देव गुरागाईं
बुधवार, चैत्र १२, २०७६
597

कम्युनिजम असमानता हो, तर सम्पत्ति होइन । सम्पत्ति त कमजोरलाई बलियाले शोषण गर्नु हो । कम्युनिजम कमजोरमाथि बलियाले गर्ने शोषण हो ।
पियेरे जोसेफ प्राउधन

पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ऐनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि कर्मचारी सञ्चय कोषले नै पाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा बृहत हुन्छ जहाँ समृद्ध समाजको परिकल्पना गरिएको हुन्छ भने यो मुख्यतः आर्थिक समृद्धि तथा निरन्तर आर्थिक आय आर्जन र सुविधासँग जोडिएको विषयवस्तु हो । कुनै पनि राज्यले आवश्यकताअनुसार सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न योजना बनाएर लक्षित वर्गसमक्ष लागू गर्छ जसको उद्देश्य समुन्नत, समृद्ध र आर्थिक रूपमा सक्षम समाज बनाउनु हुन्छ । सन् १९३० मा विश्वले आर्थिक महामन्दीको सामना गर्नुप-यो । त्यसलाई हामी ‘ग्रेट डिप्रेसन’ भन्छौँ । तत्कालीन शास्त्रीय अर्थशास्त्रीय मान्यतामा आधारित ‘आपूर्तिले मागको सिर्जना आफैँ गर्छ’ भन्ने सिद्धान्त असफल भएर हजारौँ टन सामान समुद्रमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्थापछि महामन्दी निम्तिएको थियो ।
यसले विश्वकै माग र आपूर्तिको सन्तुलनलाई मात्रै खलबल्याएन, रोजगारी र आयस्तरमा समेत यसको नराम्रो असर प-यो । उत्पादित सामान नभएपछि उद्योगले मजदुरलाई काम दिन छाडे । मजदुर बेरोजगार हुँदा उपभोगको अवस्था झनै कम हुँदै गयो । एउटा क्षेत्रमा देखिएको मन्दीले समग्र क्षेत्रलाई असर पार्न थालेपछि यसले महामन्दीको रूप लिएको हो । मन्दीको कारणले निम्तिएको बेरोजगारी समस्यासँगै सुरु भएको रोग र भोकको अवस्था दोहोरिन नदिने सम्बन्धमा अमेरिकामा पहिलोपल्ट सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको ठोस कार्यान्वयन भएको हो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्य्राङ्कलिन रजबेल्टले सन् १९३५ मा यो अवधारणालाई अघि बढाएका हुन् । यद्यपि यसको अभ्यास भने मानव सभ्यताको विकासदेखि नै भएको थियो । सन् १९४८ को मानव अधिकार घोषणापत्रले सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारकै अङ्ग मानेपछि यसलाई विश्वका अन्य देशले पनि लागू गर्दै गए ।
राज्यले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म जनतालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने यो घोषणापत्रको आशय हो । सामाजिक सुरक्षा भनेको राज्यले पु-याउने त्यस्तो सुविधा हो जहाँ हरेक व्यक्ति वा परिवार विशेषत वृद्ध अवस्था, बेरोजगारी, बिरामी, अशक्त र असहाय नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र निरन्तर आयको सुनिश्चित गरिएको हुन्छ भन्ने आशय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइ.एल.ओ.) को छ । अहिलेसम्म पनि विश्वका करिब २० प्रतिशत जनताले मात्रै यस्तो सुविधा पाएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । मानिसलाई सचेत प्राणी भनिँदै गर्दा कतिपय अवस्थामा उनीहरू भविष्यको अनिश्चिततालाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन् । आम्दानी कम भएर वा खर्च बढी भएर, भविष्यलाई कम महत्व दिएर वा ज्ञानको अभावका कारणले सामाजिक सुरक्षाका योजनामा समाहित हुनेको संख्या कम भएको हुनसक्छ ।
कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गर्ने कुनै पनि सरकारले जनताको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रारम्भमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी जस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, निजामती कर्मचारी, विश्वविद्यालय र सार्वजानिक संस्थाका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले निरन्तरता पाए पनि बृहत् रूपमा सर्वसाधारणलाई समेत समेट्ने गरी भने आ.व. २०५१÷५२ मा सरकारले वृद्ध भत्ताको नाममा यस कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । उक्त कार्यक्रमकोे क्षेत्र विस्तार भई ज्येष्ठ नागरिकका अतिरिक्त एकल महिला, विधवा, पूर्ण अशक्त, अपाङ्ग, अति अशक्त, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, वालबालिकासाथै ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको औषधोपचार खर्चमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको नाममा यो वर्ष मात्रै ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । वृद्धभत्ता, एकल महिलालाई दिइने भत्ता, अशक्त र विपन्न नागरिकलाई दिइने भत्ता तथा पेन्सनका लागि त्यो रकम छुट्याइएको हो । यो कल्याणकारी राज्यकै अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हो । नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय मार्फत विभिन्न लक्षित समूहहरूलाई