कृष्णमणि पराजुली
शुक्रवार, असार १९, २०७७
513

स्थानीय तहको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न सकियो भने निश्चय नै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ ।

बजेटलाई आर्थिक दस्ताबेजका रूपमा हेरिने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको हुनाले यसलाई कुनै निश्चित अवधिको आयव्ययको दस्ताबेजका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन । यसलाई आजकाल अर्थ राजनीतिको दस्ताबेजका रूपमा लिइने गरिन्छ । बजेटले आर्थिक विषयलाई समेट्नु त स्वाभाविकै भयो । त्यसका अतिरिक्त राजनीतिक विषयलाई पनि समेट्ने हुँदा यसलाई सरकारले संसद्मा पेस गर्ने अर्थ राजनीतिको दस्ताबेज भनिएको हो । सरकारले कुनै निश्चित अवधिभित्र गर्नुपर्ने जति नै कामहरू हुन्छन्, ती सबैलाई यही दस्ताबेजमा कैद गरिएको हुन्छ । यिनै कामहरू कार्यान्वयन गरी कुनै पनि सरकारले जनताको मन जितेको हुन्छ ।

बजेटको आकार
२०७७ जेठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आ.व. २०७७-७८ को बजेट संयुक्त सदनमा पेस गर्नुभएको छ, जसमा चालूतर्फ रु. ९ खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब ५३ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनतर्फ रु. १ खर्ब ७२ अर्ब गरी कुल बजेट रु. १४ खर्ब ७४ अर्बको अनुमान गरिएको छ । खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमा कर राजस्वबाट रु. ८ खर्ब ८९ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ९९ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट रु. २ खर्ब २६ अर्ब अनुमान गरी रु. १४ खर्ब ७४ अर्ब पु-याइएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त सभालाई सम्बोधन गर्दा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट तयार गर्दा नेपालको संविधान, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम, विदेशी राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्रतिबद्धता जनाइएका विषय, माननीय सांसदहरूले दिनुभएको सुझाव, उद्योगी, व्यापारी, अर्थविद् र अन्य सरोकारहरूको सल्लाह र सुझावलाई आधार मानी बजेट तयार गरिएको भनी भन्नुभएको हुँदा यो बजेट यथार्थमा आधारित भन्न सकिन्छ ।विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को महामारीको आक्रमणले हाम्रो मानवीय एबं आर्थिक पक्षलाई नराम्रोसँग प्रभाव पारेको हुँदा अहिले हामी विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहनुपरेको छ । यो रोगको नियन्त्रण गर्ने कार्य जटिल प्रकृतिका कारणले गर्दा मौजुदा सीमित स्रोतसाधन पनि त्यसैतर्फ लगाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन गएको छ । त्यसकारण अहिले बजेटको मुख्य चुनौती भनेको कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा ल्याई यसबाट छुट्कारा पाउनु नै हो ।विगत आर्थिक वर्षहरूमा हाम्रो आर्थिक बृद्धि करिब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा भएकोमा चालू आ.व.मा २.३ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ । गत चैत ११ गतेदेखि हामीले लकडाउन भोग्नुपरेको कारणले गर्दा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, शैक्षिक संस्था तथा सरकारी कार्यालय सबै बन्दाबन्दीमा परेका छन् । अझै यो महामारी कति अबधिसम्म लम्बिने हो, निश्चित छैन । यस्तो जटिल परिस्थितिको आकलन गरी बजेट प्रस्तुत गर्नु कुनै पनि अर्थमन्त्रीका लागि चुनौतीको विषय हो ।


पुँजीगत तथा चालू खर्च
आव २०७७-७८ को बजेटमा पुँजीगत बजेटलाई ३ खर्ब ५३ अर्बमा सीमित गरीएको छ भने चालू खर्च ९ खर्ब ४९ अर्ब छ । चालू खर्च बढि र पुँजीगत खर्च कम भएका कारणले विकास एवं निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन कठिन हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले यो बजेट वितरणमुखी भयो भनेर आवाज उठिरहेको पनि छ । अहिले हामी कोरोना महामारीको आक्रान्त परेकाले धेरैजसो बजेट यसैतर्फ लगाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएका कारण पनि चालू बजेटको आकारमा वृद्धि हुन गएको छ ।

