डा. दिलनाथ दंगाल
बुधवार, फाल्गुन ७, २०७६
1008

    अंकित मूल्यभन्दा बढीमा पुस्तक बिक्री–वितरण नहुने हुनाले पुस्तकमा कर लगाउँदा मूल्य बढ्ने होइन कि व्यापारीको नाफा घट्ने हो । 
कर सबै देशवासीले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने तिरो हो । भनिन्छ, कर र मृत्यु अवश्यम्भावी कुरा हुन् । राज्यमा थोरै आय हुनेले थोरै र धेरै आय हुनेले धेरै कर तिर्ने व्यवस्था भयो भने न्यायसंगत मानिन्छ । देश विकासका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकारले समय समयमा करका दरहरूमा परिवर्तन गर्ने गर्छ भने यसको दायरालाई पनि फराकिलो पार्छ ।

करको दायरा फराकिलो पार्ने क्रममा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमार्फत विदेशमा मुद्रण भई आयात भएका पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो कर नयाँ भए पनि विश्वका प्रकाशकहरूको संगठन (आईपीए) र युरोपेली फेडेरेसन अफ युरोपियन पब्लिसर्स (फेप) ले ३६ वटा युरोपेली देश, १३ वटा एसियाली देश, १३ वटा अफ्रिकी देश, ९ वटा ल्याटिन अमेरिकी देश, ५ वटा मध्यपूर्वका देश तथा क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड गरी विश्वका ७९ देशमा गरेको सर्वेक्षणले विश्वका अधिकांश देशमा पुस्तकमा कर लगाएको देखाएको छ । सर्वेक्षणले ६० प्रतिशत देशले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाएको र ७५ प्रतिशत देशले ई–बुकमा भन्सार महसुल लगाउने गरेको समेत देखाएको छ । विश्वभरका २२ प्रतिशत देशले मुद्रित पुस्तकमा मूल्य अभिवृद्घि कर लगाएका छन् र ३९ देशले कर लगाएका छैनन् भने ६९ प्रतिशत देशले ई–बुकमा कर लगाएका छन् ।
सर्वेक्षणका अनुसार ३७ वटा देशले मुद्रित पुस्तक र ई–बुक दुवैमा एउटै दरमा भन्सार महसुल लगाएका छन् भने ३५ वटा देशमा ई–बुकको तुलनामा मुद्रित पुस्तकमा करको दर कम छ । यी देशमा ई–बुकमा औसतमा १२.२५ प्रतिशत र मुद्रित पुस्तकमा ५.७५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । त्यसैगरी एसियाली देशहरूले पुस्तकमा लगाएको औसत मूल्य अभिवृद्घि कर ८.६ प्रतिशत छ भने युरोपेली देशहरूमा मूल्य अभिवृद्घि करको दर २१ प्रतिशत छ । अधिकांश अफ्रिकी देशहरूले मुद्रित पुस्तकमा मूल्य अभिवृद्घि कर लगाएका छैनन् । डेनमार्कले सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्घि कर लगाएको छ । ई–बुकमा सबैभन्दा बढी २७ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्घि कर लगाउने देश हंगेरी हो । छिमेकी मुलुक चीनले १३ प्रतिशत, इन्डोनेसियाले १० प्रतिशत, जापानले ८ प्रतिशत र इजरायलले १८ प्रतिशत औसत रूपमा पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाएका छन् ।संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को) सँगको सम्झौतालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि अल्पविकसित देशहरूमा पुस्तक आयातमा कर लगाउन पाइन्छ ।
