रमेश भट्टराई
मंगलबार, फाल्गुन २९, २०७४
1715

नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । नेपाललाई कृषिले समृद्धिको दिगो मार्गमा डोर्याउन सक्ने देखिन्छ, तर यसका लागि आधुनिक पद्धति र नवीन सोचको भरपर्दो माध्यम आवश्यक छ । हाम्रो देशको तराई क्षेत्रलाई अन्नको भण्डार त भनिँदै आइयो, तर बाँझो जग्गा र कमाइ योग्य जमिन भएर पनि उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन । पहाड, हिमाललाई नियाल्दा महँगा र अतिउपयोगी जडीबुटी, काठपातका विषय प्रायोगिक संयोजनमा सञ्चालित हुनै सकेनन् । वृद्ध हजुरबा, हजुरआमासँग भएका औषधी ज्ञान अहिले उहाँहरूसँगै मर्दै छ । ती ज्ञान र वैज्ञानिक पक्षलाई हाम्रो देशले आजसम्म व्यवस्थित संयोजन गर्न सकेन । विकासका एजेन्डा विकास भइसकेका उपलब्धिमा अड्किए, तर सम्भाव्यता, आवश्यकता र व्यवस्थापनका सोचसम्म पुग्नै सकेनन् । स्थानीय जनताको आर्थिक विकास तथा राज्यको आत्मनिर्भरताको आधार तय गर्ने खुबी कृषि विकाससँग छ । हुन त कृषि विकासका लागि भनेर बजेट छुट्टिन्छन् पनि, फेरि लगानी र प्रतिफल सीमित क्षेत्र र दायरामा अड्किन्छ । तराईमा व्यावसायिक समृद्धिका लागि ट्याक्टर, जेनेरेटर, पानी तान्ने मोटर, थ्रेसरजस्ता साधनले ठाउँ पाए । काममा सहजता भयो तर महँगीले उत्पादन धान्न हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । यसले सामान्य कामदारको रोजीरोटीमा असर नपारेको पनि होइन । तलैया माटो भएको काठमाडौँ यस्तो सुन्दर उत्पादन क्षेत्र भए पनि यहाँ घरैघरको अव्यवस्थित सहर बन्यो । अब यहाँको जमिनसँग भएको उत्पादन क्षमता कथा मात्र बन्ने भयो । प्रदूषणको मार चर्किरहे पनि यहाँबाट कृषि विकासको आशा रहेन । अन्नको भण्डार तराईको उत्पादनले देशका जनताको मागलाई धान्न नसक्दा भारतबाट अन्न आयात गर्नुपरेको पीडा साँच्चै परनिर्भरताको प्रतीक हो । यसर्थ आझै परम्परागत खेती प्रणाली नै अपनाइरहनु, बाँझो जमिनको सदुपयोग गरिनु, उब्जाउयोग्य जमिनमा मानिसले बस्ती बसाउनु नेपालको कृषि विकासका बाधा–अड्चन रहेछन् ।
अनुमानित तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा आझै २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । कृषि विकासका एजेन्डा सुविधा पुगेका अनि यसो देखाउनलाई गरिएका केही अनुसन्धानात्मक पक्षमै सीमित छन् । कृषि विकासमा विगतदेखि वर्तमानसम्म सरकारको उस्तो प्रभावकारी नीति तथा योजना रहेको पनि देखिँदैन । मुलुकको उच्च सम्भावनामा रहेको तथा लगानीसँगसँगै प्रतिफल पाउन सकिने अनि राज्यको आयस्रोतलाई ह्वात्तै परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भाव्यता कृषिको आधुनिकीकरण र दिगो व्यवस्थापनमा छ । यसका लागि सिँचाइ र बजार व्यवस्थापनदेखि बीउबिजन, माटो परीक्षणलगायतका प्रभावकारी रणनीतिहरू अवश्य जोडिन्छन् । नेपालले आयात गरिरहेका र यहीँ उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनालाई अब भने ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । यहाँ १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ । यसमा पनि वर्षैभरि सिँचाइ पुर्याउन सकिने क्षेत्र जम्मा ६७ प्रतिशत रहेको बुझिन्छ ।

आजभोलि कृषिक्रान्तिका सपना अलिअलि आउन थालेका छन् । स्थानीय सरकारले भूमिसुधारको वैज्ञानिक योजना ल्याउलान्, आशा गरौँ; तर आज युवाशक्ति विदेश पलायन हुनुपरेको तीतो सत्यसँग कृषिको दिगो विकासको एजेन्डाले भूमिका खेल्नै सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताबाट अलिकति विकासमा लम्किरहँदा अब जनतामा विकासको टुसो भने पलाएको छ । सरकारले कृषि विकासका लागि नीतिगत स्तरबाटै कदम नचलाए यी आशा यसरी नै कति वर्ष रुमल्लिरहने ? लगानी गर्नु, पैसै खन्याउनु मात्रै ठूलो कुरो भएन बरु भएका उत्पादित स्रोत र साधनलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु बुद्धिमानी रहला । अब एकपटक संघीय संरचना तयार पार्दा र चुनावका कारण भएको मोटो खर्चलाई सन्तुलित स्थानसम्म पु¥याउन मुलुकलाई अप्ठ्यारो छ । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीको कौशलतासँग जनताले विश्वास राखेका छन् । यसर्थ अब कृषि विकासलाई उच्च स्थानमा नराखे दैनिक जीवनका आवश्यकतामा समेत हामी सधैँ परनिर्भर नै रहिरहन्छौँ । यसर्थ मुलुकले समृद्धिका सपनामा कृषि विकासको नवीनतम अध्ययन, परीक्षण, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु अपरिहार्य रहेको देखिन्छ ।
