के.बी. बस्नेत
आइतवार, मंसिर १५, २०७६
245

 
नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरेको छ ।

वास्तवमा विकास एक आर्थिक प्रक्रिया मात्र नभएर मानवीय आवश्यकता पनि हो । त्यसैले सबै देशमा केही न केही विकास कार्यहरू भइरहेका छन् ।
विश्वमा आर्थिक मन्दी बेलाबेलामा देखिन्छ । पूर्वी एसियाको आर्थिक संकट र केही वर्षअघि देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी यसका उदाहरण हुन् । वास्तवमा छाडा बजारले धन सम्पत्तिको लगानी र उपयोगमा विकृति पैदा भयो । विश्वका विकसित अर्थतन्त्रमा रोजगारी र लगानी संरचना नराम्ररी प्रभावित भए । धेरैले रोजगारी गुमाए र आर्थिक गतिशीलता साँगुरिन पुग्यो । फलतः सार्वजनिक राहतको माग भयो र सम्बन्धित सरकारले आफ्ना नागरिकको रोजगारीका लागि वित्तीय उत्प्रेरणा कार्यक्रम सुरु गर्न प-यो ।

आर्थिक मन्दीका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकाले अर्बाैं डलरको सहयोग प्याकेज ल्यायो जुन निकै आलोचित भयो । तर, सरकारसँग धेरै विकल्प थिएन र उक्त प्याकेजमा खासै संशोधन गर्न सकेन ।
अहिलेको सबैजसो मुलुकले उदारवादी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिरहेका छन्, जसको आधारभूत चरित्र मिश्रित अर्थतन्त्र भए राज्यनीति नियामकको भूमिकामा सीमित भएको छ । जब अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्छ वा बजार उच्छृंखल हुन थाल्छ, तब राज्यको नियामक सक्रियता आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालमा वि.सं. २०४७ मा बजारमुखी अर्थनीति लागू गरियो । यसैअनुरूप ऐन–कानुनहरू बनाइए र सार्वजनिक संस्थाहरू निजीकरण गरिए । बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको कारण यहाँको निजी क्षेत्र फस्टायो । लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुँदा, यहाँको आर्थिक गतिविधि तीव्र भयो । फलतः वि.सं. ०५१÷५२ मा यहाँको आर्थिक वृद्धि ७.६ प्रतिशत भयो ।
विगत एक दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सरदर ४ प्रतिशत रह्यो । उक्त अवधिमा एक वर्ष मात्र मौसम अनुकूल भएकोले आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत भएको थियो । समुद्रदेखि टाढा हुने क्षेत्र या देश गरिबीबाट बढी मात्रामा प्रभावित छन् । समुद्रबाट जति टाढा भयो गरिबी बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले भूपरिवेष्टित हुनु एउटा दुर्भाग्य नै हो ।
नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको लागत उच्च भएकाले निकासीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कठिन छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्था विद्यमान भए तापनि भौगोलिक विविधता, कृषि, पर्यटन र जलसम्पदा यहाँका आर्थिक विकासका सम्भावनाका क्षेत्रहरू हुन् ।
विगतको एक दशकमा यहाँको आर्थिक संरचनामा केही परिवर्तन भयो । नीति–नियमहरूमा परिमार्जन गरियो । तर, भौतिक पूर्वाधारहरूको आवश्यक मात्रामा परिमार्जन गरिएन । औद्योगिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको अवस्था न्यून रहेकाले पनि यहाँको औद्योगीकरणमा अवरोध खडा भयो ।
सरकार अहिले पनि उद्योगहरूका लागि आवश्यक मात्रामा विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने स्थितिमा छैन । यस सम्बन्धमा सरकारले ल्याएका नीति–नियमहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई सम्पूर्ण सुविधा दिने उद्देश्यले एकद्वार नीति ल्याएपछि स्थापना गरिएको एकद्वार सेवा गृह केवल नाममा मात्र सीमित भयो । पटक–पटकको आमचुनावपछिको अस्थिर सरकारका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूको विश्वास पनि नेपालले गुमाउनुपरेको छ ।
वास्तवमा वि.सं. २०४८ देखि २०५७ सालको अवधिमा नेपालमा उद्योगधन्दाको विकास नभएको होइन । यही गतिमा हालसम्म पनि औद्योगिक विकास भएको भए, यहाँको गरिबी निवारणमा निकै सुधार भइसक्थ्यो, परन्तु ठोस औद्योगिक विकास हुन नसकेकाले विभिन्न योजनाले लक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकेन ।
