डा. दिलनाथ दंगाल
सोमवार, चैत्र १०, २०७६
641

कर पेन्सनको व्यवस्था गर्न सके कर छल्ने सम्भावना पनि हुँदैन र देशमा देखिएको करको करकर पनि समाप्त भएर जान्छ ।

कुनै पनि प्रत्यक्ष लाभको आशा नगरी जनताले सरकारलाई बुझाउने तिरोलाई कर भनिन्छ । यो कर कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले कानुनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने अनिवार्य भुक्तानी पनि हो अथवा कर तिर्नु व्यक्तिको अनिवार्य कर्तव्य हो । कर र मृत्यु दुवै अवश्यम्भावी कुरा हुन् । यसको अर्थ राज्यले नागरिकसँग कर असुल गर्न कहिल्यै छोड्दैन । त्यसकारण यो मृत्युजस्तै अवश्यम्भावी छ । कसै–कसैले करलाई मृत्यु र बच्चा जन्मने कार्यजस्तै हो भनेका छन् । यसको अर्थ हो— कर भनेको मृत्यु र बच्चा जन्मने कार्यजस्तै अनिश्चित हुन्छ र यसलाई समयमा परिपालना गरेन भने मृत्यु र बच्चा जन्मने जस्तै कष्टकर हुन पनि सक्छ । कर, मृत्यु र बच्चा जन्मनका लागि कहिले पनि उपयुक्त समय हुँदैन । यो करको परम्परागत धारणा हो भने एक अमेरिकी पूर्वन्यायाधीशले करलाई सभ्य समाजका लागि तिर्ने रकम हो भनेका छन् । त्यसैगरी हल्यान्डका एक जना विद्वान्ले कर जनतालाई सजाय गर्ने ढंगले लगाउन हुँदैन, यो राज्य र करदाताबीचको बाँडफाँडको विषय हो र जोसँग सम्पत्ति हुन्छ उसलाई अपमान गर्ने ढंगले कर लगाउनु हुँदैन भनेका छन् भने कतिपयले त हामीले सरकारलाई कर तिरेनौं भने पनि सरकारले आफैं लिएर जान्छ भन्ने धारणासम्म राखेका छन् ।
पहिला मृत्युसँग दाँजेको करलाई अब सभ्यतासँग दाँजिन थालिएको छ र यसले करदाताले उनीहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवाको स्तरमा वृद्धि गर्न सरकारहरूलाई बाध्य बनाएको छ । करदाताले करको बदलामा प्रत्यक्ष लाभको आशा गरेको हुँदैन, तर पनि सरकारले करको माध्यमबाट करदातालाई विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने प्रयास भने गरेको हुन्छ । जानाजान वा अन्जानमा कसैले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सकिन्छ । राज्य सञ्चालन गर्नका लागि सरकार बढी राजस्व संकलन गर्न चाहन्छ भने जनता आफ्नो गाँस काटेर तिर्नुपर्ने कर सकेसम्म कम तिर्नपरे वा तिर्न नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्छन् । यी दुईथरीका बीचमा खासगरी कर संकलन गर्दा मौरीले फुलको रस चुस्दा फूललाई कुनै नकारात्मक असर नपरे जसरी जनतालाई पनि अतिरिक्त भारको नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन ।

