कुबेर चालिसे
शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६
3054

संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको भए तापनि नेपाली समाज व्यवहारतः पुँजीवादी अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्रमा कत्तिको क्षति पुगेको छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । दैनिकजस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न समातिएको जानकारी दिने गर्छ । तर, आयोगसँग एक आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्रमा क्षति भयो भन्न सक्ने तथ्यांक छैन ।
नजिकैको छिमेकी बंगलदेशमा भने भ्रष्टाचारको कारण अर्थतन्त्रमा कत्तिको क्षति पुगेको छ भन्ने अध्ययन भएको पाइन्छ । बंगलादेशमा भ्रष्टाचारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतजति क्षति गर्ने बताइएको छ भने वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको प्रक्षेपणअनुसार विश्वमा भ्रष्टाचारले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत क्षति गरेको छ । यस्तै, विश्व बैंकका अनुसार व्यवसायी तथा विभिन्न व्यक्तिले विश्वमा प्रत्येक वर्ष करिब १० खर्ब डलरभन्दा बढी घूस मात्रै खुवाउँछन् । अध्ययन नै नभएको भए तापनि नेपालमा भने भ्रष्टाचारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म क्षति हुने अनुमान गर्छन्, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल । ठेक्कापट्टादेखि खरिद बिक्रीसम्म न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि ५०÷६० प्रतिशतसम्म घूस नखुवाई काम नहुने निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायी तथा सरकारी इन्जिनियरहरू बताउँछन् । सिंहदरबार गाउँगाउँसम्म पुगेपछि यो रोग पनि गाउँगाउँसम्म पुगेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको एक अध्ययनले स्थानीय तहको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा कर्मचारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । अख्तियारले सातवटै प्रदेशका १५ जिल्ला समेटेर तीन हजार जनामा गरेको सर्वेक्षणले स्थानीय तहमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको हो ।
भनिन्छ, भ्रष्टाचार र भगवान् उस्तै–उस्तै हुन् । दुवै नेपाली समाजमा व्याप्त छन् तर देखिँदैनन्, अझ सरकारले त देख्दै देख्दैन । सरकाले भगवान् देख्न मिल्दैन, किनकि राज्य धर्मनिरपेक्ष छ, तर भ्रष्टाचार पनि देख्दैन । त्यसैले यहाँ चर्चा गर्न लागिएको भने भ्रष्टाचार, गरिबी र आर्थिक विकासको सम्बन्धको हो । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारप्रति आँखा चिम्लेर सरकार कसको राज्य र कस्तो समाजवाद निर्माण गर्दैछ भन्ने पनि हो ।
आईएमएफको एक अध्ययनअनुसार भ्रष्टाचारले गरिबी बढाउँछ । आईएमएफ भन्छ, भ्रष्टाचारले गरिबी निवारणको गति ढिलो बनाउँछ, जसका कारण आर्थिक वृद्धिदर पनि सुस्त हुन्छ । तर यतिमात्रै होइन, भ्रष्टाचारले आय असमानता पनि बढाउँछ । भ्रष्टाचारका कारण तल्लो तप्काका नागरिकले पाउनुपर्ने सामाजिक आर्थिक प्रतिफल पाउँदैनन् तथा उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तरमा पनि फरक पर्छ; अर्थात् भ्रष्टाचारले समाजवादउन्मुख समाज बनाउन मद्दत गर्दैन । नेपालको संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटो यही नै हो त ? प्रश्न गम्भीर छ ।
