक्षेपणले जनाएको छ । विश्व नै लगभग पूर्ण रूपले ठप्प भएको यस विषम परिस्थितिमा सारा विश्व नै दुईटा चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । एउटा जनस्वास्थ्य, कोरोनाबाट जनतालाई कसरी सुरक्षित राख्ने र अर्को आर्थिक अवस्था, कोरोनाकै कारण करिब करिब ठप्प अवस्थामा आइपुगेको आर्थिक गतिविधिहरूलाई कसरी चुस्तदुरुस्त राख्ने ? त्यसपछि यस भयावह अस्वथाले सिर्जित समस्या र असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने पनि अर्को पाटो छ । अहिलेको महामारीले पर्यटन, होटल तथा रेस्ट्रो, क्यासिनो, पव, निर्माण, रियल स्टेट, यातायात, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा साथसाथै राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय स्रोतसाधन, वाणिज्य, उत्पादन तथा अन्य क्षेत्रहरू तहसनहस हुने आर्थिक विश्लेषकहरूले अनुमान गरिरहेका छन् । फलस्वरूप सत्ता संघर्ष, राजनीतिक प्रदर्शन, विरोध तथा हिंसाका घटनाहरूमा वृद्धि हुनेछन् । नेपाली राजनीतिमा फाटफुट देखा परिसकेका छन् । अविकसित देशहरूको हकमा भ्रष्टाचार, कालोबजारी, चोरी, ठगी घरेलु हिंसा तथा आपराधिक घटनाहरूजस्ता क्रियाकलापले राजनीतिक संरक्षण पाउँदा मानसिक तनाव, चिन्ता, रोग तथा आत्महत्या बढ्नेछन् । त्यसैले सबै क्षेत्रमा समान असर नभए पनि अछुतो भने कुनै क्षेत्र पनि छैनन् । त्यस कारण सबैले समस्याहरूको पहाडमात्र देखाइरहेका छ । हामीले सकारात्मक सोच राख्दै के ध्यानमा राख्नुपर्छ भने जहाँ चुनौती हुन्छ, त्यहाँ अवसर पनि हुन् । जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ र आवस्यकता नै अविष्कारकी जननी हुन् ।
अहिलेसम्म सरकारले कोरोना रोकथामका लागि सक्दो र आवश्यकताअनुसारका गतिविधिहरू सञ्चालनका लागि १० अर्ब खर्च गरिसकेको प्रारम्भिक निवारण प्रस्तुत गरेको छ र यो महामारीका प्रत्येक अवशेष निमिट्यान्न पार्नलाई अझ धेरै काम कारबाही अगाडि बढाउनु अति आवश्यक छ । जसका लागि अर्बांै बजेटका साथ आर्थिक पुनर्निर्माण आवश्यक पर्छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिई इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनु अत्यावश्यक छ । यथास्थितिको आर्थिक गतिविधि र संरचनाले यो महामारीबाट सृजित समस्या र असरलाई पार लगाउन सक्दैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता र मागलाई पार लगाउन आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी नै छ । नेपालको परिपे्रक्ष्यमा यसलाई एक फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नु जरुरी छ । जुन आजको नेपालि माटो सुहाउँदो हुनेछन् । हिजोसम्मन महिनौं–वर्षौंदेखि अधुरा निर्माणकार्य यही कोरोना कहरकै बीचमा केही दिनको अथक प्रयासमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्षेम भएका छौं । किनकि शून्यताका बीचमा पनि शून्यबाट निर्माणकार्य गर्ने अवसर पायौं र त्यसै अवसरलाई सधुपयोग गर्दै वर्षौंदेखिका अपुरा काम पनि सुसम्पन्न गर्न सकेका छौं । त्यसका लागि संरचनात्मक परिवर्तनका साथ इच्छाशक्ति र कामप्रतिको लगाव पनि आवश्यक छ ।
