विनोद न्यौपाने
मंगलबार, फाल्गुन ६, २०७६
960

सामाजिक बहिष्ककरण र समावेशीकरण व्यक्ति, घर, समूह, समुदाय, देश र वैश्विक स्तरहरूसहित विभिन्न स्तरहरूमा देखा परेका छन् ।


१ सय २५ जातजाति र १ सय २९ भाषाभाषी
यो पृष्ठभूमिमा यही भूगोलमा ‘आर्यहरूकै एउटा बगाल (दरद र नुरिस्तानी) इपू पन्ध्रौँ शताब्दीदेखि तेह्रौँ शताब्दीबीचमा यस प्रान्तमा खोलै खोला उक्लिसकेका अनेक पुरातात्विक प्रमाण (किथ, १९१३ इ., ‘द व्रात्याज’, टुची, १९४० इ., टिबेटन पिल्ग्रिम्स इन स्वात भ्याली, महेश्वर जोशी, २०१७ इ., हर्स इन रक ड्रइङ्स इन स्पिपत) पाइएका छन्’ भनेर प्राध्यापक माधव प्रसाद पोखरेल लेख्छन् । अर्कातिर बैकाल तालको क्षेत्रतिरबाट सिल्क रोड हुँदै मंगोलियनहरू यो भूगोलमा छिरेको देखिन्छ । त्यसरी नै अफगानिस्तान हुँदै आर्य र किराँत छिरेको इमान सी चेम्जोङ लेख्छन् । खुल्ला सिमानाका कारण भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशबाट नेपालको तराईमा छिरेका जातजातिबारे विद्या वीर कंसकार लेख्छन् । यही पाटो केलाउँदा तिब्बतबाट छिर्ने अर्कोथरी देखिन्छ । समग्र यसरी सिकारी, हरुवा, चरुवा, खोरिया फाडदै भोजन खोज्नेहरूको थलो नेपाल देखिन्छ !
यस पृष्ठभूमिलाई लिएर नेपालको बहिष्करण, समावेशीकरण र संयुकता खोज्नुपर्ने हुन्छ, जुन सा-है जटिल विषय हो ।
अर्थात् यस भूगोलभित्र बसोबास गर्ने १ सय २५ जातजाति, यिनीहरूको गरिबी, अशक्तता, संस्कार र संस्कृतिभित्र पसेर प्रत्येक स्पेस, प्लेस र समयको विश्लेषण र व्याख्या गरिनुपर्छ । तर, यस भूगोलमा राजनीतिक भागबन्डा, दाताको उद्देश्य लिएर सम्पन्न महिलाहरू लिएर बहिष्करण र समावेशीकरणको प्रयोग गरी बनिया गिरी स्वार्थ प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । यहाँ सामान्य लेखकले वास्तविक के हो त बहिष्करण र समावेशीकरण, कसरी विश्वमा जन्मियो र हाम्रो अवस्था के हो ? भन्ने विषय भित्र रहेर सामान्य बाहिर ल्याउने सैद्धान्तिक पाटोको मात्रै प्रयत्न गरेको छ ।
सामाजिक समावेशीकरण आदानप्रदानका लागि प्रयोग गरिन्छ । यो सामाजिक एकता, सामाजिक एकीकरण र सामाजिक सहभागितासँग सम्बन्धित नै हो । विपरीत रूपमा यसलाई सामाजिक बहिष्कार र बहिष्करण बुझिन्छ । विस्तृत शृङ्खलालाई सन्दर्भमा जोड्दा अपाङ्गता, गरिबी र स्रोत र साधन बाट वञ्चितसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू, सीमान्तकृत व्यक्ति र ठाउँहरूका सम्बन्धमा प्रयोग गरियो । नेपाली सन्दर्भ अध्ययन गर्दा संविधान बनाउँदा होस् वा समाज कल्याण र सामाजिक योजनाहरू बनाउन यही विषयहरूलाई लिएर अध्ययन गरेको देखिँदैन तर क्रियाकलापहरू लिएर अध्ययन गरेको पाइन्छ । १ सय २५ जातजाति रहेको यस मुलुकमा संविधानमाथिको विवाद चलिरहेको छ तर पनि यस संविधानले सामाजिक र आर्थिक अधिकारहरूको एक शृङ्खला समावेश गरेको देखिन्छ । राज्यमा आफ्ना नागरिकलाई आधारभूत वस्तुहरू र सेवाहरू पु-याउन दायित्वहरू ल्याएको छ । नेपालजस्तो शरणार्थी थुप्रिएको, खुला सिमाना भएको मुलुकमा अधिकारहरूको समावेशीकरण गर्न गहन, आर्थिक, सामाजिक र जनसांख्यीकीय क्षेत्रमा अनुसन्धानको विषय बन्नुपथ्र्यो, त्यो गरिएन, यो दुर्भाग्य हो । हाम्रो वास्तविक आधारभूत धरातलको अध्ययन भएन यहाँ गैरसरकारी संस्था र त्यो सँग जोडिएका प्राध्यापक हाबी भएको देखिन्छ !
