डा. दिलनाथ दंगाल
सोमवार, चैत्र २४, २०७६
704

 
आयस्रोत दिगो र फराकिलो हुन नसक्दा एकातिर संकलनमा समस्या भएको छ भने संकलित रकम खर्च गर्ने उपयुक्त नीति नहुँदा लक्षितवर्ग लाभान्वित हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ ।

 

अल्पविकसित देशको रूपमा परिचित नेपाललाई विकसित र आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्र बनाउने हामी सबै नेपालीको चाहना हो । देशलाई सम्पन्नतामा परिणत गर्न गुणस्तरिय जिवनयापन गर्ने हरेक नागरिकको चाहना पूरा गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हुन आउछ । त्यही दायित्वहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा पनि एउटा महत्वपूर्ण दायित्वअन्तर्गत पर्दछ । यस्तो दायित्व पूरा गर्न राज्यको ढुकुटी बलियो पार्नुपर्छ । यही ढुकुटी बलियो पार्ने क्रममा नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६-६७ बाट सामाजिक सुरक्षा करको सुरूवात भएको छ ।
समाजमा रहने मानव जातीको राजनीतिक, कानुनी र आर्थिक सुरक्षासम्बन्धी कुरालाई निर्दिष्ट गर्नका लागि अब्राहम् एप्सटेन नामक एक अमेरिकी समाजशास्त्रीले सर्वप्रथमः आफू संलग्न भएको संगठन द अमेरीकन असोसीयसन फर सेक्युरिटीबाट सामाजिक सुरक्षा शब्दको थालनी गरेको पाइन्छ । यसैसँग सान्दर्भिक रहेर अमेरिकामा सर्वप्रथम द सोसियल सेक्युरिटी एक्ट १९३५ प्रयोग गरियो र यसले आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको कानुनी मान्यता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै गयो । सोहीअनुरूप सन् १९४० मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले अप्रोज टु सोसियल सेक्युरिटी भन्ने एक प्रतिवेदन तयार गरेपछि यसले संसारभरि मान्यता र प्राथमिकता पाउँदै गयो । यसपछि नागरिकहरूको हित र कल्याणकारी कार्यका लागि कानुनी र आर्थिक कार्यक्रमहरू बन्ने र बनाउने कार्यको श्रृङ्खला चलिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको विषयको इतिहास त्यतिलामो छैन यसको आवश्यकतासम्बन्धी लामो समयको बहस र अन्तक्रियापछि कमैया, सुकुम्बासी, हलिया तथा चरुवा लगायतका आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्गहरूलाई जग्गालगायत आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति लिने गरी सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सामाजिक सुरक्षालाई राज्यको दायित्वअन्तर्गत रहने गरी उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नयाँ भएको कारणले गर्दा त्यति प्रभावकारी देखिँदैन तर अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा भने यो सामाजिक रूपले सभ्य र कानुनी रूपले शक्तिशाली छ । यहाँ उल्लेख गरेअनुसार देश धनी होस् या गरीब सबैखाले समाजमा रहेका व्यक्तिहरूले जीवनका जोखिमसँग सामना गर्ने प्रभावकारी कदमका रूपमा लिइन्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा एउटा अत्यावश्यक अवधारणाको रूपमा भित्रिएकोले यो विषयलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ साल असोज ३ गते व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट भाषणमा सामाजिक सुरक्षा र सदाचारको विकासको कार्यनीति भनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र मदिरा बिक्री गर्ने कार्य रोक्ने र बिक्री सञ्चालन गर्ने हो भने दैनिक अत्यावश्य वस्तुभन्दा बाहिर छुट्टै स्थान दिई बिक्री गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसले एकातिर मदिरा बिक्री व्यवस्थित र मर्यादित भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ राजस्व संकलनमा योगदान पुुगेको पनि महशुस हुन थालेको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले यो कुराको अनुगमनको जिम्मा पाएबाट भने बजार झन् व्यवस्थित हुनुका साथै व्यापारीहरू पनि प्रोत्साहित भएको देखिन्छ ।
देशमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने स्पष्ट स्वरूप बनिसकेको अवस्थामा २०६६ साल असार २९ गते तत्कालीन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट भाषणमा सामाजिक सुरक्षा तथा समाजमा अवाञ्छित कार्यहरू नियन्त्रण गरी शान्ती सुरक्षाको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनलिएको रणनीतिमा वृद्धभत्ता, असाहय भत्ता, एकलमहिला भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यहरू क्रमशः विस्तार गर्दैै लैजाने र भविष्यमा सुरक्षा कर लगाउनेतर्फ अध्ययन चालू रहेको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुरू नहुँदा सम्मको अवधिमा पारिश्रमिक आयआर्जन गर्ने करदाताहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको देखिन्छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका जनता सामाजिक मर्यादा र आर्थिक उन्नति उच्च राख्ने उद्देश्य राखेर आजको सभ्य समाज र