राजस्व अनुमान 
अहिलेको अवस्थामा ८ खर्ब ८९ अर्ब राजस्व उठाउने कार्य कठिन देखिन्छ नै, तर पनि राजस्व प्रशासनमा संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधार गर्न सकियो भने यो सम्भव पनि छ । भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत विभिन्न करमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले राजस्वमा वृद्धि ल्याउने देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याई राजस्व बढाउने नीति बजेटले लिएको हुँदा आशा गर्ने ठाउँ देखिए पनि हालको विषम परिस्थितिमा यसलाई सहज छ भन्न सकिँदैन । बन्दाबन्दीका कारणले गर्दा चालू आवमा राजस्वको वृद्धिमा संकुचन हुँदै गएको छ । कोभिड–१९ मा सुधार हुन सकेन र यसले संकट थप गर्दै गयो भने मानवीय एवं आर्थिक संकटले झन् विकराल समस्या ल्याउँछ नै । विकसित देशहरूले अल्पविकसित देशहरूलाई दिइआएको अनुदानमा कटौती गर्दै आएको सन्दर्भमा अनुमान गरिएको रु. ६० अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिन्छ । विश्व नै कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त भएको स्थितिमा उनीहरूलाई आर्थिक समस्याले पिरोलिरहेको अवस्थामा अनुदान प्रान्त हुन्छ नै भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि प्रतिबद्धता नजनाई कुनै पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमा समावेश नगर्ने हुँदा प्राप्त हुनेछ भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वैदेशिक ऋण तथा अनुदान
हाम्रो जस्ता सीमित स्रोतसाधन भएका देशहरूले विकासका लागि स्रोत जुटाउने माध्यम भनेकै वैदेशिक ऋण हो । नहुनेले ऋण गरेर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । पछि नाफा कमाउँदै जाने अनि ऋण पनि तिर्दै जाने हो । तर, ऋणको प्रयोग भने आर्थिक प्रतिफल दिने किसिमको हुनुपर्छ । आव २०७७-७८ मा २ खर्ब ९९ अर्ब वैदेशिक ऋण अनुमान गरिएको छ । विश्व अर्थव्यवस्था नै कोरोनाको चपेटामा परेको स्थितिमा यो रकम प्राप्त हुनेमा शंका गर्न सकिने अवस्था छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा यो रकम सीमाभित्र नै रहेको हुँदा अहिले नै डराइहाल्नुपर्ने देखिँदैन । तर, यसको दायित्व दीर्घकालसम्म रहने हुँदा भावी पुस्तालाई असर नपर्ने गरी ऋण व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । वैदेशिक अनुदानले भुक्तानीको दायित्व सिर्जना नगर्ने भएको भावी पुस्तालाई कुनै असर पार्ने हुँदैन । आव २०७७-०७८ का लागि ६० अर्ब प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ । यो रकम प्राप्त भएमा आयोजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्न जानेछ ।

आन्तरिक ऋण
कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २६ अर्ब बेहोरिने व्यवस्था छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने र सीमाभित्रै भएकाले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । तर, यसमा विचार पु-याउनुपर्ने कुरा के छ भने जनताको हातमा भएको पैसा सरकारको ढुकुटीमा जाने हुँदा निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि खुम्चन जान्छ कि भन्नेतर्फ चिन्ता लिनुपर्ने हुन आउँछ । 