यही सङ्घीय संविधानअन्तर्गतका तिनै सरकारले आफ्नो उत्तरदायित्व र सार्वजनिक शक्तिको प्रयोगले समावेशीकरणलाई समेट्ने र अभ्यासमा लैजाने नीतिगत छनौटका विषयहरूमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।

सामाजिक–आर्थिक मूल बहावबाट बाहिर र सामाजिक–आर्थिक मूल बहाव भित्र
यी दुई शब्दलाई माथि उल्लेख गरिएअनुसार बुझ्न जरुरी हुन्छ, सोझै नेपाली करण गरिएकाले शब्द नै बहिष्करण र समावेशीकरण सुन्दा अनौठो लाग्छ । यहाँ प्रश्न अर्को आउँछ, कुन हो त आर्थिक र सामाजिक मूल बहाव ? केलाई लिने ?
यसबारे विषय उठान गर्दा राज्य, भूगोल, स्पेस र समय मुताबिक बहुमतीय जनसांख्यीकीय तथ्याङ्क आर्थिक र सामाजिक रूपले व्यक्ति वा समुदाय कुन मापनमा रूपान्तरण भइरहेको छ त्यसलाई आधार लिइन्छ । त्यो मूल प्रवाहबाट व्यक्ति वा समुदाय कति पर भाग्यो त्यो ख्याल गरिन्छ ।
एस्टिभिल र साथीहरू भन्छन्, हामीसँग असमानता र उत्पीडनको लामो सामाजिक इतिहास रहेको छ, जसभित्र भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्करण, शत्रुतापूर्ण मनोवृत्ति चित्रित सामाजिक र सांस्कृतिक नियमहरूले मानिसहरूलाई वर्गीकृत गर्छ, साथै अलग गर्छ । यसरी विषयहरू आउँदा विश्वमा गरिबी अर्थात् गरिबीको रेखामुनि रहेका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बहिष्करणमा परेको त्यसलाई समावेशीकरण गर्नुपर्ने देखाइएको पाइन्छ ।
बहिष्करण र समावेशीकरण दुवै एक आपसी जोडिएका बहु–आयामिक प्रक्रिया र बहु–तह भएका विषयहरू हुन् । सजिला विषयहरू होइनन् । समावेशीकरण एक बहुरुपी अवधारणा भनेर क्लिफटन र साथीहरू भन्छन् भने बहिष्करण एक प्रतिस्पर्धात्मक धारणा हो भनेर मोर्गन र साथीहरू भन्दछन् ।
नेपालकै सन्दर्भमा यसलाई लिँदा छूवाछूतभित्रकै चोखो र बिटुलो जातजाति, दलित, आरक्षण, समानुपातिक, महिला अधिकार पुग्यो÷पुगेन आदि मुख्य चार आयामहरूमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखाएको प्रस्ट छन् । बहुरूपी अवधारणा र प्रतिस्पर्धात्मक धारणामा यी माग, अनुरोध, संविधान संशोधन, ऐन, नियम संशोधन, राज्यको सहयोग आदि परिदृश्यमा प्रकट हुन्छन् ।
सामाजिक बहिष्ककरण र समावेशीकरण व्यक्ति, घर, समूह, समुदाय, देश र वैश्विक स्तरहरूसहित विभिन्न स्तरहरूमा देखा परेका छन् । यसमा स्रोत, अधिकार, वस्तु र सेवाहरूको अभाव वा अस्वीकार समावेश हुन्छ । आर्थिक सम्बन्ध, सामाजिक, सांस्कृतिक, वा राजनीतिक क्षेत्रको समाज मा बहुमतका लागि उपलब्ध सामान्य सम्बन्ध र गतिविधिहरूमा भाग लिन असक्षमताले व्यक्तिहरूको जीवनको गुणस्तर र समग्रमा समाजको समानता र एकतालाई