रत्न प्रजापति
मंगलबार, माघ ७, २०७६
428

कृषिप्रधान देशका किसान भोकले रुन्छन् । गरिबीले रुन्छन् । तर, तिनै किसानको उत्पादन उठाउने बिचौलिया मोटाउँछन् र पोसाउँछन् ।

यो देशमा कृषि कति हेपिएको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो उखुकिसानको आन्दोलन र आन्दोलनमा सरिक किसान रामविलास महतोको आँसु । गुलियो उखु उत्पादन गर्ने किसानको नुनिलो आँसुले यो देशको कृषिको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको छ ।
उखु उत्पादन गर्छन् किसानले । त्यही उखु उधारोमा लिएर चिनी उत्पादन गर्छन् उद्योगीले । उत्पादन भएको चिनी बिक्री गरेर उद्योगीले नाफा पनि कमाउँछन् । किसानलाई भनेर सरकारले दिएको अनुदान कार्यविधि र अरू के–के विधि नपुगेको अथवा नमिलेको बहाना गरेर उनैले पचाउँछन् । तर किसानसँग उधारोमा लिएको उखुको भुक्तानी समयमा गर्दैनन् । किसानलाई उखुको भुक्तानी गर भनेर किसान, मजदुर र सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने समाजवादी कम्युनिस्ट सरकारका कृषिमन्त्रीले भन्न सक्दैनन्, उद्योगमन्त्रीले भन्न सक्दैनन् । फलतः उखु किसान उखुको भुक्तानी माग्न आन्दोलित भएर राजधानीसम्म धाउँछन् । पुसमाघको चिसो सिरेटोमा चिसो भुइँमा बसेर धर्ना दिन्छन् । आन्दोलन गर्छन् । सोझासीधा र निर्धा किसानलाई तह लाउन भनेर सरकारले लाठीधारी र बन्दुकधारी पुलिस खटाउँछ । तर, किसानको कुरा सुन्ने कुनै प्रतिनिधि खटाउँदैन । किसान भोक, प्यास र पिरचिन्ताले धर्धरी रुन्छन् । तैपनि सरकारले सुन्दैन किसानको रोदन ।

ऋण लिएर उखु उत्पादन गरेको र साहूको ऋण तिर्न नसकेर उठीबास हुन लागेको विलौना सुनाउँछन् किसान । धर्धरी आँसु बगाएर रुन्छन् । स्याउ उत्पादन गर्ने किसानको अवस्था उस्तै छ । दूध उत्पादन गर्ने किसानको अवस्था उस्तै छ । तरकारी उत्पादन गर्ने किसानको अवस्था उस्तै छ । गोलभेँडा उत्पादन गर्ने किसानको अवस्था उस्तै छ । बन्दाकोभी र काउली उत्पादन गर्ने किसानको अवस्था पनि उस्तै छ ।
अहिले देशमा किसान, मजदुर र सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमतप्राप्त समाजवादी कम्युनिस्ट सरकार छ । तर त्यो आँसुले पोल्दैन समाजवादी कम्युनिस्ट भनाउँदो सरकारलाई । सिंहदरबारबाट माइतीघर मण्डलासम्म पुगेर किसानको पिरमर्का बुझ्ने चेष्टासम्म पनि गर्दैनन् समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले । किसान रुँदै गर्छन् । मन्त्रीहरू सिंहदरबारबाट हेर्दै गर्छन् । कस्तो विडम्बना ? कृषिप्रधान मुलुकका किसानहरू कृषिकै कारण उठीबास हुन आँट्यो भनेर रुनुपर्ने ! अब हाम्रा भावी सन्ततिले ‘किसान भोकै मर्ने कृषिप्रधान देश कुन हो ? नेपाल’ भनेर गाउँखाने कथा भन्न थाले भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।
कृषिप्रधान देशका किसान भोकले रुन्छन् । गरिबीले रुन्छन् । तर तिनै किसानको उत्पादन उठाउने बिचौलिया मोटाउँछन् र पोसाउँछन् । किसानको अवस्था जस्ताको तस्तै । बिचौलिया महलमा बस्छन् । कार चढ्छन् । सुखी र सम्पन्न जीवन जिउँछन् । किसानचाहिँ सधैं अभावैअभावको जीवन जिउँछन् । तैपनि सरकार कृषिप्रति जिम्मेवार रहेको भन्न लाज मान्दैन । कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको सुनाउन शरम मान्दैन । कृषिका लागि विनियोजित रकम अन्तै रकमान्तर गरेर खर्च गर्छन् । उता किसानचाहिँ मल नपाएर रुन्छन् । बीउ नपाएर रुन्छन् । सिँचाइको सुविधा नभएर रुन्छन् । उत्पादित फसल प्रशोधन गर्न नपाएर रुन्छन् । बजार नपाएर रुन्छन् । उचित मूल्य नपाएर रुन्छन् । सरकार भने कृषि विकासको मन्त्र जप्नमै व्यस्त हुन्छ । किसान रुने कस्तो कृषिप्रधान देश हाम्रो ?