खाद्यान्न, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रहरूमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् । जस्तै ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक यातायातमा विशेष छुटको सुविधा दिईएको छ । ७० वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको रु. १ लाखसम्म बिमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको निर्धारण गरिएको छ । बेरोजगारलाई रोजगार दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋण पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । कृषिमा अनुदान साथै पशुपालन तथा कृषि व्यवसायका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको अनिवार्य बिमा लागू गरिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
औसत आयुसँगै बढ्दै गएको बुढ्यौली जनसंख्याको कारण पेन्सन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा सरकारको भार वर्ष प्रतिवर्ष थपिँदै गएको छ । श्रमिक वा कर्मचारीले काम गर्दा गर्दै काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो वा भइरहेको काममा कुनै अवरोध सिर्जना भएर बेरोजगारी भयो र भोकभोकै मर्ने अवस्था आयो भने राज्यले उनीहरूको सुरक्षामा एकैपटक ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्दा राज्य नै आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले श्रमिक वा कर्मचारीहरूको काम गरेको दिनदेखि केही रकम उनीहरूको पारिश्रमिकबाट र केही रकम राज्य वा रोजगारदाताले थप दिएर जम्मा भएको रकमबाट विभिन्न सुरक्षाका योजनाहरूमार्फत श्रमिक वा कर्मचारीहरूकै हितका लागि खर्च गरिने पद्धति राज्यले बनाउँछ भने त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो । श्रमिक वा कर्मचारीमध्ये मानौं कुनै एम योगदानकर्ताले गरेको योगदानबाट अरू कोही दुर्घटनामा परेको छ भने त्यो बर्ष अरूले फाईदा लिन सक्छन् भने कुनै बेला एम योगदानकर्ता नै दुर्घटनामा प-यो भने अरूको योगदानबाट उसले फाइदा लिन सक्छ । नेपालमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको अवकाशपछिको जीवन पनि आर्थिक रूपले सहज होस् भन्ने हेतुले सञ्चयकोष कट्टीको व्यवस्था राणाकालदेखि नै गरिएको थियो । त्यस्तै अवकाशपछिकोे जीवन, आश्रित परिवारको आर्थिक अवस्था नबिग्रियोस भनेर नै सञ्चयकोष, पेन्सन र उपदानको व्यवस्था पनि धेरै पहिल्यैदेखि गरिँदै आएको हो । बिरामी पर्दा औषधि उपचार गर्न खर्च दिने प्रचलन पनि नयाँ होइन । सावधिक जीवन बिमा वा दुर्घटना बिमा योजनामार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रचलन पनि पहिल्यैदेखि चलिआएकोे हो । यी सबै कुरा सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र पर्ने विषयवस्तु हुन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने विशेषाधिकार भएका विशेष ऐनद्वारा स्थापित सार्वजानिक संस्थाहरू कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ), नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) र सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) गरी तीनवटा संस्थालाई क्रियाशील गराइएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९, नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अन्तर्गत ती संस्थाहरू स्थापना भएका हुन् । यी संस्थाहरूले मूलतः कुनै पनि सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वा कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने काम गर्छन् । जस्तै कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ र नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ । कर्मचारी सञ्चयकोषले कर्मचारी तथा श्रमिकहरूको सञ्चयकोष, उपदान, निवृत्तिभरणजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यो कोषले सुरुमा निजामती कर्मचारी र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा केही वर्ष अघिदेखि निजी क्षेत्रका सङ्गठित संस्था र स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई पनि कोषमा सहभागिता खुला गरेको छ ।
तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम घोषणापछि अहिले निजी क्षेत्रका नयाँ श्रमिकको सञ्चयकोष, उपदान रकम लिन छाडेको छ । पहिलै दर्ता भएका श्रमिकको हकमा भने अहिले पनि सञ्चय कोषको रकम स्वीकार गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण ऐनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि कर्मचारी सञ्चय कोषले नै पाएको छ । यो व्यवस्थापछि कर्मचारी सञ्चयकोष फेरि पनि निजामती कर्मचारी र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीका लागि सञ्चय कोष, अवकाश कोष र निवृत्तिभरण कार्यक्रम सञ्चालनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । वि.स.२०४७ साल चैत ४ गते नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ अनुसार नागरिक लगानी कोषको स्थापना भई कोषले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । कोषले स्वीकृत अवकाश कोष, निवृत्तिभरण कोष, उपदान कोष, लगानीकर्ता हिसाव योजना, नागरिक एकांक योजना, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको सावधिक जीवन बिमा कोष योजनाहरू र स्वरोजगारको हकमा नागरिक पेन्सन योजनाजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
