विनोद न्यौपाने
बिहिवार, मंसिर ५, २०७६
1862

 

मुख्य दोषारोपण वित्तीय विषयमा बढी हुन्छ, किनकि यसैमा भ्रष्टाचार, कमिसन, कमाउधन्दा र बजारीकरण बढी भइरहेको छ ।

अध्ययनका क्रममा समाजमा चलेका साधारण शब्दहरू परिभाषित गर्न निकै कठिन हुन्छ । ठूल्ठूला समस्याहरूको ढोका खोल्ने चाबी सानो र सामान्य हुन्छ । हाम्रो अहिले चलिरहेको राजनीतिक आर्थिक बहाव विश्लेषण गर्दा नेपालका पार्टीहरू एकले अर्कोलाई दोष थुपार्ने, उसले ग-यो मैले किन नगर्ने ? उसले खायो मैले किन नखाने भन्ने विषयहरूमा अलमलिएको र जनमानसलाई अलमल्याउने ट्याक्टिसको प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

के हो लाजसरम र दोष-आक्षेप ?
लाजसरम : गलत कार्य, मूर्ख व्यवहार गरिएको, अफसोचजनक अवस्था, दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था, चेतनाका कारणले अपमान आदि दु:खद र कष्टको कारणबाट जन्मिएको दर्दनाक भावना हो !
दोष-आक्षेप : शक्ति नियन्त्रण गर्न गरिने एक ट्याक्टिसको ढाँचा हो यो, जुन दोषारोपण गर्ने प्रक्रियामा प्रयोग गरिन्छ ! घर, पार्टी र सरकारको शक्ति केन्द्रित पदमा रहँदा आफूले निर्णय गरेका, कार्यान्वयन गरेका विषयवस्तुमा रहेका कमजोरी, आफ्ना गल्ती अर्काको थाप्लोमा हालिदिन्छौँ अनि पार्टी र राज्यको कारबाहीबाट पनि बच्छौं र सामाजिक पुँजी जोगाउन लागिपर्छौं ! आफ्नो आत्म–उत्तरदायित्व अरूलाई दोष थुपारिदिन्छौं !
सन् १९९० देखि हालसम्म नेपालका पार्टीहरू यही कलङ्कित हतियार लाज–सरम र दोष-आक्षेपको राजनीतिक द्वन्द्ववाद यस नवउदारवादी समयमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । हिजो जो–जो सरकारमा बसे, ती आज सरकारमा बस्नेतिर औंला देखाइरहेका छन् । हिजो जो सरकारमा थिएनन्, तैँले हिजो यसो गरेको थिइस् भनेर देखाइरहेको अवस्था छ । जो हिजो र आज शासित छ ऊ रमिते छ । यो गर्न पार्टीहरूलाई कुनै सिद्धान्त, मार्गचित्र, योजना चाहिँदैन अनि यो पुरानै ढाँचामा चल्छ जति बदलिन्छ त्यो समयले र भइरहेको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणले बल्छ ।
मुख्य दोषारोपण वित्तीय विषयमा बढी हुन्छ, किनकि यसैमा भ्रष्टाचार, कमिसन, कमाउधन्दा र बजारीकरण बढी भइरहेको छ । जसलाई हेर्न हामीले गलैँचाकाण्ड, लाउडा काण्डदेखि अहिलेसम्मका वाइडबडी काण्डसम्मका समय र विषयवस्तु, भागबन्डा र सेटिङको चिरफार गर्दा छर्लङ्ग देखिन्छ ।
लाजसरम तथा दोष र दोषारोपणको चक्रमा : उत्तेजित कार्यक्रम–हिंसाको दुरुपयोग– स्व–दोष र सरम– दोषारोपणको औचित्यता–खराब र रिसाएको महसुस–पुन: उत्तेजित हुनु अनि ढाकछोपमा यसको प्रयोग गर्नु ! नेपालका पार्टीहरूले सेटिङ भागबन्डा गरेर यो चक्रभित्र नाराजुलुस र स्वागतमा बालबालिकाको प्रयोग, महिला हिंसा, जातजातिलाई पाखा पार्ने, शासकीय पद्धति, न्यायप्रति जनमानसको विश्वास भत्काउने, आर्थिक भ्रष्टाचार र कमिसन खाने, त्यसको पालामा लैंगिक हिंसा भएको थियो, मेरो पालामा कम भनी दोषारोपण गर्ने आदि जस्ता कार्यहरू पार्टी नेतृत्वसहित कार्यकर्ता सम्मिलित भएर गरेको देखिन्छ ।
