विनोद नेपाल
बुधवार, फाल्गुन ३०, २०७४
1836

सडक समृद्धिको आधार हो, तर सडक सञ्जालको विस्तार तथा सवारी साधनको उपलब्धताले मात्र समृद्धि हुँदैन । यसका लागि सर्वसुलभ, सुरक्षित, गुणस्तरीय र वातावरणमैत्री सेवाको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि एकातिर सरकारी निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ भने अर्कातिर यातायात व्यवसायीहरूको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा सवारी साधनको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यसको उचित व्यवस्थापन एवं सार्वजनिक यातायातलाई गुणस्तरीय एवम् पहुँचयोग्य तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
यसैगरी सडक तथा यातायात क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिनका लागि बढ्दो सवारी दुर्घटना, सहरी क्षेत्रमा सवारीबाट हुने ध्वनि तथा वायु प्रदूषणको स्तर र ट्राफिक जामको समस्या समाधान गर्नु, पुराना सवारी साधनको व्यवस्थापन र सवारी साधनको अनियन्त्रित आयात नियन्त्रण गर्नु, सिन्डिकेट प्रणालीमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्नु, सम्बद्ध निकायबीच समन्वय कायम गरी यातायात क्षेत्रको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउनु आवश्यक हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यी सबै हाम्रो यातायात क्षेत्रका चुनौती हुन् भने सार्वजनिक यातायात कम्पनी मोडलमा सञ्चालनको थालनी हुनु, आधुनिक सुविधासम्पन्न सवारी साधनहरूमा वृद्धि हुनु, वातावरणमैत्री सवारी साधन सञ्चालनको थालनी हुनु, सार्वजनिक यातायात पहुँचयोग्य हुँदै जानु तथा यातायात व्यवस्थापनबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा वृद्धि हुनु आदि यस क्षेत्रका सकारात्मक पक्ष र प्रमुख अवसर हुन् । यसका लागि व्यवसायी तथा राज्यका सम्बन्धित निकायका भूमिकालाई अझ बढी जिम्मेवार र यात्रुमैत्री बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले आफ्ना योजनामा कम खर्चिलो, भरपर्दो, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी यातायात प्रणालीको सुनिश्चितता गर्ने, यातायात क्षेत्रलाई पहुँचयोग्य, सुरक्षित, सर्वसुलभ, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउने, यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरी सर्वसाधारणको आवागमन तथा ढुवानीलाई पहुँचयोग्य, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने जस्ता लक्ष्य लिने गरेको छ, तर पनि यस क्षेत्रमा आवश्यक, अपेक्षित एवं वाञ्छित सुधार हुन सकेको छैन । व्यावसायिकताको अभाव छ । यात्रुहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरिरहेको छ । सवारी भाडामा एकरूपता छैन । सिन्डिकेटको बोलवाला छ । सवारी साधनको नियमित रूपमा परीक्षण गराउने र दक्ष चालकहरू व्यवस्था गर्ने प्रचलन छैन । यसैकारण यात्रुहरू जोखिममा परिरहेका छन् । सवारी दुर्घटना र मृत्यु तथा अंगभंग हुने क्रम बढिरहेको छ । यी सबै कुराको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले पुराना सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरी सोहीअनुरूपको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ । सूचना अनुसार आगामी चैत १ गतेदेखि कुनै पनि स्थानको सार्वजनिक सडकमा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइनेछैन र चलाएमा त्यस्ता साधन जफत गरिनेछ । सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस्तो सूचना सार्वजनिक गरेको हो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई अनुमगनका लागि पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । विभागका अधिकारीहरू पनि सो मितिदेखि सार्वजनिक सडकमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाएमा सवारी जफतसमेतका कारबाही गर्ने बताइरहेका छन् । पुराना गाडीले दुर्घटना र वातावरणमा ठूलो असर गरेको छ । गत वर्ष फागुनदेखि काठमाडौंबाट हटाइएका २० वर्ष पुराना सवारी साधन उपत्यकाबाहिरका विभिन्न रुटमा सञ्चालन भएपछि विभागले देशभर रोक लगाउने भएको हो । २० वर्ष पुगेको गाडीलाई विभागले कुनै पनि रुटमा चल्ने इजाजत रोक्नेछ । पुराना सवारीको हक हस्तान्तरण रोकिने र बिक्री वितरणमा पनि प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।
