दिलीपकुमार मुनंकर्मी
आइतवार, असार २१, २०७७
2009

बजार विकास र लगानीकर्ताको हित भन्दै ल्याइएका केही प्रावधान साँच्चिकै प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पर्याप्त गृहकार्य र औपचारिक सूचनाबिना कार्यान्वयन हुँदा आक्रोस र अन्योलता जन्माएको छ ।

सरकारी र नियामकीय निर्देशनसँगै २०७६ चैत १० गतेबाट बन्द पुँजीबजार वैशाख ३० र ३१ गतेको संक्रमणकालीन कारोबारपछि २०७७ असार १५ गते नियमित कारोबारका लागि खुल्दा विगतको विषम परिस्थितिको पाठ र बजार सरोकारवालाहरूको अनुमानविपरीत पहिलो दिन नकारात्मक (नेगेटिभ) सर्किटपछि केही सम्हालिँदै दोस्रो र तेस्रो दिन सकारात्मक (पोजिटिभ) सर्किट तथा चौथो दिन नेगेटिभ सर्किटसँगै कारोबार रोकियो । कहिले र कसरी खुल्छ अनि के हुन्छ ? भन्ने अन्योलता र चासोसहित लामो समयपछि नियमित सर्किट र चार घण्टा (११ देखि ३ बजेसम्म) को कारोबार समयसहित बजार खुलेको करिब ४० मिनेटमै ४ प्रतिशतको नेगेटिभ सर्किटसँगै रोकिएको कारोबार खुलेर सम्हालिँदै पहिलो दिन परिसूचक १२.८७ अंकले झरेर ११८८.७० कायम हुँदा करिब ३४.७७ करोडको कारोबार भयो ।
असार १६ गते एक बजेतिरै ६ प्रतिशतको पोजिटिभ सर्किट र ७२.०५ अंकको वृद्धिसँगै परिसूचक १२६०.७५ पुग्दा करिब २२.७२ करोडको मात्र धितोपत्र किनबेच र बजार बन्द भयो । असार १७ गते पनि १२.२४ बजेतिरै ६ प्रतिशतको पोजिटिभ सर्किटसहित ७५.७७ अंकले बढेर परिसूचक १३३६.५२ पुग्दा ४०.७३ करोडको कारोबारसँगै बजार बन्द भयो । लगातारको सर्किटसँगै दुई दिनमा १४७ अंकले उक्लेको बजार चौथो दिन १२.४० बजेतिरै ६ प्रतिशतको नेगेटिभ सर्किटसहित ८०.४१ अंकको गिरावटसँगै १२५६.११ पुगेर ४७.६६ करोडको किनबेच हुँदा पूरै दिन कारोबार रोकियो ।लामो अन्तरालमा खुलेको बजारले अनपेक्षित उतारचढावको सामना गर्नुपर्दा घटाइएको चार घण्टासमेत कारोबार हुन सकेन । अन्योलपूर्ण आर्थिक–राजनीतिक कारणहरूका साथै माग–आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका कारोबारका केही नयाँ प्रावधानहरू जिम्मेवार रहेको आरोप छ ।

सेबोनको वक्तव्य र नयाँ प्रावधाननेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र बजारको विकासका लागि आफ्ना प्रयाससँगै बजार सञ्चालनका लागि अन्य कुराका साथै निम्न व्यवस्था गरेको जनायो ।
१. सीडीएससीले सेयर खातामा रहेको सेयर ब्रोकरले परीक्षण गरी आदेश सम्पन्न गर्न प्रक्रिया चाल्न र ईडीआईएसमार्फत विद्युतीय माध्यमबाटै सेयर ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गर्न ।
२. नेप्सेबाट सबै लगानीकर्ता, ब्रोकरहरूलाई एक हप्ता अगावै सूचना-विज्ञप्ति जारी गरी बैंक खाता कनेक्ट आईपीएस, युजर आईडी, पासवर्ड आदि कुराहरू तयारीको सूचित गर्न ।
३. २०७७ असार मसान्तसम्म ‘मेरो सेयर’ खाता खोल्ने, युजर आईड, पासवर्ड निःशुल्क गरी धेरै लगानीकर्ताहरूलाई उक्त सुविधा लिन प्रोत्साहन ।
४. अनलाइनसँगै ब्रोकरमार्फत (अफलाइन) हुने कारोबारमा समेत लगानीकर्ताहरूको डिम्याट खातामा धितोपत्र रहे-नरहेको यकिन गर्न ।
५. प्राकृतिक व्यक्तिहरूले तिरेको पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा मानिने व्यवस्थासहित २०७७ असार ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागबाट परिपत्र (तर पत्रमा ‘अन्तिम’ नभई कर चुक्ता दिने उल्लेख) ।६. ब्रोकर कमिसनमा आवश्यक सुझाव पेस गर्न समिति गठन भई अध्ययन सुरु ।७. लगानीकर्ताले ब्रोकरकहाँ राखेको २५ प्रतिशत मार्जिन रकम ब्रोकरको स्वामित्वमा रहुन्जेल त्यसको लागतबापतको रकम सम्झौताबमोजिम तिर्नुपर्ने ।