प्रस्ट हुनुपर्छ, लाजसरम र दोष-आक्षेपको राजनीतिक नवउदारवादी द्वन्द्ववाद मुख्य पुँजी र शक्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ । डेभिड केलर व्याख्या गर्छन्, यो मुख्य गरेर साधारणदेखि विशिष्ट अवस्थामा जस्तै स्थानीय चुनावी अभियान, महिलाहरूको विषयमा, जातजातिको विषयमा, धर्मका विषयमा जोडिएर आउँछ । वास्तविक यो पार्टी र सरकारमा रहनेहरूको शासकीय पद्धति हाँक्ने, पार्टी सैद्धान्तिक रूपले हाँक्ने, संस्थागत चलाउन नसक्ने, संरचना र पद्धति बसाउन नसक्ने अक्षमता नीति र अभ्यासको परिणाम हो । अझै तल झरेर गुट, उपगुट बनाएर लाजसरम र दोष–आक्षेपको राजनीति गर्नु भनेको निभ्न लागेको बत्ती हो; अर्थात् पार्टी वा सरकारभित्रको ऊर्जा सकिँदै आयो बुझ्नुपर्छ ।
नवउदारवादी यो अवस्थामा विज्ञ ग्राहम स्क्याम्बर भन्छन्, अझै वर्ग, आदेश, कलङ्क र विचलन जन्मन्छ, त्यसमा वित्तीय पुँजी जोडिएपछि लाजसरम र दोष-आक्षेपको खेला सुरु हुन्छ ।
लाजसरम र दोष-आक्षेपको राजनीतिक द्वन्द्ववाद यस नवउदारवादी समयमा देखा पर्ने क्षेत्रहरू निजीकरणको सवालमा, उद्योगपतिहरूको सवालमा अनि खासगरी आयात र निर्यात पनि बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ । नाफामूलक राजनीतिको यो अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन प्रस्ट नेपाली धरातलमा देख्न सकिन्छ । यसले कति तलसम्म जरो गाडेको हुन्छ भने लघु वित्तीय क्षेत्रको कार्यान्वयन जस्तै : गरिब समुदायको आय आर्जन कार्यक्रम, गरिब महिलाहरूको सशक्तीकरण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाहरूको सहकारी र आय आर्जनका लागि ऋण देना–लेना कार्यक्रमसम्म उद्देश्य एकीकृत पुँजी सङ्कलन र शक्तिको सञ्चय राखेर बहाव चलिरहेको देखिन्छ, जसलाई हामी बटम अप आर्थिक–सामाजिक विकास प्रक्रिया भन्छौं । यस्तो सूक्ष्म वित्तीय कार्यक्रम हाम्रो भूगोल हेर्दा ‘धर्म भकारी’को नाममा पञ्चायतकाल भन्दा अघिदेखि नै देखिन्थ्यो भने, विश्वमा यो सन् १९७० को समयतिर औपचारिक रूपले विकासको बहावमा छि-यो ।
बितेका झन्डै दुई दशकदेखि हामी विशेष गरी सरकारको भूमिकामा सार्वजनिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने सम्बन्धमा घटाउने साथै गैरसरकारी संस्थाहरूको र निजी क्षेत्र अभ्यास बढाउने कार्यदेखि अन्य त्यसैको वकालत गर्दै आएका छौँ । अनुसन्धान र विकास नगरी निजीकरणको बाटोमा होमिएको देखिन्छ । यही अवसरमा आधारभूत धरातल (अनुसन्धानबाट) हामीले नखोजी हामी व्यक्ति र पार्टीमुखी नाफामूलक राजनीति अनि दातामुखी विकासतिर अग्रसर भयौँ जसले गर्दा हामी एक–अर्काप्रति रुष्ट बन्दै गयौं । यसले राम्रो गोरेटोतिर लगिरहेको छैन । आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था पार्टी र नेतृत्ववर्गको यो ३० वर्षमा आइसकेको देखिन्छ ।

ग्रामीण राजनीति र राज्यभित्र
गाउँमा मुख्यत: हाम्रो आर्थिक संरचनाको आधार भूमिको पद्धति, सामाजिक असमानता, जटिल सामाजिक र आर्थिक समस्याहरू र उत्पादनका चरित्रहरू आज गरिबी घटाउन, आर्थिक वृद्धिदर बढाउन अध्ययनको आवश्यकता छ । यहाँ आर्थिक स्रोत र साधनहरू राजनीतिसँग गाँसिएका छन् । जग्गाको उत्पादन, रोजगारी र उपलब्ध स्रोत र साधन सोझै यो उदारवादी अर्थतन्त्रको बहावको बजारउन्मुख अर्थतिर जोडिएको देखिन्छ भने दैनिक जीवनलाई चाहिने सामग्रीहरूमा परनिर्भरता बढ्दो देखिन्छ । जस्तै : भान्सामा चाहिने सामानदेखि ढुगा, गिट्टी र बालुवाको व्यापारको विस्तार राजनीतिसँग जोडिएर रूपान्तरणको क्रममा देखिन्छ ।
ग्रामीण उत्पादन प्रक्रिया र ग्रामीण पुँजीको सञ्चय पूर्ण रूपले राजनीतिसँग जोडिएको छ । त्यसैले यी चरहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नु धेरै महत्वपूर्ण छ । हाम्रो मुलुकमा यो प्रवृत्ति भौगोलिक हिसाबले हेर्दा चार प्रकारको हिमाली, मध्यपहाडी, चुरे भावर र तराईमा भिन्नाभिन्नै देखिन्छ । यस प्रवृत्ति र चरित्रलाई एकै डालोमा हाल्न सकिँदैन । मूलत: जमिनदारी हैकमका डोब र शक्तिको फुई वर्गीय धरातलमा मुख्य सामाजिक सम्बन्धहरूमा झल्कन्छन् र सांस्कृतिक जीवनमा देखिन्छन् । मुख्य हाम्रा ऐतिहासिक प्रक्रियाहरू अध्ययन गर्दा जमिनदारी उपनिवेशवाद र यसले निर्वाह गरेको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण आएर नेपालले अख्तियारी गरेको मिश्रित अर्थतन्त्र र राजनीतिक–अर्थतन्त्रको संरचनामा रणनीतिक रूपले खेल्ने दाता, संयुक्त राष्ट्रसंघ र साझेदारीमा योजना बनाएर कार्य गर्ने गैरसरकारी सस्थाहरू जोडिएको देखिन्छ । यो सबै कार्यान्वयनको पाटो कर्मचारीतन्त्रले लिएको छ । यहाँ ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी, जातीयता र असमानता इलाइट्स र बिचौलिया वर्गको आर्थिक र राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको छ भने त्यो बजारीकरण भएर गएको देखिन्छ । सामन्तवादका अवशेष रहे पनि आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणले पुरानै पद्धतिको आधुनिकीकरण गरेको देखिन्छ । गभर्न र गभर्निङ पद्धति बदलियो ।
अर्थात् साझा वर्गीय र आर्थिक धरातलका आधारमा सामूहिक स्वार्थ र उद्देश्यलाई व्यक्ति, निजी स्वार्थमा शासितहरूले थाहा नपाउने हिसाबले राज्यका नीति, ऐन र कानुनमै हुन थालेको देखिन्छ, जसलाई सफल कार्यान्वयन गर्न निजीकरण, वित्तीयकरण, संकट सृष्टि र व्यवस्थापन गरी शक्तिको सञ्चय गरेको देखिन्छ भने अर्को पुँजीको एकीकरण रेसा–रेसाबाट गरेको देखिन्छ । यसले भागबन्डा र सेटिङमा स्रोत र साधनको एकलौटी दोहन गरिरहेको देखिन्छ भने मुख्य शक्तिको सञ्चय तल्लो तह– ग्रामीण राजनीतिसँग जोडिएको देखिन्छ । यहाँ बुझ्न के सकिन्छ भने जग्गाजमिनसँग जोडिएको हाम्रो आर्थिक आधार सोझै गरिबी र असमानतासँग जोडिन्छ । अब हामीले अपनाइरहेको उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था र संरचनाले हाम्रो असमानता हटाउनेवाला छैन, बरु यसले त प्रोत्साहित गर्छ भनेर दश मुलुक (अर्मेनिया, बोलिभिया, ब्राजिल, इजिप्ट, इथियोपिया, नामिबिया, फिलिपिन्स, उज्बेकिस्तान, भियतनाम र जाम्बिया) को यस विषयमा अध्ययन गरेका ए एच अक्रम, लोदी र साथीहरूले औँल्याइदिएका छन् ।
यद्यपि ग्रामीण राजनीतिको चरित्रको छलफलमा दुई महत्वपूर्ण कारकहरूलाई एकीकृत गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ । पहिलो हाम्रो समाजमा जरो गाडेको जातीयतालाई दैनिक राजनीति परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिन्छ वा गरिँदैन ? यो जातीयताको प्रयोग साना–ठूला सबै पार्टीले उदाउँदो सम्भ्रान्त वर्गले ग्रामीण समुदायहरूमाथि आफ्नो सामाजिक नियन्त्रण कायम राख्न प्रयोग गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । अर्को बसाइँसराइ नहिँड्ने र रोजगारी नपाउनेलाई आर्थिक अवरोधको बाध्यकारी चरित्रको बोझ बोकाइदिएर (प्रगतिशील कर) राजनीतिक–आर्थिक बहाव अहिले चलाइरहेको देखिन्छ ।