कल्याणकारी राज्यको संयुक्त प्रयास नै सामाजिक सुरक्षा हो । यस्तो जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या धेरै नै छ । यो माथि उल्लेख गरेको स्रोतमात्र पर्याप्त भने छैन तर पनि यो कुरालाई आर्थिक ऐनले समेटेबाट केही मात्रामा भने सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा आशाका किरण भने पलाएका छन् । यो सन्दर्भलाई आर्थिक ऐनले समेट्ने क्रममा आर्थिक ऐन २०६९ ले आय कर २०५८ को अनुसूची १ बमोजिम एक व्यक्ति तथा दम्पत्तिबाट असुल गरिने एक प्रतिशत रकम छुट्टै राजस्व खातामा जम्मा गर्ने भनी उल्लेख भएको छ । आर्थिक ऐन २०६९ ले आयकर २०५८ को अनुसूची १ को दफा १ बमोजिम एक व्यक्तिको वार्षिक १ लाख साठी हजार सम्मको रोजगारीको आयमा एक प्रतिशतका दरले र दम्पत्तिको हकमा वार्षिक दुई लाखसम्म रोजगारी आएमा एक प्रतिशतका दरले कर लगाउने र उक्त रकम भुक्तानी दिँदा समयमा अग्रिम रूपमा कटाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त रकम राजस्वको छुट्ट्रै खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट वक्तब्यमा आयको स्ल्याब बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पत्तिको हकमा ४ लाख ५० हजार पु¥यएको छ ।
मानव जन्मजातै स्वतन्त्र प्राणी हो । ऊ आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि सधँै सचेत रहन्छ भने मर्यादित भएर पनि बाँच्न चाहन्छ । सभ्य समाजमा यी दुवै कुरा अपरिहार्य तत्व पनि हुन् । सभ्य समाजमा हुनेखाने मानिसले आर्थिक रूपमा असुरक्षित जनतालाई विभिन्न ढंगले सहयोग गरिरहेका पनि हुन्छन् । विश्वका विकसित भनेर चिनिने देशहरूमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता बलियो हुन्छ । कम विकसित देशमा यो कमजोर हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने वृद्ध भत्ता, निवृत्ति भरण कोष, आधारभूत शिक्षा, निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य, विधुवा भत्ता, असहाय भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू चलनचल्तीमा छन् भने यिनीहरूले मात्र नेपाली जनतालाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा पूर्ण सुरक्षित रहने अवस्था भने छैन वा यो मात्र पर्याप्त हैन । यसका लागि माथिउल्लेख गरिएको करको स्रोत आफैमा पर्याप्त छैन । २०६६ सालको बजेट वक्तब्यमार्फत सुरू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू २०७३-७४ को बजेट वक्तब्यले सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रमुख उद्देश्य राखेकोबाट पनिअझ यो क्षेत्रमा उत्साहित हुने ठाउँ प्रशस्तै रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
बजेट वक्तब्य २०७४-७५ ले जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित वर्ग, लोपन्मुख आदिवासी र जनजाति एवम् अशक्त, अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको र यसका लागि ३६ अर्ब विनियोजन गरेको साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै पनि लाभग्राही नछुटुन् भन्नेतर्फ विशेष सजगता अपनाउने संस्थागत सुदृढीकरण र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत यस्तो भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आयस्रोतमा रोजगारदाताबाट प्राप्त रकम, सरकारबाट प्राप्त रकम, विदेशीहरूबाट प्राप्त सहयोग, विभिन्न दाताहरूबाट प्राप्त रकम, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्तअनुदान, सेवा शुल्कबाट प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम पर्दछ । हाल नेपालमा रोजगारदाताबाट प्राप्त एक प्रतिशत कर सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा राज्यले उठाइरहेको छ । यो रकमले कर राजस्वमा आर्थिक वर्ष २०६६-६७ मा रु. ५४ करोड, २०६७-६८ मा ७४ करोड, २०६८-६९ मा रू. १५५.५ करोड, २०६९-७० मा १८८ करोड, २०७०-७१ मा रू. २४४.९९ करोडकोयोगदानदिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को प्रथम ८ महिनामा ५०९.७ करोड काषमा जम्मा भएको छ। कर राजस्वमा बढ्दो योगदान देखिएको सामजिक सेवा कर नेपाल सरकारका लागि अपरिहार्य विषय भएको छ । तर, यसको आयस्रोत दिगो र फराकिलो हुन नसक्दा एकातिर संकलनमा समस्या भएको छ भने संकलित रकम खर्च गर्ने उपयुक्त नीति नहुँदा लक्षितवर्ग लाभान्वित हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि सामाजिक सेवा कर संकलनको दायरा फराकिलो पार्नुको विकल्प छैन । यसका लागि उपयुक्त नीतिको आवश्यकता र त्यसको कायमान्वयनमा जोड दिनुका साथै सम्बन्धित पक्षमा जनचेतना फैलाउने ब्रोसर छपाइ, बुलेटिन छपाइ, प्रेस भेटघाट कार्यक्रम गर्नु पनि जरूरी देखिन्छ । यसको कार्यान्वयनको लागि बिमा कम्पनी, बैंक, यससम्बन्धी विज्ञहरू आदिसँग सहकार्य गर्नु पनि उत्तिकै जरूरी देखिन्छ ।
(त्रिविका उपप्राध्यापक लेखक करमा विद्यावारिधी गर्दैछन् ।)