विभागले सवारी दुर्घटना र प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालन निषेध गर्ने तयारी गरेको हो । सामान्यतः नेपालको सन्दर्भमा गाडीको आयु २० वर्ष हुने गरेको छ । २० वर्ष पुगेको सार्वजनिक सवारी साधन हटाउँदा व्यवसायीलाई कुनै असर नगर्ने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक सवारीको हकमा सीधा हिसाब गर्दा पनि १२ वर्षको अवधिमा लगानी उठिसक्ने भएकाले २० वर्षको अवधिमा व्यवसायीहरूले आठ वर्ष नाफा कमाइसक्ने भन्दै यसमा व्यवसायीले असहमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको सम्बन्धित अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
हाल देशभर झन्डै १० हजारको संख्यामा २० वर्ष पुराना सवारी साधान रहेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक छ । हाल विभागले नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्दा पनि २० वर्ष आयु तोक्ने गरेको छ । पुराना गाडीले दुर्घटना र वातावरणमा ठूलो असर गरेको छ । पुराना गाडीले यात्रु बोक्न निकै जोखिम हुने र वातावरण प्रदूषण पनि हुने हुँदा निषेध गरिएको हो । साथै, सहरी सुन्दरतालाई पनि ध्यानमा राखिएको छ । विभागका अनुसार पुराना गाडी नियन्त्रण नगर्दा मर्मत–सम्भार गरेर चलाउने गरेको र दुर्घटनाको जोखिम हुने गरेको छ ।
तर यातायात व्यवसायीले भने २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सवारीको आयु २० वर्ष तोकिनु वैज्ञानिक नभएको बताएका छन् । विकल्पबिना पुराना गाडी हटाउने निर्णय गरिनु व्यावहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यातायात क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको भन्दै उनीहरूले भन्सार छुटलगायतका सुविधासहितको विकल्प दिएर मात्रै पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । दक्ष प्राविधिकबाट परीक्षण गराई गाडीको अवस्थाका आधारमा हटाउनुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।
अन्त्यमा, त्यसो त हाम्रा कुनै पनि क्षेत्रमा व्यावसायिकता र इमानदारिता छैन, सर्वाधिक अव्यावसायिक र बेथितिको क्षेत्रचाहिं सार्वजनिक यातायातको नै हो । यसले जोखिम बढाएको छ, दुर्घटना बढेको छ, यो अव्यवस्थित छ, यहाँ दादागिरी र जोर–जबर्जस्ती चल्छ । सिन्डिकेटको मार छ । चाहे यात्रुवाहक होऊन् वा मालसामान ढुवानी गर्ने साधन नै, अव्यवस्था र अराजकता छ । कानुनहरू छन्, तर तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तै सडकहरूको अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन, सवारी चालकको अनुभव र योग्यता, सहयोगीहरूको व्यवहार, सवारी साधनको अवस्था आदि यस क्षेत्रका समस्या हुन् । यी सबैमा सुधारको आवश्यकता छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि मापदण्डहरू बन्ने तर लागू हुन नसक्ने अवस्था छ । यसो हुनुको एउटा कारण राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सरकार पनि हो । हालै गठन भएको वर्तमान सरकार स्थिर हुने सन्दर्भमा आशा गरौं, यो सबल हुनेछ, यसले सबैतिरका बेथिति र अव्यवस्थालाई विधिसम्मत ढंगमा नियन्त्रणमा ल्याउनेछ र जनताका पीरमर्कालाई क्रमिक रूपमा सम्बोधन गर्दै जानेछ । आगामी चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० वर्ष पुराना सवारी साधन पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णयको कार्यान्वयन हुन गइरहेको सन्दर्भमा यो वर्तमान सरकारका लागि एउटा परीक्षा नै हो । आशा गरौं, जोखिमपूर्ण सवारी विस्थापनसँगै सुरक्षित र व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार सफल हुनेछ ।