रमेश घिमिरे
आइतवार, फाल्गुन २७, २०७४
11266

जापान, अस्ट्रेलिया, इजरायल, युरोपदेखि कोरिया, मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा दुई–चार वर्ष काम गरेर १–२ करोड रुपैयाँसहित फर्केका युवाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरूबाट अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गाका साथै उत्पादक क्षेत्र मध्यमस्तरका उद्योग जस्तै रेस्टराँ, कृषि फार्म, यात्रु बसलगायतमा भइरहेको छ । त्यस्ता युवाहरूले आफूले गरेको लगानीबाट नेपाली बजारमा सुधारको बाटो खुल्ने अपेक्षा राखेका छन् । तर, उनीहरूको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।
ग्राहकमैत्री सेवा, हाइजेनिक खानेकुरा, सफासुग्घर, राम्रो सजावट र पर्याप्त ठाउँसहित सञ्चालनमा आएका धेरै रेस्टुरेन्ट विदेशमा सीप, आचरण र सभ्यता सिकेका तथा त्यसकै आधारमा धन कमाएका युवाहरूको लगानीमा खुलेका छन् । नेपालमा राम्रो सेवा र नियमसंगत व्यवसायको अभाव देखेका युवाहरूले त्यसको अभाव पूर्ति गरेर व्यवसाय गर्दा पक्कै पनि मुनाफा हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्छन् । राज्यले आफूजस्ता व्यवसायलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नेछ भन्ने उनीहरूको बुझाइ हुन्छ ।

युवाहरू रेस्टुरेन्ट खोल्ने ठाउँ खोज्दादेखि नै प्रताडित हुने गरेका छन् । प्रायः सबै सम्भावित घरहरू स्थानीय दलालहरूको कब्जामा हुन्छन् । कुनै घर वा स्थानमा रेस्टुराँ खोल्न उपयुक्त लाग्यो र घरजग्गाधनीलाई भेट्ने प्रयास गरियो भने दलाल मात्र भेट्न सकिन्छ । दलालले ‘मैले यो ठाउँ ६ महिनादेखि भाडा तिरेर ओगटेर राखेको हो, तैंले व्यवसाय गर्ने भए नाफासहित १ वर्षको भाडा मलाई दे’ भन्छ । यसरी इमानदार र कर्मठ युवाको सुरु लगानीमै लागत बढ्न जान्छ ।
उनीहरू नियमसंगत व्यवसाय गर्ने भनेर स्थानीय तह, सरकारी निकाय र कर कार्यालयसम्म दर्ता र अनुमतिका लागि जान्छन् । रसिदमा उल्लेख भएभन्दा बढी पैसा र अनाश्यक बढी समय दिनुपर्दा उनीहरूको लागत पुनः वृद्धि हुन जान्छ । व्यवसाय सञ्चालनका दौरान नियम कानुनमा भएका झन्झट, अस्पष्टता र छिद्रहरूका कारण उनीहरू बेला–बेला जरिवानामा पर्छन् । सरकारी कर्मचारीले त्यस्ता पैसावाल व्यवसायीलाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाउने लक्ष्य बनाइरहेका हुन्छन् ।
अरू रेस्टुराँको तुलनामा उनीहरूले बढी अर्थात् सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबमानभन्दा धेरै तलब ज्याला दिएर कामदार राख्छन्, नियुक्ति पत्र दिन्छन् । यसकै आधारमा उनीहरूको करको दायित्व स्वतः बढी हुन जान्छ । तर, ती कर्मचारीले उनीहरूले अपेक्षा गरेअनुसार ग्राहकमैत्री सेवा दिँदैनन् र उनीहरूको उत्पादकत्व पनि हुँदैन । कुराकानी, मोबाइल, अल्छीपन, कामचोर, ढिलासुस्ती, आराम, बिदा आदिमा बढी समय बिताउन चाहन्छन् । किनकि कामदारको मानसिकता ‘यो नेपाल हो, यहाँ यस्तै गर्ने हो’ भन्दा माथि उठेको छैन ।
मापदण्ड पूरा नगर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु र सेवा दिने, नियमकानुन पालना नगर्ने र ग्राहकलाई ढाँट–छल गरेर ठगी गर्ने रेस्टुराँलाई राज्यले कुनै कारबाही गर्दैन । यस्तो अवस्थामा असल नियतले राम्रो सेवा दिने रेस्टुराँले कसरी मुनाफा गर्न सक्छन् ?