हाम्रो देशमा कृषि व्यवसायलाई वास्तवमा कुशल र प्रभावकारी पेसा नमानिने मनोवैज्ञानिक सङ्कीर्णताले असर पारेको छ । यसमा सरकारले प्रभावकारी र सहकार्यात्मक प्रोत्साहन गर्ने रणनीति ल्याउँदा राम्रो होला कि ? अत्याधुनिक पद्धतिका बारेमा प्रभावकारी सीपमूलक तालिम र सञ्चालनको अनुभवलाई ग्राह्यता दिएमा देशको भरपर्दो आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुने आशा त्यसैबाट बढ्ला । अनुभवी, जानकार या त अन्य मुलुक र विशिष्ट स्थानमा अनुभव सँगालेका व्यक्तित्वको सहायतामा हात बढाए राम्रो होला । यसबाट देशले कृषिक्रान्तिको बाटोमा कदम चलाएमा कम लगानीको धेरै र छिटो उत्पादकत्व वृद्धिको आधार बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । रोजगारीको विकास तथा आत्मनिर्भरताको आधारलाई ध्यानमा राखेर कमजोर आय भएका कृषकलाई टेवा पु¥याउने हो भने गरिबीको स्तरमा अलिकति सुधार पनि हुन्थ्यो ।
अब त प्रोत्साहन गर्ने गरी नाफामूलक कार्यक्रमका प्राविधिक शिक्षातर्फ मुलुकले कदम चलाएमा दीर्घकालीन विकासको आशा बढ्न सक्छ । कृषि उद्यमीको स्तरोन्नतिमा मुलुकले बजार व्यवस्थापनको रणनीति तयार पारोस् । जानकारसँग बसेर बहस गरोस् । हरेक किसानलाई कृषि उद्यमी बन्ने आधार तय भए मुलुकले स्वत्वको भावमा कृषिसँग सम्बन्ध गाँस्न सक्छ । परदेशको भूमिमा सस्तोमा श्रम बेचिरहेका कैयौँ पढेलेखेका या साक्षर नेपालीले सहजै यो पेसा अपनाएर घरपरिवारसँग रमाउन पाउँछन् । विश्व व्यापारिक संगठनको मापदण्डलाई ख्याल राख्दै आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेमा यो नीति नेपाललाई लाभदायक बन्ला । ग्रामीण विकासका पक्षमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका कुरा, गुणस्तरीय उत्पादनका पक्षसँग कृषिमा गरिने लगानी र त्यसको बजार व्यवस्थापनबाट कृषि उद्योगको सम्भाव्यतालाई नियाल्ने आधार हामीसँग छन् । कृषिसँग पशुपालन व्यवसाय, जडीबुटी संरक्षण, विकास र प्रशोधन तथा विस्तारका पक्ष जोडिन्छन् । सरकारी बजेट र स्थानीय जनताको सहकार्यलाई सहकारीहरूको सहायताबाट अघि बढ्न सकिएला । यसमा निजी संघसंस्था तथा वातावरणीय पाटोबाट सहकार्य गर्ने आधार तय हुन सक्छ । स्थानीय उत्पादनलाई सोही स्थानमा खपत गर्ने र त्यसबाहेकका सामग्रीलाई निर्यातको भरपर्दो बजार दिने हो भने पूर्वाधार तय गर्दै अघि बढ्ने सम्भाव्यता रहला ।
हाम्रो देशको पूर्वी पहाडी क्षेत्र ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथरतिर उत्पादित अलैँचीलाई हामीले हाम्रै देशमा प्रशोधन गर्न नसक्दा विदेशमा निर्यात गर्छौं । त्यसबाट निर्मित चकलेट, औषधिजन्य सामग्रीलाई हामीले नै महँगोमा किनिरहनुपरेको छ । नेपालले आर्थिक समृद्धिका विभिन्न अवसरलाई संयोजन गर्न नजान्दा आजसम्म गरिबीको मारलाई खेपिरहेको देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा वित्तीय सक्षमता र कारोबार गर्ने ज्ञान जति हुन्छ त्यति कुनाकन्दरामा नहुँदा उत्पादित खाद्यान्न, कमाइएको आर्थिक रकम त्यत्तिकै खेर जान्छन् । सही सञ्चालन हुँदैन । मूलतः आम्दानी र खर्चको प्रक्रियाबाट लगानी गर्ने, बचत गर्ने, ऋण प्रक्रियाको ज्ञान कमैमा छ । वर्तमान सन्दर्भमा सञ्चार तथा प्रविधिले अलिअलि ज्ञान थप्दै छ भने सहकारी, लघुवित्त संस्थाहरूले बचत गर्ने प्रक्रियामा साँच्चै चेतना भरिदिएको भान हुन्छ । परदेशमा सिकेका सीपलाई स्वदेशमा खन्याउने अवसर पाइरहेका हुँदैनौँ । साँच्चै राष्ट्रोन्नतिको लय पक्रनलाई कृषिको आधुनिकीकरण, बजारीकरण र कृषि उद्योगको परिकल्पना आर्थिक सन्तुलनको फास्टट्र्याक बन्ला कि । यसका लागि कृषि मन्त्रालयदेखि स्थानीय स्तरसम्मको संगठानिक संरचना बन्दै व्यवस्थित तुल्याउने हो भने यी विचार कल्पना र असम्भव नबन्लान् ।