असर गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । केही निहित व्यक्तिहरूको र गैरसरकारी संस्थाहरूको स्वार्थले नेपालको संविधानमै ‘दलित’ शब्द राखेर मानव जातिकै अन्यायी र पक्षपाती वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । यसैलाई विभाजनको मोहोरा बनाएर धर्मविरुद्ध भ्रम फैलाउने, द्वन्द्व भड्काउने र सामाजिक विखण्डन गर्न लागेका गैरसरकारी संस्थाहरू देखिन्छन् । यहाँ छूवाछूत प्रथा वा बिटुलो जातजातिको प्रचलनले जरो गाडेको छ, यसको रूपान्तरण गर्न सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणले सम्भव छ । अर्को विकृतिको राजनीतिक पाटो हेर्दा जात जातीय नाममा व्यक्ति मोटाउने, कथित माथिल्लो र तल्लो जात सँग विवाह गर्ने महिला र पुरुषले माइती र घरपट्टि थर ओल्टाइपल्टाइ ठाउँ अनुकूल आफ्नो दुनो सोझ्याएको पनि देखिन्छ । यसै प्रसङ्गमा यस लेखकले विशुद्ध समावेशीकरणको उद्देश्यमा राज्यले दिएको जिम्मेदारीका व्यक्तिहरू केही भेट्दा आफ्नो जिम्मेदारीबाट भाग्ने, हामीलाई हेप्ने भनी आक्षेप खप्तने र जोगिने प्रवृत्ति धेरै ठाउँ भेटेको छ ।
मूलभूत रूपले जनसांख्यीकीय अध्ययन र अनुसन्धान, शरणार्थीहरूको अध्ययन, खुल्ला बोर्डरको आवत–जावत र बसाइँसराइको अध्ययन, गरिबीको रेखा मुनि रहेका नेपालीहरूको विस्तृत र व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान बेगर नेपालमा सामाजिक बहिष्करण र समावेशीकरण समाधान गर्न सकिने वाला छैन । विभिन्न स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरूले र संस्थाहरूले स्वार्थ सिद्ध गर्न कानुन, धारा, उप धारा मात्रै देखाउने छन् । यसले थोरै कानुनी उपचार देला तर हाम्रो सामाजिकीकरण र रूपान्तरणमा ठुलो भूमिका खेल्ने वाला छैन भन्ने हालसम्मको भूगोलले प्रस्ट पारिसकेकाले लेख्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।
यहाँ स्मरणीय विषयमा हाम्रा आर्थिक–सामाजिक नीतिहरूमा दिगो समावेशीकरणलाई उत्प्रेरणा, आधारभूत धरातलमा शिक्षा, जातजातिमा रहेको सीप, ज्ञानलाई समयानुकूल रूपान्तरण, दैनिक जीवन सहज, रोजगारी मूलक वातावरण र आफैं–स्वयम् राजनीतिक क्षेत्रमा सहभागिताको खाँचो देखिन्छ । हामीले यो छरिएर रहेको विभिन्न जातजातिको बहिष्करण र समावेशीकरण एक बिन्दुमा समेट्न सक्ने केही कानुनी आधारमा मात्रै हो नभए सक्दैनौ । यहाँ समावेशीकरणको प्रतिफल र परिणामहरू हेरेर योजना चक्र तयार गर्ने अनि संस्थागत संरचनाहरू दिगो समावेशीकरणलाई बनाउने र कार्य प्रणाली हिँडाउनेतर्फ जानुपर्छ । अर्थात् सुरुकै अवस्थामा बहिष्करण अध्ययन गरेर समावेशीकरणलाई