सुदर्शन अधिकारी
बुधवार, माघ ८, २०७६
317

समाजमा महिलाको स्थान उच्च बनाउनका लागि संगठित रूपले विकृति र विसंगति निराकरण गर्न सबै नागरिक सचेत हुनैपर्छ ।

संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा महिला हकलाई राखिएको छ, जसमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा आधिकारिक सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । सोमबार दिउँसो तुम्बाहाङ्फले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् सचिवालयमा राजीनामा बुझाइन् । संविधानमा उपसभामुखले सभामुखलाई राजीनामा बुझाउने व्यवस्था छ । तर, सभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा उनले राजीनामा–पत्रमा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिएकी छन् । राजीनामा बुझाउनुअघि प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता गर्दै उनले सभामुख चयनका लागि आफूले मार्गप्रशस्त गर्ने बताएकी थिइन् ।
संसद्मा बोल्दै उनले दुई वर्षको आफ्नो कार्यकाल अविस्मरणीय रहेको बताउँदै ‘एकल महिला त्यसमाथि पनि आदिवासी जनजातिका रूपमा आफूले दुई वर्ष जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने सर्वोच्च निकायमा काम गर्ने मौका पाएकोमा त्यसलाई ठूलो अवसर ठानेर अब फरक रूपमा क्रियाशील हुने बताइन् । जाँदाजाँदै उनले भनेको र सबैभन्दा मर्मस्पर्शी भाषणमा उनले नेपाली समाज कति हदसम्म पितृसत्तात्मक रहेको छ भन्ने खुलाइन् । जतिसुकै क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि अन्त्यमा राजनीतिक दलले आधा जनसंख्याको प्रतिनिधिलाई कसरी हेरेको छ, त्यो यस घटनाबाट छर्लंंग भएको छ । नेपालमा कुनै पनि कार्यका लागि पुरुषको निर्णय निर्णायक बन्छ । देशको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिलालाई समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । नारीलाई आधा आकाश, एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा भन्ने गरिन्छ, तर व्यवहारमा भने विभेदपूर्ण र कतिपय समयमा त अमानवीय व्यवहार गर्ने गरिन्छ । सृष्टिको सिर्जना, संसारको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने महिला वर्गलाई हरेक क्षेत्रमा विभेद गरिन्छ । पछिल्लो समयमा महिला अधिकारमा सकारात्मक सुधार आएको छ । राजनीति, निजामती, पेसा–व्यवसाय सञ्चालन, न्यायालय आदिमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख मात्रामा वृद्धि भएको छ ।
आजको एक्काइसांै शताब्दीमा आइपुग्दा समेत अन्धविश्वास र रुढिवादी सोचाइले गर्दा महिलाहरूले क्रूरतापूर्ण हिंसा र अमानवीय व्यवहारको सामना गर्नुपरिरहेको छ । बोक्सीको आरोपमा मानव मलमूत्र खुवाउने, शारीरिक यातना दिने, जीवितै जलाउने सम्मका घटनाहरू घट्ने गरेका छन् । अहिले पनि घरपरिवारमा महिलाको कुनै पनि निर्णयले स्थान पाउन सकेको छैन । सम्पत्तिमा अधिकार, प्रजनन अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, न्यायको अधिकारजस्ता विविध क्षेत्रमा संविधानले अधिकार दिए पनि शिक्षाको अभावका कारण ती अधिकार सहज रूपले उपयोग गर्न भने सकिरहेका छैनन् ।
महिलालाई हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र स्वतन्त्रता दिने हो भने पुरुषभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा उनीहरू कमजोर हुँदैनन् भन्ने धेरै ठाउँमा प्रमाणित भइसकेको छ । महिलाप्रति गरिने व्यवहारकै कारण धेरै घटना हिंसासँग सम्बन्धित छन्, अमानविय प्रकृतिका कार्य हुने गरेका छन् । अहिले पनि अधिकांश मानिसले महिलालाई सन्तान उत्पादनको कारखाना सम्झने गरेका छन् । उनीहरूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकमा समेत विभेद हुने गरेको छ । सम्पत्तिमा समेत विभेद हुने गरेको छ । सम्पत्तिमा अधिकार नहुने, प्रजनन अधिकारको सुरक्षा नहुने कुराले पनि महिला हिंसाका घटना बढेका छन् ।
