अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
आइतवार, चैत्र ९, २०७६
237

स्वास्थ्य उपचारलगायत निर्माण सामग्री, औषधिमूलोको व्यवस्था तथा पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सुलभ मूल्यमा उपभोक्ताले पाउने व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

कोरोना भाइरसका कारण हाल बजारमा औषधिलगायत अन्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेको छ । देशका आमनागरिकमा दैनिक जीवनयापन गर्दा वस्तु र सेवाको आपूर्ति आवश्यक छ । यस्तो आपूर्ति न केवल खाद्यान्न बरु स्वास्थ्य उपचारलगायत निर्माण सामग्री, औषधिमूलोको व्यवस्था, पेट्रोलियम पदार्थ सहज र सुलभ मूल्यमा उपभोक्ताले पाउने व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो । न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक नाना, खाना र छाना सबैका लागि आवश्यक विषय हो ।
बेलाबेला हुने गरेको बन्द, हड्ताल, सीमा नाकामा हुने अवरोध, एकाधिकारको प्रवृत्ति, फितलो अनुगमन र कमजोर अनुशासन यिनै हुन् हाम्रा समस्याहरू । देशका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि वस्तु र सेवामा देश आत्मनिर्भर छैन । उच्च आयातका कारण व्यापारघाटा पनि उच्च छ । मागअनुसार न खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेको छ, न अन्य वस्तुहरू नै ! पेट्रोलियम पदार्थ, ग्याँस, इन्धनजस्ता वस्तुहरू आन्तरिक उत्पादनमा छैनन् । विद्युत्को माग बढ्दै गएको छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालमा सधैं बिजुलीको भाउ बढिरहन्छ । बजारको नियमित अनुगमन गर्न नसक्ता उपभोग हित संरक्षण कानुन नाम मात्रको बनेको छ । सामानको तौल, गुणस्तर र तिनको मूल्य सही छैन । बजारपिच्छे मूल्य फरक हुनु, गुणस्तरमा मिसावट ज्यादा छन्, यहाँ सम्म कि विष समेत शुद्ध नपाइने अवस्था छ । देशको मुद्रास्फीतिको अवस्था, अमेरिकी डलरको भाउ वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थमा हुने गरेको व्यापक उतारचढाव, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिने द्वन्द्व र तनावका कारण पनि हाम्रो आपूर्ति क्षेत्र यसको प्रभावबाट टाढा रहन सकेको छैन । वैज्ञानिक र व्यवसायिक कृषि प्रणाली भन्दै गर्दा अर्बौं–खर्बौं रकम यस क्षेत्रमा लगानी गर्दैगर्दा यसै क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवामा हालिएको पानी जस्तो भएको छ ।

स्थानीय स्तरमा उत्पादन वृद्धि गराउन नसक्ता, उत्पादनशील क्षेत्र घर–घडेरी र बाटा घाटामा परिणत हुँदा, खेतबारी वन बुटेनलाई डोजरले हल्लाउँदा देशमा खाद्यान्नको संकट त भएकै छ, वातावरणको समस्या, जलवायु परिवर्तन, खानेपानी र समस्त इको प्रणालीमा फेरबदलजस्ता कारणले दिन–परदिन नेपालीहरू पर निर्भरतामा फसेका छन् । वितरण प्रणाली वैज्ञानिक र भरपर्दो नहुँदा आमउपभोक्ताहरू समस्यामा जकडिएका छन् । समाधानका लागि राज्यले त्यस्तो गतिलो संयन्त्र तयार गर्न सकेको छैन । उपभोक्ता ठगिएको अवस्थामा छन्, मूल्यमा कुनै नियन्त्रण छैन । यस वर्षको प्याजको मूल्य, खाद्यान्नको छोइ नसक्नु मूल्यले आमसर्वसाधारणलाई असह्य वेदना नै भयो । गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तु र सेवाको सहज पहुँच र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरण तय गरिरहनुपर्ने काम राज्यकै हो । आम उपभोक्ता कुनै मारमा नपरुन् भन्दै उनीरूको हकहित संरक्षणका लागि राज्य सदैव प्रयत्नशील हुन जरुरी छ । राज्य भनौं सरकार आम उपभोक्ताको अभिभावक हो । बजार प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउने उपभोगप्रति जिम्मेवार बनाउने, उपभोक्तामैत्री वातावरण तय गर्ने अभिभारा सरकारकै हुन्छ । खुल्ला बजार भन्दैमा राज्य मौन बस्न मिल्दैन । विपद् व्यवस्थापनमा सरकार बढी गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ । आपूर्ति व्यवस्थापन दिगो, भरपर्दो, सुनिश्चित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुनुपर्छ जहिले पनि !