तर, केही समय यता हेर्ने हो भने देशमा करको ठूलै करकर सुनिएको छ । सरकारले जताततै करको दर बढायो, पुस्तकमा कर लगाएर पठ्न संस्कृतिलाई निरुत्साहित बनायो, पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर बढायो, उपभोक्ताले इन्टरनेट प्रयोग गरेबापत २६ प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्नुपर्छ, स्थानीय तहमा कमाइभन्दा कर धेरै भयो, कर बढेर जीविकोपार्जन गर्न नै गा¥हो भयो, हचुवाका भरमा कर लगाइयो, हामीले तिरेको करको सदुपयोग भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, अन्डा र सागपातमा समेत कर लाग्यो, स्थानीय तहले बढी कर संकलनकै लागि घर जग्गाको मूल्यांकन बढाइदिएपछि परम्परागत खेतीपातीका भरमा जीविका चलाउँदै आएका सर्वसाधारणले जग्गाको कर तिर्न अब ऋण लिनु वा जग्गै बेच्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो र वस्तुभाउको चरन र उपचारमा समेत कर असुल्न थाल्यो, नेपालको संविधान २०७२ ले करको सामान्य सिद्धान्तलाई पनि पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको, आर्थिक स्थायित्व, प्रगतिशील, पुनर्वितरणमुखी र क्षेत्राधिकारबीच असमान रूपमा वितरित हुने सम्भावना बढेको, राज्यका विभिन्न तहमा एकै किसिमका कर लाग्ने व्यवस्था रहँदा यसले उद्योगी व्यापारीलाई हतोत्साहित पार्नुका साथै उद्यमीहरूमा अहिले देशमा उद्योग, व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन, जताततै करको भार मात्र थपिएको छ, कारोबार भने घट्दो अवस्थामा छ भन्ने गुनासोहरू बढ्न थालेको देखिन्छ । डुइङ बिजनेसले उल्लेख गरेअनुसार नेपालमा एउटा व्यवसायीले एक वर्षमा ४६ वटा विभिन्न शीर्षकमा कर तथा अन्य योगदानहरूमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यो संख्या दक्षिण एसियाका समग्र मुलुकको तुलनामा झन्डै–झन्डै दोब्बर हुन आउँछ । यसको रिपोर्ट, २०२० ले त झन् नेपालमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा प्रतिकूल नेपालको कर प्रशासनलाई देखाएको छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि स्रोतको दिगो व्यवस्थापन अपरिहार्य मानिन्छ । नेपाल जस्तो विकासशील देशको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतका रूपमा वैदेशिक सहायताको महत्वपूर्ण हिस्सा रहने भए पनि आन्तरिक स्रोतको परिचालन नै त्यस्तो स्रोत व्यवस्थापनको निर्विकल्प माध्यम हो । देशले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको मागलाई परिपूर्ति गर्न कर मा देखापरेका समस्याहरूलाई समयमानै सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
कुल राजस्वकोे झन्डै ९० प्रतिशत करले ओगटेको हाम्रो राजस्वको बनोटमा करलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने हो भने सहज ढंगले देश विकासका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन सकिन्छ । यसका लागि करको दायरालाई फराकिलो पार्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी सरकारले कर लाग्ने सबै क्षेत्रमा जनतालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी कर लगाउनुपर्छ । यसो गर्दा जनता कर तिर्न सधैं उत्प्रेरित हुन्छन् । उत्प्रेरणा जगाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । जनताले आफूले तिरेको करको सदुपयोग नभएको अनुभूति गर्नु हुँदैन । आफूले जीवनभर तिरेको करबाट वृद्धावस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति सरकारले करदातालाई दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले कर पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यो कर पेन्सन भन्नाले नागरिकले आफ्नो व्यवसाय गरेबापत निश्चित वर्षसम्म लगातार कर तिरिसके पछि तोकिएको उमेर हद पार गरेर उसले आफ्नो व्यवसायबाट अवकाश लिन्छ र सरकारले खडा गरेको पेन्सन कोषबाट उसले पेन्सन पाउने व्यवस्था भन्ने बुझिन्छ । यसरी कर पेन्सनको व्यवस्था गर्ने हो भने प्रत्येक नागरिकले पेसा व्यवसाय गर्न सुरु गरिसकेपछि पहिलो आम्दानीबाट उसले आफूलाई करमा दर्ता गराउँछ र तोकिएअनुसार लगातार कर तिर्छ ।
कर पेन्सनको व्यवस्था गर्न सके कर छल्ने सम्भावना पनि हुँदैन र देशमा देखिएको करको करकर पनि समाप्त भएर जान्छ । सरकारले तोकेको पेन्सन प्राप्त गर्नका लागि लामो समयसम्म नियमित रूपमा ठूलो मात्रामा देशमा राजस्व संकलन हुन जान्छ । यसरी संकलन भएको रकमबाट लामो समय सरकारले कुनै पनि प्रकारको रकम पेन्सनका रूपमा वितरण गर्न नपर्ने र उक्त संकलित रकमलाई देश विकासमा लगाउन सकिने साथै उक्त अवधिमा देश साँच्चिकै अर्थमा समृद्धि प्राप्त गर्न सफल हुन्छ । तर, यसरी कर संकलन गर्दा करदाताको सुविधा र सहजतालाई ध्यानमा राखी सेवा प्रदान गर्न राज्यले राजस्व प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी कर संकलनलाई सहजीकरण गर्दै लैजानुपर्छ ।
देशले समृद्धि प्राप्त गरेपछि एकातिर जनतालाई उनीहरूले नै तिरेको करबाट योगदानमा आधारित पेन्सन वितरण गर्नलाई कुनै पनि खालको समस्या उत्पन्न हुँदैन भने अर्कातिर सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले बुढेसकालमा पेन्सन दिनु राम्रो पनि देखिन्छ । यसो गर्न सके हामी दक्षिण एसियाकै कर पेन्सन लागू गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्न सफल पनि हुन्छौँ ।
हाल करको संरचनालाई हेर्ने हो भने केन्द्रीय सरकार मातहतमा मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क, दण्ड जरिवानालगायतका कर समावेश गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको मातहतमा कृषि आय कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना आदिलाई समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकारको मातहतमा घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मालपोत, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर आदिलाई समावेश गरिएको छ । यहाँ पनि कर पेन्सनको व्यवस्था गर्न सके यो करको संरचनालाई पनि सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
अहिले लगभग करको दायरा बाहिर रहेका घरबहाल कर, निर्माण सामग्री विक्रेताले तिर्ने कर, ग्रिल उद्योगहरूले तिर्ने कर, कृषि उत्पादन जस्तो टनेल खेती, माछा पालन, कुखुरा पालन, त्यसैगरी लेखकको रोयल्टी कर, घर निर्माण गर्ने ठेकेदार र श्रमिकले तिर्ने कर, विभिन्न खुद्रा पसलेहरूले तिर्ने कर, अन्य पसलेहरूले तिर्ने कर, मनोरञ्जन कर, खानी रोयल्टी कर, इँटाभट्टाले तिर्ने करलगायत अन्य थुप्रै करहरूमा कर पेन्सन लागु गर्ने हो भने बिना कुनै सकस र जनताको बिना कुनै चित्त दुखाइ सहज ढंगले कर संकलन गर्न सकिन्छ, जसले देश विकासका लागि चाहिने आवश्यक राजस्व संकलन गर्न मद्दत गर्छ ।
(त्रिविका उपप्राध्यापक लेखकले करमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।)