सुदर्शन अधिकारी
आइतवार, चैत्र ९, २०७६
317

 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पटक–पटक विदेश भ्रमण र आफ्नै सेवा– सुविधा वृद्धि गर्नमा उद्यत रहेको देखिनु दुःखद पक्ष हो ।

सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा भन्ने नारालाई चरितार्थ गर्न सकिएको छैन । संघीयताको कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो देखिन्छ । प्रदेश सांसदको कुनै भूमिका तथा अधिकार नै देखिँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा समन्वयको अभाव देखिन्छ ।

झन्डै तीन कार्यकालसम्म रिक्त रहेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आमनागरिकले जे–जस्ता अपेक्षा गरेका थिए, त्यो सबै अपेक्षामा नै सीमित हुने अवस्था आएको देखिन्छ । जनभावना बुझेर उनीहरूको छिटो र सहज ढंगबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने, कर न्यून मात्र असुल्नुपर्ने, विकासका कार्यहरू पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्ने लगायतका विविध पक्षमा नगन्य मात्र कार्य हुनुले सही अर्थमा भन्ने हो भने जनता निराश बनेको अवस्था छ । सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा भन्ने नारालाई चरितार्थ गर्न सकिएको छैन । संघीयताको कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो देखिन्छ । प्रदेश सांसदको कुनै भूमिका तथा अधिकार नै देखिँदैन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
देशभर रहेका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह सबैमा कुनै न कुनै बेथिति र विकृति मात्रै देखिन्छ । समस्याको चाङमा रहेर जथाभावी कर असुल्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पटक–पटक विदेश भ्रमण र आफ्नै सेवा–सुविधा वृद्धि गर्नमा उद्यत रहेको देखिनु दुःखद पक्ष हो । लामो संघर्ष आन्तरिक द्वन्द्व र ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्रले पनि आमनागरिकको पक्षमा कार्य गर्न नसक्नु विडम्बना नै हो भन्नुपर्छ । सही ढंगले सच्चा जनप्रतिनिधि बनेर कार्य गर्नुभन्दा पनि आफ्नै सुविधाप्रति मोहित हुँदा जनप्रतिनिधिप्रति जुन विश्वास थियो त्यो क्रमशः घटेर गएको छ । बजेटसभाबाट स्वीकृत नगराई स्वेच्छाचारी ढंगबाट खर्च गरिएको देखिन्छ, जसले गर्दा बेरुजु बढ्ने मात्र नभई भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेका छन् ।
त्यसैगरी पुँजीगत बजेटबाट चालू बजेटमा समेत रकमान्तर गरी आफूखुसी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । नियम र विधिले जति प्रतिशत रकम रकमान्तर गर्नुपर्ने हो, त्योभन्दा ज्यादा रकमान्तर गर्ने कार्य बढेर गएको छ ।
कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नका लागि कानुन निर्माण गरी सोहीअनुरूप अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नगरी मौखिक निर्देशनमा कार्य गर्ने शैलीले विकृति बढेर गएको छ । आफ्नो क्षेत्रमा के–कस्ता विकासका कार्यक्रमको आवश्यकता छ, त्यसको ख्यालै नगरी राजनीतिक उदेश्यले मात्र बजेट निर्माण गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ, जसले गर्दा विकासका प्राथमिकता निर्धारण हुन सकेका छैनन् भने जनअपेक्षालाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ ।
बाटोघाटो निर्माण खानेपानी, सिंचाइ, ढलनिकासलगायतका अनेकौं विकास–निर्माणका कार्यहरू उपभोक्ता समिति गठन गरेर हुने गरेका छन्, तर कार्य सम्पन्नपश्चात् मात्रै उपभोक्तालाई रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेमा काम नै नभई पेस्की रकम उपलब्ध गराउने गलत कार्यले विकृति मौलाएर गएको पाइन्छ । त्यसैगरी कुनै पनि विकास–निर्माणका योजना अनुगमन कार्यमा फर्जी अनुगमन प्रतिवेदन निर्माण गरी प्रस्तुत गर्ने जुन ज्यादै गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य भइरहेका छन् । त्यसले पनि स्थानीय तहमा विसंगति निम्त्याइरहेको छ । एकल महिला तथा वृद्धवृद्धालाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत अनियमिता भइरहेको छ
। मृत्यु भइसकेको व्यक्तिका नाममा समेत बजेट माग गरी दुरुपयोग गर्ने गरेको तथा उपलब्ध गराउनुपर्नेलाई पनि विभिन्न बहानामा सहयोग नदिएको गुनासो सुनिन्छन् ।