सिद्धान्ततः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संगठनको सहजीकरणमा फैलिरहेको विश्वव्यापीकरणले कामदार, लगानी र सामग्री तथा सेवा विश्वभरि नै निर्वाध परिचालित भइरहेका छन् । यस परिपे्रक्ष्यमा नेपालले पनि आफ्नो सामथ्र्यअनुरूप नेपाली कामदारहरू पठाएर विश्व व्यापीकरणको अंशियार बनिरहेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालको शैक्षिक प्रणालीले बर्सेनि ५ लाखको हाराहारीमा शिक्षित बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा ११.४ प्रतिशतको बेरोजगारी लेबर फोर्स सर्भे २०१७ देखाउँछ । रोजगारीको संरचनात्मक इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो रोजगारी पनि परनिर्भर छ, त्यो लाहोरको लाहुरे होस् या मलायाको । विश्वव्यापीकरणले रोजगारीलाई देशभित्र मात्र सीमित नगरेको अवस्थामा देशभन्दा बाहिर रोजगारीलाई सहजीकरण गर्न, नेपाल सरकार र म्यानपावर कम्पनीहरूले रोजगारदाता देशको सरकार तथा दातासँग सेतुको काम गरिरहेका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार कामदारको संरचनात्मक दक्षताका आधारमा अहिले पनि २.५ प्रतिशत दक्ष, २४.५ प्रतिशत अर्धदक्ष र बाँकी ७३ प्रतिशत अदक्ष नेपाली कामदार विदेशी भूमिमा रगत पसिना बगाइरहेका छन् ।
कोरोनाले सिर्जित आर्थिक मन्दीका कारण विशेष गरी गरिबी र बेरोजगारीमा चाप पर्ने देखिन्छ । कोरोना कहरले सबैभन्दा धेरै पीडित अदक्ष कामदार नै छन्, जसको परदेशको आयस्रोत न्यून नै छ र आर्थिक रूपले पनि परिवार सुसम्पन्न छैनन् । नेपालमा विप्रेषण भिœयाउन त्यही तप्काका कामदारको भूमिका अहम छ, किनकि दक्ष कामदारहरूको पारिवारिक आर्थिक अवस्था तुलानात्कम रूपमा उच्चस्तरीय नै पाइन्छ र अर्को कुरो ती दक्ष कामदारहरू विदेशी जीवनशैली अपनाई त्यहीं नै स्थायी रूपले बसोबास गर्न कोसिसरत र इच्छुक हुन्छन् । त्यस तप्काका कामदारले नेपालमा विप्रेषण न्यूनमात्रमा पठाउँछन् । किनकि परिवारले पनि हातमुख जोर्न विदेशी कमाइमा मात्र भर पर्नुपर्ने हँुदैन । त्यसैले कोरोना कहरको चपेटामा लाखौं अदक्ष कामदारहरू तथा तिनका परिवार परिरहेका छन् । जो नेपाली विप्रेषणको मूलस्रोत पनि हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ८.७९ खर्ब विप्रेषण आप्रवाह भएको थियो भने २०७६÷७७ फागुन मसान्तसम्म ५.९२ खर्ब आप्रवाह छ । विप्रेषण आप्रवाहले नै नेपालका धनी मानिसहरूले खपत गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ तथा आयातित विलासी सामग्रीहरूको माग धानिरहेको छ, तर विप्रेषण आप्रवाह गर्ने कामदारहरू नै नेपाल फर्किएर बेरोजगार हुने उच्च जोखिममा पनि छन् ।
नेपाली कामदार बिदेसिने प्रवृत्तिले नेपालमा सस्तो एवं दक्ष कामदार सधैं नै अभाव रहँदै आएको छ, जुन विदेशी खास गरेर भारतीय कामदारले पूर्ति गरिरहेको परिपेक्ष्यमा अब उप्रान्त स्वदेश फर्किएका कामदारहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तन र कामदारहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन अत्यावश्यक छ । सरकारी तवरबाट स्वदेश फर्किएका कामदारहरूको पहिचान, वर्गीकरण र व्यवस्थापनको ढाँचा तयार गरी सही समयमा सही व्यक्ति सही काममा प्रयोग गर्न सके बेरोजगारीको समस्या हाल र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ ।
बेरोजगारीको समस्या र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अमेरिकाले २००८ को आर्थिक मन्दीपछि पुराना तर सद्दे संरचना भत्काएर पुनर्निमाण गरेको ज्वलन्त्त उदाहरण विश्वसामु छ । त्यस्तै १९३० को ठूलो आर्थिक मन्दीपछि पनि सडक, जलविद्य्त्जस्ता दुवै कामदार र पुँजीमुखी बृहत् पूर्वाधारहरू टेनेसी भ्याली अथोरिटीमार्फत अर्थ व्यवस्थामा पुँजी प्रवाह गरेर आवश्यक रोजगारी सृजना गरेको र आर्थिक गतिविधिहरूमा गतिशीलता ल्याएको इतिहास छ । त्यस्तै हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि अठारौं शताब्दीताका अवध राज्यका नवाव असद उद दौलाले अनिकालबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन प्रसिद्ध इभाम वाडा अर्थात् भुलभुलैया बनाउन फरक तरिका अपनाएका थिए । बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिएर अनिकलासँग लड्न सर्वसाधारणलाई दिउँसो पर्खाल निर्माण गर्न लगाउने र रातिको समयमा कुलीन वर्गलाई त्यही पर्खाल भत्काउन लगाएको किंवदन्ती पनि छ । यस कार्यविधिले मानव संसाधन व्यवस्थापनको मूलमन्त्र सही समयमा सही मान्छे सही काममा प्रयोग अठारौं शदीमा पनि लागू गरेको देखिन्छ । तर, नेपालको हकमा सर्वसाधारणले बनाउने र कुलीन वर्गले भत्काउनुपर्ने आवश्यकता छैन, किनकि हाम्रो बजेट पहिलेदेखि नै ऋणात्मक छ । धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोयोजना अधुरा–अपुरा छन् । सामान्य आवश्यक पूर्वाधार पनि निर्माण गर्न सकिएको अवस्था छैन । त्यसैले पहिलो चरणमा हाम्रो आवश्यकता भनेको आर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनु र रोजगारी सृजना गर्नु नै प्राथमिकतामा पर्छ ।
जनगणना–२०६८ अनुसार, आर्थिक रूपले सक्रिय ६४.०१ प्रतिशत नेपाली कृषिकर्ममा आश्रित छन् । आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७.५ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको देखाउँछ भने आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३७.६ प्रतिशत थियो । जुन विगत १० वर्षको अवधिमा औसत ३३.७ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को अवधिमा मात्र रु १३८.०६ अर्ब कृषि उपज आयात गरेको पाइन्छ । यस तथ्यले के देखाउँछ भने कृषिक्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा घटिरहेको छ भने कृषिप्रधान देश भए पनि दिन प्रतिदिन कृषि उपजको आयात बढिरहेको छ । यसले थप के पनि प्रस्त्याउँछ भने नेपाली बजारमा कृषि उपजको उच्च माग हुँदाहँुदै उत्पादन घट्दै गइरहेको छ ।
त्यसैले नेपाल फर्किएको जनशक्ति र तिनको ज्ञानसीप भरपुर उपयोगका लागि कृषिक्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन जरुरी छ । सुन फल्ने खेतबारी बाँझो छोडेर युवाहरू खाडीमा बालुवा चालिरहेको अवस्था छ । किनकि कृषि कर्मले सुन फलाउन सकेनौं । अहिले पनि हजारौं टन केरा फलाएर विदेशबाट तोलामा सुन खरिद गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । हाम्रा परम्परागत कृषि प्रणालीले केरामात्र चिनेको छ । जसरी बाँदरलाई केरा र सुनको सिक्का दिँदा केरामात्र लिन्छ । त्यो सुनको सिक्काले कति केरा किन्न मिल्छ भन्ने ज्ञान नभएझैँ हाम्रो कृषिक्षेत्रले केरामात्र उत्पादन गरिरहेको छ । अबको कृषि प्रणालीले केरा प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी सुन फलाउने बाटोतिर लम्कनका लागि कृषिक्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।
अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कृषिक्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा पानीसरह यस मानेमा छ कि नेपाली बजारमा गुन्द्रुकदेखि पुर्णेमा फेर्ने जनैसमेत चीनमा निर्मित पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्र १ अर्ब २१ करोड ९२ लाख ७० हजार बराबरको गुन्द्रुक र लगभग १ अर्बकै जनै आयात गरेका छौं । अनुदान कृषिक्षेत्रको स्थायित्वका लागि प्रदान गरिन्छ, तर नेपाली कृषिक्षेत्रमा क्षणिक नाफा–नोक्सानमा परिणत हुँदैछ । कृषि सहुलियत ऋण गाडी र साडीमा अल्झिएको कुरो कृषिमन्त्रीले नै स्विकारेका छन् । अझ कृषि अनुदानको कुरा गर्ने हो भने कुखुरालाई किनेको कनिका पहुँचकै भरमा बाख्राका खोरमा छरिएको छ । यस अर्थमा कि अनुदानमा पहुचावाला राजनीतिक कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । पहुँचका आधारमा व्यवसाय नै नगर्ने र आधारभूत मापदण्ड नै नपुगेका गैरव्यक्ति र तिनका फर्महरू सरकारी अनुदानको रकम थापिरहेका छन् ।
कृषिक्षेत्रको वैज्ञानिक विकास र उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि नगत अनुदानभन्दा उत्पादनमा आधारित अनुदान, प्राविधिक अनुदान, तालिम तथा वृत्तिविकास, सुलभ कीटनाशक र उन्नत बीउबिजनमा सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नेपाली कृषि उपजहरूले उपयुक्त बजार तथा बजार विकास र मूल्य आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा पाउन सकिरहेको छैन । त्यसका लागि निजी तथा सरकारी क्षेत्रको आवश्यक समन्वय, सहकार्य र तालमेल हुनु जरुरी छ । वास्तविक किसानलाई नगद अनुदानभन्दा पहिले वास्तविक बजार मूल्य र उपयुक्त बजारको खाँचो छ । चितवनमा उत्पादित कुखुरा काठमाडौँमा ल्याउनुको साटो चितवनमै अन्तिम वस्तुको निर्माण गरेर सीधै उपभोक्ताको भान्छामा पु¥याउन सके वातावरणमैत्री, बजार विकास, ढुवानी खर्च र पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कटौती (जसमा नेपाल परनिर्भर छ) हुने हुँदा जम्मा आर्थिक मूल्य कम, उपभोक्ताले तिर्ने वास्तविक मूल्य किसानसम्मन पु¥याउन सजिलो र दलाली प्रवृत्ति पनि निरूस्षाहित गर्न रामवाण हुन्छ । यसका लागि कृषि पाकेट क्षेत्रमा नै कृषि कारखाना तथा प्रशोधनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
अहिलेसम्मका नीतिगत व्यवस्था, पाँच वर्षीया योजना, वार्षिक कार्यक्रम र ठूला परियोजनाले नेपालमा पर्यटन र जलविद्युत्बाहेक अरू सम्भावनाहरूलाई स्वीकार्न सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिले पनि निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा चौंरीका पुच्छरजस्ता वस्तु तथा सेवा पारेका छन्, जसको उपभोग विश्वबजारमा दुर्लभजस्तै छ भने हाम्रो उत्पादन पनि प्रायः दुर्लभ नै छन् । विगत पाँच वर्षको व्यापारलाई हेर्ने हो भने निर्यात २.१० प्रतिशतले बढ्दा आयात १८ प्रतिशतले बढेको छ र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा व्यापारघाटा २४.५ प्रतिशतले चुलिएको छ । जलविद्युत्को निर्माणका लागि ठूलो धनराशि र ठूलै बजारको खाँचो छ र तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील अवस्था छ, भने पर्यटनको भविष्य कोरोनाले अनिश्चित तुल्याइदिएको छ । तत्काल यी सम्भावित क्षेत्रबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने अवस्था छैन । अरू क्षेत्रमा सम्भावना खोज्नका लागि अकासिएको जग्गाको मूल्य नियन्त्रण, कम मूल्यमै गुणस्तरीय पब्लिक सर्भिस, चीन र भारतका ठूला बजारमा सहज