घनश्याम पौडेल
शुक्रवार, जेठ ९, २०७७
436

आव २०७७-०७८ का लागि निर्माण हुन लागेको बजेट स्वास्थ्य तथा कोरोना रोकथाम केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरू धेरैको संख्यामा विदेश तथा छिमेकी मुलुक भारतमा छन् । कोरोनाका कारण उनीहरू नेपालमा आउने तयारीमा छन् । स्थानीय सरकारले पहल गरेर ल्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । तर, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता भने स्थानीय सरकारसँग छैन ।

कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढेको बढ्यै छ । नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको छ, अहिलेसम्म संक्रमितहरू विदेश तथा भारतबाट आएका नेपाली दाजुभाइ–दिदिबहिनीहरू रहेका छन् । संघीय सरकारले बजेट निर्माणको तयारी गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना रोकथामका लागि कुनै नयाँ प्रयास गरेको देखिँदैन । पुरानै चालू आवमा सञ्चालन भएका विकास–निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । प्रदेश सरकार पनि बजेट निर्माणको तयारीमा लागेका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना रोकथामका लागि बजेट विनियोजन गर्नमा ध्यान पुग्नेछ । चालू आवका विकासका कामहरू पनि रोकिएका छन्, बजेट विनियोजन भएजति विकास–निर्माणका काम नहुने भएको छ । बजेट खर्च गर्ने समयमा कोरोना भाइरस रोकथामको पहल गर्ने, बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने लगाएतका गतिविधि गर्नुपरेकाले समय त्यता व्यतीत भएको छ ।
प्रदेश नं. ५ का रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङमा कोरोना संक्रमितका बिरामी भेटिएपछि अर्घाखाँचीमा थप समस्या भएको छ । अर्घाखाँची आवतजावतमा पनि कडाइ गरिएको छ । छिमेकी जिल्ला पाल्पा र गुल्मी पनि सिल भएका छन् । लकडाउनमा कडाइ भएसँगै पछिल्लो केही दिनयता विकासका कामहरू गर्नमा समस्या भएको छ । हुन त, अहिलेको समयमा विकास–निर्माणको काम महत्वपूर्ण त होइन, स्थानीय सरकारले सक्ने शक्ति कोरोना भाइरस रोकथाममा लगाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशबाट निर्देशन त होला, तर मुख्य दायित्व र भूमिका भने स्थानीय सरकारको नै हुन्छ । अर्घाखाँची जिल्लामा ६ स्थानीय सरकार छन् । स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको तीन वर्ष पूरा भएसँगै चौथो पटक बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि ल्याउने बजेट निर्माणमा स्थानीय तहको तयारी बढेको छ । विगतका तीन आर्थिक वर्षमा अर्घाखाँचीका स्थानीय सरकारले टुक्रे योजनादेखि खानेपानी, मोटरबाटो, विद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखे । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेनन् ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटमा सबैभन्दा प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । जिल्ला अस्पताल सन्धिखर्क प्रदेश सरकारको मातहतमा भए पनि सन्धिखर्क नगरपालिकाले जिल्ला अस्पताललाई विशेष ध्यान दिएर ५० शय्याको सुविधासम्पन्न बेड बनाउनु आवश्यक छ । कोरोना भाइरस मात्र होइन, कोरोनाको प्रकोप नभएको भए पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य हो । मानिस बाँचेमा विकास निर्माणका कामहरू आगामी वर्ष गर्दै गएमा पनि केही फरक नपर्ला । जिल्लाको ठाडा र छत्रदेवको बल्कोटमा पनि सुविधासम्पन्न हस्पिटल बनाउन स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मालारानी, भूमिकास्थान र पाणिनीको केन्द्र भएका ठाउँमा पनि सुविधासम्पन्न स्वास्थ्यचौकी बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य चौकीमा ज्वरोको औषधि तथा सामान्य औषधिबाहेक केही पाइँदैन । सामान्य ब्लड चेक–जाँच गर्नका लागि सन्धिखर्क नपुगी हुँदैन । अर्घाखाँचीको पाणिनीका जनता पाल्पा, शीतगंगाका रुपन्देही, छत्रदेव, मालारानीका जनता सामान्य बिरामी भएमा जँचाउनका लागि गुल्मी पुग्ने गरेको सर्वविदितै छ । स्थानीय सरकारले बाटामा फजुल बजेट खर्च गर्नभन्दा एक पालिका एक कम्तीमा २५ बेडसहितको सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । वडामा पनि कम्तीमा १० बेडसहितको स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा स्थानीय सरकारको ध्यान गए राम्रो हुन्थ्यो होला । बाटो पनि आवश्यक त हो, तर पनि स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो महत्वपूर्ण केही पनि रहेनछ । स्थानीय सरकारले कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने देखियो ।
नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरू धेरैको संख्यामा विदेश तथा छिमेकी मुलुक भारतमा छन् । कोरोनाका कारण उनीहरू नेपालमा आउने तयारीमा छन् । स्थानीय सरकारले पहल गरेर ल्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । तर, उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता भने स्थानीय सरकारसँग छैन । तयारी पनि अहिलेसम्म खासै देखिँदैन । उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि स्थानीय सरकारले धेरै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखियो । मानिस बचाउने कार्यमा पुरानै शैली जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको ध्यान भने भ्रष्टाचार गर्नमा नजाओस् । जनताका लागि सेवा गर्न कुर्चीमा पुगेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको ध्यान भ्रष्टाचारमा भन्दा जनता बचाउनतर्फ जाओस् । दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरूको चुलामा आगो नबल्ने दिन नआउला भन्न सकिएन । लकडाउन गरेको दुई महिना बित्न थाल्यो, स्थानीय सरकारले बाँढेको राहत पनि सकिइसकेको छ । गाउँघरमा कृषिका काम गरेर छाक टार्ने काम भए तापनि कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गएमा मजदुरी गर्नेहरूको चुलोमा आगो बल्नेछैन । उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । विदेश तथा भारतबाट मानिसहरू आएमा राख्नका लागी प्रशस्त विद्यालय पनि छैनन्, क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने भनेको विद्यालयमा मात्र हो, अन्य त्यस्ता सार्वजनिक ठाउँ छैनन् । विद्यालयमा पनि समग्रमा १ सय जनाभन्दा बढी मानिस अटाउने क्षमता छैन । घरको क्वारेन्टाइनमा पनि सम्भव छैन, किनकि मानिसहरू १४ दिन घरमा बस्न सक्दैनन्, गाउँ डुल्न थाल्छन् । बाहिरबाट आएकालाई राख्ने भनेको विद्यालय वा सार्वजनिक स्थलमा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्नुको विकल्प छैन । कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि पनि स्थानीय सरकारले अहिले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिसको स्वास्थ्य स्वस्थ रहनुपर्छ । त्यसकारण स्थानीय सरकार संघीय र प्रदेश सरकारको भरमा नपरी आफ्नै तयारीमा लाग्नुको विकल्प केही छैन । स्थानीय सरकारका हरेक गतिविधिमा स्थानीय जनताको साथ अवश्य रहनेछ । आव २०७७-०७८ का लागि निर्माण हुन लागेको बजेट स्वास्थ्य तथा कोरोना रोकथाम केन्द्रित हुनुपर्छ ।
(लेखक अर्घाखाँची जिल्लामा रही विगत पाँच वर्षदेखि पत्रकारितामा आबद्ध छन् । उनी ‘कारोबार’ दैनिकका अर्घाखाँची संवाददाता पनि हुन् ।)