बजेटले सम्बोधन गरेका मुख्य–मुख्य कार्यक्रम
माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट वक्तव्यको सुरुमा नै कोरोनाबाट जीवन रक्षा गर्न र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारीको बोध गर्नुभएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको हुनाले मूलतः यो बजेट कोरोना नियन्त्रणतिर उन्मुख भएको छ । कोरोना नियन्त्रण गरेर मात्र नपुग्ने भएकाले अर्थतन्त्रलाई पनि त्यत्तिकै गतिशील बनाउनुपर्ने हुन आउँछ । त्यसैले यो बजेटले कोरोनालाई केन्द्रबिन्दु बनाइएको पाइन्छ । हालको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै धेरै काम गर्नुपर्ने हुन आउँछ । कोरोनाका अतिरिक्त स्वास्थ्य जोखिमबाट सुरक्षित राख्दै सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु अनिवार्य हुन गएकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा निश्चय नै राम्रो मान्न सकिन्छ ।यो बजेटले विकास–निर्माण कार्यहरू स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्नेतर्फ जोड दिएको छ । अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने र उनीहरूको साधन–स्रोत पनि कम हुने हुँदा श्रममूलक प्रविधिमा आधारित कार्यक्रमलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको देखिन्छ । यसले गर्दा आफ्नो गाउँ आफैं बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई निरन्तरता दिइएको छ ।कृषि नै मुख्य पेसा, कृषि नै मुख्य आयको स्रोत र कृषि नै मुख्य रोजगारी दिने क्षेत्र भएको हुँदा प्रधानमन्त्री कृषि रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरी प्रभावकारी बनाउने कार्य निश्चय नै उपलब्धिमूलक हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । एक स्थानीय तहमा एक पकेट क्षेत्र कृषि कार्यक्रम राखिएकाले स्थानीय जनता यो कार्यक्रमबाट लाभदायी हुने नै छन् ।समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमहरू प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन सक्छन् । अहिले समस्याका रूपमा रहेको वन अतिक्रमण तथा चुरे क्षेत्रमा हुने गरेको अत्यधिक प्राकृतिक सम्पदाको दोहनको रोकावट हुनेछ । यसबाट हाम्रो अनमोल प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण हुन जानेछ ।विपन्न र वञ्चितिमा परेका महिलाको उत्थान र विकासका लागि रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसरी नै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत शैक्षिक स्तरोन्नतिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख भएका छन् । निश्चय नै यी कार्यकमहरूले महिलाको उत्थान र शैक्षिक क्षेत्रमा आशातित सुधार आउने नै देखिन्छ ।प्रस्तुत बजेटले एक प्रदेश, एक पर्यटकीय गन्तव्यमा जोड दिएको छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा पर्यटनको सम्भावना पहिचान गरी तदनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएकाले पर्यटक आकर्षण गर्न सघाउ पुग्न जाने देखिन्छ ।खाद्यान्नका दृष्टिकोणले तराई क्षेत्र महत्वपूर्ण मानिएको हुनाले समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ । साना–मझौला सिँचाइ आयोजनाको निर्माणमा जोड दिइएको छ । तराई र भित्री मधेसका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्युबवेल, २ सय ४७ डिप ट्युबवेल जडान गर्ने र २२ हजार थप हेक्टर जग्गामा सिँचाइ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसका लागि २ अर्ब ३२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी नै तराई–मधेस समृद्ध कार्यक्रममा आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।उज्यालो नेपालअन्तर्गत सबै परिवारलाई नवीकरण ऊर्जाको पहुँच पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानीको नाराले ठूला विद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाले विद्युत् विकासको क्षेत्रमा सफलता ल्याउनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।रोजगारीको सम्बन्धमा पनि यो बजेटले यसअघि सञ्चालनमा ल्याइएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र नेपालमा काम गर्ने विदेशीलाई अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी श्रमिकलाई रोजगारीको अवसरमा वृद्धि हुने आशा गर्न सकिन्छ ।यो आवको बजेट खास गरेर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भए पनि अन्य धेरै महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । डिजेल, पेट्रोल र सुनमा भन्सार बढाएको छ भने चुरोट, गुड्खा, पान मसला जस्ता स्वास्थ्य जोखिममा केही कर बढाएको छ ।सरकारी खर्च मितव्ययिता ल्याउन स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्य कर्मचारीको हकमा यसअघि दिंदै आएको अतिरिक्त भत्ता आगामी आर्थिक वर्षदेखि हटाइएको छ भने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि भने थप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कर्मचारीको विदेश भ्रमण, इन्धन, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, सवारी साधन मर्मतमा खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता कायम गरिएको छ ।यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको सांसद विकास कोषलाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । सांसद विकास कोष हटाउने कि निरन्तरता दिनेबारे बहस चलिआएकोमा यसलाई निरन्तरता दिने गरी ६ सय ६० करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।श्रमिकलाई तलब–भत्ता दिन व्यवसायीका लागि कोष, आन्तरिक ऋण विकासमा मात्र खर्च हुने, सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकको पोसाक तथा जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, भूमि बैंकको स्थापनाजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटले समेटेको छ । अझ मुख्य विषय भनेको स्वास्थ्यको जति पनि बजेट छ, ती सबै स्वास्थ्यको पूर्वाधार विकास र कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको छ । यो आवमा २.३ मा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

बजेटले समेट्न नसकेका विषयहरू
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाबीच के कुरामा फरक छन् भन्ने कुरा छुट्टिन सकेको छैन । एउटै आर्थिक ऐन नियम, एकै किसिमको प्रशासनिक संयन्त्र, एउटै खर्च गर्ने प्रक्रिया, एउटै निकासा गर्ने प्रक्रिया हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर किन छुट्याउनुप-यो र ? यस विषयमा बजेटले केही सम्बोधन गरेको भए निश्चय नै आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता, तीव्रता र प्रभावकारिता आउँथ्यो नै ।बजेटले पछि आउने नयाँ कुरालाई मात्र समेट्ने होइन । यसले गत आवहरूमा भएका अनियमित कामहरूको विषयमा पनि कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो । तर, अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभएको बजेटमा सरकारले गरेका आर्थिक अनियमियताको विषयमा मलेप प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेबारे केही उल्लेख भएको देखिँदैन । राष्ट्रिय वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा बेरुजु रहेको अवस्थामा यसमा सुधार ल्याउन बजेटमा केही उल्लेख गरेको भए राम्रो हुने थियो भन्ने पंक्तिकारको धारणा हो ।

फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय भनेको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने उच्चतम संगठन हो । यसको क्षेत्र विस्तार भई देशको कुना–काप्चामा समेत पुगेको छ । लेखा राख्ने, लेखापालन गराउने, सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी संरक्षण गर्ने जस्ता काम भएको सन्दर्भमा गरिनुपर्ने सुधारमा नजर अन्दाज गरिएको पाइन्छ ।अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रसेवक र निवृत्त कर्मचारी महँगीको मारमा परेका छन् । आर्थिक सुविधा दिन नसके पनि अन्य कार्य उत्प्रेरणा जगाउन सकिने नीति उपलब्ध गराउने सकिने थियो । त्यसतर्फ यो बजेटले ध्यान दिएको देखएन ।