त्यस्तैगरी वि.स. २०७४ श्रावण २९ गते श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भयो । जसअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भई यो कोषले पनि सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा भई त्यस्तो रकम (क) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको लागि १ प्रतिशत, (ख) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको लागि १.४० प्रतिशत, (ग) आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत र (घ) वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँट भई यस कोषले उपर्युक्त ४ योजनामा विभिन्न सुविधा प्रदान गरेको छ ।
यसरी कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा भएका समाजिक सुरक्षासम्बन्धी योजना, कार्यक्रम, तथा सुविधाहरू दोहोरिँदा वा उस्तै किसिमका हुँदा सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीहरू तीनवटा संस्थाबाट प्राप्त हुने सुविधालाई दाँजेर फलानो संस्थामा यो वा त्यो सुविधा बढीघटी छ भनी सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनामा सहभागी हुन आकर्षित नभएको हालसम्म सूचीकृत रोजगारदाताहरूको तथ्याकंले देखिन्छ ।
हरेक व्यक्ति वा परिवार विशेषतः वृद्ध अवस्था, बेरोजगारी, बिरामी, अशक्त र असहाय, अवस्थामा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, निःशुल्क शिक्षाको अवसर र निरन्तर आयको सुनिश्चित गरिनु समाजिक सुरक्षा वा सुविधाको व्यवस्था हो । यदि यो सुरक्षा वा सुविधा प्राप्त गर्न लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफ्नो तर्फबाट केही तोकिएको रकम योगदान गरेको छ भने त्यो योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा हो नत्र भने समाजिक सुरक्षा मात्र हुन्छ । विश्व अनुकूल नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन र परिष्कृत गरी लक्षित वर्ग सम्म लैजान विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएता पनि यसले विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको छ ।
सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाउन नसकिनु, वितरणमा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गर्न नसकिनु, सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली एकद्वार र एकीकृत नहुनु, लाभांभितहरूको विवरण अद्यावधिक नहुनु, लाभग्राहीले सहजै आफ्नै घर दैलो वा बैंक खातामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतका रकम प्राप्त गर्ने प्रणालीको विकास नहुनु, सामाजिक सुरक्षा कोषले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षाको रकम लाभग्राहीको न्यूनतम दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अपर्याप्त रहनु, योगदान रकम फिर्ता भुक्तानी दिने प्रक्रिया व्यावहारिक नहुनु, खाईपाई आएको सुविधा रकम नघट्ने सुनिश्चितता नहुनु लगायतका समस्या र चुनौतीको उचित समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत प्रयासलाई सार्थक बिन्दुमा पु-याई वास्तविक रूपमा योगदानकर्ताको व्यावहारिक समस्याहरूको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षामा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चितताका साथै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि ऐन, नियम, कानुनमा सुनिश्चित गरिएका सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूको वास्तविक कार्यान्वयन गर्नु नित्तान्त जरुरी देखिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा देखिएका दोहोरोपना हुनुपर्छ ।
न्यून आय भएका तथा निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको सहभागिता बढाउनु, असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक वा कर्मचारीहरूलाई सर्वप्रथम समेट्न किसिमका कार्यक्रम ल्याउनु नितान्त आवश्यक छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ रूपमा कार्यान्वयन गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न कोषले पहल गर्नुपर्छ । विभिन्न फरक–फरक ऐनद्वारा स्थापित कोषहरूले सञ्चालन गरिरहेका समाजिक सुरक्षाका योजनाहरूको व्यवस्थापनमा कसले, के, कसरी, गर्ने भन्ने विषयको अन्योलता याथाशीघ्र हल हुनुपर्छ ।