यहाँ अर्को पाटो लाज-दोषारोपणलाई मलजल गर्न नेपालमा धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू साझेदारीमा समावेशी सहयोगका लागि प्रचार गर्दै अधिकार–धारक संगठनका रूपमा परिवर्तित भए ! अर्थात्, दाताको उद्देश्य मुताबिक गैरसरकारी संस्थाहरू अधिकार माग्ने संगठनतिर रूपान्तरण भएको देखिन्छ ! कुनै व्यक्ति, वर्ग, जातजाति, यसलाई अधिकार पुग्यो अर्कोलाई पुगेन भनेर राज्यसँग अधिकार माग्ने कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघको उद्देश्य र चार्टरअनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूको होइन, त्यसलाई दाताले उचाल्नु हुँदैन भनेर जोन होप्किन्स युनिभर्सिटीका विज्ञ मासाको तानका र गैरसरकारी संस्थाका विज्ञ पिटर विलेट्स लेख्छन् !
अर्कातर्फ हाम्रा सामाजिक मूल्य–मान्यता आर्थिक क्षेत्र आयात, निर्यात र व्यापारसँग गाँसिएका हुन्छन् नै, अझ स्थानीय भौगोलिक धरातलमा रूपान्तरणको बाटोमा गइरहेका छन्, तर त्यो बाह्य संस्कृति, मूल्य र मान्यता विकृतिका रूपमा, स्वतन्त्रताको नाममा अतिरिक्त मूल्य र मान्यता लिएर भित्रिएका छन् । त्यो स्वतन्त्रताको नाममा राजनीतिक–आर्थिक बहावमा ग्रामीण राजनीतिसँग जोडिएको देखिन्छ । यसलाई कार्ल पोलानीको भाषामा भन्ने हो भने आर्थिक र सामाजिक विनिमय, वितरण र बजार त्यो सोझै गएर उत्पादन र भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनमा जोडिएको देखिन्छ । यहाँ यो आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको पाटो स्थानीय सरकारले समात्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ । यस्ता विषयवस्तु अनुसन्धान नहुने हाम्रो जस्तो मुलुकमा संविधान, ऐन र कानुनले समाएको हुँदैन, जुन मानवीय भूगोलको समृद्धि र विकासलाई अत्यावश्यक तत्वहरू हुन्छन् । स्थानीयको गुणात्मक भिन्न प्रकृति यी क्षेत्रहरूमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्थाले गहिराइ, निरन्तर गरिबीको क्षेत्रमा कल्याणकारी सुधारमा ठूलो अहम् भूमिका निर्वाह गर्छ । यहाँ विकेन्द्रीकरणका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तथा संस्थागत पद्धति समाउनु अति जरुरी हुन्छ । त्यो अवस्था हामीसँग छैन, जुन स्थानीय सरकारको कंकाल प्रशासनिक संघीयतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन वा प्रस्ट बोल्दा क्षमतावान् सीप भएका, ज्ञान भएका कर्मचारीको स्थानान्तरण र समायोजन भएको छैन । सामान्य रूपले विकासका बहाव, यस ग्लोबलाइजेशन अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार अझ मुख्य पार्टीहरूले आफूलाई बदल्नुपर्ने अवस्था अध्ययनहरूबाट देखिन्छ । नाफामुखी राजनीति र राजनीतिको व्यापारीकरण बन्द गरिनु सबै पार्टीहरूको आजको आवश्यकता हो ।
अन्तत: आज हामी लाजसरम र दोष-आक्षेपको राजनीतिक नवउदारवादी यी बहावहरूबाट निस्कनुपर्ने अवस्थामा छौँ । प्रत्येक पार्टीका सदस्यहरूमा, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक र तिनै सरकारमा रहने जनप्रतिनिधिहरूमा इमानदारिता, नैतिकता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको आवश्यकताको खाँचो आज देशमा देखिन्छ, अरूले हाम्रो मुलुक बनाइदिँदैन ।
(न्यौपाने ‘नेपालमा संघीयता र राजनीतिक–आर्थिक बहाव’ पुस्तकका लेखक हुन् ।