कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १६, २०७७
459

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले हरेक नागरिकलाई पर्याप्त पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँचको अधिकार प्रत्याभूूत गरेको छ ।

 विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले आक्रान्त छ । यसको चारित्रिक गुण अझै पत्ता लागिसकेको छैन । यसर्थ महासमारी छिटै सकिने लक्षण देखिँदैन । यसबाट देशमा हुने मानवीय क्षतिलाई कसरी रोक्ने ? आर्थिक क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । बन्दाबन्दीपछिको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना के हुने ? विषयगत, क्षेत्रगत रूपमा सान्दर्भिक बहस चल्न सुरुवात भएको छ । कृषिप्रधान देश नेपालले यसलाई कृषि प्रणाली र खाद्य प्रणालीमार्फत आत्मनिर्भरताको पाइला अगाडि सार्नका लागि सार्थक हस्तक्षेप गर्ने समय यही हो । यसलाई विषम परिस्थितिले लिएर आएको अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । 

यसका लागि वारिपारि र अर्काको बारी नहेरौं । विप्रेषणमा योगदान गरिरहेको ठूलो हिस्सा नेपाल फर्किए, फर्कंदैछन् । विदेशबाट फर्कने युवा शक्ति र सीपलाई सम्बोधन गरी स्थानीय सरकारमार्फत कृषि क्षेत्रमा रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तयार गरौं । ग्रामीण सहकारी र मझौला उद्योगको माध्यमबाट उनीहरूको अनुभव परिचालन गर्न सकिन्छ । यसबाट स्वाभिमानी कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्न सक्छ । विप्रेषण र दातृ निकायको सहयोगमा भर पर्नुभन्दा आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने अवसरका रूपमा सदुपयोग गरौं । कैयांै देशले कृषि उपजलाई निर्यात बन्देज लगाउने नीति लिन थालिसके । छिमेकी देश भारतको अवस्था पनि यस्तै–उस्तै हो । आफ्नो देशको मागलाई ध्यान दिनुपर्ने बाध्यतामा त्यताबाट पनि आयात गरौंला भन्ने कम मात्र सोचौं । कोरोना कहर : कृषि उपजमा आत्मनिर्भरताको यात्राका लागि अवसर हुन सक्छ । तयारी थालौँ  ।
तथ्यांक व्यवस्थापन र यसको उपयोग गरौं । जुनसुकै संकट आए पनि वास्तविक प्रभावित समुदाय र नागरिक पहिचान गर्न सधैं कठिनाइ देखियो । तगहत रूपमा (वडागत, पालिकागत, जिल्लागत हुँदै संघीय तहसम्मको) गरिबीको रेखामुनि रहेका घरधुरी, कृषि मजदुर, मजदुर, खाद्यसंकटको जोखिममा रहेका परिवारको वास्तविक तथ्यांक सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन, अद्यावधिकीकरण नगर्दा महामारीबाट प्रभावित समुदाय पहिचान गर्न नसकी उक्त समुदायका लागि लक्षित राहत प्याकेजसमेत बढ्न नसक्ने अवस्थामा कतिपय स्थानीय निकाय पुगे । राहत वितरणमा झडप भए । यसबाट हामी सबैले स्विकार्नैपर्छ, हाम्रो तथ्यांक प्रणाली लथालिंग छ । तथ्यांकलाई सही व्यवस्थापन नगर्दा मिथ्यांक (गलत अवस्था) ले स्थान पाउनाले समताको रटानले स्वरूप ग्रहण गर्दैन । यसर्थ हरेक स्थानीय तहमा गरिबीको रेखामुनि रहेका भूमिहीन, कृषि मजदुर, मजदुर, साना किसान, खाद्य संकटको जोखिममा रहेका परिवारको विवरण राख्न, र यसलाई समय–समयमा अद्यावधिक गर्ने गरौं । तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त बनाआंै । स्थानीय तहले वास्तविक लक्षित वर्ग-क्षेत्र-विषयको पहिचान गरी सोहीअनुसार योजना तथा कार्यक्रम बनाउनका लागि यो जरुरी छ । यसले कृषिक्षेत्रको विकासलाई प्रत्यक्ष सहजीकरण गर्छ । वास्तविक किसानको पहिचान हुन्छ । वास्तविक किसानले प्राप्त गर्न सक्ने गरी उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान दिन सकिन्छ । भूमिहीन किसान र कृषि मजदुरहरूलाई खेर गइरहेका बाँझो जमिनको उपयोग गर्न–गराउन सकिन्छ । राज्यद्वारा उपलब्ध हुने राहत प्याकेज, सेवा सुविधा (बिमा, सुलभ ऋण, मल, औजार आदि) सहुलियतलाई वास्तविक किसानसँग जोड्नका लागि किसानको वर्गीकरण गरौं । यसले क्षमता र सामथ्र्यका आधारमा न्यायोचित र प्रभावकारी भूमिका एवं उत्तरदायित्व वहन गर्न तहगत सरकारलाई सहजीकरण गर्छ ।
आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन अभ्यासको थालनी गरौं । खाद्य वस्तुको माग (त्यसमा पनि सहरी र ग्रामीण) र आपूर्तिको अवस्थाका बारेमा तथ्यांक लिऔं । केही उत्पादनको तथ्यांक उदाहरण लिंदा नेपालमा तरकारीको कुल मागमध्ये १५ प्रतिशत मात्र नेपाली उत्पादनबाट आपूर्ति भएको छ । चिनीमा २० प्रतिशत मात्र निर्भर छौं । तेलहन र दलदलहनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी आत्मनिर्भर रहेको तथ्यांक छ । डेरी र पोल्ट्री उत्पादनमा करिब–करिब आत्मनिर्भर छौं । बढी आयात हुने खाद्य वस्तुको सूची बनाऔं । त्यसैका आधारमा उत्पादनका लागि स्थानीय तहहरूमार्फत योजना बनाऊँ । उत्पादनलाई लक्षित गरी आवश्यक पूर्वाधार, प्राविधि र प्राविधिज्ञको व्यवस्थापन गरौं । प्रदेश र संघीय सरकारले नीतिगत सहजीकरण, बजेटको व्यवस्थापन गरौं ।
कृषि आत्मनिर्भर उन्मुख बजेट र कार्यक्रमलाई ससर्त बनाऔं । संघीय र प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयबीच भएको छलफल र सहमति भनिएका विषयले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने बोध सबैमा गराएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न तहगत मन्त्रालयहरू सहमत हुनु धैरै ठूलो विषय हो । खाद्य सुरक्षा कायम गर्नका लागि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प छैन । अब योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरूले समेत कृषिलाई सहयोग गरुन् । कृषि कर्मको थलो स्थानीय तहको कृषि प्राविधिक क्षमताको वास्तविक अवस्थालाई पनि ध्यान दिऔं । खेतीपाती गरिने स्थानीय तहमा रहेका कृषि र पशुक्षेत्रका मानवस्रोतले त्यसको व्यवस्थापन र नतिजा निकाल्न गाह्रो हुन्छ । यसैले प्रत्येक वडामा कृषि र पशु प्राविधिक, पालिका तहमा कृषि विज्ञहरूको परिचालन गरौं । हरेक पालिकाले खाद्यान्नमा अन्तरनिर्भरताको योजना बनाई यसैअनुसार कार्यान्वयन गरौं ।
समर्थन मूल्य र बजारीकरणका लागि तहगत सरकारले तदारुकता देखाआंै । हरेक बालीबाट किसानले न्यूनतम बचत गर्ने गरी निश्चित मापदण्ड बनाई बाली लगाउनु पूर्व नै समर्थन मूल्य तोकौं । यसका लागि तहगत सरकारको कसिलो समन्वय रहने संयन्त्र बनाऔं । समर्थन मूल्य नघट्ने गरी उत्पादन खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी सरकारद्वारा गरौं । यसमा नबिकेमा वा नबिक्ने स्थिति आएमा भनेर नकुरौं । यसो गर्न सकेमा किसानवर्गलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । बजार र बजारीकरणको बन्दोबस्त सरकारले गरोस् । आजको बजार प्रणालीको विकल्पका रूपमा स्थानीय सरकार र कृषि सहकारी, कृषक समूहको साझेदारीमा दिगो बजार प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ ।
परम्परागत ज्ञानको सदुपयोग गरौं । स्थानीय तहमार्फत स्थानीय कृषि विशेषता पहिचान गरौं । पोषणयुक्त रैथाने बीउ, बालीको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरौं । कम्पोष्ट मल र घरेलु विषादीको उत्पादन र प्रयोगलाई जोड दिऔं, जसले जलवायु अनुकूलन समेतमा योगदान गदैर्छ । स्वच्छ उत्पादन र स्वस्थ मानव जीवनलाई अंगिकार गरौं ।
र अन्त्यमा, नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले हरेक नागरिकलाई पर्याप्त पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँचको अधिकार प्रत्याभूूत गरेको छ । संविधानले कल्पना गरेको समाजवादको अभ्यासको कोसेढुंगा पनि यही हो । यसको आधार भनेको आत्मनिर्भर कृषि नै हो । राजनीतिक स्थिरता देशले पाएकै छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्म जननिर्वाचित सरकारहरू क्रियाशील छन् । सबै प्रकारका हावापानी उत्पादन क्षमताका लागि प्राकृतिक विशिष्ठता त वरदान सावित नै छ । तहगत सरकारसमक्ष प्रस्ट दृष्टिकोणका साथ काम थाल्ने इच्छाशक्ति र सोच आजको आवश्यकता हो । निजी क्षेत्रलगायतका क्षेत्रलाई समेट्दै सहयोग दिने र परिचालन गर्नेे दायित्व पनि सरकारकै हो । यसर्थ आयातमा निर्भर बन्दै गरेको विद्यमान परिस्थितिलाई बदल्न सार्थक हस्तक्षेपका लागि हातेमालो गरौं ।

केदार कोइराला