संसारमा एकथरी अर्थशास्त्रीहरू पुँजीवादले गरिबी बढाएको र अझ आय असमानता पनि पुँजीवादकै प्रतिफल हो भन्ने गर्छन् । तर पछिल्ला अध्ययनबाट के देखिन्छ भने विश्वमा पुँजीवादले भन्दा पनि भ्रष्टाचारले गरिबी बढाएको छ र झन् आय असमानताको डरलाग्दो खाडल बढाउने काम त भ्रष्टाचारकै कारण हो । अझ सरकार नजिक भएर सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर हुने भ्रष्टाचारले त हुने खाने वर्ग र हुँदा खाने वर्गबीचको खाडल बढ्ने मात्र नभई मानव पुँजी निर्माण, शिक्षामा असमानता तथा सार्वजनिक खर्चमा पनि असर गर्छ । आसेपासे समाजवादको (क्रोनी सोसियलिज्म) विकास गर्न सघाउँछ । तर, भ्रष्टाचारले कर प्रणालीलाई खियाउँदै लैजान्छ र यसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक खर्चमा देखिन्छ । यसबाट सरकारलाई राजस्व परिचालन पनि धक्का लाग्छ । हालसालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा राजस्वको लक्ष्य घटाउनुपर्ने एउटा कारण त राजस्वको महŒवाकांक्षी प्रक्षेपण होला, तर अर्को कारण भने नेपाल बढ्दो भ्रष्टाचार नै हो, कुनै शंका छैन ।
सरकारलाई राजस्व परिचालनमा धक्का लागेपछि त्यसको सजाय भने पहुँच नहुने वर्गले प्राप्त गर्ने सेवामा पर्छ । राजस्वको बाँडफाँड तथा खर्चमा पनि सहरिया तथा पहुँच हुनेको प्रभावमा सरकारले सार्वजनिक खर्च गर्न थाल्छ, जसका कारण गरिब तथा पछाडि पारिएका वर्ग तथा प्रदेशले सार्वजनिक खर्चमा आफ्नो हिस्सा पाउन गा¥हो पर्छ । एउटै वर्ग तथा क्षेत्रको हालीमुहालीका कारण समाजवादउन्मुख समाज निर्माणमा सरकार असफल हुन्छ । त्यसैले नेपालको संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटो यही नै हो त ? फेरि पनि प्रश्न गम्भीर छ ।
संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको भए तापनि नेपाली समाज व्यवहारतः पुँजीवादी अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेको छ । कुनै समय कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्नेहरू पनि आज व्यवहारतः पुँजीवादी भइसकेका छन्, अझ नवपुँजीपति वर्गको एउटा ठूलो हिस्सा भइसके । हाम्रै वरपर हामीले चिनेजानेका नेतागणको हिजो र आजको जीवनशैली हेर्दा राजनीतिमा एउटा नयाँ सम्भ्रान्त वर्ग समाजमा जन्मिसकेका देखिन्छ, जुन वर्ग पुँजीवादमा अन्तघुलन भइसकेको छ । हुन त सुखी हुन चाहनु, सम्पन्न जीवन बाँच्न चाहनु हरेक मानिसको सपना मात्रै होइन अधिकार पनि हो । तर, हिजो आदर्श जीवनशैलीका कुरा गरेर नथाक्नेहरूको आज अचानक महँगो, सुविधाभोगी र विलासी जीवनशैली बाँच्न सक्ने आय, आर्जन वा उद्यम के कारण होे, मूल प्रश्न यो हो । विचार समाजवादी तर पनि आहार र विहार पुँजीवादी हुनलाई पनि कुनै रोकटोक त छैन । हरेक स्वतन्त्र मानिसले अरूलाई असर नगर्ने गरी आफूले इच्छाएको जस्तो जीवन बाँच्न पाउनु उसको अधिकार हो । तर, बिनाउद्यम वा जीविकोपार्जनको साधन जीवनशैलीका एकाएक परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ स्वरूपहरू प्रकट भइरहेको हालको अवस्थामा राजनीतिज्ञको जीवन बाँच्ने स्रोत तथा त्यसको प्रयोग नै त भ्रष्टाचारको जरो होइन भन्ने कुरो महŒवपूर्ण हो । साथै, सरकारी संयन्त्रको प्रयोगबाटै गरिने जबर्जस्ती असुलीका कथा पनि बेलाबेलामा विभिन्न नयाँ रूपमा प्रकट भइरहेकै छन् । यदि यसैलाई राजनीतिज्ञले आफ्नो आयको स्रोत बनाएको भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुटु भएको प्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ ।
फेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययनमा नै फर्कौं । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये कुल दुईतिहाइ अर्थात् ७१.५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुनु, ३७.२ प्रतिशतले राजनीतिक संरक्षण भएर र ३६.८ प्रतिशतले चुनावमा धेरै खर्च लाग्ने हँुदा चुनाव खर्च उठाउन भ्रष्टाचार बढेको बताएका थिए ।
यसको अर्थ करिब दुईतिहाइ नागरिकलाई स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुनु भन्ने छाप परेको रहेछ । सरकार पनि करिब–करिब दुईतिहाइनजिकै छ । जब भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासमा ढिलाइमात्रै गर्दैन, विकृतीकरण (डिस्टोर्ट) गर्ने र विचलन (डाइभर्ट) पनि गर्छ भन्ने थाहा भएपछि पनि सरकारले किन कारबाही गर्दैन, तब सरकारमाथि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको आरोप लाग्छ । आयोगको अध्ययनमा पनि एकतिहाइको उत्तर छ, राजनीतिक संरक्षण भएर नै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही भएन ।