आधारभूत धरातल दिने कार्य नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्य अध्ययन गर्दा अपाङ्गता भएका, गरिबीको रेखामुनि रहेका, जातजातीय छूवाछूतबाट पीडित साथै छूवाछूतभित्र नै छूवाछूत प्रस्ट देखिन्छ, जस्तै ः कामी, दमाईं, सार्की र गाइनेबीच नै बिहेबारी नचल्ने, पानी नचल्ने बिटुलो–छूवाछूत देखिन्छ । त्यस्तै, नेवारहरूभित्र पनि विभिन्न उपसमूह देखिन्छन्, बाहुनभित्र पनि यही समस्या अर्थात् जातजातिभित्र नै अर्को संस्कार नचल्ने देखिन्छ । प्रस्ट, यो विषय सजिलो छैन, धेरै गहिरो छ । प्राध्यापक माधवप्रसाद पोख्रेलका अनुसार तगाधारी क्षेत्री, मतवाली क्षेत्री, कुकुडे– कुखुरा काट्ने बोहरा, कर्णालीमा चार राठ, बाह्र राठका बाहुन, कोही छोरी दिने बुहारी नल्याउनेसम्म उल्लेख गरेका छन् । यो बाहुन र क्षेत्रीभित्र नै जटिलता देखिन्छ भने बिटुलो जात भनेर भनिएका तिर कामीहरूमा मिझार (फलाम), सुनार (सुन), कसारा (काँस), टमोट्टा (तामा), लोहार (फलाम) र ओड गरी ६ प्रकार औँल्याएका छन् । त्यस्तै दमाईंतर्फ, दमाईं (दमाहा), हुड्के (हुडको), आउँजी (लुगा) गरी तीन वर्गीकरण पाइन्छन् भनी प्राध्यापक पोख्रेल “कर्णाली प्रदेशका जाति, भाषा र सांस्कृतिक अवस्था एक अध्ययन’ मा लेख्छन् । प्राविधिक सीप भएका, परम्परागत टेक्निसियन यी हाम्रो जातजातिहरूबीच नै संस्कार र रहनसहन भिन्न–भिन्न पाइन्छ, अर्थात् यहीभित्र पनि जात–जातीय बहिष्करणको ठूलो समस्या छ । यसरी नै तराई र हिमाली भेगमा पनि छ, तर हिमाली भेगको दलितलाई संविधानमा उल्लिखित गरिएको देखिँदैन ।
यहाँ लैङ्गिक, जातीय र वर्गीय विभेदहरू छन्, सामाजिक परिवेशबाट सोझै उछिट्टिएका राउटे र चेपाङ आदि देखिन्छन् भने कुसुण्डा जात त हराएको भेटिन्छ । राज्यमा छूवाछूतले पीडामाथि पीडा थपिदिन्छ, यसलाई समावेशीकरणमा केही सीमित व्यक्तिलाई राजनीतिक पद दिएर पूर्ति हुने अवस्था नेपालमा देखिँदैन । सङ्घीय शासन व्यवस्थाका यी दुई वर्षका प्रतिफल र परिणाम बोलिसकेको अवस्था छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र जसरी दातामुखी छ त्यसरी नै समावेशीकरणको बाटोमा पनि दाता मुखी छौं । नीति निर्माता र विकास विज्ञहरू योजना बनाउँदा बढी राजनीतिक हाबी र मूल्य शृङ्खलाको विश्लेषण प्रयोग गर्छांै । साना उत्पादकहरू, स्थानीय व्यापार प्रणालीमा क्षमताहरू र संस्थागत संरचनाहरू तयार नगर्नुन्जेल हाम्रा समावेशीकरणका कार्यक्रमले बहिष्करणतिर पुगेका व्यक्ति र समुदायलाई समेट्ने देखिँदैन । यहाँ बहिष्करण र समावेशीकरणलाई राजनीतिक शब्द आडम्बरमा अलमल्याएर खानेहरूको बाहुल्यता बढ्दो छ भने