कृषिका लागि चाहिने मल, बीउ र औजारमा सय होइन, हजारौं प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा पनि कसैले चुँक्क बोल्दैनन् । तिनै किसानले उत्पादन गरेको वस्तुमा दुई रुपियाँ मूल्यवृद्धि भयो भने रेडियो र टिभीले फलाक्छन् । पत्रपत्रिकामा भँगेरेटाउके अक्षरमा समाचार छापिन्छन् । सधैं कृषिवस्तुकै मूल्यवृद्धि समाचार बन्छ । के अरू वस्तुमा चाहिँ अहिलेसम्म मूल्यवृद्धि नै भएको छैन र ? होटल र रेस्टुरेन्टमा खाएर सयको नोट टिप्स दिएर हिँड्ने ग्राहकले सडकमा साग बेच्न बसेको किसानलाई बीस रुपियाँ पर्ने सागको मुठालाई दस रुपियाँ फालेर हिँड्छन् । के यो किसानको शोषण होइन ? किसानमाथिको घोर अन्याय होइन ? आमउपभोक्ताले पनि एकपटक छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला भएको छ ।
जीडीपीमा २६.५ प्रतिशत योगदान कृषिको छ । कृषिको योगदान भन्नु किसानको योगदान होइन र ? अनि खोइ त सरकारले यसलाई चिन्न सकेको ? खोइ त योगदानकर्ता किसानको कदर गर्न सकेको ? खोइ किसानलाई सहुलियत दिएको ? किसानलाई दिइएको एकाध सहुलियत पनि टाठाबाठा कर्मचारी, नेता, दलका कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिले हत्याउने । अनि किसानचाहिँ सधैं मर्कामा ! मुलुकमा वैज्ञानिक कृषिक्रान्तिको अगुवाइ गर्ने व्यक्ति नै कृषिमन्त्री छन् अहिले । तिनले यो यथार्थ बुझेका छैनन् र ? कि उनले पनि सपनाको व्यापार गर्न सिकिसके ? सपनाको व्यापार गर्नेहरूको लहरमा उनी पनि उभिन पुगिसके भने यो देशको कृषिको अवस्था सधैं यस्तै रहनेमा अब कुनै शङ्का छैन । किसानलाई रुवाएर बिचौलिया दलाल र पुँजीपतिकै सेवामा लाग्ने हो भने कम्युनिस्ट सरकार नभने हुन्छ र समाजवादी कम्युनिस्टको बिल्ला च्यातेर फाले हुन्छ ।
आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्न रामविलास महतो र सीताराम महतोजस्ता वृद्धभत्ता खाएर बस्नुपर्ने किसान राजधानीको खुला सडकमा धर्ना कस्नुपर्ने दिन किन आयो ? आफ्नो पेट भोकै राखेर अरूको पेट भर्न दिनरात लागिपर्ने किसान आँखामा सपना होइन आँसु लिएर राजधानीमा धर्ना दिन आउनुपर्ने दिनको सुरुवात कसका कारण भयो ? यसको जवाफ समाजवादका व्याख्याता कृषिमन्त्रीले दिनुपर्छ । देशभरिका किसानका पीडा रामविलास र सीताराम महतोका अनुहारमा पोखिएका छन् । तिनका अनुहारले बोल्छन् देशभरिका किसानका पीडा । किसानको पीडा बुझ्ने यो उत्तम अवसर हो । त्यसैले सरकारले यही बेला हेर्न सक्नुपथ्र्यो, देशभरिका किसानका पीडा र खोज्नुपथ्र्यो दिगो समाधानका उपाय ।
अरू कसैकसैका पक्षमा आन्दोलन हुँदा चक्काजाम हुन्छ । उपत्यका बन्द हुन्छ । नेपालै पनि बन्द हुन्छ । तर किसानको आन्दोलनमा बोलिदिने पनि कोही छैन । चक्काजाम र उपत्यका बन्द हुँदैन । झन् नेपाल बन्द त कसले पो गर्ने हो । के किसानको पक्षमा वकालत गर्ने कोही छैन यो देशमा ? आफू भोकै बसेर सबैलाई पेटभरि खुवाउने किसानको पक्षमा उभिन कोही तयार छैन ? यसरी किसानलाई हेपेर समृद्धिको सपना पूरा हुन्छ ? सोच्नुपर्ने बेला छ देशका बुद्धिजीवी र सरकारले पनि । थाहा त भइ नै सक्यो किसानका पक्षमा