अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
बिहिवार, चैत्र २७, २०७६
389

 

निम्न वर्ग, विपन्न , दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई छाक टार्ने व्यवस्था घरमैै पुगेर गर्न सर्वोच्चले पनि आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले कोरोना सन्त्रासमा लकडाउनमा परेका श्रमिक , मजदूर , दैनिक ज्याला मजदूरी गरी हात मुख जोड्ने व्यक्तिहरूका लागि राहतको प्याकेज घोषणा ग-यो तर उधारो र अमूर्त रूपमा । देशमा निरपेक्ष गरीवीकोे रेखा मुनि रहेका नागरिकहरूको संख्या १८ प्रतिशत रहेकोे त योजना आयोगको तथ्यांक नै छ । तर श्रमिक, असहाय , मजदूरको तथ्याक अद्यावधिक नहुँदा लक्षित वर्गले राहतको अनुभूति अहिले पनि गर्न सकेनन् । घरबाट बाहिर निस्कने अवस्था छैन । कुनै एक समय दिएर लकडाउन खुलेको अवस्था छैन । चैते दसैंमा पिठो किनेर रोटी सम्म खानु पर्यो भन्दै नजिककोे एउटा पसलेकहाँँ पुगेको भाटा देखाउँदै प्रहरीहरूले पिठो किन्नेलाई तथानाम गालि गरेको त प्रत्यक्षः नै देखियो । सामान बोकी हिँडेका व्यक्तिहरूलाई २ दिन अगाडि सप्तरीमा प्रहरीकोे भक्कुमार चुटाइकोे दृश्य सम्झदै पिठोे नकिनीकनैे फर्केको प्रत्यक्षः आँखै अगाडिकोे अनुभव पनि ताजै छ ।
यसरी निम्न वर्ग , विपन्न , दैनिक ज्यलादारी गर्ने श्रमिकहरूलाई छाक टार्ने व्यवस्था, राहतको व्यवस्था घरैै पुगेर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । राहत वितरणका विषयमा खास के रहेछ त भनी चैते दशैंकै दिन काठमाडौँको एउटा स्थानीय तहको वडा कार्यालय अगाडि पुग्दा भित्री बाटो प्रयोग गरी प्रहरीबाट लुकेर वडा कार्यालय अगाडि पुगेर विना मास्क ठेलमठेल गर्दै गरेको मानिसको ठूलो लाइन देखियो । वरिपरिको वातावरण कोलाहलपूर्ण थियो , महिलाहरू उफ्री उफ्री कराउँदै थिए । तथानाम गाली गलौजको भाषा प्रयोग भएको सुनिन्थ्यो । बुभ्mदा अवगत भइयोे , राहत मागका लागि निवेदन कलेक्सनका लागि तय भएकोे लाइन रहेछ त्यो । र फाराम वितरण गर्दा गर्दै फाराम सकिएको रहेछ त्यहाँ । फाराम सकिनु नौलो कुरोे जस्तो लागेन ।