सरकार, यदि साँच्चिकै विकास चाहन्छ र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउन चाहन्छ भने, छानी–छानी न्याय दिने अर्थात् यो सेलेक्टिभ जस्टिस पद्धतिलाई अंगिकार गर्नु भएन । छानी–छानी न्याय दिने अर्थात् यो सेलेक्टिभ जस्टिस गर्ने पद्धतिले देशको आर्थिक, सामाजिक विकासलाई धकेल्छ नै, अर्थतन्त्रलाई पहिला बिस्तारै अनौपचारिक बनाउँछ, अनि भूमिगत अर्थतन्त्र मौलाएर भूमिगत माफियाले सरकार चलाउने अवस्था बन्दै जान्छ । अर्थात् यसरी छानी–छानी न्याय दिने गर्दा नेपाल कसको राज्य हो र कस्तो समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको प्रयोग गरिरहेछ भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ नै । त्यसैले फेरि पनि नेपालको संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको बाटो यही नै हो त ? प्रश्न गम्भीर नै छ ।
भनिन्छ, भ्रष्टाचारको जननी गरिबी हो । पहिला गरिबीले भ्रष्टाचार जन्माउँछ । किनकि गरिब समाजमा नागरिकले आफ्नो अधिकारैले आफूले पाउनैपर्ने सेवा तथा सुविधा प्रयोग गरेबापत पनि घूस दिन बाध्य हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, गरिबीले भ्रष्टाचारलाई जन्माउने र हुर्काउने काम गर्छ । त्यसपछि भ्रष्टाचारले समाजमा गरिबीको आयतन फैलाउन तथा गहनता बढाउँछ, मद्दत गर्छ । यो चक्र एकपटक सुरु भएपछि, निरन्तर चलिरहन्छ । समाज गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिरिन सक्दैन, राष्ट्र फेल नै हुन सक्छ, तर यो दुश्चक्र तोडिँदैन । यो दुश्चक्रलाई तोड्न मुटु भएको कार्यकारी चाहिन्छ । नेपाली समाजमा रहेको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि अपरेसन गरेर काटेर फाल्न सक्ने, दरो मुटु भएको एउटा प्रधानमन्त्री आज नेपालीले खोजेका छन् ।
तसर्थ, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने हो भने भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको विकल्प छैन, छँदै छैन । तर, वर्तमान सरकारले गएको दुई वर्षमा गरेको आफ्नो काम–कारबाहीको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै गर्दा विगत दुई वर्षमा नेपालीको आय कति बढ्यो, सरकारले कति रोजगारी सिर्जना ग¥यो, नेपालीको आय बढेका कारण सरकारको ढुकुटीमा आयकरले कति प्रतिशत योगदान गरेको छ भन्नेबारे नागरिकले पत्तै पाएनन् । सरकारको ढुकुटीभर पैसा हुनु, अथवा केही आसेपासेका खल्तीभरि पैसा हुनु पुँजी निर्माण होइन, त्यसैले सरकारले ढुकुटीमा थुप्रेका पैसा भविष्यमा पुँजी निर्माण गर्न सक्ने आयोजना द्रुत गतिमा बढाउन खर्चेको छ वा अत्यन्त आशावादी भएर भन्दा, सरकारले सिहंदरबारका सरकारी कार्यालयमा टाँसिएका सूचना कार्यान्वयन गरेर भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरी भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निमोठेर फाल्ने काम गरेको छ, भन्लान् भन्ने ठूलो आशा थियो । प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा नागरिकले समाजमा देख्न, सुन्न र अनुभव पनि गर्न पाउलान् भन्ने आस पनि थियो ।
त्यसैले, संविधानमै उल्लेख समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिला देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर निर्मूल गर्न सक्ने मुटु भएको प्रधानमन्त्री नेपाली नागरिकले खोजिरहेछन् । अन्यथा नेपाल कसको राज्य हो र नेपालीले चाहेको कस्तो समाजवाद हो, प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्ने नै छ ।