पहुँचका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सस्ता कामदार सृजना गर्न सकेको खण्डमा सम्भावनाहरू पहिल्याउँदै स्वदेशी व्यवसायीहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आफैं आकर्षित हुनेछन्, जसलाई अहिलेको एफडीआई पोलिसीले पनि साथ दिनेछ र खानी तथा कृषि, आइटी, औषधि, शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरू पहिचान हुनेछन् । नेपाल एक भुपेरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले आकारमा साना मूल्यवान् सामग्रीहरू जस्तै मेडिकल ड्रग्स तथा सेवा उत्पादनमा जोड दिँदा कम लागतमै भण्डारण र ओसारपसार गर्न सकिने भएकाले तुलनात्मक र वास्तविक रूपमा बडी लाभदायी हुन्छन् ।
मुख्यतया वस्तु तथा सेवाको खरिद उपभोक्ताको आयमा आश्रित हुन्छ । सिद्धान्तहरूले पनि आयमा नै प्रत्यक्ष भर पर्ने कुरा प्रमाणित गरेका छन् । आयस्रोतका अतिरिक्त खानपिनको बानी, सामाजिकीकरण तथा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता, छरछिमेखहरूको देखासिकी तथा प्रदर्शन र बढेको आयले प्रभावित बानी आदिले पनि उपभोगलाई प्रभाव पार्छ । त्यसैले त उखान पनि छ, नेवार भोजमा ठकुरी मोजमा । नेपाली उपभोक्तावादलाई थप बजबुत बनाउन पछिल्ला वर्षहरूमा बढेको विप्रेषणले ठूलै प्रभाव जमाएको छ । यसलाई लगातार बढ्दै गरेको व्यापारघाटाले पनि प्रस्ट्याउँछ । अर्को पाटो धेरैजसो वैदेशिक कामदारका परिवार मनि सिन्ड्रोमका सिकार पनि भएका छन् । खर्च गर्ने व्यक्तिको हातमा सजिलै पैसा पर्छ, जसले कमाउनका लागि व्यक्तिगत परिश्रम खर्च गर्नुपरेको हँुदैन र हात परेको पैसाको वास्तविक मूल्य खर्च गर्दा ख्याल गर्न सक्दैनन् । त्यसैले खर्चालु बानीको निर्माण भएको छ भने अर्कातर्फ त्यही विप्रेषणले नेपालीहरूको आनीबानी र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएको पाइन्छ ।
नेपालीको आय बढेसँगै उपभोग पनि बढी नै छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ प्रतिशत उपभोग गरिएको छ भने पछिल्लो दशकमा उपभोग र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात औसत ८७.२ प्रतिशत रहेको छ । यस तथ्यलाई विभिन्न अध्ययनले कसरी प्रस्ट्याउँछ भने सामान्यतया नेपालीहरूले बढेको आयमा औसत ८१ प्रतिशत भन्दा बढी उपभोग गर्छन् । आन्तरिक रूपमै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउन सक्यौं भने कोरोना कहर नेपाली उत्पादकको लागि एक सुनौलो अवसर हुनेछ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल सरकारको आन्तरिक उत्पादन बढावा दिने नीतिले आन्तरिक उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिजना गर्न र आकासिएको व्यापार घाटा पनि घटाउन सकेको खण्डमा अर्थतन्त्रले गति तथा स्थायित्वा पाउनेछ । अर्कातिर के पनि मान्यता छ भने अनिकालमा बीउ जोगाउनु र हूलमूलमा जीउ जोगाउनु । त्यसैले विषम परिस्थितिमा कम उपभोग गरेर भए पनि भविष्यका लागि सञ्चय गर्ने परम्परागत कार्यशैली पनि छ, जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