स्थानीय तहमा विनियोजित रकम विभिन्न शीर्षकमा रहेका हुन्छन्, जस्तै— शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सडक, खानेपानीलगायतका शीर्षक छुट्ट्याएर खर्च गर्नुपर्ने रकम फरक–फरक शीर्षकमा आफूखुसी खर्च गर्ने कार्यले पनि स्थानीय तहमा विकृति बढेर गएको देखिन्छ । त्यसैगरी संघीय बजेटमार्फत स्थानीय तहका विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने बजेट शीर्षक नै तोकेर आउने गर्छ, तर त्यसरी प्राप्त हुने अनुदानलाई विषयान्तर गरी जथाभावी खर्च गर्ने जुन प्रवृत्ति देखिन्छ त्यसले पनि स्थानीय तहमा बेथिति थपिदिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ भने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहको भ्रष्टाचारका बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, कानुन परिपालना गराउने सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले यस्ता प्रतिवेदन बुझिलिने र थन्क्याउने बाहेक केही गरेको भटिँदैन, जसबाट सामान्य मानिसमा संघीय गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । यो शुभसंकेत होइन ।
भ्रष्टाचारका विविध स्वरूपमध्ये हाल स्थानीय स्तरमा हुने प्राकृतिक तथा खनिजसम्बन्धी विविध खालका उत्खनन कार्य हुने गर्छन् । तर, त्यसमा पनि काम नै नगरी अथवा न्यून कार्यको बढी कार्य भएको फर्जी प्रतिवेदन बनाई अनियमितता हुने गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा आधारभूत तहसम्मका लागि शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारका कारण शिक्षक नियुक्तिका क्रममा आफ्नो नाता तथा निकटका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने तथा नियुक्तिका लागि आर्थिक चलखेल हुने गरेकाले पनि स्थानीय तह थप आलोचित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई राज्यले हरेक वर्ष विभिन्न शीर्षकमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँछ । दलित आदिवासी जनजाति विपन्नलगायतका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमा समेत अनियमितता हुने गरेका छन्, जसले गर्दा स्थानीय तहप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको पाइन्छ । त्यति मात्रै नभई विद्यालयकोे पेस्की फछ्र्योट गर्दा पनि सही तरिकाको अवलम्बन नगरिएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आवश्यक पर्ने बजेट समयमा नै पारित नगरी चुहावट तथा अनियमितता हुने गरेका छन् भने अधिकांश सघंसस्थाले आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत नगराई बसेका सयौं दृष्टान्त भेटिन्छन् । जनप्रतिनिधिले त आफूलाई निर्वाचित गराउने मतदाताप्रति न्याय हुने सरल रूपले अत्यन्तै न्यून मात्र कर असुल्नुपर्नेमा जथाभावी चर्को दरमा कर असुल्ने कार्यले जनचाहना र जनहितप्रति पूरै बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । राज्यले गाउँ गाउँका गर्भवती महिलालाई सुरक्षित सुत्केरी गराउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अस्पतालमा सुत्केरी गराउँदा १ हजार भत्ता दिइन्छ, तर अस्पतालसँगै रहेको स्थानीय तहको पञ्जीकरणको कार्यालयमा जन्मदर्ता गराउन जाँदा १५ सय देखि २ हजारसम्म जन्मदर्ता शुल्क असुल्ने गरिन्छ ।
यसरी एकतर्फ प्रोत्साहन भन्ने अर्कातर्फ एउटा नवजात शिशुको जन्मदर्तामा चर्को शुल्क असुल्ने जुन परिपाटी छ त्यो पूर्ण रूपले अव्यावहारिक र गलत नै देखिन्छ । त्यसैगरी जनप्रतिनिधिले कानुनमै नभएको बैठक भत्ता लिने, आफ्नै सुविधाप्रति केन्द्रित हुने, पटक–पटक विदेश भ्रमण तथा स्वदेशमा नै लगातार भ्रमणका नाममा लाखौं खर्चने जुन प्रवृत्ति देखिन्छ त्यसले जनताले खाई–नखाई तिरेको चर्को करको दुरुपयोग भएको छ । स्थानीय तहमा प्रतिनिधिको व्यवस्था भएपछि आमनागरिकले राहतको अनुभुति गर्नुपर्नेमा उल्टै आहत भएको महसुस गर्नु भनेको चिन्ताको सवाल हो ।
जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक स्रोत र साधनको वातावरण नबिगारी सदुपयोग गर्दै सकेसम्म जनतालाई सेवा र सुविधा दिने विषयमा केन्द्रित भएर सच्चा जनसेवक र समाजसेवी बन्नुपर्नेमा शासकजस्तै मानसिकताले नेतृत्व गर्ने, जनभावनाको कदर नगर्ने जनताका आर्थिक हैसियतको ख्याल नै नगरी करहरू निर्धारण गर्ने, विकास–निर्माणका कामप्रति गम्भीर नबन्ने जुन शैलीबाट अगाडि बढेको देखिन्छ त्यसले अन्ततः जनप्रतिनिधिको साखलाई घटाउँदै लैजान्छ भने जनतामा पनि थप वितृष्णा जागृत हुन्छ; तसर्थ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने देखिन्छ ।