रमेशकुमार पोखरेल
बिहिवार, फाल्गुन १५, २०७६
544

 
बाफिया, २०७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक समेत हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

वित्तीय मध्यस्थता बैंकको आधारभूत काम हो । यस्तो मध्यस्थता सेवामा जोखिम हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ व्यवसायलाई जोखिमको व्यवसाय पनि भनिन्छ । लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताका स्वार्थ अनि कर्जा प्राप्त गर्ने ग्राहकका स्वार्थविपरीत हुन्छन् । लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरू आफ्नो रकम सुरक्षित र उच्च प्रतिफल युक्त होस् भन्ने चाहना राख्छन् भने कर्जाका ग्राहकहरू सरल र सुलभ दरमा वित्तीय स्रोत प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन् । यी दुवैको स्वार्थलाई एकैपटक सम्बोधन गर्नु कठिन र जोखिमयुक्त काम हो । त्यसैले बैंकिङ व्यवसायमा उच्चस्तरको नियमन र निकट सुपरिवेक्षणको आवश्यकता पर्छ ।
यसका लागि बैंकसँग सम्वन्धित ऐन, नियम, निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको इमानदारीपूर्वक अनुसरण गर्नुपर्छ । गतिशील व्यवसाय भएकाले समयानुकूल अद्यावधिक पनि गर्नुपर्छ । यस लेखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा गर्न लागिएको संशोधन, यसको औचित्य र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा पार्न सक्ने असरबारे संक्षेपमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।प्रतिनिधिसभाको चौथो अधिवेशनको अवधिमा मिति २०७६-५-२५ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा दर्ता नं. १५ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराउनुभएको छ, जुन मंगलबार छलफल सुरु भएको छ । बाफियामा हुन लागेको पहिलो संशोधनमा १५ वटा विषयमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