फ्लोरेन्स एग्रिमेन्ट भनेर चिनिने सन् १९५० को युनेस्कोको पाँचौं जनरल कन्फरेन्सले शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक वस्तुको आयातका विषयमा भएको समझदारीपत्रको पहिलो अनुच्छेदमा पुस्तकसहित ५ शीर्षकका वस्तु निर्वाध आयात गर्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि पत्रको दोस्रो अनुच्छेदको अन्तिममा अल्पविकसित देशका हकमा स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि निर्यात प्रभावित पार्ने वस्तुको आयातमा अंकुश लगाउन सक्ने र आन्तरिक बजारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट पनि नेपालजस्तो अल्पविकसित देशले पुस्तकमा कर लगाउन पाउँछ । पुस्तकमा कर लगाउँदा कागजदेखि मसीसम्म सबैमा कर तिर्ने नेपालका मुद्रण उद्योगको संरक्षण हुने, स्वदेशमा मुद्रण उद्योगको विकास, विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने, मुद्रित सामग्रीमा भन्सार महसुल लाग्दा एक खर्ब लगानी भएको ७ हजारवटा छापाखानाले बिना कर पुस्तक भित्र्याउने सँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, पाठ्यपुस्तक छपाइमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने र यो कर ज्ञानमाथि नभई नाफामाथि लगाउन खोजिएको हो भन्ने तर्क पुस्तकमा कर लगाउनुपर्छ भन्नेहरूको छ । मुद्रण व्यवसायीहरू कागजमा एकपटक भन्सार कर र पुस्तक छाप्दा मूल्य अभिवृद्धि कर गरी दोहोरो कर उनीहरूले तिर्नुपर्छ भने तयारी पुस्तक ल्याउने व्यापारीहरू यी दुवै करबाट मुक्त हुने तथा राज्य पनि राजस्व संकलनबाट वञ्चित हुने तर्क राख्छन् ।
कि त पत्रपत्रिका छपाइमा ल्याउने कागजलाइ कर छुट दिए जसरी हामीलाई पनि कर छुट दिनुप-यो, नत्र पुस्तकमा पनि कर लगाउनुप-यो भन्ने उनीहरूको तर्क छ । यो हेर्दा स्वदेशी मुद्रण उद्योगीहरू भने बजेटमार्फत ल्याइएको करको यो प्रावधानका पक्षमा छन् । मुद्रण सामग्रीको कच्चा वस्तुका रूपमा आयात हुने कागजमा भन्सार लाग्ने तर तयारी मुद्रित पुस्तकमा कर नलाग्ने भएपछि नेपालका पुस्तक प्रकाशकका लागि भारतमा मुद्रण गर्दा सस्तो पर्ने हुँदा भारतमै छाप्न पठाउने चलन रहेको नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरू बताउँछन् भने विदेशमा मुद्रण भएका र नेपालबाटै बाहिरी मुलुकमा पुस्तक मुद्रण गराएर ल्याउने विक्रेता भने यो करकोे विरोधमा छन् ।
यो करको विरोध गर्नेहरूले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका अनिवार्य विषयका कतिपय पाठ्यपुस्तक विदेशी नै रहेको र करका कारण आयात रोकिएमा गलत व्यक्तिले नक्कली पुस्तक तयार गरी लुकिछिपी बिक्री वितरण गर्ने सम्भावना रहेको, करका कारण विदेशी पुस्तक महँगो हुने, संविधानको धारा ३१ को शिक्षामा पहुँचको हक र ५१ (ज)मा उल्लेख भएको सहज, गुणस्तर र पहुँच योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्यविपरीत पुस्तकमा कर लगाएर सरकारले पठन संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको, पुस्तकमा कर लगाउनु व्यावहारिक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने र कर तिर्न सक्ने क्षमता वा मनोविज्ञानका बारेमा अर्थ मन्त्रालयले विश्लेषण गर्न नसकेको, ज्ञानमा कर लगाएर देश विकास सम्भव नहुने, ज्ञानको दायरा वा प्रवाहलाई सीमित गर्दा आउने दीर्घकालीन प्रतिकूलताको मूल्य पुस्तकबाट प्राप्त हुने सानो राजस्वभन्दा धेरै भारी हुने, नेपालमा विशिष्टीकृत मेडिकल, पारामेडिकल तथा अलाइड हेल्थ साइन्समा ९० प्रतिशतभन्दा माथि र एमबीबीएसलगायत स्वास्थ्यका अन्य स्नातक तहका कोर्सहरूमा करिब ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय आयातित पुस्तकमा निर्भर रहेको हाम्रो शिक्षामा नकारात्मक असर पर्ने, विकसित तथा अन्य मुलुकमा पुस्तकमा कर लगाउने नियम नभएको तर्क गरिरहेका छन् ।