महिलाले पाउने विभिन्न अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यसको निर्वाध रूपले उपयोग हुन सकिरहेको छैन । महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको प्रति चिन्ता र चासो राख्दै विगत दुई दशकदेखि महिलाका हक, अधिकार र हितका सवालमा व्यापक चर्चा, गोष्ठी, सेमिनार तथा सचेतता कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएका छन्, तैपनि उनीहरूले प्राप्त गर्ने सामान्य अधिकार समेतबाट वञ्चित रहेका छन् । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा महिला हकलाई राखिएको छ, जसमा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा आधिकारिक सहभागी गराउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उल्लेख्य मात्रामा महिला प्रतिनिधित्व भएको छ, जुन नेतृत्वमा महिला सहभागिता हुनु सकारात्मक पक्ष हो । स्थानीय तहदेखि नै महिला नेतृत्व विकास गर्दै राज्यका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता बढाउँदै लैजानुपर्छ । पछिल्ला समयमा कुनै समिति गठन गर्दा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले महिलाको नेतृत्व र हरेक क्षेत्रमा राम्रो उपस्थिति हुँदै गएको छ । देशमा सभामुख, राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीशजस्ता महत्वपूर्ण तहमा महिला नेतृत्व हुनु पनि सकारात्मक सवाल भएको छ ।
महिला हिंसा न्यून गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू छन्, जस्तै— महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला शाखा, विभिन्न महिला संगठनलगायतका गैरसरकारी संस्थाहरू दर्जनांै कार्यरत छन् । महिला सशक्तीकरणकै सवालमा भन्नुपर्दा सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । सोही सम्मेलनपश्चात् नेपालमा पनि महिलाको पक्षमा बढी कानुनको खोजी गरी महिला सशक्तीकरणका लागि विविध कार्य सम्पादन हुन थालेको देखिन्छ ।
समाजमा महिलाको स्थान उच्च बनाउनका लागि संगठित रूपले विकृति र विसंगति निराकरण गर्न सबै नागरिक सचेत हुनैपर्छ । महिला हिंसा र विभेदका कुरा गर्दा बोक्सीको नाममा आज पनि सयौं महिलाले क्रूर यातनाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । बोक्सी भन्ने पहिलो कुरो त अन्धविश्वास हो भने दोस्रो सवाल बोक्सीको आरोप केही अपवादबाहेक सबै महिलालाई मात्र लाग्ने गरेको छ । यी सबै भनेको पुरुषप्रधान समाजको प्रतिफल नै हो भन्नेमा विमति रहँदैन । अर्को महत्वको सवाल भनेको हाम्रो समाज कतिसम्म विभेदकारी छ भने लोग्नेको मृत्युपछि स्वास्नीचाहिँ आजीवन विधवा नै रहनुपर्ने तर श्रीमतीको मृत्यु भएको १३ दिन नबित्दै अर्की श्रीमती ल्याउने छुट दिइन्छ ।
यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ, हाम्रो समाजको अन्धविश्वास, रुढिवादीले गलत परिपाटीका कारण महिलाहरू पुरुषको दबाबमा रहन बाध्य बनाइएका छन् । छोरी मात्रै जन्माएको भनेर सौता भित्र्याउने समाज पनि हाम्रै हो । जबकि छोराछोरी जन्माउने कार्यमा महिलाको भूमिका वैज्ञानिक हिसाबले हुँदै हुँदैन । आजको प्रविधिको युगमा पनि हामी भने सत्रौं शताब्दीकै व्यवहारमा अलमलिएको हौं । हरेक क्षेत्रमा महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट हामी पछाडि हट्नु हुँदैन संविधानले दिएका अधिकारहरू निर्वाध रूपले उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
आर्थिक गतिविधिमा संलग्न महिलाको जनसंख्या पनि हाल धेरै भइसकेको छ । तर, अन्त्यमा उपसभामुखकै नियति भोग्न बाध्य छन् निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिला पनि । एकाधबाहेकको उदाहरण हेर्ने हो भने उनीहरूलाई अघि बढ्न पुरुषप्रधान समाजले हत्तपत्त दिँदैन र दिएको पनि छैन । यतातिर निजामति क्षेत्रमा, राजनीतिमा, विविध खालका समिति गठनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । हामीले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अवसर पाएमा पुरुषसरह हरक्षेत्रमा महिलाहरू सक्षम छन् भन्ने कुरा धेरै दृष्टान्तले पुष्टि गरेका छन् । हाम्रो नागरिक समाज, घर, परिवार सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट महिलालाई सम्मान र समान अवसर दिने सवालमा सकारात्मक सोचका साथ महिलामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ ।