अर्जुनकुमार गौतम
बिहिवार, मंसिर ५, २०७६
676

 

निवृत्तिभरण कोषबाट योगदानकर्तालाई सापटी प्रदान नहुने भएकाले कोषको लगानीयोग्य रकममा भविष्यमा गुणात्मक वृद्धि हुने देखिन्छ ।


वि.सं. २०१९ भाद्र ३१ गते औपचारिक रूपमा स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोषले ५८ औं वर्ष प्रवेश गर्दा करिब ६ लाख सञ्चयकर्ताको ३ सय ४५ अर्बभन्दा बढी वित्तीय स्रोत परिचालन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को वि.सं. २०७६ असार मसान्तको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन बाँकी वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार कोषमा कुल रु. ३ खर्ब ४५ अर्ब ६९ करोड वित्तीय स्रोत रहेको छ । कुल स्रोतमध्ये रु. ३ खर्ब ३८ अर्ब ६ करोड अर्थात् ९८ प्रतिशत रकम ऋण तथा लगानीको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको छ । कुल लगानीमध्ये सञ्चयकर्ता सापटीमा ५३ प्रतिशत, आवास तथा परियोजना कर्जामा १६ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा २३ प्रतिशत, सेयर एवम् सरकारी ऋणपत्रलगायतका पुँजीबजारका उपकरणहरूमा ७ प्रतिशत र बाँकी १ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषजस्तो ठूलो परिमाण एवं दीर्घकालीन प्रकृतिको पुँजी परिचालन गर्ने निकायले लामो अवधिको वित्तीय उपकरण एवम् आवास तथा पूर्वाधार विकासका ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषकै प्रकृतिका देशका अन्य सामाजिक सुरक्षा संस्थाहरूले आवास तथा जग्गा व्यवस्थापन, पुँजीबजारका उपकरणहरू र पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूमा आफ्नो लगानी केन्द्रित गरेका हुन्छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई पनि उल्लिखित तीनवटै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने कानुनी अधिकार कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनले दिएको छ । विश्वभरिका सामाजिक सुरक्षा संस्थाहरूको छाता संगठनका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संस्थाले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषहरूको लगानी मार्गदर्शनमा समेत उल्लिखित तीनवटा क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र असल अभ्यासको समेत अनुसरण गर्दै एवम् ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै कोषले आवास परियोजना सञ्चालन गर्ने तथा पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूमा लगानी वृद्धि गर्ने प्रयास विगत ३ दशकदेखि नै गरेको थियो । सञ्चयकर्ताका लागि आवास परियोजना सञ्चालन गर्ने कोषको प्रयासस्वरूप करिब २० वर्षअघि पोखरामा १ सय १२ वटा आवासीय घर निर्माण गरी सञ्चयकर्तालाई सहुलियत दरमा बिक्री गरिएको थियो । तत्पश्चात् आवास परियोजना सञ्चालन गर्ने तथा सो प्रयोजनका लागि अलग्गै कम्पनी वा संस्थाको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भएको कोषको पटक–पटकका प्रयास सफल हुन सकेनन् ।
पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूमा कोषको लगानी विस्तार गर्ने प्रयासस्वरूप २५ वर्षअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धन गरेको २० मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना कोष एक्लैको ऋण लगानीबाट निर्माण गरिएको थियो । स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिमा बनेको यो नेपालको पहिलो आयोजना हो । तत्पश्चात् नेपालको हालसम्मकै ठूलो र राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा लिइएको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय संरचनामा कोषले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी रु. १० अर्ब ऋण प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो आयोजना हाल कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने प्रयासस्वरूप चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले नै प्रवद्र्धन गरेका अन्य चारवटा परियोजनामा समेत कोष एक्लैले रु. १६ अर्ब ऋण लगानी गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो । ती चारवटा परियोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता २ सय ७६ मेगावाट छ र हाल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।
यसरी आवास तथा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न कोषले विगतमा प्रयास गरेको भए तापनि बाह्य एवम् आन्तरिक परिस्थिति अनुकूल नहुँदा अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन सकेन । यसको फलस्वरूप कुल लगानीको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परम्परागत रूपमा सञ्चयकर्ता सापटी र बैंकको मुद्दती निक्षेपमै केन्द्रित रहेको छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासकबीच गत वर्ष भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार कोषले आगामी चार वर्षपश्चात् आवास तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रको लगानीलाई हालको १६ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी चार वर्षको अवधिमा त्यस क्षेत्रतर्फ कम्तीमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि कम्तीमा १० वटा ठूला परियोजना आवश्यक पर्छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले यही २०७६ श्रावणदेखि सरकारी सेवामा नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीहरूका लागि लागू गरिएको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको छ । निवृत्तिभरण कोष, सञ्चय कोषभन्दा बढी दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । किनभने यस कोषको रकमबाट सेवाकालमा सापटी पाइँदैन र अवकाशपश्चात् एकमुस्ट फिर्ता लिन पनि पाइँदैन । अवकाशपश्चात् मासिक निवृत्त भरण प्रदान गर्न मात्र यस्तो रकम खर्च हुन्छ ।
दीर्घकालीन प्रकृतिको रकमलाई दीर्घकालीन र ठूला परियोजनाहरूमा लगानी गर्नु थप सान्दर्भिक हुन्छ । अर्कातर्फ कर्मचारी सञ्चय कोषले निवृत्तिभरण कोषको समेत व्यवस्थापन गर्ने भएकाले साविकको सञ्चय कोषबापतको २० प्रतिशत योगदानको अतिरिक्त निवृत्तिभरण कोषको १२ प्रतिशतसमेत गरी प्रत्येक योगदानकर्ताको मासिक ३२ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । निवृत्तिभरण कोषबाट योगदानकर्तालाई सापटी प्रदान नहुने भएकाले कोषको लगानीयोग्य रकममा भविष्यमा गुणात्मक वृद्धि हुने देखिन्छ । त्यस्तो रकम परिचालनका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग अवसर र चुनौतीहरू दुवै छन् ।
संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत भएको निर्वाचनपछि मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाएको छ । राजनीतिक एजेन्डाको सम्बोधन भई आर्थिक एजेन्डाले स्थान पाएको छ । यससँगै मुलुकको विकासको गतिले दु्रतता पाएको छ । निजी क्षेत्रका व्यावसायिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धिसँगै कर्जाको माग बजारले थेग्न नसक्ने गरी वृद्धि भएको छ । राजनीतिक स्थिरतासँगै लगानीमैत्री वातावरणको विकास भएको छ । नीति एवम् कानुनहरूमा सूधार गरिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्न तथा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अभिलाषा पूरा गर्न ठूलो परिमाणको राष्ट्रिय पुँजीको आवश्यकता पर्छ । यसरी कोषको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई आवास तथा पूर्वाधार विकासका उययुक्त परियोजनाहरूमा लगानी अभिवृद्धि गरी राष्ट्र निर्माणको सो अभियानमा थप योगदान गर्न पाउने अवसर कोषलाई प्राप्त भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नयाँ अवसरहरूको फाइदा लिंदै आवास तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लागानीको माध्यमबाट देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने तथा सञ्चयकर्तालाई उपयुक्त प्रतिफल प्रदान गर्ने अभिलाषाले कर्मचारी सञ्चय कोषले यसै वर्ष नयाँ कर्जा तथा लगानी नीति लागू गरेको छ । यो नीति, लगानीको सुरक्षा र जोखिमको न्यूनीकरण, सञ्चयकर्तालाई उपयुक्त प्रतिफल र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, लगानीको विविधिकरण, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान, पँुजीबजारको प्रवद्र्धन तथा वित्तीय बजारको स्थिरताको सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेको छ ।
साथै यस नीतिले कोषको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील एवम् पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने गरी सुरक्षा, प्रतिफल एवम् दिगोपना सुनिश्चित हुने गरी लगानी संरचना निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख रणनीति लिएको छ । नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति, आवधिक योजना तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणाअनुरूप संघ, प्रदेश एवम् स्थानीय सरकार तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरूसँग सहकार्यका आधारमा अगाडि बढ्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यावसायिक दक्षता र अनुभवको उपयोग गर्दै उपयुक्त एवम् विश्वसनीय परियोजनाहरूमा सहवित्तीयकरणको माध्यमबाट लगानी गर्ने विषयलाई पनि कोषले प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका अतिरिक्त देशको पुँजीबजार एवम् वित्तीय बजारमा स्थिरता कायम गर्न तथा सो क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी पुँजीबजार तथा मुद्राबजारका विभिन्न उपकरणको खरिद बिक्री गर्ने विषयलाई पनि कोषको लगानी नीतिले समेटेको छ ।
तसर्थ, कोषको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा लगानी हुने गरी आवास तथा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा परिचालन गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा थप योगदान गर्नु नै अबको कर्मचारी सञ्चय कोषको लागानी व्यवस्थापनको मुख्य कार्यदिशा हो । यसका लागि प्रतिफल, सुरक्षा र नगद प्रवाह सुनिश्चित भएका आवास तथा पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूको पहिचान गरी नेपाल सरकारलगायत प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरू एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग साझेदारी र सहकार्य गरी अघि बढ्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सकिए मात्र कोषको रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुन्छ ।