व्यक्तिगत पसलमा पिठो किन्दा लाइन नमिलेको , सेतो घेरा कटेको भन्ने प्रहरीहरू सरकारी कार्यालयमा वेथितिसँग भिडभाड गर्दा केही भन्न सकिरहेका थिएनन् ।
हाम्रा पूर्खा भन्थे अनिकालमा बीउ जोगाउनू ,हुल मूलमा ज्यान जोगाउनू तर के गर्ने पेट भोको भएपछि कसले बेद पढिरहला ? राहतकै आशामा रहेकाहरू कसैकोे वीरगन्जमा टाउको फुट्यो , कसैका हात भाँचिए , डेढ् दर्जन बढी त घाइते नै भए ।
देशमा कम्युनिष्टको सरकार छ । कलेज पढ्दा माओलाई ठूला दार्शनिक ठूला व्यक्ति व्यक्ति भनेर पढियो । लेनिनलाई महान् दार्शनिक भनेर पढियोे । चीनका माओत्सेतुंगको जीवनी विद्यालय शिक्षामै घोकेर पढेको , प्रभावित पनि भएको , अहिले चीनले गरेको विकास ,चीनियाँहरू धेरै भएर हडःकंगले गरेको विकास , चिनियाँहरू गएर नै मलेशिया , सिँगापुर , भियतनाममा गरेको प्रगति हेर्दा मन चुकचुकिन्छ । थाइलैण्ड त्यस्तैै छ । हामीकहाँ २ छाक सम्म भए पनि खाना खुवाइदेऊ , अघिपछि त काम गरेर खाएको हो अहिले काम गर्न पाइएन भन्दा चामल राहतको निवेदनमा कर तिरेको कागज चाहियो भनी सम्बन्धितहरूले कराएरै भनेको सुनियो राहतका लागि निवेदन दिन लाइन बसेका निवेदकहरूको लाइनको भीडमा ।
राहत मागको तरिका के रहेछ त भनी यसो भवनको भित्तामा आँखा लगाउँदा त्यहाँ २–३ वटा कम्प्युटर प्रिन्ट गरिएको सूचना टाँस गरिएको रहेछ । सूचनामा यस्तो लेखिएको रहेछ । खाद्यान्न राहत लिन चाहेका व्यक्तिले आप्mनो नागरिकताको फोटोकपी, घर धनीको नागरिकताको फोटोकपि, घर धनीको लालपूर्जाको फोटोकपि ,करचुक्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपि , आफ्नोे अभिभावक नभएको पत्र दैेनिक काम काज गरेर गुजारा चलाउने पुष्ट्याइँ, आप््mनो घरबास नभएको व्यहोरा वा के के हो के के त्यस पछि सूचना पढिरहने हिम्मत भएन । नचाँहदा नचाँहदै पनि नजिकैे उभिएका १ कर्मचारी जस्तै देखिनेलाई सूचनामा कसैको सही नभएको र छाप पनि केही नभएको बारे जिज्ञासा राख्दा सही छुटेको होला म माथि जाहेर गर्छु भन्ने जवाफ प्राप्त भयो । केहीबेर पछि प्रहरीले भीड तीतर वितरण गर्यो तर भिड भने आँखा तर्दै, औँला ठड्याउँर्दैे अलि पर पर भएको दर्दनाक दृश्य हेर्दे आपूm त्यहाँबाट पन्छिएको अनुभव पनि ताजै छ । यस्ते यस्तै खालका विधि र प्रक्रियाले विगत ७२ को भूकम्पमा पर्नेहरूकोे तथ्याँक यथार्थ हालसम्म छैन र राहत लगायत घर भत्कँदा पाउने कुनै सुविधा नपाएर , नलिएर बसेका धेरै छन् हामीकहाँ ।
राहतको समस्या त गम्भीर नै हो नजीकैकोे अर्को बुथमा पनि बुझौँ न त भनी नजिकको राहत वितरण गर्ने भनिएको अर्को बुथमा पुगेर एक जनालाई सोधियो । तपाइँहरू एफ एन सि सि आईले दिने भनेको ५ किलो चामल र १ किलो दालको वितरणको समूह हो कि सरकारी वडाको हो भनी सोध्दा, हजूर हामी सरकारी वडाकै हौँ , यहाँँ ३ ठाउँबाट निवेदन कलेक्सन हुँदैछ भने । कागज के के चाहिन्छ भनी सोद्धा घरभेटीको सहीछाप र टेलिफोन नं अनिवार्य हो भने । यति कुरा सम्म त ठीकै हो जस्तो लाग्योे , तर काठमाडौँ महनगरको एउटै निकायबाट फरक फरक सूचना आएकाले मन भने अभैm कौतुहलमा नैै छ ।
यी माथिका प्रतिनिधिमूलक यथार्थहरूले हाम्रो अवस्था अवगत हुन्छ । कडाउनका दिनहरू बढ्दै जाँदा लक डाउन उलंघनकोे संख्या पनि बढ्दै आएको तथ्याँक पनि औपचारिकमै वृद्धि भइरहेको सन्दर्भ पनि यथार्थ छ । राहतकै क्रममा शुल्क लिएर सामान वितरण गर्ने सूचना साल्ट टृेडिँग कर्र्पाेरेशनले आम जन मानसमा सूचना प्रवाह गर्छ , वितरण बुथ पनि तोक्छ ।
लकडाउन बढ्दै जाँदा विदेशीहरू फर्कने क्रम तीव्र बढिरहेको छ सकेसम्म विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि फर्कने क्रम तीव्रत्तर बढ्ने जस्तोे देखिएको छ । मरे पनि आफ्नै देशमा , आफ्नै भूमिमा मरौँला भन्दै नेपाल बाहिर रहेकाहरू सबैले फर्कन चाहे भने हुन्न भन्न नसकिएला । अनि सबैको व्यवस्थापन कसरी होला ? विपे्रषणमा आधारित अर्थतन्त्र के होला ? ती सबैलाई कहाँ राख्ने ? के कस्तो रोजगारी दिने ? अव हाम्रो भिजन के हुने ? अहिले लकडाउनको अवस्थामा मान्छे भोको परे परे गोठका पशुहरू रोइरहेछन् । घाँस पराल दाना भूसा छैन, मान्छे घरबाहिर आउन पाएको छैन । हामी कृषि प्र्रधान देशबासी भन्छौँ , विदेशबाट ओइरिएर आउने चामल अब आउला कि नआउला ? खेतमा आलु र गहुँ, चैते धान उठाउने बेला छ । बारीमा मकै छर्ने बेला छ । लौ चाड बाड त नमनाउँला । हामी भन्ने गर्छौ कुखुरामा आत्मनिर्भर छौँ तर क्यानडाबाट मकैे झिकाएर कुखुराकलाई दाना दिन्छौँ । अव कृृषिक्षेत्र माछा , पशुपन्छी , फलपूmलका विषयमा के सोच्ने ? अलि अलि घरमा भएकोे आपूm खाने कि पशुलाई खुवाउने ?