अहिले भारतबाट ८० र अन्य मुलुकबाट २० प्रतिशत पुस्तक आयात भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत सबै आयातित पुस्तकमा १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा नेपालका लागि पहिलो भने होइन ।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने प्रयास गरेका थिए तर उक्त प्रयास सफल हुन सकेन भने शाही कालका अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले पनि ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने उल्लेख गरेका थिए, तर त्यो पनि सफल भएन । नेपालका छापाखानाले पुस्तक छाप्नका लागि आवश्यक कच्चापदार्थमा २८ प्रतिशत भन्सार तिर्दै आएकाले आयातित पुस्तकमा सोही अनुसार नै कर लगाउनुपर्ने नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको तर्क छ भने अर्कातिर पुस्तक व्यवसायीले पुस्तक आयात गर्दा भन्सारमा कम मूल्य देखाउने र पाठकबाट बढी शुल्क असुल्ने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।करको दर नबढाई यसको दायरा फराकिलो पार्ने नीतिअनुसार पुस्तकमा कर लगाउनु नराम्रो भने होइन । अंकित मूल्यभन्दा बढीमा पुस्तक बिक्री–वितरण नहुने हुनाले पुस्तकमा कर लगाउँदा मूल्य बढ्ने होइन कि व्यापारीको नाफा घट्ने हो । त्यसैले मौरीले फूलको रस चुस्दा फूललाई कुनै नकारात्मक असर नपरे जसरी पुस्तकमा कर लगाउँदा पुस्तक व्यापारीलाई पनि अतिरिक्त भारको नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन ।
यसो गर्दा व्यापारी कर तिर्न सधैं उत्प्रेरित हुन्छन् । उत्प्रेरणा जगाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । व्यापारीले आफूले तिरेको करको सदुपयोग नभएको अनुभूति गर्नु हुँदैनन । आफूले जीवनभर तिरेको करबाट वृद्धावस्थामा पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा हुने प्रत्याभूति सरकारले करदातालाई दिनुपर्छ । यसरी पुस्तकमा कर लगाउँदा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर कर तिर्ने सम्पूर्ण पक्षलाई सँगै हिँडाउँदै तथा पाठक र पठन संस्कृतिलाई निरुत्साहित नपार्ने गरी सरकारले कर नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
पुस्तकमा मात्र होइन, अहिले लगभग करको दायराबाहिर रहेका घरबहाल कर, निर्माण सामग्री विव्रmेताले तिर्ने कर, ग्रिल उद्योगहरूले तिर्ने कर, कृषि उत्पादन जस्तो— टनेल खेती, माछापालन, कुखुरापालन, त्यसैगरी लेखकको रोयल्टी कर, घर निर्माण गर्ने ठेकेदार र श्रमिकले तिर्ने कर, विभिन्न खुद्रा पसलेले तिर्ने कर, अन्य पसलेहरूले तिर्ने कर, मनोरञ्जन कर, खानी रोयल्टी कर, इँटाभट्टाले तिर्ने करलगायत अन्य थुप्रै शीर्षकमा जनताको बिना कुनै चित्तदुखाइ सहज ढंगले कर संकलन गर्न सक्ने हो भने देश विकासका लागि चाहिने आवश्यक राजस्व संकलन गर्न मद्दत पुग्छ ।
(त्रिविका उपप्राध्यापक दंगालले करमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।)