खाद्यान्नलगायत पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, उपकरणदेखि निर्माण सामग्रीहरू अत्यावश्यक आधारभूत वस्तुहरूको उत्पादनमा सरकार प्रयत्नशील हुनुपर्छ, तिनको भण्डारण क्षमता वृद्धि र वितरण प्रणालीमा सुधार गरी सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापन भएको छ भन्ने भान सबैलाई हुने वातावरण तय हुन जरुरी छ । सामान लुकाउने, कृत्रिम र कालोबजार गर्नेलार्ई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था हुन जरुरी छ । अस्वाभाविक मूल्य वृद्धितर्फ सबैै चनाखो रहनुपर्ने हुन्छ । वस्तु र सेवाको सहज आपूर्तिका लागि, मितव्ययी आपूर्तिका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको हातेमालो जरुरी छ । सामुदायिक र सहकारी संस्थाहरू यसैका लागि तयार भएका हुन् । आजको राज्य लोकहित, लोककल्याणको लागि हो । हिजोका सोचझै केवल शान्ति सुरक्षा राजस्व संकलन मात्र आजको विकास प्रशासन सहितको लोक कल्याणकारी राज्यको भूमिका यतिमा सीमित हुन्न । कमसे कम लागतमा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा झल्कने गरी नीतिगत, संरचनागत सुधार गरी आधारभूत वस्तु र अत्यावश्यक सेवाका आपूर्तिमा सरकार सधैं दत्तचित्त भइरहनुपर्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन नियमित बजार अनुगमन गरी कानुनतः बजारलाई नियमन गरिराख्नु राज्यको दायित्व हो । विपद्कोे समय, महामारी, भूकम्प, प्रकोप, बन्द, हड्तालजस्ता समयमा पनि राज्य चनाखो रही नागरिकका हक हिततर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । न केवल अन्न पानीमा मात्र अन्य सबै विषयमा राज्यको दायित्व अहं हुन्छ, राज्यप्रति जनविश्वास बढाउन कोही भोका नहून् भन्ने सोच सदैव रहनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यले संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना संयन्त्रहरूलाई दरिलो, भरपर्दो बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
वितरणमा प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्छ । नजिकै सबै वस्तु सेवा उपलब्ध हुने वातावरण तय हुनुपर्छ । आन्तरिक व्यापार सधैं सहज भई आपूर्ति व्यवस्था भरपर्दो हुनुपर्छ । क्षेत्रगत पहिचानका विषय तिनको उत्पादन र बजारको पहुँचका लागि सहज वातावरण बन्नुपर्छ । विचौलिया हरूको हातबाट सबैलाई बचाउनुपर्छ ।
स्थानीय स्तरमा हुनसक्ने उत्पादनको पहिचान, प्रोत्साहन, संरक्षणको वातावरण तय हुनुपर्छ । दुर्गम दूरदराजमा सधैं वस्तु पु¥याउनुभन्दा त्यहीँको उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्ने वातावरणको पहिचान गर्नुपर्छ । के कुन खाले उत्पादन र विकास सम्भव छ, त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गरी सबै क्षेत्रलाई आफैं आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण बन्नुपर्छ । अन्यत्रबाट तयार गरी पठाइएका वस्तु दिगो र भरपर्दो हुन सक्दैन । व्यापार विविधिकरण आजको आवश्यकता हो । उपभोक्ताको चाहना र मार्गलाई ध्यान दिई ती वस्तुहरूको उत्पादन र आपूर्तितर्फ सचेत हुनुपर्छ । न्यून आय भएका व्यक्ति वर्गको हकहित संरक्षणका लागि सार्वजनिक आपूर्ति प्रणाली सर्वसुलभ र पारदर्शी अनि प्रभावकारी हुन जरुरी छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको सहज आपूर्तिका लागि देशको आपूर्ति नीति परिमार्जन हुनुपर्छ । उपभोक्ता जागरण र सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई प्रभवकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ । मूल्य र बजारका विषयमा सूचना प्रणाली भरपर्दो हुनुपर्छ । बजारीकरण, तिनको पहुँच, ढुवानी व्यवस्था, सडक सञ्जालको भरपर्दो व्यवस्था, यातायत आवागमनको सुनिश्चितता धेरै विषय छन् ।
आपूर्ति सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा उपभोक्ता जागरणका लागि सन्देशमूलक सूचना सम्प्रेषण जरुरी छ । पेट्रोलियम पदार्थ एवं एलपी ग्यासजस्ता प्रज्वलनशील पदार्थको सुरक्षित प्रयोगका विषयमा आम उपभोक्ताहरू सजग हुनु जरुरी छ । सुपथ मूल्य पसल देखावटी र नाम मात्रका भइरहेको सन्दर्भमा आम उपभोक्ताको पहुँचमा हुनेगरी तिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विशेष चाडबाडको समय लक्षित गर्दै अन्धाधुन्ध हुने मिसावट, अखाद्य वस्तुको परीक्षणमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न । मौसमअनुसारका वस्तु, भण्डारण, संचय, शीतभण्डारको व्यवस्था, सवारी साधनमै शीत भण्डारको प्रबन्ध, पशु बधशालाहरूको उचित प्रबन्ध, सफा सुग्घरको अवस्था, रोग किरा नियन्त्रणको व्यवस्था, कीटनाशक औषधिबारे आम जनचेतना यी यस्ता धेरै विषय छन्, जसले आम उपभोक्ता सचेत रही आपूर्ति व्यवस्थापन सक्षम भएको विश्वास गर्न सकून् ।
हाम्रा अधिकाँश वस्तु र सेवा आयात गर्दा अर्बौं रकम बाहिरिने गरेको छ ।
देशको प्रमुख खाद्यान्न बस्तु चामल, मकै, गहुँ, जौ हुन् । भंसार विभागको तथ्यांक अनुसार यिनै वस्तु आयातका लागि अर्बौं रकम बिदेसिने गरेको छ । कृषिप्रधान भनिने देश हामी कहाँ चालू आव २०७६-७७ को पहिलो ७ महिनामा मात्र रु. १९ अर्ब ५ करोड ४९ लाखको चामल आयात भएको छ । रु. ९ अर्ब ५६ करोड ६८ लाखको मकै आयात भएको छ । रु. ८४५ करोड ३० लाखको गहुँ आयात भएको छ र रु. ४४ लाखजतिको जौ आयात भएको छ । संक्षेपमा भन्नु पर्दा खाद्यान्नका यी चार वस्तुमा मात्र विगत ६–७ महिनामा मात्र रु. २९ अर्ब ४६ करोेड ९० लाख रकम बाहिरिएको छ । खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ भन्दै रहेको सहज बहुमतको सरकार स्थापना भएको समय विगत २ वर्ष चानचुनमा खाद्यान्नमा मात्रै सवा १ खर्बभन्दा बढी रकम देशबाट बाहिरिएको छ । साँच्चै चामलकै लागि मात्रै गत आवमा रु. ३२ अर्ब ५९ करोड ३२ लाख रकम बिदेसिएको छ । चालू वर्ष त झन् यहाँ धानको उत्पादन सोचेभन्दा १ लाख मे टन कमै भयो । हाम्रा जग्गा जमिन बाँभैm छन्, काम गर्ने हातहरू बिदेसिएका छन् खाडी देशतिर, अधिकांश बाँकी व्यक्तिहरू सहर पसी किनेर खाइरहेका छन् । आप्mनो उत्पादन नमएपछि किनेको मानु कति दिन खानु । किन्नैपरे पनि केही वर्षा यतासम्म त एकैपटक सय किलोको बोरा चामल किन्ने गरिन्थ्यो, अहिले त २ किलो वा ५ किलोको चामल किनेर छोपेर कोठामा लाने चलन छ सहर कोठाहरूमा ।
यता बिजुलीको प्रयोग बढेको बढ्यै छ । कोठा बन्द राख्ने, झ्यालमा पर्दा नखोेल्ने, मोेबाइल, नेट, टिभी, कम्प्युटर, ल्यापटपमा लडीबुडी गर्ने, झलमल्ल बाहिर घाम लाग्दा पनि कोठाभित्र बिजुली बालिरहने, अझ फ्रिज, पंखा, वासिङ मेसिन, सके एयर कन्डिसनमै रहने, बाहिरको बजार पनि दिउँसै झलमल्ल पारी ग्र्राहक आकर्षण गर्नु पर्ने, उच्च डेकोरेसनलाई प्रश्रय दिइँदा बिजुलीको खपत बढेको छ । बिजुलीको खपत बढेझँै विदेशबाट आयात हुने इन्धन आयात घट्नुपर्ने तर त्यस्तो भएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो आवमा प्रति व्यक्ति विद्युत् औसत खपत २ सय ४५ युनिट भएकोमा यस आवको पहिलो ६ महिनामा औैसत प्रतिव्यक्ति खपत युनिट बढेर २ सय ६७ पुगेको छ । विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने पेट्रोल १३ प्रतिशतले, डिजेल ४ प्रतिशतले, मटीतेल ०.२ प्रतिशतले, हवाई इन्धन १ प्रतिशतले र खाना पकाउने एलपी ग्यासको माग औसत १८ प्रतिशतले बढिरहेको तथ्यांक नेपाल आयल निगमको छ । आव २०७१-७२ मा २ लाख ८७ हजार ४ सय ७३ किलो लिटर पेट्रोल आयात भएकोेमा गत आव २०७५-७६ मा ५ लाख ६६ हजाार ८ ३३ किलि आयात भएको देखिन्छ । ९ लाख २१ हजार ७१४ किलि आयात भएकोे डिजेल १७ लाख १५ हजार २१७ किलि पुगेको छ ।
काठदाउराको अभाव र सजिलोका लागि भान्सामा ग्यासको माग बढी छ । देशभरिमा २६ लाख घरधुरीले ग्यासको प्र्रयोग गर्छन् । ६५ प्रतिशत घरधुरीमा एलपी ग्यासको पहुँच छैन । देशमा १८ प्रतिशतले ग्यासको माग बढेको छ । यी सबै अर्काकोे भूमिबाट महँगो दरमा खरीद गरी ल्याउने हो, एक न एक दिन सानातिना समस्या देखिए हाम्रा भात भान्सा बन्द हुनेवाला छन् लामै प्रयासपछि डिजेलकोे आपूर्ति पाइपबाट भएकोमा सधैं पाइपबाट आपूर्ति नभएको गुनासो सुनिन थालेकोे छ । समयमै वैकल्लिप ऊर्जा वा समाधानतिर लागिएन भने हामीलाई ठूलै समस्या आउन सक्छ । विदेशीले जे भने पनि त्वम् शरणं गर्नुको विकल्प रहन्न । विद्युत् पनि सबै आपूर्ति हाम्रो आफ्नो होइन, गत वर्ष ३७ प्रतिशत बिजुली विदेशबाट आयात गर्नुपरेको थियो यस वर्ष स्वदेशी केही आयोजनाहरूको उत्पादन राष्ट्रिय ग्रिडप्रणालीमा जोडिनाले धेरै आयात गर्नु नपरेको हो । खपतकोे विकल्प नभएरै होला संसारमा पानी धेरै भएको देश नेपालमा बिजुली महँगो छ, न्यूनतम भनेर थप रकम छुट्टै असुलेको छ । त्यसमा पनि अहिले भाउ फेरि बढाउन लागेको छ । अनेक बहाना गर्दै सार्वजनिक सुनुवाइको नाटक मञ्चन गरेर निकट भविष्यमै विजुलीको भाउ बढ्ने लगभग निश्चित भइसकेको देखिन्छ । यता इन्धनको विकल्प नभएरै होला अन्तर्रााष्ट्रय स्तरमा इन्धनको भाउ घट्दा यहाँ स्वचालित मूल्य लागू हुन्छ भन्दा भन्दै घुमाउरो पाराले इन्धनको प्रतिलिटर रु. १० पूर्वाधार विकास कर भन्दै गत फागुन १२ को निर्णयले सरकारले रकम असूल गर्यो जसबाट उकालिएको महँगी ओरालो नलाग्ने भयो ।
मूल्य बढ्दा हाम्रो वशमा भएन भन्ने अनि घट्दा नघट्ने संसारको अनौठो चलन छ यहाँ । त्यसैले गीतकारहरूले भन्ने गरेका रहेछन् यस्तै रहेछ यहाँको चलन । संसद्मै नगई थप कर लगाउन पनि मिल्ने रहेछ । यता बूढी गण्डकीको इन्धन कर ४१ अर्ब त्यसै थन्किएको, प्रदूषण कर पनि त्यसै बसेकोे देखिन्छ ।