गरिब र धनीको खाडल दिनहुँ गहिरिँदै गएको देखिन्छ । अर्थात्, प्रो नुक्र्सेकै सिद्धान्त मुताबिक ‘क्रूर गरिबीको चक्र’ मै घुमिरहेका छौं र हुनेछांै । हाम्रो रेमिट्यान्स तलमाथि हुनासाथ ढुङ्गामा पावा पछारिएझैँ पछारिने अवस्थामा हामी रहेका छौं । यो सबै दाता मुखी अर्थतन्त्र, विकास र उनकै उद्देश्यअनुकूलता अनुसारका नीति र कार्यक्रम प्रस्ट बोल्छन् । हामी बेलैमै सचेत हुनु जरुरी भइसकेको अवस्था देखिन्छ ।
यहाँ असमानता, गरिबी र सामाजिक बहिष्करण हटाउन आएको समावेशीकरणलाई निष्पक्षता, सामाजिक न्याय र सामाजिक कार्य मूल्यहरूमा अभ्यासमा लान प्रयत्न गर्नुपर्छ । जातीय भेदभावको सम्बन्धमा र शरणार्थीहरूको सम्बन्धमा समावेशी अभ्यासको नीति, योजना र कार्य प्रणालीको साथै आर्थिक रूपान्तरण र रोजगारीको सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
यहाँ नेपालको सन्दर्भमा बहिष्करण, समावेशीकरण र संयुक्ततालाई दातासँग मागेर खाने भाँडो बनाइनु हुँदैन । सामाजिक बहिष्कारका लागि यसको दृष्टिकोणभित्र पसेर अध्ययन गर्दा यो समावेश न गतिशील छ, बहु आयामिक छ र एक आकस्मिकता पनि हो, जुन हाम्रो लागि मूल्यवान् अवसर र चुनौती हो । जुन विषय हिजोको हाम्रो बसाइँसराइ, एक लाख भुटानी शरणार्थीको थुप्रो, तिब्बतीहरूको वासस्थान, भारतीयहरूको प्रवेश आदि प्रस्ट बोल्छन् ।
बहिष्करण, समावेशीकरण र संयुक्ततामा विषयहरूको आउँदा भाषाको ठूलो महत्व हुन्छ । हामी भाषाको माध्यमबाट संसारलाई बुझ्न सक्छौं भने आफ्नो स्थान पनि बुझ्छौ । हाम्रो भाषाको प्रयोगले शक्ति, अधिकार र वैधानिकता सिर्जना गर्छ । समावेशी अभ्यासको सर्तमा भाषा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यससँग जोडिएर पहिचानको दृष्टिकोण पनि आउँदछ जुन गएर जातजाति, धर्म, संस्कार, संस्कृति र राष्ट्रियतासँग टाँसिन पुग्छ ।
विज्ञहरू एन टकेक, बेथ आर क्रिस्प, मेलिसा ग्राहम, लिसा हन्ना र सोफी गोल्डिंगेको भाषामा बोल्दा बहिष्करणको विश्लेषण सैद्धान्तिक बहुल वाद र व्यावहारिक बहुलवादका आधारहरूमा गर्न सकिन्छ ।
समावेशीकरण र संयुक्तता दरिलो पार्न आर्थिक र सामाजिक कार्यको नीति देखि अभ्यासमा सुधार गर्नु पर्ने, सेवा र सुविधाको समावेशीकरणको रचना गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सामान्य नागरिकहरूको स्वास्थ्य, सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाहरूमा सशक्तीकरण र शक्ति–आधारित दृष्टिकोणको वृद्धि गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ ।
(लेखक ‘नेपालको संघीयता र राजनीतिक–आर्थिक बहाव’ पुस्तकका लेखक हुन् ।)