१. एक डिम्याट एक ब्रोकरलकडाउनपछिको बजारमा सबैभन्दा अनौठो र विवादास्पद प्रयोगका रूपमा ‘एक डिम्याट, एक ब्रोकर’ प्रचलनमा ल्याउने प्रयास भएको छ । बजार सञ्चालक, स्टक ब्रोकर, डीपी, नियामक कसैबाट आधिकारिक रूपमा कुनै सूचना वा जानकारीबिना अप्रत्याशित कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘एक डिम्याट, एक ब्रोकर’ को व्यावहारिक प्रयोग र वास्तविक प्रभाव देखिन बाँकी भए पनि तत्कालका लागि लगानीकर्ताहरूको धितोपत्र किनबेचमा सहज पहुँचलाई नियन्त्रित गरेको देखिन्छ । कानुनतः एक लगानीकर्ताले बढीमा दुईवटा डिम्याट खाता खोल्न पाउँछ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले दुई डिम्याटबाट दुई ब्रोकरसँग कारोबार खाता खोलेर दुवैबाट धितोपत्र किनबेच गर्न सक्छन् । तर क) एउटा डिम्याट खाताबाट दुई वा बढी ब्रोकरसँग धितोपत्र किनबेच गर्न, ख) दुई डिम्याटमा रहेको एउटै कम्पनीको सेयर एकैपटक बेच्न, ग) सुविधाअनुसार एक वा बढी ब्रोकर छनोट गर्दै करोबार गर्न पाइनेछैन; जुन डिम्याट जुन ब्रोकरमा लिंक (म्यापिङ) छ, उसैसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ । यसले लगानीकर्ताको स्वतन्त्र कारोबार अधिकार हनन गर्दै ग्राहकमाथि ब्रोकरको एकाधिकार सिर्जना हुनेछ । विशेष गरी एकै कम्पनीको सेयर दुई डिम्याटमा हुने, दुई ब्रोकरबाट समानान्तर कारोबार गर्ने, नियमित कारबाहीमा पर्ने ब्रोकरबाट कारोबार गर्ने, विदेशमा रहेका लगानीकर्ताहरू निकै अप्ठेरोमा पर्ने छन् ।लगानीकर्ताहरूलाई सोधपुछ तथा छनौटको अधिकारसमेत नदिई मनलाग्दी ढंगले ग्राहकहरूको कारोबार र डिम्याट खाता अपडेट गरिँदा क) नचाहेको ब्रोकरबाट डिम्याट खाता लिंक र बाध्यकारी कारोबार, ख) कारोबार गरिरहेको ब्रोकरमा डिम्याट खाता म्यापिङ नहुने, ग) ब्रोकरले डिलिंक गर्दा अनलाइन खाता नै डिएक्टिभेट हुने, घ) डिम्याट खाता नै लिंक नभएको जस्ता समस्याहरूले धेरै लगानीकर्ताहरू कारोबारबाट वञ्चित भए ।‘एक डिम्याट, एक ब्रोकर’ का अव्यावहारिक पक्षको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल निकै तातेको छ । अनौपचारिक सर्भेका २ सय ३१ सहभागीमध्ये केवल २२ जनाले ‘उचित’ र १ सय जनाले ‘अनुचित’ भन्दै विरोध गरेका छन् । बरु १ सय ९ लगानीकर्ताहरूले ‘एक लगानीकर्ता, एक डिम्याट’ को वकालत गरेका छन् ।नयाँ प्रावधानका व्यवहारिक समस्या औंल्याउँदै लगानीकर्ताहरूले कारोबार गरिरहेको ब्रोकर क) क्लोजआउट पर्दा, ख) कारबाहीमा पर्दा, ग) कर्मचारीलाई कोरोना लागेर सिल भएमा र घ) अन्य कारणले कार्यालय बन्द भएमा के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । कारोबार सहजीकरण कि नियन्त्रण गर्न खोजेको ? भन्ने थप प्रश्न उठाउँदै लगानीकर्ताहरूले ब्रोकर परिवर्तन र छनोट गर्न पाउने अधिकारमाथि प्रहार गर्दै ब्रोकर एकाधिकारको संरक्षण गरेकोमा विरोध जनाएका छन् ।
२. खातामा नभएको सेयर बिक्री निषेधलगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको डिम्याट इन्टिग्रेसनसँगै विक्रेताको डिम्याट खातामा बिक्री गर्न खोजेको संख्यामा सेयर उपलब्ध रहे-नरहेको यकिन हुनेछ । खातामा उपलब्ध ‘फ्री ब्यालेन्स’ मात्र बिक्रीयोग्य हुनेछ । कसैले पनि सम्बन्धित खातामा नभएको वा भोलि आउँछ र दिन्छु भनेर ‘उधारोमा बिक्री’ गर्न पाउने छैनन् । ‘इन्ट्रा डे’ र ‘फ्युचर’ कारोबार नहुने हाम्रो बजारमा विशेष गरी अल्पकालीन कारोबारीलाई केही प्रभाव परे पनि बजार शुद्धीकरणमा सघाउ पुग्नेछ ।
३. धितोमा रहेको सेयर बिक्रीमा रोक‘फ्री ब्यालेन्स’ मात्र बिक्रीयोग्य भएसँगै सेयर कर्जा वा मार्जिन ऋणका लागि धितो (प्लेज) मा रहेको सेयर बेच्न रोकिएको छ । कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले व्यावहारिक समस्या र थप लागत बेहोर्नुपर्नेछ । विगतमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र ब्रोकरसमेतको सहजीकरणमा धितोमा रहेको सेयर बिक्री गरेर कर्जा चुक्ता वा मार्जिनको व्यवस्थापन गर्दै आएका लगानीकर्ताहरू धितो फुकुवाका लागिसमेत वैकल्पिक रकमको जोहो गर्न बाध्य हुनेछन् । ऋण तिर्न वा मार्जिन व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त र व्यावहारिक विकल्प नदिने हो भने नयाँ प्रावधानबाट ऋण लिनेदिने समस्यामा पर्नेछन् ।
४. २५ प्रतिशत धरौटीविशेष गरी अनलाइन कारोबारमा ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५’ को विनियम ८ को कारोबार सदस्य (ब्रोकर)ले खरिद आदेश लिँदा अनुमानित कारोबार रकमको ‘कम्तीमा २५ प्रतिशत’ रकम ग्राहकबाट अग्रिम लिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइसँगै विश्वासका आधारमा लिमिट पाएकाहरूको हाल क) बिना धरौटीमा शून्य लिमिट, ख) वास्तविक धरौटीको अधिकतम चार गुना वा रकम बराबर मात्र लिमिट पाएका छन् । बोर्डले सहजीकरणको नाममा मार्जिन रकमको लागत सम्झौताबमोजिम ब्रोकरले तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले झन् अन्योलता र द्वन्द्व बढाएको छ । धरौटी वा मार्जिन कर्जाको मार्जिन रकमको लागतको अन्योलता हटाउँदै अनलाइन कारोबार प्रोत्साहन र बजार विकासको बाधक अनिवार्य धरौटीको विद्यमान कानुन तत्काल सुधार गरी सम्झौताबमोजिम तोकिएको लिमिट दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा अनलाइन जति नै सुविधायुक्त र सहज भए पनि अफलाइन कारोबार गर्न बाध्य हुनेछन् ।बजार विकास र लगानीकर्ताको हित भन्दै ल्याइएका केही प्रावधान साँच्चिकै प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पर्याप्त गृहकार्य र औपचारिक सूचनाबिना कार्यान्वयन हुँदा आक्रोश र अन्यौलता जन्माएको छ । अझ ती प्रावधनहरू कार्यान्वयनमा नेप्सेभन्दा सफ्टवेयर उत्पादक निजी कम्पनी र कर्मचारीको तजबिजी अनि अनौपचारिक अनुरोधकै भरमा डिम्याट लिंक र डिलिंक कार्यले पुँजीबजारमा अवाञ्चित जोखिम बढेको छ । यसलाई तत्काल रोकेर लिखित अनुरोधमा मात्र कुनै पनि काम हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।यस्तै ‘एक डिम्याट, एक ब्रोकर’को प्रावधान तत्कालै फिर्ता गर्दै क) विद्यमान डिम्याट खाताहरूको मर्ज वा एक खातामा धितोपत्र निःशुल्क र सहजै सार्ने, ख) केन्द्रीकृत (सेन्ट्रल) ग्राहक पहिचान प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन, ग) कारोबार समयमा विद्युतीय माध्यमबाटै ब्रोकर छनोट र डिम्याट लिंक गर्ने, घ) ग्राहकले ब्रोकर परिवर्तन गर्दा हालको ब्रोकरबाट बाँकी वक्यौता नभएको सिफारिस वा विद्युतीय प्रणालीबाटै स्वीकृतिको व्यवस्थासहित ‘एक लगानीकर्ता, एक डिम्याट’ कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।