यादव हुमागाई
सोमवार, मंसिर ३०, २०७६
1479

नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै बिमाको पहुँच बाहिर छन् । त्यसैले उनीहरु सम्भावित प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनाहरुको अवस्थामा उच्च जोखिममा छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को आर्थिक सर्वेक्षणमा बिमाको पहुँच २० प्रतिशत पुगेको सार्वजनिक गरेको छ । यहि तथ्यांकका आधारमा नेपालमा अझै ८० प्रतिशत सर्वसाधारण बिमाको पहुँच भन्दा बाहिर देखिएका छन् । यहि तथ्यांक नै बिमा बजारमा आगामी दशकका लागि राम्रो अवसर हो ।


चार वर्षअघि २०७२ वैशाखमा महाभूकम्पका कारण ठूलो जनधनको क्षति भयो । तर, जनधनको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने मुख्य औजार बिमा सुरक्षा लिनको संख्या एकदमै न्यून पाइयो । भूकम्पनमा मृत्यु भएकामध्ये ३ प्रतिशतको मात्र जीवन बिमा थियो भने सम्पतिको बिमाको अवस्था त नगन्य नै थियो । यहि कारण भूकम्पनमा परी जनधनको क्षति बेहोरेका सर्वसाधारणलाई राज्यले खबौं आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो । भूकम्पपछि तराईमा आएको बाढी होस् या हावाहुरीको प्रकोप, क्षति बेहोरेका सर्वसाधारणलाई राज्यकोषबाटै सहयोग गर्नुप-यो । यी घटनाले नेपालमा बिमाको अवस्थाको यथार्थ चित्रण गरेको छ । नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै बिमाको पहुँच बाहिर छन् । त्यसैले उनीहरु सम्भावित प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटनाहरुको अवस्थामा उच्च जोखिममा छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को आर्थिक सर्वेक्षणमा बिमाको पहुँच २० प्रतिशत पुगेको सार्वजनिक गरेको छ । यहि तथ्यांकका आधारमा नेपालमा अझै ८० प्रतिशत सर्वसाधारण बिमाको पहुँच भन्दा बाहिर देखिएका छन् । यहि तथ्यांक नै बिमा बजारमा आगामी दशकका लागि राम्रो अवसर हो ।
बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिका अनुसार हाल १९ वटा जिवन बिमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी र एक पुर्नबिमा कम्पनी गरी ४० वटा कम्पनीहरुले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । जीवन बिमा कम्पनीहरुले ५२ लाख र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले साढे १० लाख बिमा लेखा जारी गरेका छन् । त्यसैगरी एक लाख भन्दा बढी अभिकर्ता, ५ सय सर्भेयर बिमा बजारमा सक्रिय छन् । पछिल्लो समयमा समितिले नयाँ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिएपछि बिमाको बजार प्रतिस्पर्धि बन्दै गएको छ । पूराना तथा नयाँ कम्पनीहरु बजार विस्तारमा आक्रामक बन्दै गएकाले बिमाको पहुँच विस्तारसमेत भइरहेको छ । कम्पनीहरुले गाउँ–गाउँसम्म शाखा विस्तार गरेका छन् भने विमा सचेतना, अभिकर्ता तालिमसमेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसैगरी बिमा सम्बन्धी सर्वसाधारणमासचेतना विस्तारै हुँदै गएकाले बिमाको आकर्षण समेत बढिरहेको छ । तर, ठूलो बजार अझै बिमाको पहुँच बाहिर रहेकाले बिमा क्षेत्रका लागि आगामी दशक आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने राम्रो अवसर बन्ने देखिन्छ ।
बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई आगामी दशकमा नेपालमा बिमाको राम्रो बिकास हुने बताउँछन् । नयाँ कम्पनी थपिएसँगै बजारमा उत्साह र प्रतिस्पर्धा बढेको, कम्पनीहरुले नयाँ–नयाँ इनोभेटिभ पोलेसीहरु जारी गर्न थालेको, सर्वसाधारणमा बिमाबारे सचेतना बढेको, सरकारको बिमाप्रति ध्यान आकर्षित भएको र समितिको नियामक क्षमता विस्तार भएका विषयहरुलाई उनले बिमाको विकासका पूर्वाधारको रुपमा व्याख्या गरे ।
‘नेपालमा बिमा क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु धमाधम विकास भइरहेका छन्’ चापागाईंले भने, ‘यहि रफ्तारमा बिमाको विकास हुँदै जाने हो भने १० वर्षमा बिमाको पहुँच ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ ।’ कम्पनीहरुको संख्या र व्यवसाय विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा विकृत्ति आउनेसक्ने नियमनसमेत चूनौति थपिने भन्दै यसतर्फ भने नियामक निकायसँगै सरोकारवाला समेत सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
शिक्षाको आवश्यक्ता
‘दशा बाजा बजाएर आउँदैन’ नेपाली समाजमा चर्चित यहि उखानले बिमाको महत्वलाई स्पष्टसँग दर्शाउछ । नेपालको भू–बनोटका कारण पनि हामी विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा छौं । तर प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने क्षतिको अवस्थामा बचाउनका लागि आवश्यकपर्ने मुख्य औजार बिमाप्रति भने सर्वसाधारण आकर्षित हुन सकेका छन् । अहिलेसम्म अधिकांश बिमा त राज्य या अन्य कुनै निकायले बाध्यकारी सिर्जना गरेको अवस्थामा मात्र भएको पाइन्छ । यसबाहेक केही प्रतिशतले बचतको औजारका रुपमा पनि बिमालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसबाहेक बिमालाई वास्तविक रुपमा बुझेर आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार यसलाई प्रयोग गर्नेको संख्या भने एकदमै न्यून छ । यसको मुख्य कारण सर्वसाधारणमा बिमा शिक्षाको अभावलाई लिन गरिन्छ ।
सरकार, नियमनकारी निकाय, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरू बिमा शिक्षाको विषयमा उदासीन हुँदा बिमासम्बन्धी चेतना र व्यावसायिक जनशक्तिको विकास हुन सकेको छैन । समितिले प्रत्येक वर्ष बिमासम्बन्धी प्रचार–प्रसार र व्यावसायिक दक्ष जनशक्ति विकास लागि विभिन्न योजना बनाउने गरेको छ ।