यसकारण सन्तुलित छ बजेट
यसभन्दा अघिका बजेट सबै नै ठूला आकारका थिए । तर, अहिलेको बजेट बढी यथार्थमा आधारित भएर तर्जुमा गरिएको छ । गत आवको बजेट १ हजार ५ सय ३२ अर्बको थियो भने यसलाई अहिले १ हजार ४ सय ७४ अर्बमा ल्याइएको छ । यो बजेटको मुख्य उद्देश्य भनेको कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु नै हो । यसलाई रोकथाम गर्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा आउने शिथिलताको कुरै नगरौं, ठूलो मानवीय क्षति हुन जाने विषयलाई यो बजेटले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेको छ । त्यसैका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र उपचारमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु राम्रो पक्ष भन्न सकिन्छ ।अहिलेको अवस्था भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै कमजोर हुँदै गएको स्थिति हो ।
राजस्व आउने सबै स्रोतहरू भताभुंग भएका छन् । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय सबैलाई कोरोनाको संक्रमणले थला पारेको हुँदा अनुमानित राजस्व ८ सय ८९ अर्ब उठ्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिए पनि दुई–चार महिनाभित्र यसलाई रोकथाम गर्न सकियो भने यो सम्भव पनि छ । तर, वैदेशिक अनुदान र ऋणमा भने शंका उब्जन सक्ने ठाउँ देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ ले आक्रान्त पारेको अवस्थामा सुधार आउन सक्यो भने ऋण र अनुदान आउने नै हुन्छन् । प्राप्त हुने आधार यकिन भएपछि मात्र कुनै पनि अर्थमन्त्रीले बजेटमा रकम राखेका हुन्छन् । त्यसैले वैदेशिक ऋणतर्फ राखिएको २ सय ९९ अर्ब र अनुदानतर्फ राखिएको ६० अर्बको बजेट उपयुक्त नै देखिन्छ ।२ सय २६ अर्बको आन्तरिक ऋण पनि परिस्थिति सामान्यीकरण हुँदै गयो भने असम्भव छैन र ७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि कायम हुन सक्यो भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि हुन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक हुनुपर्छ ।देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा सरकारले बुद्धि पु-याएर गत विगत आवमा जस्तो गरेर बजेट छर्ने काम गरेको छैन । अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको हुँदा राम्रो मान्नुपर्छ । हुन त कतिपय अनावश्यक आयोजनाहरूमा पनि बजेट राखिएको देखिन्छ । पानीजहाज, रेल, सुरुङ निर्माणजस्ता कार्यमा अहिले सम्बोधन गर्ने बेला थिएन ।कृषि, रोजगारी क्षेत्रमा अझै बजेट अपर्याप्त भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । मुख्य कुरा भनेको यही बजेटबाट पनि कृषिक्षेत्रको विकास र रोजगारीमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकिन्छ, यदि कार्यान्वयन राम्रोसँग गरियो भने । निश्चय नै कृषिमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रमहरू उत्पादनमुखी देखिन्छन् । परम्परागत जीवन निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यवसायमूलक कृषि प्रणालीतिर उन्मुख भएको छ ।
 अहिलेको सरकार भनेको बहुमतको सरकार हो । अझ भन्ने हो भने बहुमत मात्र नभई करिब–करिब दुईतिहाइको सरकार हो । पहिलेको जस्तो अस्थायी होइन, स्थायी सरकार हो । ठूला–ठूला निर्णय गर्न सक्ने क्षमता यो सरकारमा छ । यो सरकारमा संविधान संशोधन गर्न सक्ने क्षमता छ । लामो इतिहांस बोकेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेको छ । विश्वमा नै असल ठानिएको संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्था हामीले अँगालेका छौं । यस्तो अनुकूलको अवस्थामा पनि विकास गर्न नसके कहिले र कसले गर्ने ? गत आवहरूको बजेटको आकारलाई अध्ययन गर्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन । परिणामस्वरूप विनियोजित बजेट खर्च हुँदैन । यस अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट बनाउनुभन्दा कार्यान्वयन हुन सक्ने किसिमको बजेटले बढी महत्व राखेको हुन्छ । अहिलेको १ हजार ४ सय ७४ अर्बको बजेट सन्तुलित नै देखिन्छ ।
निजी क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको समयमा सरकारी क्षेत्रबाट हुने लगानी नै मुख्य हुन्छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नु नै एक मात्र उपाय हुन आउँछ । त्यसैले यो बजेटले यसतर्फ दृष्टि पु-याएको देखिन्छ ।अहिलेको परिस्थिति विशेष प्रकारको भएकाले राज्यका विभिन्न तह र तप्कालाई सुविधाको आवश्यकता परिरहेको छ । साना तथा मझौला उद्योग तथा ठूला उद्योग थला परेका छन् । रोजगारी गुमाएकाहरूलाई रोजगारी दिनुपरेको छ । ठूलो जनसंख्या ओगटेको कृषिक्षेत्रमा सुधार ल्याउन अति आश्यक छ । शिक्षा क्षेत्र नराम्ररी थला परेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने छँदै छ । कोभिड–१९ को महामारीको आक्रमणले गर्दा राज्यका सबै क्षेत्र कमजोर भएकाले राज्यले नै विभिन्न किसिमका राहत तथा सुविधा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । यस अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेट केही रूपमा वितरणमुखी हुनु पनि उपयुक्त नै हुन आउँछ । सबै क्षेत्र कमजोर भएको समयमा सरकारले नै अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः वितरणमुखी बजेट भन्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।
विगत आवहरूको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकी आवको अन्त्यमा विनियोजित बजेट पनि खर्च हुन नसकी निष्क्रिय भएर मौज्दातमा रहेका धेरै उदाहरण नभएका होइनन् । अहिलेको बजेट भनेको धेरैजसो स्थानीय तहमा नै जाने हो । यदि स्थानीय तहको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्न सकियो भने निश्चय नै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ ।अहिले उद्योगी–व्यवसायी सबैलाई कर छुट दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । कर छुट दिने हो भने राज्यले कहाँबाट स्रोत जुटाउन सक्छ त ? त्यसैले कर छुट दिनुभन्दा राहत तथा सहुलियत दिनु उपयुक्त हो । यस्तो गर्दा राज्यको ढकुटीमा रकम पनि आउने र कमजोर पक्षले सहुलियत पनि पाउने हुन्छ । यो बजेट त्यसतर्फ नै लक्षित भएको देखिन्छ ।यो बजेट सानो आकारको भएर मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने होइन । अहिले देखा परेको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने कार्य नै बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । साथै, सबै आवश्यकीय क्षेत्रहरूलाई समेटी बजेट तयार भएको हुँदा यो बजेटलाई सन्तुलित भन्न सकिन्छ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव (लेखा) हुन् ।)