आर्थिक मन्दीको जस्तो कोरोना कहरले दुई–चार देशलाई मात्र प्रभावित बनाएको अवस्था छैन । पूरै विश्व नै आक्रान्त छ र अविकसित देशको अवस्था झन् जरजर हुनेछ । त्यसैले महादेव मानिएका अर्थतन्त्र नि उत्तानो परिरहेको अवस्थामा कुनै पनि देशसँग वैदेशिक सहायता, सहुलियत र अनुदानको आस गर्नु मनासिव हुदैन । स्व–स्फूर्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थासंग कायम अधिकार नै सदुपयोग गर्दा शोभनीय हुन्छ । विशेष अधिकार राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार बाह्यक्षेत्रलाई स्थायित्व दिन सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
तीनमहिने बन्दाबन्दीको समयावधिमा अत्याआवश्यकीयबाहेक आयात ठप्प छ, जसले राजस्वमा कमी भए पनि बाह्य क्षेत्रलाई सन्तुलित बनाउन राहत दिएको छ । सोही अवधिमा प्रशस्त तरलता मैज्दाताले बैंक ब्याजदर दिन–प्रतिदिन घट्दै छ भने कर्जा प्रवाह रोकिएको छ । यसबाट थप के पनि प्रस्ट हुन्छ भने बैंककर्जा व्यापारीहरूले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा राजस्व तिर्न प्रयोग गर्ने, जुन सरकारी खातामा स्थिर रहन्थ्यो । किनकि बजेटअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको थिएन, जसका कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा सधैं नै तरलता अभाव देखिँदै आएको थियो । अब उप्रान्त बैंक कर्जा ट्रेडिङ फाइनान्समा मात्र सीमित हुनेछैन । लगानीका नयाँ सम्भावनाको विस्तार तथा खोजी हुनेछ भने अर्कातिर सस्तो राजस्व सरकारी खातामा नभएपछि फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने दबाब पनि पर्नेछ ।
अन्त्यमा, नोबेल पुरस्कार बिजेता अर्थशास्त्री पाउल रोमर (२०१८) का अनुसार “सम्भावनाहरू जोडेर नभई गुणन भएर आउँछन् ।” ती सम्भावनाहरूलाई सम्पत्तिकरण गर्न आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका साथै व्यवस्थापनले संरचनात्मक परिवर्तन गरिनु अत्यावश्यक छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई थप मतबुत र स्थायी बनाउनका लागि पुँजीगत खर्च बढाउने र चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, कर तथा राजस्वको दरभन्दा पनि दायरा वृद्धि गर्ने, कर्मचारीबाहेक सरकारी सेवा–सुविधा उपभोग कटौती तथा न्यूनतम कायम गर्ने, पेन्सन तथा भत्ता अस्थायी रूपमा भविष्यमा तिर्ने गरी घटाउने, निर्यातयोग्य सामग्रीको विकास तथा खोजी गरेर कृषि उपज आयातमा कोटा तथा रोक, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने, कम्तीमा एलपी ग्यासको प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीकरणको सहजीकरण, तालिम तथा गोष्ठीको नाममा हुने विदेश सवारीमा रोक, नेपालका विश्वविद्यालयमा उपलब्ध विषयबाहेक मात्र विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था नेपाल सरकार र नियमक संस्थाले गर्न सकेको खण्डमा अर्थतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन, गतिशील बनाउन र संविधानप्रदत्त समाजवादउन्मुख समाज निर्माण गर्न सही सावित हुनेछन् । अर्थतन्त्रको विकास साथसाथै स्थायित्वका लागि आवश्यकताअनुसार उल्लिखित व्यवस्थालाई नीतिगत रूपमा समेट्न सके मुद्रास्फीति, भुक्तानी सन्तुलन, वैदेशिक व्यापार, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रोजगार र वित्तीय सूचाङ्कहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यस प्रकार कोरोना कहरसँगै देखिएको एक चाँदीको घेराले नै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको आधारशीला निर्माण गर्न सक्छ ।
(लेखक हिमालयन बैंकमा कार्यरत व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।)

देव अग्रवाल