कोही छैन भनेर । विदेशीले डलर दिने भए कुन्नि कहाँबाट कहाँसम्म मानवसाङ्लो बनाउन तयार हुने अधिकारवादीहरू यतिखेर कुन दुलामा छन् कुन्नि । देशको अर्थतन्त्रको चिन्ता गर्ने विज्ञहरू यतिखेर कहाँ छन् कुन्नि । वर्षौंदेखि जीडीपीमा कृषिको योगदान सर्वाधिक रहँदै आउँदा पनि कृषिको दिगो विकासतिर ध्यान नदिएर रेमिट्यान्सको अंकगणित केलाउनतिर तल्लीन अर्थविद्हरू किसानका शत्रु हुन् । कृषिको दिगो विकल्प नै नखोजेर र किसानलाई भरपर्दो विकल्प नै नदिएर जीडीपीमा कृषिको हिस्सा घटाउनुपर्छ र उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रको हिस्सा बढाउनुपर्छ भनेर कृषिघाती अभिव्यक्ति दिंदै हिँड्ने विज्ञहरू पनि किसानका शत्रु हुन् । कृषि उत्पादनमाथि अलिकति मात्रै तलमाथि हुँदा देशको जीडीपी डामाडोल हुने स्थितिमा कृषिलाई उपेक्षा गर्ने विज्ञहरूको कस्तो विज्ञता हो कुन्नि ।
धेरै भए अर्थशास्त्री । धेरै भए व्यापारशास्त्री । धेरै भए समाजशास्त्री र मानवशास्त्री पनि । अब यो देशलाई कृषिलाई बुझ्ने सच्चा कृषिशास्त्री चाहिएको छ । कृषिलाई बुझ्ने र किसानलाई बुझ्ने कृषिशास्त्री भए रामविलास महतो र सीताराम महतोजस्ता उखु किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन राजधानीमा आएर रुनुपर्ने छैन । अनि ठिमी, भक्तपुर र कीर्तिपुरबाट खर्पनमा तरकारी बोकेर असनमा आई बेच्ने तेबाचा, आशामरु र बेखाचाले पनि सहरका साहुजीहरूबाट हेपिनुपर्ने छैन, अपमानित हुनुपर्ने छैन ।
किसानलाई साहुमहाजनले हेप्छन् । सरकारी अफिसरले हेप्छन् । उद्योगी–व्यापारीले हेप्छन् । नपढेका किसान अथवा पढ्न नसकेर किसान बनेका भनेर पढेलेखेका सबैले हेप्छन् । अनि कृषिलाई त झन् देशले नै हेप्छ । कुल बजेटको तीन प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्छ र कृषिलाई प्राथमिकता दिएको भनेर सधैं ढाँट्छ । यसरी जीडीपीमा सर्वाधिक योगदान गर्ने कृषि र किसानलाई नै हेपेर कसरी पूरा हुन्छ समृद्धिको सपना कुन्नि !
सबैले हेप्नी भएर कोही किसान बन्न चाहँदैनन् । किसानकै छोराछारी पनि कृषि छोडेर अरू जुनसुकै पेसामा लाग्छु भन्छन् । अब त झन् किसान नै रोएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेपछि त कसले आँट गर्ला र कृषिमा लाग्ने ? सके जग्गाजमिन बेचेर विदेशै लाग्छु भन्छन् । रेमिट्यान्सलाई सरकारले नै महत्व दिएको अवस्थामा, बरु रेमिट्यान्स पठाउँछु भन्लान् । गरिबको पेसा हो रे कृषि । अनपढ र निरक्षरको पेसा हो रे कृषि । त्यसैले सबैले हेप्छन् । सबैले हेप्नी भएपछि को लागिरहोस् कृषि पेसामा । कसले गरोस् मन लगाएर खेतीकिसानी । वर्षभरि दुःख गरेर एक पेट खान र एक आङ लाउन नपुग्ने पेसामा को लागिरहोस् । अनि कसरी हुन्छ पुग्नेगरी कृषि उत्पादन । आफ्नै उत्पादनले नपुगेपछि विदेशबाट आयात गर्नैप¥यो । त्यसैले बर्सेनि २ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कृषिवस्तु आयात हुन्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा यति धेरै रकमको कृषिवस्तुको आयात । भएन त कठोर व्यंग्य सरकारलाई ? तर सरकारलाई यस्तो व्यंग्यले छोए पो ।