लामो दूरीमा चल्ने सुविधासम्पन्न यात्रु बस प्रायः यस्तै प्रकारका युवाका लगानीमा किनिएका हुन् । कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य नेपालीहरूका लागि सुविधायुक्त सेवा दिने उनीहरूको उद्देश्य हो । एयर सस्पेन्सन (पछाडि पाङ्ग्रामाथि एयर बेलुन राखिएका) सहितका सुविधासम्पन्न लामा बसको खरिद मूल्य सामान्य बसभन्दा दोब्बर पर्छ । सुपर डिलक्स बसले ४० प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिन सक्ने व्यवस्था सरकारले २०७३ असोजमा बल्लतल्ल गरिदिएको छ । तर, मिनीबस र घुँडा ठोक्किने अन्य साँघुरा बसले जति आम्दानी गरिरहेका छन्, सुपर डिलक्सले त्यस्तो आम्दानी गर्न सकेका छैनन् ।
अरू गाडी यात्रीप्रति संवेदनहीन भई एक–दुई घण्टासम्म यात्री खोज्न भन्दै कलंकीमै फन्को मारिरहन्छन् । गल्लीमा पनि यात्री भरेर मात्र हिंड्छन् । आफू जाने गन्तव्यभन्दा फरक गन्तव्य भएका यात्रीलाई पनि झुक्याएर चढाउँछन् र बीच बाटोसम्मको भाडा लिएर ओरालिदिन्छन् । तोकेबमोजिम सेवा दिने सुपर डिलक्स बसहरूलाई सिट भर्न कठिन छ । नियम उल्लंघन गर्नेहरू ट्राफिक जामका बाबजुद चाँडो गन्तव्य पुग्छन् । नियम पालना गर्ने बसहरू निकै ढिला गन्तव्य पुग्छन् । यसले एकातर्फ बसको सञ्चालन खर्च बढ्छ भने अर्कातर्फ यात्रीको आकर्षण घट्छ ।
नयाँ बस किन्नेले बस व्यवसायी संघलाई प्रतिबस ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ तिरेपछि यात्री बोक्ने अनुमति पाउँछन् । त्यसपछि पनि आफूखुसी सार्वजनिक सडकमा गुडाउन पाउँदैनन्, आफ्ना बसहरू व्यवसायी संघलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ । संघको नियमअनुसार महिनामा बढीमा सात पटक मात्र चलाउन पाउँछन् । अरू दिन घरै थन्काएर राख्नुपर्छ । हरेक पटक चलाउँदा दुई यात्री बराबर शुल्क संघलाई बुझाउनुपर्छ । रिजर्भमा जाँदा चार यात्री बराबर शुल्क बुझाउनुपर्छ ।
आफ्ना सुविधासम्पन्न बसमा यात्रीलाई आकर्षित गर्न आफ्नो ढंगले टिकट बिक्री गर्न पाइँदैन । सबै टिकट संघमार्फत नै बिक्री हुन्छन्, जसका कमसल र कम लागतका बस छन्, उनीहरूले नै एजेन्टलाई बढी कमिसन दिएर धेरै टिकट बिक्री गराउने सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा धेरै लगानी गरेर राम्रो सेवा दिने बसले कसरी मुनाफा गर्न सक्छन् ?
कृषिमा सरकारले अनुदान र सहुलियत दिने निर्णय गरेको विदेशमै रहँदा समाचारमा सुनेका युवाले जग्गा भाडामा लिएर फारम सुरु गर्छन्, तर ती अनुदान र सहुलियत त सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतोमा डकुमेन्ट तयार गर्ने, वास्तविक कृषि काम नगर्ने, सहकारी र कृषक समूह खोलेर नेतागिरी गर्ने मानिसहरूका लागि व्यवस्था गरिएको रहेछ भन्ने यथार्थ उनीहरूले पछि थाहा पाउँछन् ।
कतिपय युवाले घरजग्गा किन्छन् । सहरहरूमा नगरपालिकाहरूबाट अनुमति लिएर बनेका घर पनि असुरक्षित र नियमविपरीत होलान् भन्ने उनीहरूले अनुमानै गर्दैनन्, किनकि विदेशमा त्यस्तो हुँदैन । तर यहाँ दलालहरूले उनीहरूलाई त्यस्ता घरमा फसाउने गर्छन् । त्यस्तै, दलालहरूले यस्ता युवाहरूलाई जग्गा पनि बढी मूल्यमा भिडाउने गर्छन् । यहाँको सामाजिक परिवेशमा घुलमिल नभएका युवालाई सहजै विश्वासमा दिलाउन सकिने हुँदा दलालहरूले बढी कमिसन खाइदिने गर्छन् । यस्ता युवाले धेरै पैसा हाल्ने गरेका कारण जग्गाको भाउ पनि अस्वाभाविक बढिरहेको छ ।
अन्ततः यहाँ बसोबास र कारोबार गर्ने भएपछि सामाजिक असुरक्षा, अपराध, डकैती, लुटपात, सरकारी आतंक आदि सबैबाट बच्न काम गरेर खाने युवाहरूसमेत विभिन्न संघ संगठनमा आबद्ध हुन बाध्य हुन्छन् । विभिन्न प्रयोजनका लागि भनेर एसोसिएसनहरूलाई पैसा दिन बाध्य हुन्छन् । असम्बन्धित व्यक्ति, समूह र संस्थाहरूलाई नगद चन्दा सहयोग दिन बाध्य हुन्छन् ।
यसरी व्यक्तिगत असल प्रयत्नबाट खुला प्रतिस्पर्धी व्यवसाय गरेर उत्कृष्ट सेवामार्फत मुनाफा गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएका युवा दुर्गन्धित हिलोमा फस्न पुग्छन् । असल नियत भएका दुई–चार व्यक्तिले समाज र बजारलाई सुधार गर्न सक्दैनन् । असललाई संरक्षण र खराबलाई दण्ड गर्ने राज्यको नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म इमानदार युवाको सीप, ज्ञान, क्षमता, पसिना र धन यसैगरी खेर गइरहनेछ ।