बिमाबारे सचेतना सञ्चालन गर्ने र बिमा सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि गत वर्षबाट समिति र बिमा कम्पनीहरुको लगानीमा बिमा तालिम केन्द्र सञ्चाललनमा आएको छ । भरखरै मात्र यसले काम सुरु गरेकाले यसको भूमिका प्रभावकारी रुपमा देखिन सकेको छैन । तर, बिमाबारेमा सर्वसाधारणलाई सचेतना प्रदान गर्न र बिमा क्षेत्रमा देखिएको जनशक्ति अभावलाई परिपूर्ति गर्ने गरी तालिम केन्द्रले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ ।
यसैगरी बिमासम्बन्धी चेतना जगाउन र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि बिमालाई पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यक्ता समेत विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । औपचारिक रुपमा बिमा सम्बन्धी अध्यापन नहुँदा बिमा विषयनै पढेका दक्ष जनशक्ति यो क्षेत्रले प्रात गर्न सकेको छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत स्नातक तहमा १ सय अंकको बैंकिङ तथा इन्स्योरेन्स विषय ऐच्छिक विषयको रूपमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, पोखरा विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा बैंकिङ तथा इन्स्योरेन्स (बीबीए बीआई) को अध्यापन गराउँदै आएको छ । यस्तै गतवर्षबाट कलेज अफ् म्याथम्याटिक्सले एक्चुरी भ्यालुएसनसम्मन्धी पढाइ समेत सुरु गरेको छ ।
नेपालमा बिमा बजारलाई व्यवस्थित विकास गर्ने हो भने अब बिमा सचेतनासँगै यस क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिमा पनि जोड दिन आवश्यक छ । विमा कम्पनीको सेवा विस्तारसँगै आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति बजारले परिपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ । दक्ष जनशक्ति भएमात्र यस क्षेत्रको व्यवस्थित र दिगो विकास हुन्छ ।
नयाँ ऐनको पर्खाइ
बिमा क्षेत्रको विकासका लागि अर्को मुख्य पूर्वाधार संघीय बिमा ऐनलाई लिइएको छ । एक वर्षअघि नै संसदमा छलफल सुरु भएको बिमा ऐन अझै जारी हुन सकेको छैन । नयाँ ऐन आएसँगै संघीय व्यवस्थाअनुसार विमाको व्यवस्थित विकास हुने अपेक्षा समेत गर्न सकिन्छ ।
संविधान अनुसार बिमाको नीति निर्माण गर्ने अधिकार संघमा रहेपनि बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले पनि बिमा ऐन जारी गरेर बिमा कम्पनीहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । संघीय सरकारकै बिमा ऐन संसदमा छलफलका क्रममा रहेकाले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारहरुले यससम्बन्धी ध्यान दिएको देखिँदैन । त्यसैले संघीय विमा ऐन जारी भएसँगै बिमाको विकास र विस्तार अझै महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने देखिन्छ ।
संघीय बिमा ऐनको मस्यौदामा पनि प्रदेशले छुट्टै कानुन बनाएर बिमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको परिच्छेद–१८ मा प्रदेश सरकारहरुले बिमाको पहुँच बढाउन छुट्टै कानुन निर्माण गरी बिमा व्यवसायको दर्ता, अनुगमन, प्रवद्र्धन, तालिमलगायका काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमा विधेयकमा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्विकृति नलिइ कुनै पनि कम्पनीले बीमा, पुर्नबिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । विधेयकमा बिमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ ।
विधेयकमा प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बिमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समयअनुसार न्यूनतम दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यसैगरी बिमा मध्यस्तकर्ता र अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई भने न्यूनतम दैनिक ५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक २५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
बिमा कम्पनीले दावी भुक्तानीमा गर्ने ढिलासुस्तीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । जसअनुसार बिमा कम्पनीहरुले क्षतिको मूल्यांकन गर्न समयमा सर्भेयर नखटाएमा, तोकिएको अवधिभित्र दायित्व निर्धारण नगरेमा प्राधिकरणले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । विधेयकले इजाजतपत्र नलिइ बिमा व्यवसाय गर्ने, किर्ते जालसाजीबाट दावी भुक्तानी लिने र दिने, बिमितलाई नोक्सानी पुग्नेगरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने, बिमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, सञ्चालकको अनियमिततालाई बिमा कसुर ठहर गर्दै कसुर अनुसारको जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा इजाजतपत्र नलिइ बिमाको काम गर्नेलाई सबैभन्दा ठूलो कसुर ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । यस कसुरमा बिगो जफत, विगोको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा बिमा बजारलाई नयाँ उचाइमा पु-याउनका लागि बिमा ऐन आवश्यक छ । ऐन जारी भएसँगै बिमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन बाटो खुल्ने यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको विश्वास छ । बिमा बजारको विस्तारसँगै देखापर्ने चुनौति, यस क्षेत्रका विकृत्ति नियन्त्रण गर्ने, प्रभावकारी नियमन गर्नका लागिसमेत शक्तिशाली नियामक निकायसमेत आवश्यक्ता रहेकाले त्यसको परिपूर्ति समेत नयाँ ऐनले गर्ने भएकाले यसको आवश्यक्तामा उनीहरुको जोड छ ।