कमल सुवेदी
मंगलबार, जेठ २०, २०७७
690

दिनानुदिन बिदेसिरहेका दक्ष, अर्धदक्ष एवं अदक्ष नेपाली जनशक्तिलाई मुलुकमै उद्यमशीलताको अवसर र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।


कोरोनाले अर्थतन्त्र धराशायी भएका बेला सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निमाण, नाकाबन्दीको प्रभावमा जुधिरहेका बखत फेरि कोरोना महामारी थपिएको छ भने विश्वमा एकैपटक आर्थिक एवं मानवीय संकट आएको छ । कोभिड–१९ का कारण स्वदेश र विदेशमा रहेका लाखौं नागरिकले जागिर गुमाएका छन् । कोरोनाका कारण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिकलगायत हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट झन्डै १० लाख युवा फर्कने र सोही अनुपातमा मुलुकभित्र औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नागरिक पनि बरोजगार हुने अवस्थामा राज्यले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । विगतका वर्षमा भन्दा बजेट केही प्रगतिशील देखिए पनि युवा उद्यमशीलता रोजगारीको सवाललाई अपेक्षाकृत रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको भए तापनि हालसम्म परीक्षण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न नसकेको सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा सहजै विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाखलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि रु. ११ अर्ब ६० करोड छुट्ट्याएको छ भने कोरोनाका कारण विदेशबाट स्वदेश फर्केका ५० हजार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न १ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी २५ हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिन ४ अर्ब ३४ करोड छुट्ट्याएको छ । युवा स्वरोजगार कोषमार्फत १२ हजार र साना किसानमार्फत ४० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारको योजना छ । लघु उद्यम कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार, वन पैदावार उद्योगबाट ३० हजार र गरिबी निवारण कोषमार्फत १ लाख ५० हजार रोजगरी सिर्जना गर्ने बजेटले लक्ष्य लिएको छ । कोरोनाका कारण झन्डै २० लाख युवा बेरोजगार हुने देखिन्छ, तर सरकारले सबै किसिमका रोजगार कार्यक्रममार्फत ६ लाख ३४ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसरी हेर्दा दुइतिहाइ संख्या अझै बरोजगारी चपेटामा पर्ने देखिन्छ । यद्यपि सरकार सामु चुनौतीको चाङ छ भने अवसरको खजाना पनि छ । युवा उमेर समूह बढी भएको वर्तमान सन्दर्भमा जनसांख्यिक लाभको अधिकतम उपयोग गरी युवाहरूलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र विकास निर्माणमा सहभागी गराई आर्थिक उन्नति गर्न सकिन्छ ।
राज्यको प्राथमिकतामा अझै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्न सकेको छैन । मन्त्रालयमा गत वर्ष ४ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने यस वर्ष झन्डै आधा बजेट कटौती गरी २ अर्ब ३६ करोड मात्र छुट्ट्याएको छ । यसबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि युवाका मुद्दामा राज्य अझै संवेदनशील बनेन । यसले युवा मन्त्रालयको आवश्यकता र औचित्यमा प्रश्न उठाएको छ । ४० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयलाई यसरी उपेक्षा गर्दा युवाको मनोबल कसरी उच्च होला । हाल युवा मन्त्रालयमातहत राष्ट्रिय युवा परिषद, युवा स्वरोजगार कोष, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल स्काउटलगायतका निकायहरू क्रियाशील छन् । बजेट र कार्यक्रमको अभावमा ती निकायहरूले कसरी काम गर्लान् ? जुन देशमा युवा मन्त्रालय कमजोर छ, युवामा लगानी कम छ त्यस देशमा समृद्धि कसरी आउँछ । रेमिट्यान्सको भरमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान छ । विश्व बैंकका अनुसार कोरोनाका कारण नेपालको रेमिट्यान्स १४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ ।
हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बजेटले एकै पटक बेरोजगारी समस्या हल गर्न त नसक्ला, तर रोजगारमुखी वातावरण भने पक्कै सिर्जना गर्न सक्छ । लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकास गर्नुपर्छ । युवाहरूमा पनि उद्यमशीलताको सोच विकास गर्नु जरुरी छ । राज्यले दिने अनुदानको रकम दुरुपयोग होइन, सदुपयोग गर्नेतर्फ युवा पनि अग्रसर हुनुपर्छ । जबसम्म युवाहरूलाई उत्पादनशील काममा लगाउन सकिँदैन तबसम्म मुलुक समृद्ध हुँदैन । त्यसैले विभिन्न मन्त्रालयसँग छरिएर रहेका युवालक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय युवा परिषद्मार्फत कार्यान्वयन गर्न थप पहलकदमी आवश्यक छ । युवा विकासका लागि राष्ट्रिय युवानीति, २०७२ तथा युथ भिजन, २०२५ ले तय गरेका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दिनानुदिन बिदेसिरहेका दक्ष, अर्धदक्ष एवं अदक्ष नेपाली जनशक्तिलाई मुलुकमै उद्यमशीलताको अवसर र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किंदैछन् । त्यसका अलावा प्रतिवर्ष झन्डै ५ लाख युवाश्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । मुलुकभित्र र बाहिरबाट फर्केका बेरोजगार युवाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिएन । नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारका रूपमा रहेको कृषिमा श्रम परिचालन, कृषिकार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जना नगरेसम्म युवाको आकर्षण बढ्दैन । त्यसैले होला, सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादन बढाउने केही राम्रा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, खाद्य भण्डारण केन्द्रको विस्तार, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिकको व्यवस्था, किसान क्रेडिट कार्डलगायतका नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी, असमानता, बेरोजगारी तथा परनिर्भरताको अन्त्य गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने कार्यमा कोरोनाले चुनौती थपिदिएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र मागबमोजिम दक्ष जनशक्ति तयार गरी जनसाङ्ख्यीय लाभ लिँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर र्सिजना गरी वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता कम गर्नु अहिलेको आवश्यककता हो । हामीसँग नीति, योजना र कार्यक्रमको कमी छैन, केवल ती नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
कोरोनाको निराशाबीच महŒवाकांक्षी बजेट र कार्यक्रमले आशाको सञ्चार तथा गराएको छ, तर बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा नागरिकले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिर्वतन महसुस गर्न सक्ने कुरामा शंका छ । नेपालमा रोजगारीका प्रमुख क्षेत्रहरूमा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन एवं पूर्वाधार विकास नै हो । अतः यी क्षेत्रबाट वार्षिक कति रोजगारी सिर्जना गर्ने, हाम्रो विकास र समृद्धिका आधारहरू के हुने, औद्योगिक विकास कसरी गर्ने, लगानीको वातावरण कसरी बनाउने, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, युवा उद्यमशीलताको विकास कसरी गर्ने, छरिएर रहेको पुँजीलाई कसरी एकीकृत गर्ने, युवाहरूलाई कसरी सहभागिता गराउनmे, यी यस्ता यावत् विषयहरूलाई सूक्ष्म रूपमा नियालेर एकीकृत कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गर्न सकेमात्र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना हुन्छ । हामीसँग स्रोतसाधनको अभाव छैन, अभाव छ त केवल ती स्रोतसाधनको प्रयोग कसरी गर्ने सिर्जनशीलताको सोचको अभाव हो । इनोभेटिभ आइडियाहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यसतर्फ राज्य, निजी क्षेत्र र युवाको ध्यान जानु जरुरी छ ।
(लेखक राष्ट्रिय युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)