कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ १९, २०७७
407

यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल सरकारका अर्थ, सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री एवम् प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट भाषणमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट भाषणमा प्रस्तुत गरिएको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रकममध्ये ‘३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड मात्रै पुंजीगत खर्च हुनेछ’ भनी बजेट भाषणमा उल्लेख भएको छ । त्यसमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड आन्तरिक राजस्वबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण सहायताबाट पूर्ति गर्ने र २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक रूपमा लिने लक्ष्य लिइएको छ भने ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता (सम्भवतः अनुदान) बाट जुटाउने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेट भाषणमा यो वर्ष प्रस्तुत गरिएको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजित बजेटबाट नेपालको समग्र पर्यटन उद्योगलाई तत्काल उद्धार गर्न र दीर्घकालीन रूपमा राहत दिनका लागि ५० अर्बको विशेष प्याकेज ल्याइने कार्यक्रम पनि परेको छ, जुन कुरोलाई धेरै राम्रो मान्न सकिन्छ । बजेट भाषणमा परेको ‘नेपालको समग्र पर्यटन उद्योगलाई उद्धार गर्न र राहत दिनका लागि सरकारले गरेको घोषणालाई ५० अर्बको विशेष प्याकेज’लाई छिट्टै नै व्यवहारमा लागू गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । हुन पनि गत डिसेम्बर अन्तिमदेखि चीनको दक्षिण–पूर्वी प्रान्त हुपेईको राजधानी वुहानबाट सुरु भएको ‘नोभेल कोरोना भाइरस’ (कोभिड–१९) का कारण विश्वकै अर्थतन्त्र धरमराइरहेको अवस्था छ । त्यसैले कोरोनाको कहरबाट नेपालमात्रै अछुतो रहन सक्ने कुरो भएन ।

जे भए तापनि नेपाल सरकारले (कोभिड–१९) बाट प्रभावित नेपालका विभिन्न उद्योग, कल–कारखाना, व्यवसाय र क्षेत्रमध्ये नेपालका पर्यटन उद्योगलाई पनि समेट्ने गरी ल्याएको ५० अर्बको उद्धार तथा राहत कोषलाई के–कसरी लागू गर्ने ? नीति, नियम, विनियम आदि बनाएर तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासमा कोरोनाले नेपालमा मात्रै विश्वभरिका देशहरूमा आवत–जावतको बन्दा–बन्दीजस्तै अवस्था लागू भएको छ । यसले गर्दा नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै पर्यटन उद्योग पनि धरमरको अवस्थामा रहेको छ । नेपाललगायत कतिपय देशमा त आन्तरिक पर्यटनसमेत चल्न सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा हालै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा जस्तै होटल, पदयात्रा, ट्राभल, हवाई यातायात, पर्वतारोहण, पर्यटक बसलगायत सेवा क्षेत्रमा कार्यरत उद्योगी (मालिक) र मजदुरलाई केही राहत दिने उद्देश्यसहित सरकारले कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ ।
नेपालमा हालसम्म दुई सिजनमा मात्रै बढी मात्रामा पर्यटन गुल्जार हुने गरेको अवस्था रहेको अवस्था छ । त्यसरी धेरै विदेशी पर्यटकहरू नेपाल घुम्न आउने दुई सिजनमध्ये यो वर्षको मार्च–अप्रिल महिना लगभग शून्यमै सकिएको अवस्था छ ।
तर, सरकारले पर्यटन उद्धार तथा राहत कोषमा जम्मा गरेको ५० अर्बको रकम कसरी प्रयोग गरिने हो ? माथि नै एक प्रसंग भनेझैँ  तत्कालै सोसम्बन्धी नीति, नियम, विनियम आदि बनाएर पारदर्शी ढंगले तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै पर्यटन उद्योगका विभिन्न क्षेत्रहरू होटल, पदयात्रा, ट्राभल, हवाई यातायात, पर्वतारोहण, पर्यटक बसलगायत सेवा क्षेत्रमा कार्यरत उद्योगी (मालिक) हरूको ऋणको ब्याज तिर्ने, कोरोनाको अवधिमा काम नपाएर बेरोजगार भएर बस्न बाध्य भएका मजदुरहरूलाई जीवन निर्वाहका लागि तत्कालै अनुदान (तिर्न नपर्ने गरी) र सहुलियत दरमा निब्र्याजी ऋण (किस्ता बन्दीमा पछि तिर्ने गरी) रूपमा पर्यटन उद्योगका मजदुरहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
–निनाम कुलुङ ‘मंगले’