•ऐनको संक्षिप्त नाम र प्रारम्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ राखिएको छ, जुन कानुनी आवश्यकता भएकाले सामान्य छ ।
• बाफिया, २०७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक समेत हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार एकै व्यक्ति सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहँदा स्वेच्छाचारिता बढ्ने र अप्रिय निर्णयहरू हुन सक्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनमार्फत यो व्यवस्था हटाइसकेको थियो । ऐनबाट नै त्यस्तो व्यवस्थालाई नहटाउँदा कुनै पनि बेला कानुनी प्रश्न उठी अदालतबाट बदर हुनसक्ने सम्भावना भएकाले ऐनबाटै हटाउन संशोधनसम्वन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हुनसक्छ ।
• बाफिया, २०७३ मा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्दा सदस्य तथा ग्राहकहरूलाई सेयर रकम छुट्याउने व्यवस्था गरिएको थिएन ।
प्रस्तावित विधेयकमा सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्न छुट्याइएको सेयरलाई शतप्रतिशत मानी उक्त सेयरमध्येबाट बढीमा ५० प्रतिशतसम्म आफ्ना सदस्यका लागि छुट्याउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट सदस्यहरूमा आफ्नो संस्थाप्रति स्वामित्व बोध हुने र संस्थाको विकास र विस्तारमा अझ बढी सक्रिय रहने अपेक्षा गरिएको हुनुपर्छ, जुन स्वभाविक पनि छ । 
• सिद्धान्ततः सञ्चालक समितिको गठन साधारणसभामार्फत सेयरधनीहरूबाट हुन्छ । यस्तो व्यवस्था कम्पनी ऐनमा समेत रहेको छ, तर बाफिया, २०७३ मा स्वतन्त्र सञ्चालक सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । सञ्चालकलाई सञ्चालकले नै नियुक्त गर्ने प्रावधान सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबै दृष्टिबाट युक्तिसंगत नदेखिएकाले यसमा संशोधन गर्न खोजिएको हुनुपर्छ । 
• बाफिया, २०७३ मा सञ्चालकहरूको कार्यकालमा कुनै सीमा तोकिएको थिएन । प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालकहरूको कार्यकाल बढीमा दुई कार्यकाल हुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो संवेदनशील र जोखिमयुक्त व्यवसायमा संस्थागत सुशासन सुदृढ हुन जरुरी छ । अनन्त कालसम्म सञ्चालक भइरहने परिपाटीले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिनुका साथै सुशासन स्खलित हुन्छ । प्रस्ताव गरिएको यस व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दिगो विकासमा सघाउनुका साथै वित्तीय स्थिरता हासिल गर्न मद्दत गर्छ ।
• सञ्चालकहरूको योग्यताको विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । बाफिया, २०७३ मा बंैक तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत तहमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन आवश्यक शैक्षिक योग्यताको प्रावधान राखिएको थिएन भने सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिका लागि अनुभव आवश्यक थिएन । यी दुवैबीच सन्तुलन ल्याउने अभिप्रायले माथि उल्लेख गरेबमोजिमको अनुभव भएका व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तहको योग्यता आवश्यक हुने र शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर भएकाको हकमा भने उल्लिखित अनुभव तीन वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सञ्चालकजस्तो नीति निर्माणको तहमा रहेका व्यक्तिहरू अनुभव हीन भएमा निर्णयको गुणस्तर राम्रो नहुने र शैक्षिक योग्यताले मात्र बैंकिङ क्षेत्रको समग्र पक्षको व्यावहारिक ज्ञान नहुने भएकाले अनुभव र शैक्षिक योग्यताको योगफलबाट नै कार्य सम्पादनको स्तर उच्च बनाउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले यस्तो प्रावधान ल्याएको हुनसक्छ । यसबाट सञ्चालक समितिका निर्णयहरू दूरगामी, भरपर्दा र गुणस्तरिय हुने र बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ ।
• बाफिया, २०७३ मा गर्न खोजिएको अर्को संशोधन सञ्चालकहरूको उमेरहदसँग सम्बन्धित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहदको विषयमा निर्देशन जारी गरी व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरेको थियो, जुन अदालतको आदेशद्वारा बदर भयो । अदालतले उमेरको हद तोक्ने भए सम्बन्धित ऐनमै व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो । ऐनमा सञ्चालक हुनका लागि न्यूनतम उमेर २५ वर्ष तोकिएको थियो भने अधिकतम उमेर तोकिएको थिएन । प्रस्तावित विधेयकमा २५ वर्ष उमेर पूरा नभएको र ६५ वर्ष नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
• उमेरमा भएको वृद्धिसँगै व्यक्तिको जोखिम बहन गर्ने, समस्याको गहिराइसम्म पुगेर विश्लेषण गर्ने, उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिने क्षमता ह्रास हुँदै जान्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । यस्तो मान्यता केही हदसम्म ठीक पनि हो, तर सम्पूर्ण रूपमा भने हैन । व्यक्तिको कार्यसम्पादन स्तर उसको क्रियाशीलतामा निर्भर हुन्छ न कि उमेरमा । कतिपय युवाको कार्य–सम्पादन स्तर अधिक उमेर भएकाहरूको भन्दा कमजोर देखिन्छ । उमेरलाई मात्र आधार मानेर व्यक्तिको क्षमता आकलन गर्नु तर्कसंगत देखिँदैन । यस्तो व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रले अनुभवी र योग्य व्यक्तिहरूको अविभावकत्व गुमाउनेछ र बैंकहरूको कार्यसम्पादनमा असर पर्न सक्नेछ । 
• प्रस्तावित विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त तथा बर्खास्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति आवश्यक पर्ने र दुई कार्यकाल पूरा भएपछि स्वतः अवकाश हुने प्रावधान राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोक्नु स्वाभाविक र मनासिव भए पनि नियुक्ति र बर्खास्त गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था खुला बजारको मान्यताविपरीत हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको हैसियतले सामान्य निर्देशन दिनु ठीकै भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । यस्तो हस्तक्षेपले लगानीकर्ताहरूको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ, अल्पकालमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुन्छ भने दीर्घकालमा लगानीको वातावरण प्रदूषित हुन्छ । दुई कार्यकालपछि स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था भने संस्थागत सुशासनको कोणबाट उपयुक्त देखिन्छ ।
• बाफिया, २०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजत–पत्र प्राप्त संस्थाको स्तरोन्नतिको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएकोमा प्रस्तावित विधेयकले ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था पनि ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्थामा स्तरोन्नति गर्न सकिने प्रावधान ल्याइएको छ । यस प्रावधानले लघुवित्त संस्थाहरू स्तरोन्नतिको लालसाले आफ्नो व्यावसायिक मान्यताबाट विचलित हुन सक्ने र विपन्न वर्गका ग्राहकहरू सेवाबाट वञ्चित हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो प्रबृति रोक्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
• नेपाल संघीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई पनि संलग्न गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खरिद–बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।
• २० वर्षसम्म भुक्तानी लिन नआएका निक्षेप रकम यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले तोकेको कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 
• बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा यसअघि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनका आधारमा हुने व्यवस्था थियो भने प्रस्तावित विधेयकमा मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता, २०७४ बमोजिम हुने प्रावधान राखिएको छ ।
• प्रस्तावित विधेयकमा आफूलाई प्राप्त अख्तियारी बाहिर गई गरिएको कुनै कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
• नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ भन्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याउन खोजिएको प्रतीत हुन्छ ।
• नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेका बैंकको कर्मचारी विनियमावली नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमतिमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।यसरी प्रस्तावित विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू दूरगामी महत्व राख्ने खालका छन् भने कति सामान्य प्रभाव पार्ने र कति प्रभावै नपार्ने खालका छन् । संशोधन कुनै सकारात्मक योगदान दिने खालका छन् भने कुनै नकारात्मक । जे भए पनि संसद्मा यस विषयमा अवश्य छलफल हुनेछ र सकारात्मक नतिजा आउनेछ ।