विश्व बजारमा आएको आर्थिक मन्दी र देशभरि नै शान्तिसुरक्षाको स्थिति सन्तोषप्रद हुन नसकेकाले यहाँको आर्थिक विकासको रफ्तार तीव्र हुन सकेन । फलतः यहाँका जनताको जीवनस्तर उठ्न सकेन । परन्तु आर्थिक पुनरुत्थान र गरिबी निवारणको समयलाई समेत लक्ष्य गरी दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनु आजको आवश्यकता मात्र होइन अनिवार्यता पनि हो ।
अर्थतन्त्रमा निराशाका समाचार आइरहेको अवस्थामा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको कुरा नगरिएको होइन । तर, यसका लागि एकातर्फ राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ भने अर्कातर्फ उत्पादकत्वको वृद्धि गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नितान्त आवश्यक छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा यहाँको अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन निकै कठिन तथा चुनौतीपूर्ण पनि छ । त्यसैले यसका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानको विशेष आवश्यकता छ ।
वस्तुतः दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । यसका लागि प्रत्येक नेपालीको सरदर मासिक आम्दानी १० हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । यो तथ्यांकले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छ या छैन भन्ने कुरा विवादको विषय भएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका निम्ति कृषिक्षेत्रको पाँच र गैरकृषि क्षेत्रको झन्डै १५ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । परन्तु यसलाई व्यवहारमा उतार्न निकै गाह्रो छ ।
कृषिक्षेत्रमा निरन्तर उच्चदरले वृद्धि हुन सक्दैन । यस क्षेत्रमा करिब ५ प्रतिशतभन्दा बढाउन कठिन हुन्छ । गैरकृषि क्षेत्रबाट केही योगदान प्राप्त हुन सक्छ । तर, यसका लागि थप प्रशस्त लगानीको जरुरत पर्छ ।
वर्तमान समयमा नेपालको बचत दर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । लगानी अभिवृद्धि गर्न सर्वप्रथम त बचत दरलाई निरन्तर उच्चदरले वृद्धि गराउनुपर्छ । विदेशमा जानेहरूबाट प्राप्त रकमले बचत दर वृद्धिका लागि केही योगदान पु-याए पनि पर्याप्त भने छैन । लगानी बढाई आर्थिक विकास गर्न हालको बचत दरमा निकै वृद्धि गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका पर्यटकहरूबाट ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । यी देशहरूबाट प्रत्येक वर्ष २० लाख पर्यटक यहाँ भित्र्याउन सकियो भने यहाँको आर्थिक वृद्धिदर अहिलेको भन्दा निकै बढ्छ । यसको फलस्वरूप यहाँको अन्य क्षेत्रको पनि विकास भई आर्थिक विकासमा ठूलो सघाउ पुग्न सक्छ ।
वास्तवमा आर्थिक विकासका निम्ति विकास कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेर मात्र पुग्दैन । कार्यान्वयन गर्न पनि अति आवश्यक छ । किन्तु राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेका विकास कार्यहरू सही रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा तिनीहरूबाट यहाँको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पुग्न सकेको छैन ।
नेपालमा कुनै पनि विकास कार्यक्रमको थालनी जसरी उत्साहप्रद किसिमबाट गरिन्छ त्यसको समाप्ति सोही परिपाटीबाट गरिँदैन । जुन क्षेत्र र वर्गका लागि फाइदा पुग्छ भनेर विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छन्, तिनीहरूको सम्पन्नतापछि लक्षित उपलब्धि अपेक्षित मात्रामा प्राप्त हुँदैन । यही नै यहाँका विकास कार्यक्रमहरूको विडम्बना हो ।
करिब दुई दशकअघि सुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरणले केही पूर्वाधार तयार गरेको छ । पर्याप्त नभए पनि कानुनी संरचनाहरू बनेका छन् । पूर्वाधारहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी हुने निकै सम्भावना देखिन्छ । वास्तवमा यहाँको ठोस आर्थिका विकासका लागि सरकारको पक्षबाट मात्र सम्भव देखिँदैन । त्यसैले निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो स्वार्थ मात्र नहेरी विगतमा भन्दा केही सुधारिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
वि.सं. २०७५ मा गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनले यहाँको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको विकासलाई विशेष जोड दिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा ७७ परियोजनामा नेपालका निजी क्षेत्र र अन्य मुलुकका निजी क्षेत्रबीच राम्रो नेटवर्किङ विकास भएको र सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी निजी क्षेत्रबीच नेटवर्किङको सुनौलो अवसर प्राप्त भएको थियो । यति मात्र होइन, स्वदेशी लगानीकर्ता तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई ऋण दिने अथवा उनीहरूसँग लगानीका लागि सहयोगी हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था पनि सम्मेलनमा सहभागी भई वित्त परिचालन तथा व्यवसाय सञ्चालनमा सजिलो पार्ने कुरामा परामर्श दिएको थियो । नेपाललाई सहयोग गर्न तत्पर भएका संस्थाहरू पनि उक्त सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए ।
उक्त सम्मेलनमा नेपाल सरकार लगानी बोर्डले कृषि, जलविद्युत् उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी सार्वजनिक क्षेत्रका ५० र निजी क्षेत्रका २७ गरी ७७ वटा परियोजना प्रस्तुत गरेको थियो भने करिब १५ वटाभन्दा बढी समझदारीपत्र तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
लगानी बोर्डलाई नयाँ ऐन ल्याएर बलियो बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सरोकारवाला मन्त्रीहरू रहेको बोर्ड बन्यो । यस्तो बोर्डको परिकल्पना निजी क्षेत्रले पनि गरेको थियो । वास्तवमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेर प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्र्याउनुपर्छ र ठीक समयमा कामको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा लगानीको सदुपयोग हुन सक्छ ।
निजी क्षेत्र नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अभ्यस्त हुन्छ । सरकारको एक शक्तिशाली शासकीय सहयात्री भएको नाताले निजी क्षेत्रले अब सहर केन्द्रित मात्र होइन, गाउँ केन्द्रित, नाफामुखी होइन, सेवामुखी, मनसायीमुखी होइन, जनमुखी र गरिबमुखी सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूकिा हुन्छ । वास्तवमा व्यापार प्रणाली, उत्पादन शैली र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हुन्छ । परन्तु नेपालमा केही दशकयता विभिन्न विकास कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कम रह्यो । वस्तुतः समग्र विकास प्रणालीको नेतृत्वकर्ता निजी क्षेत्र नै हो । रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने र गरिबी बढाउने काममा निजी क्षेत्रको कम महत्व हुँदैन ।
पछिल्लो एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा सीमित छ । तर वर्तमान सरकार भने दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने अभियानमा छ । यो अभियान व्यवहारमा उतार्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य र साझेदारी आवश्यक छ । योबाहेक स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, लगानीको सुरक्षा, स्वस्थ श्रम सम्बन्ध, व्यावसायिक बजार व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली, आधुनिक प्राविधिक ज्ञानको उपयोग, लगानीयोग्य रकमको व्यवस्था, नियमन र साझेदारी निर्माण सरकारले गर्नुपर्छ । तर, सरकार र निजी क्षेत्रको सहयात्रा सहज बनाउने काम सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैको हो ।
नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरेको छ । वास्तवमा आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताको आवश्यकता छ ।